युजीसीच्या २०१६ च्या एम.फील आणि पीएच.डीकरिता तयार केलेल्या मार्गदर्शक नियमांनुसार, एम.फील किंवा पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थिनी अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीत २४० दिवसांपर्यंत मातृत्व आणि बालसंगोपन रजा घेऊ शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार, विद्यार्थिनींना शिक्षण किंवा वैयक्तिक कुटुंबाचा विचार यापैकी एक पर्याय निवडण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विद्यार्थिनींनी जर मातृत्व रजा घेऊन ८० टक्के उपस्थिती पूर्ण केली असेल, तर त्या निश्चितच परीक्षा देऊ शकतात.
काय आहे घटना ?
सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात रेणुका विरुद्ध युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन या खटल्याबाबत सुनावणी सुरु होती. चौधरी चरण सिंग विद्यापीठ, मेरठ येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने प्रसूतीच्या कारणास्तव मास्टर ऑफ एज्युकेशन अभ्यासक्रमातील उपस्थितीबाबत सवलत द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, विद्यापीठाने नकार दिल्यामुळे तिने न्यायालयात धाव घेतली. तिने केवळ ५९ दिवस रजा द्यावी, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने सांगितले की,सदर विद्यार्थिनीने ५९ दिवस प्रसूती रजा घेतली तरी ती ८० टक्के उपस्थिती पूर्ण करते. विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना शिक्षण किंवा वैयक्तिक कुटुंब नियोजन यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगू शकत नाही. उच्च शिक्षण घेत असताना विद्यार्थिनी पालकत्वाचा आनंद घेऊ शकतात. स्त्रीवर निसर्गतःच सृजनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ती आवश्यक असणारी काळजी घेऊ शकते.
तसेच, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनुच्छेद २२६ नुसार प्रसूती रजेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या हिताचा विचार विद्यापीठाने करावा. तसेच आवश्यक उपस्थितीबाबत कोणतेही वेगळे नियम विद्यापीठाने करू नयेत.
दिल्ली न्यायालयाने चौधरी चरण सिंग विद्यापीठाला सदर विद्यार्थिनीला प्रसूती रजा द्यावी अथवा तिच्या अर्जावर विचार करावा, असे सांगितले आहे. तसेच प्रसूतीच्या कारणास्तव तिचे काही प्रात्यक्षिक वर्ग राहिले असतील तर ते पुन्हा घ्यावेत, असेही सांगितले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : छ. शिवाजी महाराजांची ‘जगदंबा’ तलवार आणि वाघनखे इंग्लंडला कशी गेली ? काय आहे या शस्त्रांचा इतिहास…
संविधानात काय तरतुदी आहेत ?
सप्टेंबर १९४९ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदा, वैद्यकीय आणि समवर्ती व्यवसायामधील यादीतील नोंद क्र. २६ मध्ये बदल सुचवला होता.घटना सभेने स्वीकारलेल्या आणि आता राज्यघटनेचा भाग असलेल्या सुधारित नोंदीमध्ये असे लिहिले आहे, “कामाच्या अटी, भविष्य निर्वाह निधी, नियोक्ते, दायित्व, कामगारांची भरपाई, अवैधता आणि वृद्धापकाळ, निवृत्तीवेतन आणि मातृत्व लाभांसह कामगारांचे कल्याण साधले पाहिजे.”
