-वैशाली चिटणीस
मथुरा बलात्कार प्रकरण या १९७२ मधल्या आदिवासी तरुणीवर पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्कार प्रकरणापासून आपल्या देशात बलात्काराच्या गुन्ह्याची विशेष गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणापासून देशातील स्त्रीवादी चळवळीने जोर धरला आणि आता बिल्कीस बानो प्रकरणानंतर ही चर्चा एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. त्यानिमित्ताने आजवरच्या गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणांचा आढावा.
बिल्कीस बानो प्रकरण काय आहे?
२००२ साली झालेल्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्कीस बानोच्या चार वर्षांच्या मुलीला तिच्यासमोर आपटून ठार करण्यात आले. बिल्कीसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या झाली. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तेव्हा बिल्कीस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. या अत्याचारातून कशाबशा वाचलेल्या बिल्कीसने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. नंतर हे प्रकरण मुंबईतील न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. २००८ मध्ये तिच्यावरील बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ जणांना विशेष सीबीआय न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
बिल्कीस प्रकरणातील आरोपी सुटले कसे?
बिल्कीस प्रकरणात ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. जन्मठेप ही आयुष्यभर तुरुंगात राहण्याची शिक्षा असते. पण गुजरात राज्याच्या धोरणानुसार १४ वर्षांनंतर आरोपींचे वर्तन विचारात घेऊन आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन राज्य सरकार शिक्षेचा पुनर्विचार करू शकते. पण ते फक्त काही गुन्ह्यांच्या बाबतीत. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याच्या बाबतीत नाही. पण या ११ जणांमधील राध्येश्याम भगवानदास या आरोपीने माफीचा अर्ज केल्यानंतर या संदर्भात नेमलेल्या समितीने शिफारस केली आणि गुजरात सरकारने या ११ जणांची सुटका केली. त्यानंतर त्यांचे हारतुरे घालून जंगी स्वागत करण्यात आले. मिठाई वाटली गेली. त्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे. या दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्या या समितीमधील दोन सदस्य हे भाजप आमदार आहेत. या समितीत असलेल्या भाजपच्या गोध्रा येथील आमदारांनी, सी. के. राऊल यांनी तर त्यांच्या सुटकेनंतर असे विधान केले की ते लोक ब्राह्मण होते, त्यांचे संस्कार खूप चांगले होते. कदाचित वाईट हेतू ठेवून त्यांना शिक्षा करण्यात आली असावी. या ११ जणांच्या सुटकेनंतर बिल्कीस बानो यांनी आपल्या वकील शोभा गुप्ता यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की या दोषींच्या सुटकेमुळे माझी शांतता दूर झाली आहे आणि माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. नेमके त्याच दिवशी देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांबद्दल मानसिकतेत बदल करण्याचे आवाहन करून ‘नारी शक्ती’चे समर्थन करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.
उन्नाव बलात्कार प्रकरण काय आहे?
उन्नाव बलात्कार प्रकरणे एक नाही तर दोन आहेत. एका प्रकरणामध्ये उन्नावपासून ५० किलोमीटरवर असलेल्या हिंदूपूर गावात राहणाऱ्या शिवम त्रिवेदी आणि पीडित मुलगी यांच्या कुटुंबांमध्ये घनिष्ठ संबंध होते. शिवम आणि पीडित मुलगी प्रेमात पडले. कुटुंबाला न सांगता त्यांनी नोंदणी पद्धतीनं विवाह केला होता. पण नंतर शिवम त्रिवेदीनं तो विवाहच नाकारला. त्यामुळे दोन्ही कुटुंबात भांडणं झाली, १२ डिसेंबर २०१८ रोजी संबंधित पीडितेने शिवम आणि त्याचा मित्र शांतीदेवी यांचा मुलगा शुभम यांनी बलात्कार केल्याची १३ डिसेंबर २०१८ रोजी स्थानिक पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी ही तक्रार घेतली नाही, त्यामुळे मग तिने २० डिसेंबर २०१८ रोजी रजिस्टर्ड पोस्टानं आपली तक्रार रायबरेली पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवली. तिथेही काही झाले नाही हे पाहून ती न्यायालयात गेली. ४ मार्च २०१९ रोजी