मणिपूरमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार थांबवून कुकी समाजाला शांत करण्यासाठी राज्य सरकारने विद्यमान स्वायत्त हिल कौन्सिलला (स्वायत्त जिल्हा परिषद) आणखी स्वायत्तता द्यावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. ३ मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला, तेव्हापासून कुकी समुदायाने ‘वेगळ्या प्रशासनाची’ मागणी लावून धरली होती. मात्र, राज्य सरकारने या मागणीला विरोध केला असून, इतर पर्यायांचा विचार करण्यास प्राधान्य दिले. तथापि, कुकी समुदाय तडजोड करण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हिल कौन्सिल कुचकामी ठरल्या असल्याचे कुकी समुदायाचे मानणे आहे. ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत; मात्र तिथे संघर्ष पेटला नाही. मणिपूरमध्येच संघर्ष पेटण्याचे कारण काय? मणिपूरमधील स्वायत्त जिल्हा परिषदा (Autonomous District Councils – ADCs) वेगळ्या ठरण्याचे कारण काय?
स्वायत्त हिल (स्वायत्त जिल्हा परिषद) कौन्सिल म्हणजे काय?
ब्रिटिशांनी जेव्हा आसाम ताब्यात घेतले (तेव्हा ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्ये आसाममध्ये होती) तेव्हा तिथे भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच औपचारिक कायदे लागू करण्यात आले. पण डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी *जनतेने या कायद्यांना तीव्र विरोध केला. आदिवासी समाजाचे स्वतःचे वंशपरंपरागत चालत आलेले कायदे होते. ब्रिटिशांना फक्त या प्रदेशांतील आर्थिक शोषणात रस होता. त्यामुळे संघर्ष टाळण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘भारत सरकार कायदा, १९३५’ मध्ये बदल करून आसामच्या डोंगराळ प्रदेशांना दोन भागांत विभागले. ‘वगळलेले’ आणि ‘अंशतः वगळलेले’ असे डोंगराळ भागाचे वर्गीकरण करण्यात आले.
या प्रदेशात, गव्हर्नरना (ब्रिटिश काळातील) शांतता आणि विकासासाठी जोपर्यंत संघीय आणि प्रांतीय कायदे लागू करण्याची आवश्यकता वाटत नाही तोपर्यंत ते कायदे तेथे लागू होणार नाहीत, अशीही तरतूद कायद्याद्वारे करण्यात आली. या तरतुदीचा स्पष्ट उद्देश असा होता की, आदिवासी समुदायाच्या लोकसंख्येला त्यांचे स्वतःचे शासन करू देणे.
हे वाचा >> कुकी समुदायाला शांत करण्यासाठी मणिपूर सरकारचा मोठा निर्णय; कुकी-मैतेई संघर्ष थांबणार?
भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य प्राप्त झाले, तेव्हा आसामचे मुख्यमंत्री गोपिनाथ बोरदोलाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार याच तरतुदीमध्ये सुधारणा करून, त्या स्वीकारल्या गेल्या. त्याचा अंतर्भाव संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात करण्यात आला. आसामच्या डोंगराळ भागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांची (ADCs) स्थापना करावी; जेणेकरून आदिवासी समुदायाला त्यांची ओळख जपता येईल आणि संसाधनांची सुरक्षा करता येईल, अशी शिफारस समितीने केली होती. या सहा जिल्ह्यांमध्ये युनायटेड खासी – जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, लुशाई हिल्स, नागा हिल्स, नॉर्थ कछार हिल्स व मिकिर हिल्स या जिल्ह्यांचा समावेश होता.
वरीलपैकी काही जिल्ह्यांचे कालांतराने राज्यांत रूपांतर झाले. खासी-जयंतिया हिल्सचे मेघालय, नागा हिल्सचे नागालँड, लुशाई हिल्सचे *मिझोरम राज्यात रूपांतर केले गेले. उरलेल्या विद्यमान स्वायत्त जिल्हा परिषदा एकतर इतर राज्यांत समाविष्ट केल्या गेल्या किंवा त्यांचे नाव बदलले गेले किंवा त्यांची पुनर्रचना करून, त्या नव्याने तयार करण्यात आल्या. १९८६ साली त्रिपुरा राज्याची स्थापना झाली.
