केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करविषयक अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केला. त्यांपैकी एंजल टॅक्स किंवा एंजल कर रद्द करण्याची घोषणा ही अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. दशकभरापूर्वी लागू झालेला हा कर रद्द करण्याचे सुधारणावादी पाऊल सरकारला उचलावे लागले. यामागे सरकारचे नवउद्यमी (स्टार्ट अप) परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. सरकारकडून स्टार्ट अप इंडिया ही मोहीम राबविली जात आहे. नवउद्यमींना एकीकडे प्रोत्साहन देण्याची भाषा आणि दुसरीकडे एंजल कर लावल्याने त्यांना भांडवल मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा कर रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने आता ती मागणी पूर्ण केली आहे. या निर्णयामुळे नवउद्यमी परिसंस्थेला चालना मिळणार आहे.
एंजल कर म्हणजे काय?
देशात २०१२ मध्ये हा कर लागू करण्यात आला. बेहिशेबी पैशाला आळा घालण्याच्या हेतूने एंजल कर लागू करण्यात आला. नवीन कंपन्यांमध्ये समभाग हिस्सा विकत घेऊन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एंजल गुंतवणूकदार म्हटले जाते. सूचिबद्ध नसलेल्या कंपनीने योग्य बाजारमूल्यापेक्षा जास्त भावाने समभाग विकल्यास त्यातील फरक कंपनीचे उत्पन्न म्हणून गृहित धरला जात होता. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीचे मूल्य एक कोटी रुपये असेल आणि तिने दीड कोटी रुपये एंजल गुंतवणूकदारांकडून उभारल्यास ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक करपात्र ठरत असे. त्यावर ३० टक्के एंजल कर लागू केला जात होता. सुरुवातीला हा कर केवळ प्राथमिक टप्प्यातील नवउद्यमी कंपन्यांसाठी लागू होता. त्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा समावेश होता. नंतर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात हा कर परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही लागू झाला.
हेही वाचा >>>जीवघेण्या संसर्गास कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाणूचा अमेरिका-कॅनडात उद्रेक; काय आहे लिस्टेरिओसिस?
एंजल कर रद्द का केला?
भारतीय नवउद्यमी परिसंस्थेला बळ देण्यासाठी एंजल कर रद्द करीत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन, नावीन्यपूर्ण संशोधनाला पाठबळ देण्याचा मनोदयही त्यांनी बोलून दाखविला. गेल्या काही वर्षांत सरकारने नवउद्यमींना बळ दिले. मात्र, एंजल कर हा या सगळ्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा ठरला होता. त्याच्या अनुकूल परिणांमाऐवजी प्रतिकूल परिणामच नवउद्यमी परिसंस्थेवर झाले. नवउद्यमी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी करीत असत. त्यातून विनाकारण वाद निर्माण होऊन ही प्रक्रिया वेळखाऊ बनली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदार मिळविण्याचे आव्हान नवउद्यमी कंपन्यांसमोर होते. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) नवउद्यमींवरील करभार कमी करण्याची शिफारस केली होती. या गोष्टींचा विचार करून अखेर सरकारने हा कर रद्द करण्याचे पाऊल उचलले.
कोणत्या अडचणी येत होत्या?
एंजल करामुळे गुंतवणूकदार नवउद्यमी कंपन्यांत गुंतवणूक करताना फारसे उत्सुक नसायचे. कारण त्यांच्या गुंतवणुकीतील मोठा हिस्सा करपात्र ठरू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटत असे. गेल्या वर्षी परकीय गुंतवणूकदारांवरही हा कर लागू करण्यात आला. त्यातून परकीय भांडवली निधीवर अवलंबून असलेल्या नवउद्यमी परिसंस्थेला मोठा फटका बसला. विशेषत: वाढीच्या टप्प्यावर असलेल्या नवउद्यमींवर हा मोठा आघात होता. कारण भांडवल उभारणी केलेल्या नवउद्यमी कंपन्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस पाठविण्यात येत होत्या. त्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि त्यांचे बाजारमूल्य याबाबत प्राप्तिकर विभागाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात येत होते. प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी कंपनीचे म्हणणे समाधानकारक न वाटल्यास ही गुंतवणूक करपात्र ठरवत होते. त्याचा एकंदरीत फटका नवउद्यमी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: देशभरातील बाजार समित्यांमध्ये मक्याचा तुटवडा?
उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे काय?
सरकारच्या या निर्णयाचे उद्योग क्षेत्राने स्वागत केले आहे. याबाबत ‘टाय’ सिलिकॉन व्हॅलीच्या अध्यक्षा अनिता मनवानी म्हणाल्या, की एंजल कर रद्द करणे हे अतिशय चांगले पाऊल आहे. भारतासाठी नेमकी कोणती गोष्ट आवश्यक आहे, याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत आहे. जगभरात स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर सेवा, उत्पादनासह इतर क्षेत्रांत स्वयंउद्योजकतेच्या बळावर कार्यरत आहे. भारतासारख्या तरुण आणि मध्यम वर्गाची वाढती संख्या असलेल्या देशांत नवउद्यमींसाठी जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होत आहेत.
परिणाम काय होणार?
