ईडीने बंगालचे मंत्री ज्योतीप्रिया मलिक यांना अटक का केले? नेमका आरोप काय?

मलिक अन्न व नागरी पुरवठामंत्री असताना घोटाळा?

ज्योतीप्रिया मलिक २०१६-२०२१ या काळात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते. मात्र, रेशनिंग घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे त्यांच्याकडे वनमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सध्या रथीन घोष हे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री आहेत.

रहमान यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवर छापेमारी

याच कथिक घोटाळ्यात १४ ऑक्टोबर रोजी ईडीने रहमान यांच्यावर अटकेची कारवाई केली होती. कोलकाता परिसरात असलेल्या कैखाली येथील राहत्या घरातून रहमान यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. याआधी ईडीने रहमान यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणांवर सलग तीन दिवस छापेमारी केली होती. यामध्ये तांदूळ आणि गव्हावर प्रक्रिया करणाऱ्या मील्स, रहमान यांच्या मालकीची थ्री स्टार हॉटेल, बार यांचा समावेश होता. या छापेमारीत ईडीला पोर्श आणि बीएमडब्ल्यू अशा महागड्या आणि आलिशान कारदेखील आढळल्या.

ममता बॅनर्जी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप

गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झालेले आहेत. यात शिक्षक भरती, पालिका कर्मचारी भरती घोटाळा, गुरे आणि कोळसा तस्करी प्रकरणाचा समावेश आहे. या घोटाळ्यांची चौकशी वेगवेगळ्या केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत केली जात आहे. हा तपास सुरू असतानाच आता कथित रेशनिंग घोटाळा समोर आला आहे.

सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्याचा दिला होता आदेश

एप्रिल महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) जिल्हा प्राथमिक शाळा, पालिका यातील पदभरती घोटाळ्यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार गट क आणि गट ड स्तरावरील नोकरभरतीचे कंत्राट एकाच कंपनीला देण्यात आले होते. दरम्यान, केंद्रीय तपास संस्थांकडून या वेगवेगळ्या प्रकरणांत तपास केला जात असताना ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार तसेच ममता बॅनर्जी यांचे उत्तराधिकारी म्हटले जाणारे अभिषेक बॅनर्जी यांनादेखील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर टीका केली होती. भाजपाकडून सुडाचे राजकारण केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. या कथित भरती घोटाळ्याची चौकशी ईडीकडून केली जात आहे.

रेशनिंग घोटाळा नेमका कसा चालायचा?

स्वस्त धान्य दुकानातून जनतेला वितरित केले जाणारे धान्य हे मिलच्या मालकांकडून खरेदी केले यायचे. त्यासाठी मिल मालकांना सरकारकडून पैसे मिळतात. मात्र, मिल मालक सरकारकडून जास्त पैसे घेऊन कमी धान्याचा पुरवठा करायचे. याबाबत गहू आणि तांदूळ मिल मालकांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीतून अनेक गोष्टी समोर आल्या. मिल मालकाकडून एका किलोमागे साधारण ४०० ग्रॅम धान्य कमी दिले जायचे. म्हणजेच सरकार एक किलो धान्यासाठी पैसे द्यायचे. मात्र, धान्य वितरकांना फक्त ६०० ग्रॅम धान्य मिळायचे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार मिलचे मालक तसेच धान्य वितरकांना याबाबत कल्पना होती. गप्प राहण्यासाठी या शासकीय धान्य वितरकांना काही पैसे दिले जायचे. त्यासाठी त्यांच्याकडून एक किलो धान्य मिळाले, अशी सही करून घेतली जायची.

मिळणाऱ्या नफ्याचे ८० आणि २० असे दोन हिस्से

याच प्रकरणात ईडीने बाकीबूर यांची चौकशी केली. बाकीबूर यांनी सांगितल्यानुसार स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमी धान्य देऊन उर्वरित धान्य खुल्या बाजारात विकले जायचे. त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे ८० आणि २० टक्के असे दोन हिस्से केले जायचे. यातील २० टक्के हिस्सा हा धान्य वितरकांना दिला जायचा, तर उर्वरित ८० टक्के नफा हा मिलचे मालक, शासकीय अधिकारी, मंत्र्यांचे कार्यालय यांना वितरित केला जायचा. ईडीने बाकीबूर यांच्या निवासस्थानी केलेल्या छापेमारीत सरकारी शिक्के असलेले १०० पेक्षा अधिक कागदपत्रे आढळलेली आहेत.

हा गैरव्यवहार सर्वप्रथम समोर कधी आला?

करोना महासाथीच्या काळात २०२० सालच्या मे महिन्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गतच्या रेशनिंग धान्य पुरवठ्यात घोटाळा होत असल्याचा दावा करत पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात आले. या कथित घोटाळ्यासंदर्भात नोएडा जिल्ह्यात गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती. केंद्र सरकारनेदेखील धान्य वितरण प्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सहसचिव एस. जगन्नाथ यांनी २३ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगाल सरकारला पत्र लिहिले होते. या पत्रात “राज्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) अन्नधान्याचे वितरण झालेले नाही”, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.

“मात्र, तुमच्या राज्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी”

“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेविषयी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याआधीच माहिती दिलेली आहे. या योजनेनुसार बहुतांश राज्यांनी अधिकच्या अन्नधान्यांचे वितरणही सुरू केलेले आहे. मात्र, तुमच्या राज्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. तुमच्या राज्याने पात्र नागरिकांना अतिरिक्त अन्नधान्याचे वितरण केलेले नाही”, असेही या पत्रात नमूद आहे.

“लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर लाभ द्यावा”

भारतीय अन्न महामंडळानुसार पश्चिम बंगालच्या जिल्हा पातळीवरच्या गोदामांत साधारण १.०२ लाख मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध होता. पश्चिम बंगाल सरकारने ७३ हजार ३०० मेट्रिक टन तांदूळ अगोदरच भारतीय अन्न महामंडाळाकडून घेतला होता. असे असताना पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत धान्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे उपलब्ध तांदळाला लवकरात लवकर वितरित करावे. पश्चिम बंगालमधील ६.०२ कोटी लाभार्थ्यांना पीएमजीकेएवाय योजनेचा लाभ द्यावा, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकाला पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाच किलो धान्य तसेच एक किलो डाळ मोफत देण्यात येणार होती. करोनाची महासाथ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला होता. नंतर या योजनेची मुदत वाढवण्यात आली होती. केंद्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलो धान्य दिले जाते. या धान्याव्यतिरिक्त पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत पाच किलो धान्य, तसेच एक किलो डाळ दिली जायची.

केंद्राचे सर्व आरोप फेटाळले

केंद्राच्या पत्राला पश्चिम बंगाल सरकारने उत्तर दिले होते. मलिक यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत एक किलो मसूर डाळ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारे आम्हाला फक्त ६०७ मेट्रिक टन डाळ दिलेली आहे, आम्हाला १५ हजार मेट्रिक टन डाळीची गरज होती, अशी प्रतिक्रिया मलिक यांनी दिली आहे.