गेल्या आठवड्यात संसदेने जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) सुधारणा विधेयक २०२४ पारित केले असून या विधेयकाद्वारे १९७४ सालच्या जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम कायद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. उद्योगांना फायदा व्हावा, या उद्देशाने या सुधारणा करण्यात आल्या असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या सुधारणांद्वारे जलप्रदूषणाशी संबंधित नियमांमधून किरकोळ उल्लंघनांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून काढत त्याऐवजी आर्थिक दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि सेवा शर्तीदेखील आता केंद्र सरकारद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, हे सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे? यात कोणते बदल करण्यात आले? आणि १९७४ सालचा जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम नेमका काय होता? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : ‘भारतरत्न’च्या मागे फायद्याचं राजकारण? या पुरस्काराचा इतिहास नेमका कसा राहिला आहे? जाणून घ्या…
जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा, १९७४ काय होता?
जलप्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना असाव्यात या उद्देशाने जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा, १९७४ पारित करण्यात आला होता. जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भारतात पारित करण्यात आलेला हा पहिला कायदा होता. या कायद्याद्वारेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची स्थापना करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर सांडपाण्यामुळे दूषित होण्यापासून जलस्रोतांना संरक्षित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. याशिवाय या कायद्याद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग सुरू करण्यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
या कायद्यात काय सुधारणा करण्यात आल्या?
दरम्यान, केंद्र सरकारने आता १९७४ सालच्या जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायद्यात सुधारणा केल्या असून याद्वारे किरकोळ उल्लंघनासाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंड आकारण्यावर भर दिला आहे. तसेच राज्यांचे काही अधिकार काढून घेत, ते केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा १९७४ अंतर्गत देशात कोणताही उद्योग स्थापन करण्यापूर्वी उद्योजकांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, यात बदल करण्यात आला असून आता केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या परवानगीने काही श्रेणींतील उद्योगांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एखाद्या उद्योगाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा अधिकारही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आला आहे.
या सुधारणा विधेयकाद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीसंदर्भातही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा १९७४ अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य सरकारद्वारे करण्यात येत होती. मात्र, हा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे असणार आहे. केंद्र सरकार आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा शर्ती संदर्भात निर्णय घेईल.
हेही वाचा – विश्लेषण : …म्हणून चरणसिंह शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आणि आदर्श नेते होते
महत्त्वाचे म्हणजे या सुधारणा विधेयकाद्वारे सांडपाण्यासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. १९७४ च्या कायद्यानुसार, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, आता शिक्षेचे स्वरूप बदलण्यात आले असून तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या निरीक्षण उपकरणांमध्ये छेडछाड केल्यास त्या संदर्भातील कोणतीही तरतदू १९७४ च्या कायद्यात नव्हती. या सुधारणा विधेयकाद्वारे अशा गुन्ह्यांसाठी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्या गुन्ह्यांसाठी १९७४ च्या कायद्यात शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नसेल, अशा गुन्ह्यांसाठी तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, यातही आता बदल करण्यात आला असून ज्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नाही, अशा गुन्ह्यांसाठीही तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सुधारणांद्वारे जलप्रदूषणाशी संबंधित नियमांमधून किरकोळ उल्लंघनांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून काढत त्याऐवजी आर्थिक दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि सेवा शर्तीदेखील आता केंद्र सरकारद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, हे सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे? यात कोणते बदल करण्यात आले? आणि १९७४ सालचा जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम नेमका काय होता? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : ‘भारतरत्न’च्या मागे फायद्याचं राजकारण? या पुरस्काराचा इतिहास नेमका कसा राहिला आहे? जाणून घ्या…
जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा, १९७४ काय होता?
जलप्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना असाव्यात या उद्देशाने जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा, १९७४ पारित करण्यात आला होता. जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भारतात पारित करण्यात आलेला हा पहिला कायदा होता. या कायद्याद्वारेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची स्थापना करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर सांडपाण्यामुळे दूषित होण्यापासून जलस्रोतांना संरक्षित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. याशिवाय या कायद्याद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग सुरू करण्यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
या कायद्यात काय सुधारणा करण्यात आल्या?
दरम्यान, केंद्र सरकारने आता १९७४ सालच्या जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायद्यात सुधारणा केल्या असून याद्वारे किरकोळ उल्लंघनासाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंड आकारण्यावर भर दिला आहे. तसेच राज्यांचे काही अधिकार काढून घेत, ते केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा १९७४ अंतर्गत देशात कोणताही उद्योग स्थापन करण्यापूर्वी उद्योजकांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, यात बदल करण्यात आला असून आता केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या परवानगीने काही श्रेणींतील उद्योगांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एखाद्या उद्योगाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा अधिकारही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आला आहे.
या सुधारणा विधेयकाद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीसंदर्भातही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध ) कायदा १९७४ अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य सरकारद्वारे करण्यात येत होती. मात्र, हा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे असणार आहे. केंद्र सरकार आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा शर्ती संदर्भात निर्णय घेईल.
हेही वाचा – विश्लेषण : …म्हणून चरणसिंह शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आणि आदर्श नेते होते
महत्त्वाचे म्हणजे या सुधारणा विधेयकाद्वारे सांडपाण्यासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. १९७४ च्या कायद्यानुसार, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, आता शिक्षेचे स्वरूप बदलण्यात आले असून तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या निरीक्षण उपकरणांमध्ये छेडछाड केल्यास त्या संदर्भातील कोणतीही तरतदू १९७४ च्या कायद्यात नव्हती. या सुधारणा विधेयकाद्वारे अशा गुन्ह्यांसाठी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्या गुन्ह्यांसाठी १९७४ च्या कायद्यात शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नसेल, अशा गुन्ह्यांसाठी तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, यातही आता बदल करण्यात आला असून ज्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नाही, अशा गुन्ह्यांसाठीही तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