रायबरेली न्यायालयाने शिवम आणि शुभमवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शिवम त्रिवेदी हजर झाला. त्याला जामीन मिळाला. पण शुभम फरार होता. ५ डिसेंबर रोजी न्यायालयाच्या तारखेला रायबरेली येथे जाण्यासाठी पीडित तरुणी पहाटे चार वाजता घरातून बाहेर पडली. पहिली ट्रेन पहाटे पाच वाजता होती. तिच्या घरापासून स्टेशन दोन किलोमीटवर आहे. ती घरापासून काही अंतरावर असताना शिवम आणि शुभमनं दांडक्याने आणि चाकूने तिच्यावर हल्ला केला. ती जखमी होऊन खाली कोसळल्यानंतर तिच्यावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिले. तसेच जळत्या अवस्थेत एक किलोमीटर चालत गेल्यानंतर पीडितेला मदत मिळाली. ती ९० टक्के भाजली होती. तिला आधी उन्नावच्या आणि नंतर लखनौच्या आणि नंतर ५ डिसेंबर रोजी एअरलिफ्ट करुन दिल्लीतील सफदरजंगमध्ये उपचारासाठी आणलं. मात्र तिचा मृत्यू झाला. उन्नावचे दुसरे प्रकरण माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांचे आहे. उत्तर प्रदेशातील उन्नावमध्ये २०१७ मध्ये सेंगरने संबंधित तरुणीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले असा तिचा आरोप होता. ती त्यावेळी अल्पवयीन होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लखनौ न्यायालयातून हे प्रकरण दिल्लीला न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. जुलै महिन्यात संबंधित तरुणीच्या मोटारगाडीला अपघात झाला. बलात्काराच्या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण साक्षीदार असलेली तिची मावशी त्या अपघातात मृत्युमुखी पडली आणि संबंधित तरुणी, तिची दुसरी मावशी आणि तरुणीचा वकील गंभीर जखमी झाले होते. या दुर्घटनेमागे सेंगर असल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबाने केला होता. एप्रिल २०१८ मध्ये या तरुणीच्या वडिलांना बेकायदा शस्त्रास्त्र प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. काही दिवसांनी त्यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सेंगर, त्याचा भाऊ आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने कुलदीप सात जणांना दहा वर्षे शिक्षा सुनावली आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणी सदोष मनुष्यवध आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली यांना दोषी ठरवलं आहे. त्यासोबत सेंगर आणि त्याच्या भावाला १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
हाथरस प्रकरणात काय झाले?
१४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये वीस वर्षांची संबंधित तरुणी आईबरोबर गवत कापण्यासाठी गेली होती. त्या दोघीजणी त्यांच्या घरापासून जेमेतम अर्धा किलोमीटर अंतरावर गवत कापत होत्या. नंतर मुलगी दिसेनाशी झाली. गावातील चार आरोपींनी तिथे येऊन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. मुलीला शोध तिच्या घरचे तिच्याजवळ पोहोचले तेव्हा ती जखमी होती आणि तिचे कपडे फाटलेले होते, असे तिच्या आईचे म्हणणे होते. तिला लगेचच दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चंदपा ठाण्यात घेऊन गेले. तिथून तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर तिला तिथून अलिगड मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आलं होतं. तिने शुद्धीवर आल्यावर दिलेल्या जबाबानुसार सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अलिगडहून २८ सप्टेंबरला तिला दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. तिथेच तिचा मृत्यू झाला. पण पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह तिच्या कुटुंबाच्या ताब्यात न देता रात्री अंधारातच तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता. या प्रकरणाचा तपास आधी उत्तर प्रदेश पोलिस, नंतर त्यांचे विशेष तपास पथक आणि नंतर सीबीआयने केला. सध्या या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. आरोपींकडून अनेकदा जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. पण प्रत्येक वेळी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. सध्या चारही आरोपी तुरुंगात आहेत.
कथुआमधल्या चिमुरडीच्या बाबतीत काय झाले?
