केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करविषयक अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केला. त्यांपैकी एंजल टॅक्स किंवा एंजल कर रद्द करण्याची घोषणा ही अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. दशकभरापूर्वी लागू झालेला हा कर रद्द करण्याचे सुधारणावादी पाऊल सरकारला उचलावे लागले. यामागे सरकारचे नवउद्यमी (स्टार्ट अप) परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. सरकारकडून स्टार्ट अप इंडिया ही मोहीम राबविली जात आहे. नवउद्यमींना एकीकडे प्रोत्साहन देण्याची भाषा आणि दुसरीकडे एंजल कर लावल्याने त्यांना भांडवल मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा कर रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने आता ती मागणी पूर्ण केली आहे. या निर्णयामुळे नवउद्यमी परिसंस्थेला चालना मिळणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा