– देवेश गोंडाणे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी या वर्षीपासून होणार की २०२५ पासून याबाबत परीक्षार्थींमध्ये संभ्रम कायम आहे. या मुद्द्यावरून आता राज्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यात विद्यार्थी हितापेक्षा राजकारण अधिक होत असल्याने नेमके हे प्रकारण काय आहे जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
मूळ वाद कुठून सुरू झाला?
‘एमपीएससी’कडून २०१२पूर्वी वर्णनात्मक पद्धतीने मुख्य परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र, पेपर तपासणीसाठी लागणारा वेळ, निवडीत पारदर्शकता आणणे आदी निकष लावत २०१३पासून परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्यात आली. त्यानंतर २०२२मध्ये ‘एमपीएससी’ने चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने २४ जून २०२२ रोजी ‘एमपीएससी’ला अहवाल सादर करून परीक्षा पद्धतीचे स्वरूप ‘वर्णनात्मक’ करावे अशी शिफारस केली. यानंतर १ ऑगस्ट २०२२च्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक राहणार असून ही नवीन पद्धती व अभ्यासक्रम २०२३पासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने जाहीर केला. त्यामुळे सहा महिन्यांमध्येच नवीन अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा कशी द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय २०२५ पासून लागू करावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली.
यासाठी विद्यार्थ्यांचा एक गट रस्त्यावरही उतरला. तर दुसरीकडे मुख्य परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल योग्य असून त्याची यावर्षीपासूनच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारा विद्यार्थ्यांचा दुसरा गटही समोर आला. मात्र, विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन पद्धतीनुसार मुख्य परीक्षा २०२५पासून घेतल्या पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त झाली व मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीला पत्र लिहून तशी विनंती केली. परंतु ती मान्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले.
‘एमपीएससी’ची स्वायत्तता नेमकी कशी?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारितल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याचे काम करते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ‘स्वायत्त संस्था’ म्हणून स्थापना करण्यात आली. जी संविधानाच्या कलम ३२० नुसार नियुक्त केलेली कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडते. आयोगाच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ची पदे भरली जातात. त्यामुळे वरील सर्व पदांची परीक्षा कुठल्या पद्धतीने घ्यावी, त्यासाठीचा अभ्यासक्रम कसा असेल, तो कधी लागू करायचा, मुलाखत कशी असेल, त्यासाठी किती विद्यार्थ्यांची निवड करायची, या सर्वांचे अधिकार हे आयोगाला असतात.
राजकारण्यांनी ‘एमपीएससी’वर दबाव आणणे योग्य आहे का?
‘एमपीएससी’ने २०२५पर्यंत मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा एक गट करीत आहे. तर वर्णनात्मक पद्धतीची अंमलबजावणी यावर्षीपासूनच करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा दुसरा गट करीत आहे. मात्र, या दोन्ही गटांशी चर्चा घडवून आणण्याऐवजी काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढारी विद्यार्थ्यांना समोर करून राजकारणच करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोना आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे ‘एमपीएससी’कडून भरती प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाविरोधात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विद्यार्थ्यांना समोर करून आंदोलन केले.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात युवक काँग्रेस आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला दिग्गज नेतेही भेट देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आड राजकारण करून ‘एमपीएससी’वर दबाव आणणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकार ‘एमपीएससी’मध्ये केव्हा हस्तक्षेप करू शकते?
‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त असल्याने राज्य सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसले तरी, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे साथीचे रोग, कायदा व सुव्यवस्था यासंदर्भातील प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्य सरकार आयोगाला सूचना करू शकते. करोना काळात परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आयोगाला तशी विनंती केली होती. ज्या पदांची भरती करायची असेल त्यासाठी ‘सेवा नियम’ तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. हे नियम तयार करून सरकार ‘एमपीएससी’ पदभरतीसंदर्भात मागणीपत्र देते आणि त्यानुसार आयोग जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा, मुलाखत घेऊन निवड यादी जाहीर करते. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला असतो.
हेही वाचा : MPSC विद्यार्थ्यांची भूमिका तीच माझी आणि सरकार ची; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आयोगाचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद का नाही?
‘एमपीएससी’संदर्भात उमेदवारांच्या अनेक तक्रारी असतात. मात्र, आयोगाकडून कधीच थेट संवाद साधला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना आंदोलन किंवा न्यायालयाचे दार ठोठावण्याशिवाय पर्याय नसतो. अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन त्याचाच भाग आहे. आयोगाचे मदत केंद्र असले तरी विद्यार्थ्यांनी संपर्क करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. लाखो विद्यार्थी एमपीएससीच्या भरतीप्रक्रियेमध्ये सहभागी होत असतानाही प्रसिद्धपत्रक काढून किंवा अलीकडे ट्विटरवर चार ओळींमध्ये माहिती देण्यापलीकडे आयोग काहीही करत नाही.प्रसार माध्यमांशी संवाद साधायला आयाेगात जनसंपर्क अधिकारी पद आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून ते रिक्त आहे. त्यामुळे शेवटी विद्यार्थी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात व राजकारणी त्यांचा फायदा करून घेतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी या वर्षीपासून होणार की २०२५ पासून याबाबत परीक्षार्थींमध्ये संभ्रम कायम आहे. या मुद्द्यावरून आता राज्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यात विद्यार्थी हितापेक्षा राजकारण अधिक होत असल्याने नेमके हे प्रकारण काय आहे जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
मूळ वाद कुठून सुरू झाला?
