‘Sovereign Green Bond’ म्हणजे काय? गुंतवणूकदारांना कसा होतो फायदा? भारतात याची मागणी मर्यादित का?

‘ग्रीन बाँड’ म्हणजे काय?

ग्रीन बाँड हे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता सरकार, कॉर्पोरेशन आणि बहुपक्षीय बँकांद्वारे जारी केले जातात. जारीकर्ते सामान्यत: पारंपरिक रोख्यांपेक्षा कमी उत्पन्नावर ग्रीन बाँड ऑफर करतात, गुंतवणूकदारांना खात्री देतात की ही रक्कम केवळ हरित गुंतवणुकीसाठी वापरली जाईल. उत्पन्नातील या फरकाला ग्रीन प्रीमियम किंवा ग्रीनियम म्हणून ओळखला जातो. उच्च ग्रीनियम जारीकर्त्यांना कमी खर्चात निधी उभारण्याची परवानगी देते; ज्यामुळे हरित गुंतवणूक फायद्याची ठरते. ग्रीन बाँडमधील गुंतवणूकदारांना अनेकदा स्थिर आणि दीर्घकालीन परतावा हवा असतो. त्यांना त्यांच्या निधीचा काही भाग ग्रीन फायनान्सिंगकरिता वाटप करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. पर्यायवरण प्रकल्पांसाठी निधी जमा करणे हे ग्रीन बाँडचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

ग्रीन बाँड का जारी केले जातात?

सार्वभौम हरित रोखे (ग्रीन बाँड) हे भारत सरकारसारख्या सार्वभौम संस्थांद्वारे जारी केले जातात. भारत सरकारने २०२२ मध्ये असे बाँड जारी करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले होते. या फ्रेमवर्कला ‘ग्रीन प्रोजेक्ट्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘ग्रीन प्रोजेक्ट्स’ संसाधनांच्या वापरामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देतात, कार्बन उत्सर्जन कमी करतात, नैसर्गिक वातावरण सुधारतात. २०२२-२३ पासून भारताने आठ वेळा ग्रीन बाँड जारी केले आहेत आणि त्यातून जवळपास ५३ हजार कोटी रुपये उभे केले आहेत. दरवर्षी सरकार रेल्वे मंत्रालयामार्फत ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्हच्या उत्पादनासाठी ग्रीन बाँडकडून मिळणाऱ्या सुमारे ५० टक्के रकमेचा वापर करते.

२०२४-२५ साठी ग्रीन बाँडअंतर्गत पात्र योजनांच्या वाटपाच्या सुधारित अंदाजांमध्ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह उत्पादनासाठी १२,६०० कोटी रुपये, मेट्रो प्रकल्पांसाठी अंदाजे ८,००० कोटी रुपये, अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ४,६०७ कोटी रुपये व नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी १२४ कोटी रुपये जारी केले जाण्याचा अंदाज आहे.

गुंतवणूकदार अनुत्साही का?

भारतातील ग्रीन बाँड्सना गुंतवणूकदारांची मागणी नसल्याने निधी उभा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयास करावे लागतात; ज्यामुळे सरकारला ग्रीनियम सुरक्षित करणे कठीण झाले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियम सुलभ करण्याचे प्रयत्न करूनही लिलावात मर्यादित सहभाग दिसून आला आहे. हे बाँड्स अनेकदा प्राथमिक डीलर्सकडे वितरित केले जातात. जागतिक स्तरावर ग्रीनियम सात ते आठ बेसिस पॉईंट्सवर पोहोचले आहे, तर भारतात ते फक्त दोन ते तीन बेसिस पॉइंट्सवर आहे. तरलता हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. भारतामध्ये सोशल इम्पॅक्ट फंड आणि जबाबदार गुंतवणुकीच्या आदेशांची मजबूत इकोसिस्टीम नाही आणि इतर बाजारपेठांमध्ये या बाबी आहेत, त्यामुळे तेथील ग्रीन बाँड्सची मागणी वाढली आहे.

याचा काय परिणाम होतोय?

ग्रीन बाँड्सकडून पुरेशी रक्कम उभी करण्यात सरकारला यश न आल्यामुळे त्याअंतर्गत पात्र असलेल्या योजनांसाठीच्या निधीवर परिणाम होतो आणि कमतरता भरून काढण्यासाठी सामान्य महसुलावर दबाव वाढतो. सुरुवातीला २०२४-२५ साठी ग्रीन बाँड्सकडून अंदाजे ३२,०६१ कोटी रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता होती. परंतु, गुंतवणूकदारांना हे रोखे विकण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर सुधारित अंदाज २५,२९८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. परिणामी, ग्रिड-स्केल सौरप्रकल्पांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेसाठीचे वाटप १०,००० कोटी रुपयांवरून १,३०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील एकूण खर्च २१,६९७ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत केला जाईल आणि कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारच्या सामान्य महसुलातून अंदाजे ३,६०० कोटी रुपये काढले जातील.

या समस्येवर मार्ग काय?

अलीकडील जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, बाजारातील सार्वभौम जारीकर्ते हरित आणि सामाजिक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारे अधिक बाँड्स जारी करतात. हे मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन बाँड्स असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास हरित आणि सामाजिक प्रकल्पांसाठीच्या बाँड्सना शाश्वतता बाँड्स, असेही म्हणतात. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सार्वभौम जारी केल्यानंतर वाटप आणि परिणाम अहवाल तयार करण्यासाठी बराच वेळ घेतात; ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हितावर परिणाम होतो. “बहुतेक गुंतवणूकदारांनी सांगितले की, वाटप आणि प्रभाव अहवालात प्रदान केलेली माहिती उत्पन्नाच्या वापराचे मूल्यांकन करण्यासाठी, त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी जारीकर्त्याचे रोखे तपासण्यासाठी आणि परिमाणात्मक डेटा वापरण्यासाठी वापरली जाते,” असे त्यात म्हटले आहे.

आर्थिक व्यवहार विभाग उत्पन्नाच्या वाटपावर देखरेख करतात. या विभागाने अद्याप २०२३-२४ साठी वाटप अहवाल प्रकाशित केलेला नाही. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी, भारत त्यांच्या क्रेडिट रेटिंगसह त्यांच्या ग्रीन बाँड्स धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँकांबरोबर भागीदारी करू शकतो. हरित पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सार्वभौम ग्रीन बाँड्स महत्त्वपूर्ण मानले जातात.