सुनील कांबळी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यात तंत्रज्ञान सहकार्याचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. या मुद्दय़ाच्या दृष्टीने हा दौरा फलद्रूप ठरल्याचे भारताने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉन, गूगल, मेटा आदी बडय़ा अमेरिकी कंपन्यांनी वर्षांरंभीच भारताबरोबरील तंत्रज्ञान व्यापारातील अडथळय़ांकडे बोट दाखवताना काय भूमिका मांडली, याचा वेध.
तंत्रज्ञान व्यापाराची सद्य:स्थिती काय?
गेल्या आर्थिक वर्षांत भारत-अमेरिका यांच्यात एकूण १२८.५५ अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार झाला. त्याद्वारे अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला. मात्र, या एकूण व्यापारात डिजिटल किंवा तंत्रज्ञान सेवा आघाडीवर नाही. अमेरिकेचे डिजिटल सेवा निर्यात क्षेत्र मजबूत असूनही २०२० मध्ये भारताबरोबरील डिजिटल सेवा व्यापारात अमेरिकेने २७ अब्ज डॉलरची तूट नोंदवली. तंत्रज्ञान भागीदारी वाढविण्यासाठी ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अॅण्ड इमर्जिग टेक्नॉलॉजी’सारख्या उपक्रमांद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमानुसार कृत्रिम प्रज्ञा, सेमीकंडक्टर, वायरलेस कम्युनिकेशन्स आदी क्षेत्रांत सहकार्याची ग्वाही उभय देशांनी दिली आहे. मोदींच्या दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रसृत करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात सेमीकंडक्टरबाबत सामंजस्य कराराचा उल्लेख हा त्याचाच भाग आहे.
बडय़ा अमेरिकी कंपन्यांची भूमिका काय?
बडय़ा अमेरिकी कंपन्यांच्या ‘कम्युटर अॅण्ड कम्युनिकेशन्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन’ने (सीसीआयए) भारत-अमेरिका व्यापारवृद्धीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल घेतानाच उभय देशांदरम्यान आर्थिक संबंधांतील असमतोल आणि रचनात्मक त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसायासाठी मुक्तद्वार असताना भारताकडून तसाच प्रतिसाद मिळत नाही, असा ‘सीसीआयए’चा दावा आहे. भारत सरकारने देशी कंपन्यांच्या लाभासाठी संरक्षणवादी औद्योगिक धोरण अवलंबले आहे. या भूमिकेमुळे अमेरिकी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे आव्हानात्मक ठरते, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.
भारतीय करप्रणालीबाबत आक्षेप काय?
डिजिटल सेवांवर भारताकडून आकारण्यात येणाऱ्या समानीकरण शुल्काच्या विस्तारित स्वरूपाला अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांचा आक्षेप आहे. देशी आणि परदेशी डिजिटल सेवा पुरवठादारांमध्ये समानीकरणासाठी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने ६ टक्के समानीकरण शुल्क आकारणी सुरू केली. त्यानंतर २०२० मध्ये ‘समानीकरण शुल्क २.०’ हे विस्तारित धोरण लागू करण्यात आले. त्यानुसार परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या एकूण महसुलावर दोन टक्के समानीकरण शुल्क आकारले जाते.
समानीकरण शुल्कामुळे दुहेरी कर लागू झाला आणि कररचना आणखी गुंतागुंतीची केली, असा संघटनेचा आक्षेप आहे. जागतिक करप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठीच्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ कराराच्या स्पष्टतेची सुमारे १३५ देश प्रतीक्षा करीत असताना भारताने हे शुल्क लागू केले, अशी संघटनेची तक्रार आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान नियमपालनास विरोध का?
माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील अनुपालनाच्या मुदतीसह अन्य मुद्दय़ांबाबत बडय़ा समाजमाध्यम मंचांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. नियमांच्या अनुपालनाचा संपूर्ण भार मध्यस्थ दर्जा असलेल्या समाजमाध्यमांवर पडतो. ५० लाख नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेल्या सर्व समाजमाध्यमांना हे नियम लागू असून, त्यात अमेरिकेतील सर्वच समाजमाध्यम मंचांचा समावेश होतो. या नियमानुसार सरकारी सूचना किंवा न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांत मजकूर हटविणे या समाजमाध्यम मंचांना बंधनकारक आहे. त्यास या मंचांचा आक्षेप आहे. स्थानिक अनुपालन अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही बंधनकारक आहे. शिवाय ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’ने सत्यशोधनानंतर खोटा, चुकीचा ठरवलेल्या मजकुराच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी समाजमाध्यम मंचांनी प्रयत्न करण्याचा आग्रह जाचक असल्याचे समाजमाध्यम मंचांचे म्हणणे आहे.
विदा संरक्षण कायद्याबाबत आक्षेप काय?
विदा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यात विदा साठवण, अनुपालन मुदत, विदा स्थानिकीकरण आदींबाबत संदिग्धता असल्याचे बडय़ा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. भारतात ७५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. देशातच विदा प्रक्रिया, विदा साठवण केंद्रांसाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. देशात निर्माण होणारा विदा देशातच साठवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे मुक्त विदाप्रवाहावर निर्बंध येतील. नव्या कायद्याच्या कलम १७ नुसार, अधिसूचित देशांमध्येच विदा साठवता येईल. याबाबत अधिक स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे देशातच विदा साठवण्याची व्यवस्था परदेशी कंपन्यांना करावी लागेल. मात्र, काही अटी-शर्तीसह मुक्त विदाप्रवाहास प्रोत्साहन द्यावे, अशी ‘सीसीआयए’ची भूमिका आहे.