‘एमपीएससी’कडून २०१२पूर्वी वर्णनात्मक पद्धतीने मुख्य परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र, पेपर तपासणीसाठी लागणारा वेळ, निवडीत पारदर्शकता आणणे आदी निकष लावत २०१३पासून परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्यात आली. त्यानंतर २०२२मध्ये ‘एमपीएससी’ने चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने २४ जून २०२२ रोजी ‘एमपीएससी’ला अहवाल सादर करून परीक्षा पद्धतीचे स्वरूप ‘वर्णनात्मक’ करावे अशी शिफारस केली. यानंतर १ ऑगस्ट २०२२च्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक राहणार असून ही नवीन पद्धती व अभ्यासक्रम २०२३पासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने जाहीर केला. त्यामुळे सहा महिन्यांमध्येच नवीन अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा कशी द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय २०२५ पासून लागू करावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली.
यासाठी विद्यार्थ्यांचा एक गट रस्त्यावरही उतरला. तर दुसरीकडे मुख्य परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल योग्य असून त्याची यावर्षीपासूनच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारा विद्यार्थ्यांचा दुसरा गटही समोर आला. मात्र, विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन पद्धतीनुसार मुख्य परीक्षा २०२५पासून घेतल्या पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त झाली व मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीला पत्र लिहून तशी विनंती केली. परंतु ती मान्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले.
‘एमपीएससी’ची स्वायत्तता नेमकी कशी?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारितल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याचे काम करते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ‘स्वायत्त संस्था’ म्हणून स्थापना करण्यात आली. जी संविधानाच्या कलम ३२० नुसार नियुक्त केलेली कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडते. आयोगाच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ची पदे भरली जातात. त्यामुळे वरील सर्व पदांची परीक्षा कुठल्या पद्धतीने घ्यावी, त्यासाठीचा अभ्यासक्रम कसा असेल, तो कधी लागू करायचा, मुलाखत कशी असेल, त्यासाठी किती विद्यार्थ्यांची निवड करायची, या सर्वांचे अधिकार हे आयोगाला असतात.
राजकारण्यांनी ‘एमपीएससी’वर दबाव आणणे योग्य आहे का?
‘एमपीएससी’ने २०२५पर्यंत मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा एक गट करीत आहे. तर वर्णनात्मक पद्धतीची अंमलबजावणी यावर्षीपासूनच करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा दुसरा गट करीत आहे. मात्र, या दोन्ही गटांशी चर्चा घडवून आणण्याऐवजी काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढारी विद्यार्थ्यांना समोर करून राजकारणच करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोना आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे ‘एमपीएससी’कडून भरती प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाविरोधात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विद्यार्थ्यांना समोर करून आंदोलन केले.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात युवक काँग्रेस आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला दिग्गज नेतेही भेट देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आड राजकारण करून ‘एमपीएससी’वर दबाव आणणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकार ‘एमपीएससी’मध्ये केव्हा हस्तक्षेप करू शकते?
‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त असल्याने राज्य सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसले तरी, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे साथीचे रोग, कायदा व सुव्यवस्था यासंदर्भातील प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्य सरकार आयोगाला सूचना करू शकते. करोना काळात परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आयोगाला तशी विनंती केली होती. ज्या पदांची भरती करायची असेल त्यासाठी ‘सेवा नियम’ तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. हे नियम तयार करून सरकार ‘एमपीएससी’ पदभरतीसंदर्भात मागणीपत्र देते आणि त्यानुसार आयोग जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षा, मुलाखत घेऊन निवड यादी जाहीर करते. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला असतो.
हेही वाचा : MPSC विद्यार्थ्यांची भूमिका तीच माझी आणि सरकार ची; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आयोगाचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद का नाही?
‘एमपीएससी’संदर्भात उमेदवारांच्या अनेक तक्रारी असतात. मात्र, आयोगाकडून कधीच थेट संवाद साधला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना आंदोलन किंवा न्यायालयाचे दार ठोठावण्याशिवाय पर्याय नसतो. अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन त्याचाच भाग आहे. आयोगाचे मदत केंद्र असले तरी विद्यार्थ्यांनी संपर्क करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. लाखो विद्यार्थी एमपीएससीच्या भरतीप्रक्रियेमध्ये सहभागी होत असतानाही प्रसिद्धपत्रक काढून किंवा अलीकडे ट्विटरवर चार ओळींमध्ये माहिती देण्यापलीकडे आयोग काहीही करत नाही.प्रसार माध्यमांशी संवाद साधायला आयाेगात जनसंपर्क अधिकारी पद आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून ते रिक्त आहे. त्यामुळे शेवटी विद्यार्थी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात व राजकारणी त्यांचा फायदा करून घेतात.