सध्या ईशान्य भारतातील १० स्वायत्त जिल्हा परिषदांचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी आसाम, मेघालय व मिझोरम या राज्यांत प्रत्येकी तीन परिषदा आहेत; तर त्रिपुरा राज्यात एक परिषद आहे. मणिपूर राज्यात सहा स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत; मात्र त्यांची स्थापना १९७१ साली संसदेत कायदा मंजूर करून करण्यात आली आहे.
बोरदोलाई समितीने स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत प्रादेशिक परिषदा स्थापन करण्याची शिफारस केली होती; जेणेकरून त्या प्रदेशातील छोट्या आदिवासी जमातींना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता प्रादेशिक परिषदांची मदत होईल.
संविधानाने याचा स्वीकार कसा केला?
राज्याच्या अंतर्गत स्वायत्त प्रशासकीय विभागांच्या निर्मितीची तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ नुसार सहाव्या परिशिष्टात स्वीकारली गेली. या विभागांना ज्याला आता स्वायत्त जिल्हा परिषद म्हटले जाते, त्यांना काही विधायक, न्यायिक व प्रशासकीय स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली.
संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार स्वायत्त जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असून, त्यामध्ये ३० सदस्यांचा समावेश *आहे. या परिषदांना राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या जमीन, जंगल, पाणी, शेती, ग्राम परिषद, आरोग्य, स्वच्छता, गाव व शहर पातळीवर पोलिस यंत्रणा हाताळणे, मालमत्तेचा वारसा, विवाह आणि घटस्फोट, सामाजिक चालीरीती व खाणकाम यांच्यासह इतर विषयांचे कायदे आणि नियम बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आसाम मधील बोडोलँड प्रादेशिक कौन्सिल सहाव्या परिशिष्टातील नियमाला अपवाद असून, या परिषदेत ४० सदस्य आहेत; तसेच ३९ विषयांवर त्यांना कायदे बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
स्वायत्त जिल्हा परिषदांना स्वतःचे न्यायालय स्थापन करण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी अट अशी की, खटल्यातील दोन्ही पक्ष अनुसूचित जमातीचे असावेत आणि शिक्षेची तरतूद पाच वर्षांहून कमी असावी.
संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना मेघालयचे नेते (तेव्हा खासी-जयंतिया हिल्स) जेम्स जॉय मोहन निकोलस रॉय यांनी आणलेल्या प्रस्तावाला आसाममधील काही प्रतिनिधींनी विरोध केला. रॉय यांच्या प्रस्तावामुळे आदिवासी जमातींना जीवनाच्या आदिम परिस्थितीशी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप आसाममधील नेत्यांनी केला. त्यावर युक्तिवाद करताना रॉय म्हणाले की, आदिवासी जीवन लैंगिक असमानता, जातिवाद आणि *सांप्रदायिकतेपासून दूर आहे. आज आधुनिक भारतीय समाजही या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यापासून आदिवासी समाज आधीपासूनच मुक्त आहे. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रॉय यांच्या युक्तिवादाला पाठिंबा दिला होता.
मणिपूर हिल्स कौन्सिल (ADCs) काय आहेत?
१८९१ साली ब्रिटिशांनी मणिपूरवर ताबा मिळवल्यानंतर ईशान्य भारतातील इतर प्रदेशांप्रमाणेच मणिपूरलाही त्याच टप्प्यातून जावे लागले; पण मणिपूरच्या डोंगराळ भागाचा सहाव्या परिशिष्टात कधीच समावेश करण्यात आला नाही. १९३९ साली मणिपूरच्या महाराजांनी ब्रिटिशांशी एकमत करून, या प्रदेशातील डोंगराळ भाग त्यांच्या थेट नियंत्रण आणि राज्यकारभारातून वगळण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर खरे तर १९६० च्या दशकापासून डोंगराळ भागात स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी जोर धरू लागली होती.
याच मागणीमुळे पुढे १९७१ साली संसदेने ‘द मणिपूर (हिल्स एरियाज) डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल, कायदा’ मंजूर केला आणि मणिपूरच्या डोंगराळ भागात स्वायत्त जिल्हा परिषदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. मणिपूर राज्यातील जवळपास ९० टक्के भूभाग हा डोंगराळ भागाने व्यापलेला आहे. येथे विशेषतः नागा, कुकी, झोमी, हमर्स इत्यादी जमातींची वस्ती होती. त्यावेळी मणिपूर केंद्रशासित प्रदेश होता.
