भारताचे अंतराळ संशोधन अधिक व्यापक करण्यासाठी ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ (बीएएस) बांधण्यात येणार आहे. हे अंतराळ स्थानक अंतिम मंजुरी आणि अभियांत्रिकी टप्प्यात असून २०३५ पर्यंत ते बांधून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ का बांधण्यात येत आहे, त्यापुढे काय आव्हाने आहेत, अंतराळ संशोधनात त्यांचा किती फायदा होईल, याचा आढावा…
भारतीय अंतराळ स्थानक म्हणजे काय?
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’कडून भारतीय अंतराळ स्थानक बांधण्यात येणार आहे. ‘बीएएस’ पूर्ण करण्याची मोहीम २०३५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. आधीच्या नियोजनानुसार २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते, मात्र करोना महासाथीमुळे विलंब झाल्याने ही माेहीम २०३५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. या अंतराळ स्थानकात पाच मॉड्यूल्स असतील आणि पहिले मॉड्यूल २०२८ मध्ये सुरू केले जाणार आहे. त्याची रचना आणि इतर कार्ये पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या अंतराळ स्थानकाचे वजन ५२ टन असेल आणि ते पृथ्वीपासून सुमारे ४०० किलोमीटर उंचीची कक्षा राखेल, जिथे अंतराळवीर १५ ते २० दिवस राहू शकतील. भविष्यात हे अंतराळ स्थानक अंतराळवीरांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान असेल, अशी माहिती इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा : देशात अब्जाधीशांच्या संख्येमध्ये मोठी वाढ, भारतीय आता होत आहेत अधिक श्रीमंत; हे कसं घडतंय? जाणून घ्या
‘बीएएस’ निर्मितीची सद्यःस्थिती काय?
‘बीएएस’ सध्या अंतिम मंजुरी आणि अभियांत्रिकी टप्प्यात असून केंद्रीय अंतराळ विभागाचे (डीओएस) सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी माहिती दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. २०३० च्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक सेवामुक्त होणार आहे. त्यामुळे भारतीय अंतराळ स्थानक आपल्या देशाला जागतिक लाभ देऊ शकतो. भारताचे अंतराळ स्थानक पाश्चिमात्य देशांमधील आमच्या मित्रराष्ट्रांना जागतिक संशोधन सहकार्यासाठी अवलंबून राहण्यासाठी एक महत्त्वाचे संसाधन प्रदान करेल, असे इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘बीएएस’ पूर्णपणे स्वदेशी अभियांत्रिकीसह तयार केले जात आहे, परंतु आवश्यकतेनुसार संभाव्य जागतिक सहकार्याचा पर्याय भारताने खुला ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संस्था बंद होणार असल्याने ‘बीएएस’ अग्रगण्य व्यासपीठ म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास संशोधकांना आहे. सध्या ‘बीएएस’चा अंतिम अभियांत्रिकी आराखडा आणि खर्च आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकार परिषदेत याला दुजोरा दिला होता.
थोडासा इतिहास…
२०१९मध्ये इस्रोचे तत्कालीन प्रमुख के. सिवन यांनी प्रथमच प्रस्तावित अंतराळ स्थानकाची वैशिष्ट्ये सादर केली. इस्रोच्या गगनयान मोहिमेनंतर त्यांचे पुढील लक्ष्य ‘बीएएस’ असेल, असे त्यांनी त्या वेळी सांगितले होते. सध्याचे इस्रो प्रमुख एस. सोमनाथ यांनीही गेल्या वर्षी गगनयान कार्यक्रमानंतर ही मोहीम हाती घेणार असल्याचे सांगितले होते. मानवी अंतराळ उड्डाण मोहीम हे आमची आगामी मोहीम असून त्यानंतरच ‘बीएएस’चा कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. गगनयान प्रकल्पानंतर अंतराळ स्थानक पूर्ण करणे आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर मानवाचे अवतरण आदी मोहिमा आयोजित करणे हे इस्रोचे आगामी दशकाचे लक्ष्य म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अनेक नवीन प्रकल्प आणि उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत, असे सोमनाथ यांनी सांगितले. भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-२०२४ मध्ये बोलताना सोमनाथ यांनी ‘बीएएस’च्या रचनेचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले होते. ‘बीएएस’च्या विकासात्मक चाचण्या २०२५ पासून सुरू होऊ शकतात.