आता सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे नवउद्यमी कंपन्यांना भांडवलउभारणी सहजपणे करता येईल. त्यांना निधी उभारणीची प्रक्रिया जलदपणे पूर्ण करता येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यातील नवउद्यमी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास यामुळे मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवउद्यमी कंपन्यांतील देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचे प्रमाण १० ते २० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशातील नवउद्यमी कंपन्यांना अच्छे दिन येणार असून, त्यांच्या परिसंस्थेला बळ मिळणार आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
एंजल कर म्हणजे काय?
देशात २०१२ मध्ये हा कर लागू करण्यात आला. बेहिशेबी पैशाला आळा घालण्याच्या हेतूने एंजल कर लागू करण्यात आला. नवीन कंपन्यांमध्ये समभाग हिस्सा विकत घेऊन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एंजल गुंतवणूकदार म्हटले जाते. सूचिबद्ध नसलेल्या कंपनीने योग्य बाजारमूल्यापेक्षा जास्त भावाने समभाग विकल्यास त्यातील फरक कंपनीचे उत्पन्न म्हणून गृहित धरला जात होता. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीचे मूल्य एक कोटी रुपये असेल आणि तिने दीड कोटी रुपये एंजल गुंतवणूकदारांकडून उभारल्यास ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक करपात्र ठरत असे. त्यावर ३० टक्के एंजल कर लागू केला जात होता. सुरुवातीला हा कर केवळ प्राथमिक टप्प्यातील नवउद्यमी कंपन्यांसाठी लागू होता. त्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा समावेश होता. नंतर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात हा कर परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही लागू झाला.
हेही वाचा >>>जीवघेण्या संसर्गास कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाणूचा अमेरिका-कॅनडात उद्रेक; काय आहे लिस्टेरिओसिस?
एंजल कर रद्द का केला?
भारतीय नवउद्यमी परिसंस्थेला बळ देण्यासाठी एंजल कर रद्द करीत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन, नावीन्यपूर्ण संशोधनाला पाठबळ देण्याचा मनोदयही त्यांनी बोलून दाखविला. गेल्या काही वर्षांत सरकारने नवउद्यमींना बळ दिले. मात्र, एंजल कर हा या सगळ्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा ठरला होता. त्याच्या अनुकूल परिणांमाऐवजी प्रतिकूल परिणामच नवउद्यमी परिसंस्थेवर झाले. नवउद्यमी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी करीत असत. त्यातून विनाकारण वाद निर्माण होऊन ही प्रक्रिया वेळखाऊ बनली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदार मिळविण्याचे आव्हान नवउद्यमी कंपन्यांसमोर होते. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) नवउद्यमींवरील करभार कमी करण्याची शिफारस केली होती. या गोष्टींचा विचार करून अखेर सरकारने हा कर रद्द करण्याचे पाऊल उचलले.
कोणत्या अडचणी येत होत्या?
एंजल करामुळे गुंतवणूकदार नवउद्यमी कंपन्यांत गुंतवणूक करताना फारसे उत्सुक नसायचे. कारण त्यांच्या गुंतवणुकीतील मोठा हिस्सा करपात्र ठरू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटत असे. गेल्या वर्षी परकीय गुंतवणूकदारांवरही हा कर लागू करण्यात आला. त्यातून परकीय भांडवली निधीवर अवलंबून असलेल्या नवउद्यमी परिसंस्थेला मोठा फटका बसला. विशेषत: वाढीच्या टप्प्यावर असलेल्या नवउद्यमींवर हा मोठा आघात होता. कारण भांडवल उभारणी केलेल्या नवउद्यमी कंपन्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस पाठविण्यात येत होत्या. त्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि त्यांचे बाजारमूल्य याबाबत प्राप्तिकर विभागाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात येत होते. प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी कंपनीचे म्हणणे समाधानकारक न वाटल्यास ही गुंतवणूक करपात्र ठरवत होते. त्याचा एकंदरीत फटका नवउद्यमी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: देशभरातील बाजार समित्यांमध्ये मक्याचा तुटवडा?
उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे काय?
सरकारच्या या निर्णयाचे उद्योग क्षेत्राने स्वागत केले आहे. याबाबत ‘टाय’ सिलिकॉन व्हॅलीच्या अध्यक्षा अनिता मनवानी म्हणाल्या, की एंजल कर रद्द करणे हे अतिशय चांगले पाऊल आहे. भारतासाठी नेमकी कोणती गोष्ट आवश्यक आहे, याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत आहे. जगभरात स्वयंउद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर सेवा, उत्पादनासह इतर क्षेत्रांत स्वयंउद्योजकतेच्या बळावर कार्यरत आहे. भारतासारख्या तरुण आणि मध्यम वर्गाची वाढती संख्या असलेल्या देशांत नवउद्यमींसाठी जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होत आहेत.
परिणाम काय होणार?
आता सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे नवउद्यमी कंपन्यांना भांडवलउभारणी सहजपणे करता येईल. त्यांना निधी उभारणीची प्रक्रिया जलदपणे पूर्ण करता येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यातील नवउद्यमी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास यामुळे मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवउद्यमी कंपन्यांतील देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचे प्रमाण १० ते २० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशातील नवउद्यमी कंपन्यांना अच्छे दिन येणार असून, त्यांच्या परिसंस्थेला बळ मिळणार आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