१९७१ साली मंजूर केलेल्या कायद्याचे उद्दिष्ट होते की, डोंगराळ भागातील लोकांना स्वशासनाची संधी देणे, त्यांची ओळख व संस्कृती जपणे आणि त्यांच्या संसाधनांवर त्यांचेच व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार बहाल करणे.
कायद्यानुसार परिषदेमध्ये (कौन्सिल) १८ पेक्षा जास्त सदस्य असणार नाहीत आणि त्यांना करआकारणी, मालमत्तेची देखभाल, जमिनीचे वाटप, जंगलांचे व्यवस्थापन, लागवडीचे नियमन आणि विवाह, वारसा, सामाजिक चालीरीती व प्रमुखांची नियुक्ती करणे यांसारखे वैधानिक अधिकार प्रदान करण्यात आले.
मणिपूरच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) सहाव्या परिशिष्टामधील एडीसीपासून वेगळ्या कशा?
मणिपूरमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन करण्यासाठी कायदा करण्याची प्रेरणा संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टामधून घेतली गेली असली तरी त्यामध्ये तेवढी ताकद नाही. इतर राज्यांतील स्वायत्त जिल्हा परिषदांना थेट संविधानातून ताकद मिळाली आहे; तर मणिपूरमधील जिल्हा परिषदा या कायद्यातील तरतुदीमुळे विधानसभेवर अवलंबून आहेत.
सहाव्या परिशिष्टानुसार स्थापन झालेल्या एडीसींना बरेच वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याची तुलना जर मणिपूरमधील एडीसींशी केली, तर त्या फक्त विवाह, घटस्फोट व सामाजिक चालीरीती या वैयक्तिक बाबींपुरत्या मर्यादित आहेत. दरम्यान, दोन्ही एडीसींना अर्थसंकल्पीय अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सहाव्या परिशिष्टाच्या वेगळी अशी मणिपूरमधील एडीसी म्हणजे स्वायत्त जिल्हा परिषदा या उपायुक्तांच्या अधीन असतात; ज्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करीत असते. त्यामुळे राज्यपाल त्यात हस्तक्षेप करीत नाहीत, तोवर सर्व विषयांमध्ये उपायुक्तांचा निर्णय अंतिम राहतो. एवढेच नाही, तर राज्यपालांच्या संमतीने उपायुक्त एखादी स्वायत्त जिल्हा परिषद बरखास्तही करू शकतो.
स्वायत्त हिल (स्वायत्त जिल्हा परिषद) कौन्सिल म्हणजे काय?
ब्रिटिशांनी जेव्हा आसाम ताब्यात घेतले (तेव्हा ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्ये आसाममध्ये होती) तेव्हा तिथे भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच औपचारिक कायदे लागू करण्यात आले. पण डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी *जनतेने या कायद्यांना तीव्र विरोध केला. आदिवासी समाजाचे स्वतःचे वंशपरंपरागत चालत आलेले कायदे होते. ब्रिटिशांना फक्त या प्रदेशांतील आर्थिक शोषणात रस होता. त्यामुळे संघर्ष टाळण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘भारत सरकार कायदा, १९३५’ मध्ये बदल करून आसामच्या डोंगराळ प्रदेशांना दोन भागांत विभागले. ‘वगळलेले’ आणि ‘अंशतः वगळलेले’ असे डोंगराळ भागाचे वर्गीकरण करण्यात आले.
या प्रदेशात, गव्हर्नरना (ब्रिटिश काळातील) शांतता आणि विकासासाठी जोपर्यंत संघीय आणि प्रांतीय कायदे लागू करण्याची आवश्यकता वाटत नाही तोपर्यंत ते कायदे तेथे लागू होणार नाहीत, अशीही तरतूद कायद्याद्वारे करण्यात आली. या तरतुदीचा स्पष्ट उद्देश असा होता की, आदिवासी समुदायाच्या लोकसंख्येला त्यांचे स्वतःचे शासन करू देणे.
