२ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जशास-तसे आयातशुल्क अर्थात रेसिप्रोकल टॅरिफचे धोरण अमलात येईल. इतर देश अमेरिकी उत्पादनांवर जितके आयातशुल्क किंवा टॅरिफ आकारतील, तितकेच टॅरिफ संबंधित देशाच्या मालावर, वस्तूंवर अमेरिकेकडून आकारले जाईल. अमेरिका ही जगातील अनेक वस्तूंची सर्वांत मोठी बाजारपेठ मानली जाते. त्यामुळे या धोरणाचा मोठा फटका अमेरिकेत वस्तू निर्यात करणाऱ्या देशांना बसू शकतो. त्यामुळे या निर्यातीवर मर्यादा येतील आणि अशा वस्तू अमेरिकेत बनवण्यास चालना मिळेल, असे ट्रम्प यांना वाटते. मात्र आयात वस्तू महागण्याचा फटका अमेरिकेतील ग्राहकांनाही बसू शकतो. औषधे, मोटारींचे सुटे भाग, दागिने अशा अनेक वस्तूंची अमेरिका आयात करतो. १९७५ नंतर अमेरिकेची आयात ही निर्यातीपेक्षा अधिक राहिली आहे. त्यामुळे या धोरणातून ट्रम्प यांना अपेक्षित अमेरिकेची जरब किती निर्माण होईल, ही शंका विश्लेषक व्यक्त करतात.
‘लिबरेशन डे’ काय आहे?
अन्याय्य टॅरिफच्या जोखडातून अमेरिकेची मुक्तता करून तिला गतवैभव प्राप्त करून देणार, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर केली होती. टॅरिफ वाढवणे हाच अमेरिकेतील उत्पादन आणि रोजगार वाढवण्याचा मार्ग असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे. त्यांनी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अमेरिकेचे सर्वांत मोठे व्यापारी भागीदार चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांना लक्ष्य केले. चिनी मालावर त्यांनी सरसकट २० टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. कॅनडा आणि मेक्सिको येथून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर त्यांनी सुरुवातीस २५ टक्के शुल्क आकारले, कालांतराने मोटारींच्या सुट्या भागांवरील शुल्कवाढ शिथिल केली. अमेरिकेत येणाऱ्या पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर त्यांनी २५ टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. इतर देश अमेरिकी मालावर खूपच अधिक टॅरिफ आकारतात. त्यांनी हे टॅरिफ कमी करावे अन्यथा आम्हीदेखील त्यांच्या वस्तूंवर टॅरिफ वाढवू, असे ट्रम्प प्रशासनाचे सूत्र आहे.
रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे काय?
जशास तसे हे धोरण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दुर्मिळ असले, तरी नवीन नाही. अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या सर्व देशांच्या बाबतीत (मित्रदेश असो वा नसो) असे धोरण राबवण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. पण याबाबत स्पष्टता नाही. प्रत्येक वस्तूंबाबत हे टॅरिफ लागू करायचे, की एखाद्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयातशुल्काची सरासरी काढून नवीन दर लागू करायचा, हे अनिश्चित आहे. टॅरिफ वाढल्याचा फटका अमेरिकेतील ग्राहकांना पहिला बसणार. कारण टॅरिफ संबंधित देश भरत नाही, तर अमेरिकेतील आयातदार कंपन्या किंवा व्यक्ती भरतात. पुढे या आयात शुल्कानुसार आयात मालाची किंमत ठरते. ट्रम्प म्हणतात त्यानुसार एखाद्या मालाच्या टॅरिफमध्ये १० टक्क्यांवरून २५ टक्के वृद्धी झाली, तर त्या वस्तूची किंमतही त्यानुसार वाढणार. अमेरिकेत फळफळावळ, भाजीपाला, चीज, मांस, मोटारी, मोटारींचे सुटे भाग, रोजच्या वापरातील वस्तू, औषधे असा वस्तूंची आयात होते. त्यांवरील आयातशुल्क किंवा टॅरिफ वाढल्यास तेथे महागाई भडकू शकते.
पण मुळात टॅरिफचे दर ठरतात कसे?
टॅरिफसाठी दोन देशांमध्ये प्रदीर्घ वाटाघाटी होतात आणि त्यानंतरच दर निश्चित होतात. ट्रम्प यांच्या अविर्भावातून असे वाटू शकते, की बाकीच्या देशांनी परस्पर एकतर्फी उच्च दराचे टॅरिफ ठरवले आणि अमेरिकेने मात्र कमी दर ठरवून इतर देशांवर उपकार केले. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. जनरल अॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड (गॅट) या कराराअंतर्गत १२३ देशांनी मिळून एकत्र बसून हे दर ठरवलेले आहेत. यात बदल करण्यासाठी संबंधित देशांनी द्विपक्षीय बैठका घेऊन चर्चा केलेली असते.
भारतावर काय परिणाम?
अमेरिकी अध्यक्षांचा रागरंग पाहिल्यानंतर वस्तूंवर टॅरिफ कमी करण्याचे धोरण भारताने अवलंबले आहे. हार्ले डेव्हिडसनसारख्या मोटारसायकलींवरील आयात शुल्क भारताने कमी केले आहे. अमेरिकी वस्तूंवर भारताकडून सरासरी ३९ टक्के शुल्क आकारले जाते. याउलट भारतीय वस्तूंवरील सरासरी अमेरिकी शुल्क ५ टक्केही नाही. यासाठीच ट्रम्प अन्याय्य टॅरिफच्या मुद्द्यावर भारताचा उल्लेख अग्रक्रमाने करतात. भारताला आणखी एक धोका द्विस्तरीय टॅरिफचा आहे. उदा. भारत रशिया आणि व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेल घेतो. या दोन देशांशी व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही देशावर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. भारतातून अमेरिकेत मोटारींचे सुटे भाग, औषधे, इमिटेशन ज्वेलरी मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. त्यांच्यावरील टॅरिफ वाढल्यास या वस्तू अमेरिकेत आणखी महाग होतील. याचा फटका या वस्तूंच्या भारतातील निर्यातदारांना बसणार आहे.
जगाचे नुकसान किती?
अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या सर्व देशांना आणि राष्ट्रसमूहांना – चीन, जपान, भारत, युरोपिय समुदाय, कॅनडा मेक्सिको – व्यापार धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. भारत आणि चीन वगळता इतर बहुतेक अर्थव्यवस्था अमेरिकेपेक्षा कमी वेगाने विस्तारत होत्या. कोविड महासाथ आणि युक्रेन युद्धामुळे जागतिक व्यापारमार्गांना खीळ बसली. याचा मोठा फटका जर्मनी, चीन, ब्राझीलसारख्या देशांना बसला. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे व्यापार अधिक बिकट होत असून, याचा फटका भारत, मेक्सिकोसारख्या विकसनशील देशांनाही बसणार आहे.
