अदाणी समूहाच्या व्यवहाराबाबत अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संशोधन संस्थेने अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर भारतात राजकारण तापले. विरोधकांनी संसदेपासून गल्लीपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणातून अदाणी आणि मोदी यांच्या संबंधावर भाष्य केले. विरोधकांनी या प्रकरणाची जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र जेपीसीवरून विरोधकांमध्येच दोन गट दिसून आले. काँग्रेसचे पक्ष आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे जेपीसीवर ठाम आहेत. तर तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, असे सांगितले. या सर्वांवर कडी केली ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी. “अदाणी प्रकरणात मुळात जेपीसीची गरज नाही. संयुक्त संसदीय स्थापन झाली तर त्यात संख्याबळानुसार सत्ताधाऱ्यांचाच अधिक भरणा असेल त्यामुळे विरोधकांना अपेक्षित निर्णय हाती येणार नाही,” असे ते म्हणाले. अदाणी प्रकरणावरून जेपीसीचा विषय चर्चेत आहे. जेपीसी म्हणजे काय? ती कशी स्थापन केली जाते? आणि तिचे काम काय? यावर घेतलेला हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच म्हणजे २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालामुळे देशात एकच खळबळ माजली. अधिवेशन सुरू होताच विरोधकांनी या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी केली. काँग्रेससह १३ पक्षांनी एकत्र येऊन ही मागणी केली. विशेष म्हणजे भाजपा २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून एकही जेपीसी गठित केलेली नाही. याआधी राफेल खरेदी व्यवहार आणि नोटाबंदीवरूनही जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण त्याला सत्ताधाऱ्यांनी दाद दिली नाही.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “अदाणी प्रकरणात JPC बाबत शरद पवारांचं लॉजिक योग्य पण….” काय म्हणाले आहेत शशी थरूर?

संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे काय?

संयुक्त संसदीय समिती ही विशेष उद्देशासाठी संसदेतर्फे स्थापन केली जाते. एखाद्या विषयाची किंवा विधेयकाची सविस्तर छाननी करण्यासाठी अशी समिती स्थापन केली जाते. यामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्य सहभागी असतात. ज्या उद्देशासाठी समिती स्थापन झाली आहे, तो उद्देश पूर्ण होताच समिती बरखास्त केली जाते.

जेपीसी कशी गठित केली जाते?

जेपीसी गठित करण्यासाठी संसदेत ठराव मांडला जातो. हा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यास जेपीसी स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये कोणकोणते सदस्य असतील, हे संसदेकडून ठरविले जाते. समितीमध्ये किती लोक असावेत, याबाबत मात्र कोणताही निश्चित आकडा नाही. त्यात कितीही सदस्य असू शकतात.

जेपीसी काय करते?

जेपीसी स्थापन करत असताना ज्या कारणासाठी ठराव मांडला गेला आहे, त्या आज्ञेनुसार जेपीसीमार्फत काम केले जाते. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च ही संस्था संसदेतील कामाचे अहवाल आणि सविस्तर वृत्त देण्याचे काम करते. या संस्थेने जेपीसीसंदर्भात एक लेख प्रसिद्ध करून माहिती दिली, “जर स्टॉक मार्केटमधील घोटाळ्यासंदर्भात जेपीसी स्थापन केली असेल तर समिती या घोटाळ्यात झालेली आर्थिक अनियमितता, ती कुठे कुठे झाली हे शोधणे, घोटाळ्याची जबाबदारी व्यक्ती किंवा संस्थेवर निश्चित करणे आणि सरकारला यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना देणे,” अशा प्रकारचे काम जेपीसीकडून केले जाते.

संसदेकडून मिळालेल्या आज्ञेनुसार, जेपीसीला विशिष्ट अधिकार प्राप्त होतात. त्यानुसार जेपीसी त्या विषयाशी निगडित कागदपत्रे तपासू शकते, काही लोकांना नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. सर्व छाननी झाल्यानंतर सूचनांसहित त्याचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला जातो.

जेपीसीकडे किती अधिकार असतात?

जेपीसीची स्थापना संसदेकडून होत असली तरी ती सरकारला बांधील नसते. जेपीसीच्या सूचना सरकारला गांभीर्याने घ्याव्या लागतात, पण त्या सरकारवर बंधनकारकही नसतात. जेपीसीच्या सूचनेनुसार सरकार पुन्हा संबंधित प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी करू शकते. संसदीय समितीच्या सूचनांवर सरकारने काय पाठपुरावा केला याची माहिती सरकारला द्यावी लागते. त्यानुसार समिती संसदेत ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करते, अशी माहिती ‘पीआरएस आर्टिकल’ने दिली.

आतापर्यंत कोणत्या प्रकरणात जेपीसीची स्थापना झाली?