हेही वाचा : एकेकाळी हार्वर्ड विद्यापीठाने नाकारलं होतं, आज आहेत १२ लाख कोटींच्या संपत्तीचे मानकरी, कोण आहेत वॉरेन बफे?
आव्हाने काय?
राष्ट्रसंचालित अंतराळ स्थानकांपैकी बीएएस हे दुसरे असेल. कारण चीनने २०२२ मध्ये त्यांचे तियांगोंग अंतराळ स्थानक कार्यान्वित केले आहे. मात्र हे अंतराळ स्थानक केवळ चीनला सेवा देते. यापूर्वी रशियाचे मीर अंतराळ स्थानक तत्कालीन सोव्हिएत युनियनमध्ये कार्यरत होते, परंतु २००१ मध्ये ते बंद करण्यात आले. चीनचे पाश्चिमात्य देशांशी असलेले राजनैतिक संबंध सध्या ताणले गेले आहेत, त्यामुळे भारताच्या सरकारसंचालित अंतराळ स्थानकाचा भूराजकीय फायदा होऊ शकतो. परंतु खासगी अंतराळ स्थानक पुरवठादार भारताच्या अंतराळ स्थानक काय साध्य करू शकतात या अंदाजावर परिणाम करू शकतात. डच अंतराळ पुरवठा साखळी कंपनी सॅटसर्चचे मुख्य परिचालन अधिकारी नारायण प्रसाद नागेंद्र यांनी सांगितले की, भारताने अद्याप अंतराळ स्थानकाचे अभियांत्रिकी काम पूर्ण केलेले नाही आणि सध्या केंद्राची योजना काय आहे यावर त्याची क्षमता अवलंबून आहे. जेव्हा अंतराळ स्थानक कार्यान्वित होईल तेव्हाच आम्हाला ते किती उपयुक्त ठरेल हे पाहायला मिळेल. जर आयएसएस कक्षेत नसल्यास बीएएस उपयुक्त ठरू शकणार नाही. खासगी अंतराळ स्थानकांचा उदय हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु लगेच अमेरिका भारताच्या अंतराळ स्थानकावर अवलंबून राहण्यास सुरुवात करेल, असे होऊ शकणार नाही. कारण अनेक खासगी कंपन्या स्वतःची अंतराळ स्थानके तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
अंतराळ स्थानकाची अर्थव्यवस्था कशी असेल?
अंतराळ संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) सहकार्यामुळे बीएएसला भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त होईल. पुण्याच्या फ्लेम विद्यापीठाच्या अंतराळ विज्ञानचे सहयोगी प्राध्यापक चैतन्य गिरी यांनी सांगितले की, ‘बीएएस’ची अर्थव्यवस्था ही एक महत्त्वाची बाब असेल. भारताचे अंतराळ स्थानक लहान आकाराचे असेल आणि तेथे खासगी व्यावसायिक अंतराळ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक वस्तू पुरवठादार, कपडे आणि इतर वस्तूंची अर्थव्यवस्था तयार करेल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कंपन्यांना संधी मिळू शकतील. शिवाय हे स्थानक भूराजकीयदृष्ट्या सहकार्यात्मक संशोधनासाठी महत्त्वाचे ठरेल, जेथे व्यावसायिक स्थानकांपेक्षा राज्य समर्थित अंतराळ स्थानक अधिक महत्त्वाचे असेल.
sandeep.nalawade@expressindia.com
भारतीय अंतराळ स्थानक म्हणजे काय?
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’कडून भारतीय अंतराळ स्थानक बांधण्यात येणार आहे. ‘बीएएस’ पूर्ण करण्याची मोहीम २०३५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. आधीच्या नियोजनानुसार २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते, मात्र करोना महासाथीमुळे विलंब झाल्याने ही माेहीम २०३५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. या अंतराळ स्थानकात पाच मॉड्यूल्स असतील आणि पहिले मॉड्यूल २०२८ मध्ये सुरू केले जाणार आहे. त्याची रचना आणि इतर कार्ये पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या अंतराळ स्थानकाचे वजन ५२ टन असेल आणि ते पृथ्वीपासून सुमारे ४०० किलोमीटर उंचीची कक्षा राखेल, जिथे अंतराळवीर १५ ते २० दिवस राहू शकतील. भविष्यात हे अंतराळ स्थानक अंतराळवीरांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान असेल, अशी माहिती इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा : देशात अब्जाधीशांच्या संख्येमध्ये मोठी वाढ, भारतीय आता होत आहेत अधिक श्रीमंत; हे कसं घडतंय? जाणून घ्या
‘बीएएस’ निर्मितीची सद्यःस्थिती काय?