त्याचप्रमाणे, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा भाग असणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद ४२ मध्ये अशी तरतूद आहे की, ‘राज्यामध्ये मातृत्व आणि प्रत्येक मनुष्याचे आरोग्य हे निरोगी आणि सुरक्षित असावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी दिलेले निकाल
२००९ मधील सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंदिगढ प्रशासन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, बाळाला जन्म देणे हे स्त्रीच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये येते. तिचा सन्मान आणि शारीरिक हक्क यांच्याशी बाळंतपणाचा संबंध आहे. कलम २१ नुसार ती स्वतःच्या बाळंतपणाचा विचार करू शकते.तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन म्हणाले होते, “भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्ये स्त्री मातृत्वाचा विचार करू शकते. तो तिचा अधिकार आहे. तसेच मातृत्वाबाबत तिच्यावर कोणतेही बंधन नसावे. गर्भधारणा, बाळंतपण, त्यानंतर बाळाचे संगोपन हे स्त्रीचे अधिकार आहेत.२०१७ च्या के.एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, राज्याने नागरिकांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचे रक्षण केले पाहिजे. कलम २१ नुसार भौतिक जीवन हे अखंड नाही. त्यामुळे मर्यादित काळात व्यक्ती त्याच्या मतानुसार आयुष्याचे निर्णय घेऊ शकते.यापैकी, बंधुआ मुक्ती मोर्चा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांच्या हक्कांचा विचार करताना असे सांगितले की, कलम २१ अंतर्गत मानवाला अंतिम श्वासापर्यंत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, तसेच सुरक्षित जीवन जगण्याचाही हक्क आहे. स्त्री-पुरुष यांचे आरोग्य, लहान मुलांचे आरोग्य, अत्याचाराविरुद्ध लढण्याचे सामर्थ्य, सन्मान, शैक्षणिक सुविधा, स्वतःचा विकास आणि मातृत्व या सर्वांचा समावेश कलम २१ मध्ये होतो.तसेच युजीसीने २०१६ आणि २०२१ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा आणि बालसंगोपन रजा घेण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
एम.फील किंवा पीएच.डी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्यांसाठी प्रसूती रजा
२०१६ मध्ये युजीसीने एम.फील आणि पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार विद्यार्थिनींना अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालखंडात २४० दिवसांपर्यंत प्रसूती आणि बालसंगोपन रजा मंजूर होऊ शकते. परंतु, ही रजा एम.फील आणि पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थीनींसाठी होती.
इतर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसूती रजा
युजीसीने २०२१ मध्ये एक परिपत्रक जाहीर केले. त्यात २०१६ मधील तरतुदींचा समावेश होताच. एम.फील आणि पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थिनींसह महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना प्रसूतीसाठी रजा मंजूर करावी, अशी तरतूद केली आहे. यासंदर्भात सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना सांगण्यात आले की, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थिनीला प्रसूतीसाठी रजा हवी असल्यास त्यासंदर्भात नियम करावेत. परीक्षेपासून तिला रोखू नये. आवश्यक त्या सवलती, मुदतवाढ देण्यात यावी, तसेच प्रसूती रजा मंजूर करावी.
परंतु, आताच्या मेरठ येथील विद्यापीठाच्या प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, युजीसीचे परिपत्रक एम.फील आणि पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेषत्वाने आहे. त्यांचा अभ्यासक्रम ५ ते ६ वर्षांचा असतो. त्यामुळे ते २४० दिवस रजा घेऊ शकतात. परंतु, एम.एड सारख्या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात एवढी रजा देणे शक्य नाही. परंतु, प्रसूती रजा ही नियमांच्या अधीन राहून मिळाली पाहिजे.
न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, एम.एड अभ्यासक्रम मूलत: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा, १९९३ आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (रिकग्निशन नॉर्म्स अँड प्रोसिजर) विनियम, २०१४ च्या तरतुदींद्वारे शासित आहे.
एम.एड अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसूती रजा आहे का?
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद स्थापन करण्यासाठी एनसीटीइ कायदा, १९९३ पारित करण्यात आला, ज्याचा उद्देश देशभरातील शिक्षक शिक्षण प्रणालीचा नियोजनबद्ध आणि समन्वित विकास साधण्याचा होता. याअंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था शिक्षक आणि शिक्षण प्रणालीतील उपक्रमांवर लक्ष ठेवते, त्यांचे योय नियोजन करते, विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी परिपूर्ण शिक्षक निर्माण करण्याचे कार्य करते. या संस्थेने निर्माण केलेल्या कायद्यांमध्ये प्राध्यापक, अधिकारी वर्ग, विद्यापीठे आणि शाळांमध्ये संशोधन करणारे प्राध्यापक, शिक्षक, संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी यांच्यासाठी प्रसूती रजा आणि वैद्यकीय सुविधांची तरतूद केलेली आहे. परंतु, विद्यार्थिनींसाठी कोणत्याही रजेची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