जम्मूपासून ७२ किलोमीटरवर असलेल्या कथुआ येथील आसिफा ही आठ वर्षांची चिमुरडी तिच्या कुटुंबासह रहात होती. हे कुटुंब भटक्या मेंढपाळ मुस्लीम गुज्जर समुदायापैकी. हिमालयात राहणारे, मेंढ्या पाळून गुजराण करणारे हे लोक. १० जानेवारी २०१८ रोजी गुरांना चरायला घेऊन गेलेली असिफा गुरे परत आली तरी आली नाही म्हणून कुटुंबियांनी आणि समाजातील लोकांनी तिचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. रात्रभर शोधूनही ती सापडली नाही. दोन दिवस शोधूनही ती सापडली नाही म्हणून तिचे कुटुंब तक्रार नोंदवायला पोलिसात गेले, पण पोलिसांनी त्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मग गुज्जरांनी रास्ता रोको केला. त्यामुळे असिफाच्या शोधासाठी दोन पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. त्यापैकी दीपक खजुरिया यालाच नंतर याच गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. पाच दिवसांनंतर आसिफाचा मृतदेह सापडला. त्याची पूर्ण विटंबना करण्यात आली होती. जम्मू काश्मीरच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी गुन्हे विभागाला या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी केलेल्या तपासात आढळून आले की आसिफाला काही दिवस स्थानिक मंदिरात बांधून ठेवण्यात आलं होतं. तिला गुंगीची औषध दिली गेली होती. तिच्यावर काही दिवस सातत्याने बलात्कार करण्यात आला होता आणि मग गळा दाबून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्याआधी तिच्या डोक्यावर दोन वेळा दगडाने वार करण्यात आले होते. या प्रकरणी संजी राम या निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याने पोलीस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा, आनंद दत्ता, तिलक राज आणि खजुरिया यांना हाताशी धरून हा गुन्हा केला होता. राम यांचा मुलगा विशाल, भाचा आणि त्याचा मित्र परवेश कुमार यांच्यावरही बलात्कार आणि खुनाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. खजुरिया आणि इतर पोलीस अधिकारी शोधादरम्यान अधूनमधून असिफाच्या पालकांसोबत फिरत होते. त्यांनी आसिफाचे रक्ताळलेले आणि मातीने माखलेले कपडे फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यापूर्वी धुतले असाही आरोप आहे.
हैदराबाद बलात्कार प्रकरण वेगळे कसे ठरले?
हैदराबाद मध्ये २७ नोव्हेंबर रोजी रात्री चार जणांनी २५ वर्षांच्या डॉक्टर तरुणीवर वर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून केला. तिचा मृतदेह जाळून टाकला. पण या घटनेच्या काही मिनिटे आधी या डॉक्टर तरुणीचे तिच्या धाकट्या बहिणीशी फोनवर बोलणे झाले होते. त्यात तिने सांगितले होते की महामार्गावर तिची गाडी पंक्चर झाली आहे. तिला मदत करण्यासाठी पुढे आलेले लोक तिला संशयास्पद वाटत होते. पण नंतर चार्जिंग संपल्यामुळे तिचा फोन बंद झाला.
नंतर चार जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली. त्यांना तपासासाठी नेत असताना सर्व आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळ्या चालवल्या. या चकमकीत चारही आरोपी ठार झाले. त्यांना हा झटपट न्याय दिल्याबद्दल देशभर आनंद व्यक्त केला गेला असला तरी पोलिसांनी या पद्धतीने कायदा हातात घेण्यावरून चिंताही व्यक्त केली गेली.
बलात्काराच्या प्रकरणात न्याय मिळतो का?
२०१३मधील मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर, बलात्काराची तक्रार दाखल केलेल्या सातपैकी फक्त एक महिला न्यायासाठी लढत आहे. एकीचा मृत्यू झाला आणि इतर पाच जणींनी २०१८मध्ये त्यांची विधाने मागे घेतली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२०मध्ये म्हणजे कडक टाळेबंदी असतानाच्या वर्षातदेखील एका दिवसात सरासरी ७७ बलात्कारांची नोंद करण्यात आली होती. २०१९मध्ये दररोज ८८ बलात्कारांची नोंद झाली होती. २०२०मध्ये बलात्कारासाठी शिक्षा होण्याचे प्रमाण २७.८ टक्के इतके कमी होते. त्यामागे अनेक कारणे आहेत पीडित स्त्रीला दिलासा देणारे वातावरण पोलीस स्थानकात नसते. न्यायालयीन प्रक्रिया त्यांना घाबरवणारी ठरते. साक्षीदारांची, आरोपींची त्यांना भीती वाटत राहते. अलीकडेच केरळमध्ये कोळिकोडमधील न्यायाधीशांनी लेखक सिविक चंद्रन यांच्याविरुद्ध आणलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या दोन केसेस फेटाळल्या. एका प्रकरणात संबंधित स्त्रीनेच उत्तेजक कपडे घातले होते, हे न्यायाधीशांनीच सांगितले. तर चंद्रन एक सुधारणावादी आहे आणि त्याने महिला तक्रारकर्तीला स्पर्शही केला नसणार असा निवाडा देऊन टाकला. बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी कायद्याने फाशीची तरतूद केल्यानंतर बलात्कार करून संबंधित स्त्रीची हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे एकीकडे फाशीची शिक्षा सौम्य केली जावी अशी मागण होत असताना बिल्कीस बानो प्रकरणात जन्मठेपेत म्हणजे आयुष्यभरासाठी कैदेत असलेल्या आरोपींना माफी देऊन त्यांची सुटका करणे हा गुजरात सरकारचा निर्णय देशभर वादाचा विषय ठरला आहे.