लोकसभा संकेतस्थळावरील माहितीनुसार आतापर्यंत सहा वेळा संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. टेलिकॉम परवाने वाटप प्रकरण आणि स्पेक्ट्रम घोटाळा; थंडपेय, फळांचा रस आणि इतर खाद्यपदार्थांत आढळलेली कीटकनाशके आणि सुरक्षा उपाय; शेअर मार्केटमधील घोटाळा आणि त्याच्याशी संबंधित विषय; बँकेचे व्यवहार आणि अनियमितता; बोफोर्स घोटाळा आणि संवैधानिक आणि कायदेशीर पदावरील व्यक्तीने लाभाचे पद धारण करणे, अशा विषयांवर आजवर जेपीसीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच म्हणजे २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालामुळे देशात एकच खळबळ माजली. अधिवेशन सुरू होताच विरोधकांनी या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी केली. काँग्रेससह १३ पक्षांनी एकत्र येऊन ही मागणी केली. विशेष म्हणजे भाजपा २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून एकही जेपीसी गठित केलेली नाही. याआधी राफेल खरेदी व्यवहार आणि नोटाबंदीवरूनही जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण त्याला सत्ताधाऱ्यांनी दाद दिली नाही.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “अदाणी प्रकरणात JPC बाबत शरद पवारांचं लॉजिक योग्य पण….” काय म्हणाले आहेत शशी थरूर?

संयुक्त संसदीय समिती (JPC) म्हणजे काय?

संयुक्त संसदीय समिती ही विशेष उद्देशासाठी संसदेतर्फे स्थापन केली जाते. एखाद्या विषयाची किंवा विधेयकाची सविस्तर छाननी करण्यासाठी अशी समिती स्थापन केली जाते. यामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्य सहभागी असतात. ज्या उद्देशासाठी समिती स्थापन झाली आहे, तो उद्देश पूर्ण होताच समिती बरखास्त केली जाते.

जेपीसी कशी गठित केली जाते?

जेपीसी गठित करण्यासाठी संसदेत ठराव मांडला जातो. हा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यास जेपीसी स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये कोणकोणते सदस्य असतील, हे संसदेकडून ठरविले जाते. समितीमध्ये किती लोक असावेत, याबाबत मात्र कोणताही निश्चित आकडा नाही. त्यात कितीही सदस्य असू शकतात.

जेपीसी काय करते?

जेपीसी स्थापन करत असताना ज्या कारणासाठी ठराव मांडला गेला आहे, त्या आज्ञेनुसार जेपीसीमार्फत काम केले जाते. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च ही संस्था संसदेतील कामाचे अहवाल आणि सविस्तर वृत्त देण्याचे काम करते. या संस्थेने जेपीसीसंदर्भात एक लेख प्रसिद्ध करून माहिती दिली, “जर स्टॉक मार्केटमधील घोटाळ्यासंदर्भात जेपीसी स्थापन केली असेल तर समिती या घोटाळ्यात झालेली आर्थिक अनियमितता, ती कुठे कुठे झाली हे शोधणे, घोटाळ्याची जबाबदारी व्यक्ती किंवा संस्थेवर निश्चित करणे आणि सरकारला यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना देणे,” अशा प्रकारचे काम जेपीसीकडून केले जाते.

संसदेकडून मिळालेल्या आज्ञेनुसार, जेपीसीला विशिष्ट अधिकार प्राप्त होतात. त्यानुसार जेपीसी त्या विषयाशी निगडित कागदपत्रे तपासू शकते, काही लोकांना नोटीस बजावून चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. सर्व छाननी झाल्यानंतर सूचनांसहित त्याचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला जातो.

जेपीसीकडे किती अधिकार असतात?

जेपीसीची स्थापना संसदेकडून होत असली तरी ती सरकारला बांधील नसते. जेपीसीच्या सूचना सरकारला गांभीर्याने घ्याव्या लागतात, पण त्या सरकारवर बंधनकारकही नसतात. जेपीसीच्या सूचनेनुसार सरकार पुन्हा संबंधित प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी करू शकते. संसदीय समितीच्या सूचनांवर सरकारने काय पाठपुरावा केला याची माहिती सरकारला द्यावी लागते. त्यानुसार समिती संसदेत ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करते, अशी माहिती ‘पीआरएस आर्टिकल’ने दिली.

आतापर्यंत कोणत्या प्रकरणात जेपीसीची स्थापना झाली?

लोकसभा संकेतस्थळावरील माहितीनुसार आतापर्यंत सहा वेळा संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. टेलिकॉम परवाने वाटप प्रकरण आणि स्पेक्ट्रम घोटाळा; थंडपेय, फळांचा रस आणि इतर खाद्यपदार्थांत आढळलेली कीटकनाशके आणि सुरक्षा उपाय; शेअर मार्केटमधील घोटाळा आणि त्याच्याशी संबंधित विषय; बँकेचे व्यवहार आणि अनियमितता; बोफोर्स घोटाळा आणि संवैधानिक आणि कायदेशीर पदावरील व्यक्तीने लाभाचे पद धारण करणे, अशा विषयांवर आजवर जेपीसीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.