हे वाचा >> कुकी समुदायाला शांत करण्यासाठी मणिपूर सरकारचा मोठा निर्णय; कुकी-मैतेई संघर्ष थांबणार?
भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य प्राप्त झाले, तेव्हा आसामचे मुख्यमंत्री गोपिनाथ बोरदोलाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार याच तरतुदीमध्ये सुधारणा करून, त्या स्वीकारल्या गेल्या. त्याचा अंतर्भाव संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात करण्यात आला. आसामच्या डोंगराळ भागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांची (ADCs) स्थापना करावी; जेणेकरून आदिवासी समुदायाला त्यांची ओळख जपता येईल आणि संसाधनांची सुरक्षा करता येईल, अशी शिफारस समितीने केली होती. या सहा जिल्ह्यांमध्ये युनायटेड खासी – जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, लुशाई हिल्स, नागा हिल्स, नॉर्थ कछार हिल्स व मिकिर हिल्स या जिल्ह्यांचा समावेश होता.
वरीलपैकी काही जिल्ह्यांचे कालांतराने राज्यांत रूपांतर झाले. खासी-जयंतिया हिल्सचे मेघालय, नागा हिल्सचे नागालँड, लुशाई हिल्सचे *मिझोरम राज्यात रूपांतर केले गेले. उरलेल्या विद्यमान स्वायत्त जिल्हा परिषदा एकतर इतर राज्यांत समाविष्ट केल्या गेल्या किंवा त्यांचे नाव बदलले गेले किंवा त्यांची पुनर्रचना करून, त्या नव्याने तयार करण्यात आल्या. १९८६ साली त्रिपुरा राज्याची स्थापना झाली.
सध्या ईशान्य भारतातील १० स्वायत्त जिल्हा परिषदांचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी आसाम, मेघालय व मिझोरम या राज्यांत प्रत्येकी तीन परिषदा आहेत; तर त्रिपुरा राज्यात एक परिषद आहे. मणिपूर राज्यात सहा स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत; मात्र त्यांची स्थापना १९७१ साली संसदेत कायदा मंजूर करून करण्यात आली आहे.
बोरदोलाई समितीने स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत प्रादेशिक परिषदा स्थापन करण्याची शिफारस केली होती; जेणेकरून त्या प्रदेशातील छोट्या आदिवासी जमातींना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता प्रादेशिक परिषदांची मदत होईल.
संविधानाने याचा स्वीकार कसा केला?
राज्याच्या अंतर्गत स्वायत्त प्रशासकीय विभागांच्या निर्मितीची तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ नुसार सहाव्या परिशिष्टात स्वीकारली गेली. या विभागांना ज्याला आता स्वायत्त जिल्हा परिषद म्हटले जाते, त्यांना काही विधायक, न्यायिक व प्रशासकीय स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली.
संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार स्वायत्त जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असून, त्यामध्ये ३० सदस्यांचा समावेश *आहे. या परिषदांना राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या जमीन, जंगल, पाणी, शेती, ग्राम परिषद, आरोग्य, स्वच्छता, गाव व शहर पातळीवर पोलिस यंत्रणा हाताळणे, मालमत्तेचा वारसा, विवाह आणि घटस्फोट, सामाजिक चालीरीती व खाणकाम यांच्यासह इतर विषयांचे कायदे आणि नियम बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आसाम मधील बोडोलँड प्रादेशिक कौन्सिल सहाव्या परिशिष्टातील नियमाला अपवाद असून, या परिषदेत ४० सदस्य आहेत; तसेच ३९ विषयांवर त्यांना कायदे बनविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
स्वायत्त जिल्हा परिषदांना स्वतःचे न्यायालय स्थापन करण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी अट अशी की, खटल्यातील दोन्ही पक्ष अनुसूचित जमातीचे असावेत आणि शिक्षेची तरतूद पाच वर्षांहून कमी असावी.
संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना मेघालयचे नेते (तेव्हा खासी-जयंतिया हिल्स) जेम्स जॉय मोहन निकोलस रॉय यांनी आणलेल्या प्रस्तावाला आसाममधील काही प्रतिनिधींनी विरोध केला. रॉय यांच्या प्रस्तावामुळे आदिवासी जमातींना जीवनाच्या आदिम परिस्थितीशी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप आसाममधील नेत्यांनी केला. त्यावर युक्तिवाद करताना रॉय म्हणाले की, आदिवासी जीवन लैंगिक असमानता, जातिवाद आणि *सांप्रदायिकतेपासून दूर आहे. आज आधुनिक भारतीय समाजही या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यापासून आदिवासी समाज आधीपासूनच मुक्त आहे. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रॉय यांच्या युक्तिवादाला पाठिंबा दिला होता.
मणिपूर हिल्स कौन्सिल (ADCs) काय आहेत?
१८९१ साली ब्रिटिशांनी मणिपूरवर ताबा मिळवल्यानंतर ईशान्य भारतातील इतर प्रदेशांप्रमाणेच मणिपूरलाही त्याच टप्प्यातून जावे लागले; पण मणिपूरच्या डोंगराळ भागाचा सहाव्या परिशिष्टात कधीच समावेश करण्यात आला नाही. १९३९ साली मणिपूरच्या महाराजांनी ब्रिटिशांशी एकमत करून, या प्रदेशातील डोंगराळ भाग त्यांच्या थेट नियंत्रण आणि राज्यकारभारातून वगळण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर खरे तर १९६० च्या दशकापासून डोंगराळ भागात स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी जोर धरू लागली होती.
याच मागणीमुळे पुढे १९७१ साली संसदेने ‘द मणिपूर (हिल्स एरियाज) डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल, कायदा’ मंजूर केला आणि मणिपूरच्या डोंगराळ भागात स्वायत्त जिल्हा परिषदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. मणिपूर राज्यातील जवळपास ९० टक्के भूभाग हा डोंगराळ भागाने व्यापलेला आहे. येथे विशेषतः नागा, कुकी, झोमी, हमर्स इत्यादी जमातींची वस्ती होती. त्यावेळी मणिपूर केंद्रशासित प्रदेश होता.
१९७१ साली मंजूर केलेल्या कायद्याचे उद्दिष्ट होते की, डोंगराळ भागातील लोकांना स्वशासनाची संधी देणे, त्यांची ओळख व संस्कृती जपणे आणि त्यांच्या संसाधनांवर त्यांचेच व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार बहाल करणे.
कायद्यानुसार परिषदेमध्ये (कौन्सिल) १८ पेक्षा जास्त सदस्य असणार नाहीत आणि त्यांना करआकारणी, मालमत्तेची देखभाल, जमिनीचे वाटप, जंगलांचे व्यवस्थापन, लागवडीचे नियमन आणि विवाह, वारसा, सामाजिक चालीरीती व प्रमुखांची नियुक्ती करणे यांसारखे वैधानिक अधिकार प्रदान करण्यात आले.
मणिपूरच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) सहाव्या परिशिष्टामधील एडीसीपासून वेगळ्या कशा?
मणिपूरमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन करण्यासाठी कायदा करण्याची प्रेरणा संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टामधून घेतली गेली असली तरी त्यामध्ये तेवढी ताकद नाही. इतर राज्यांतील स्वायत्त जिल्हा परिषदांना थेट संविधानातून ताकद मिळाली आहे; तर मणिपूरमधील जिल्हा परिषदा या कायद्यातील तरतुदीमुळे विधानसभेवर अवलंबून आहेत.
सहाव्या परिशिष्टानुसार स्थापन झालेल्या एडीसींना बरेच वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याची तुलना जर मणिपूरमधील एडीसींशी केली, तर त्या फक्त विवाह, घटस्फोट व सामाजिक चालीरीती या वैयक्तिक बाबींपुरत्या मर्यादित आहेत. दरम्यान, दोन्ही एडीसींना अर्थसंकल्पीय अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सहाव्या परिशिष्टाच्या वेगळी अशी मणिपूरमधील एडीसी म्हणजे स्वायत्त जिल्हा परिषदा या उपायुक्तांच्या अधीन असतात; ज्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करीत असते. त्यामुळे राज्यपाल त्यात हस्तक्षेप करीत नाहीत, तोवर सर्व विषयांमध्ये उपायुक्तांचा निर्णय अंतिम राहतो. एवढेच नाही, तर राज्यपालांच्या संमतीने उपायुक्त एखादी स्वायत्त जिल्हा परिषद बरखास्तही करू शकतो.
