– चंद्रशेखर बोबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या विदर्भात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने पाच वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. त्याचे काम कसे चालते आणि किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना कशासाठी?
शेतीवरील भांडवली खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१८मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा हे जिल्हे या मिशनच्या कार्यक्षेत्रात आहेत.
मिशनमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग किती?
पारंपरिक शेतीऐवजी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिशनद्वारा ४२० शेतकरी गट तयार करण्यात आले. त्यात एकूण ८ हजार ९९१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या गटांच्या माध्यमातून ३७ हजार ७०२ एकर क्षेत्र हे सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी नोंदवले आहे. प्रत्येक गटात २० ते २५ शेतकरी उत्पादक आहेत आणि या प्रत्येक गटाची कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत नोंदणी असून, राष्ट्रीयीकृत बँकेत या गटाचे संयुक्त खाते उघडण्यात आले आहे. मिशनअंतर्गत स्थापन झालेल्या गटांना शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणीसाठी मिशनच्या माध्यमातून दरवर्षी तीन वेळा प्रशिक्षण दिले जाते.
शेतकरी अनुदानास पात्र आहेत काय?
शेतावरच सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी गटाला जास्तीत जास्त २० हेक्टरपर्यंत किंवा प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २.४७ एकरपर्यंत अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये मृदा परीक्षण, आवश्यकतेनुसार पाणी परीक्षण, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बंधारा करणे, सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोप निर्मिती करणे, हिरवळीच्या खतांची लागवड करणे, गांडूळ खत, नाडेप कंपोस्ट खत तयार करणे, बीज प्रक्रिया, जीवामृत, बीजामृत तयार करणे, पीक संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे, जैविक कीडनाशक व बुरशीनाशकांचा वापर करणे, स्थानिक आवश्यकतेनुसार सापळे इत्यादी बाबींसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : यंदा शेतमालाचे अर्थकारण का बिघडले?
शेतकऱ्यांना फायदा काय?
मिशनमधील सर्व ७ हजार ८५१ शेतकरी हे सेंद्रिय निविष्ठा आपल्या शेतावरच तयार करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. दहा शेतकरी उत्पादक गटांना एकत्र करून एक समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात आला आहे. प्रति समूहासाठी मिशनस्तरावरून तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नेमणूक केली आहे. एकूण ४३ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून नोंदणीकृत करण्यात आल्या आहेत. एका समूहासाठी १५ ते २० किमी अंतर असलेल्या परिघाच्या आत समूह संकलन केंद्र (सीएसी) स्थापन करण्यात आले आहे. हे केंद्र उत्पादित मालाचे खरेदी-विक्री तसेच साठवणूक आणि प्रक्रिया केंद्र म्हणून कार्य करेल. सद्य:स्थितीत १८ समूह संकलन केंद्रांच्या बांधकामाचे आदेश देण्यात आले आहे.
जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या विदर्भात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने पाच वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. त्याचे काम कसे चालते आणि किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना कशासाठी?
शेतीवरील भांडवली खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१८मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा हे जिल्हे या मिशनच्या कार्यक्षेत्रात आहेत.
मिशनमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग किती?
पारंपरिक शेतीऐवजी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिशनद्वारा ४२० शेतकरी गट तयार करण्यात आले. त्यात एकूण ८ हजार ९९१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या गटांच्या माध्यमातून ३७ हजार ७०२ एकर क्षेत्र हे सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी नोंदवले आहे. प्रत्येक गटात २० ते २५ शेतकरी उत्पादक आहेत आणि या प्रत्येक गटाची कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत नोंदणी असून, राष्ट्रीयीकृत बँकेत या गटाचे संयुक्त खाते उघडण्यात आले आहे. मिशनअंतर्गत स्थापन झालेल्या गटांना शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणीसाठी मिशनच्या माध्यमातून दरवर्षी तीन वेळा प्रशिक्षण दिले जाते.
शेतकरी अनुदानास पात्र आहेत काय?
शेतावरच सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी गटाला जास्तीत जास्त २० हेक्टरपर्यंत किंवा प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २.४७ एकरपर्यंत अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये मृदा परीक्षण, आवश्यकतेनुसार पाणी परीक्षण, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बंधारा करणे, सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोप निर्मिती करणे, हिरवळीच्या खतांची लागवड करणे, गांडूळ खत, नाडेप कंपोस्ट खत तयार करणे, बीज प्रक्रिया, जीवामृत, बीजामृत तयार करणे, पीक संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे, जैविक कीडनाशक व बुरशीनाशकांचा वापर करणे, स्थानिक आवश्यकतेनुसार सापळे इत्यादी बाबींसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : यंदा शेतमालाचे अर्थकारण का बिघडले?
शेतकऱ्यांना फायदा काय?
मिशनमधील सर्व ७ हजार ८५१ शेतकरी हे सेंद्रिय निविष्ठा आपल्या शेतावरच तयार करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. दहा शेतकरी उत्पादक गटांना एकत्र करून एक समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात आला आहे. प्रति समूहासाठी मिशनस्तरावरून तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नेमणूक केली आहे. एकूण ४३ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून नोंदणीकृत करण्यात आल्या आहेत. एका समूहासाठी १५ ते २० किमी अंतर असलेल्या परिघाच्या आत समूह संकलन केंद्र (सीएसी) स्थापन करण्यात आले आहे. हे केंद्र उत्पादित मालाचे खरेदी-विक्री तसेच साठवणूक आणि प्रक्रिया केंद्र म्हणून कार्य करेल. सद्य:स्थितीत १८ समूह संकलन केंद्रांच्या बांधकामाचे आदेश देण्यात आले आहे.