‘बीएएस’ सध्या अंतिम मंजुरी आणि अभियांत्रिकी टप्प्यात असून केंद्रीय अंतराळ विभागाचे (डीओएस) सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी माहिती दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. २०३० च्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक सेवामुक्त होणार आहे. त्यामुळे भारतीय अंतराळ स्थानक आपल्या देशाला जागतिक लाभ देऊ शकतो. भारताचे अंतराळ स्थानक पाश्चिमात्य देशांमधील आमच्या मित्रराष्ट्रांना जागतिक संशोधन सहकार्यासाठी अवलंबून राहण्यासाठी एक महत्त्वाचे संसाधन प्रदान करेल, असे इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘बीएएस’ पूर्णपणे स्वदेशी अभियांत्रिकीसह तयार केले जात आहे, परंतु आवश्यकतेनुसार संभाव्य जागतिक सहकार्याचा पर्याय भारताने खुला ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संस्था बंद होणार असल्याने ‘बीएएस’ अग्रगण्य व्यासपीठ म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास संशोधकांना आहे. सध्या ‘बीएएस’चा अंतिम अभियांत्रिकी आराखडा आणि खर्च आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकार परिषदेत याला दुजोरा दिला होता.
थोडासा इतिहास…
२०१९मध्ये इस्रोचे तत्कालीन प्रमुख के. सिवन यांनी प्रथमच प्रस्तावित अंतराळ स्थानकाची वैशिष्ट्ये सादर केली. इस्रोच्या गगनयान मोहिमेनंतर त्यांचे पुढील लक्ष्य ‘बीएएस’ असेल, असे त्यांनी त्या वेळी सांगितले होते. सध्याचे इस्रो प्रमुख एस. सोमनाथ यांनीही गेल्या वर्षी गगनयान कार्यक्रमानंतर ही मोहीम हाती घेणार असल्याचे सांगितले होते. मानवी अंतराळ उड्डाण मोहीम हे आमची आगामी मोहीम असून त्यानंतरच ‘बीएएस’चा कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. गगनयान प्रकल्पानंतर अंतराळ स्थानक पूर्ण करणे आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर मानवाचे अवतरण आदी मोहिमा आयोजित करणे हे इस्रोचे आगामी दशकाचे लक्ष्य म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अनेक नवीन प्रकल्प आणि उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत, असे सोमनाथ यांनी सांगितले. भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-२०२४ मध्ये बोलताना सोमनाथ यांनी ‘बीएएस’च्या रचनेचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले होते. ‘बीएएस’च्या विकासात्मक चाचण्या २०२५ पासून सुरू होऊ शकतात.
हेही वाचा : एकेकाळी हार्वर्ड विद्यापीठाने नाकारलं होतं, आज आहेत १२ लाख कोटींच्या संपत्तीचे मानकरी, कोण आहेत वॉरेन बफे?
आव्हाने काय?
राष्ट्रसंचालित अंतराळ स्थानकांपैकी बीएएस हे दुसरे असेल. कारण चीनने २०२२ मध्ये त्यांचे तियांगोंग अंतराळ स्थानक कार्यान्वित केले आहे. मात्र हे अंतराळ स्थानक केवळ चीनला सेवा देते. यापूर्वी रशियाचे मीर अंतराळ स्थानक तत्कालीन सोव्हिएत युनियनमध्ये कार्यरत होते, परंतु २००१ मध्ये ते बंद करण्यात आले. चीनचे पाश्चिमात्य देशांशी असलेले राजनैतिक संबंध सध्या ताणले गेले आहेत, त्यामुळे भारताच्या सरकारसंचालित अंतराळ स्थानकाचा भूराजकीय फायदा होऊ शकतो. परंतु खासगी अंतराळ स्थानक पुरवठादार भारताच्या अंतराळ स्थानक काय साध्य करू शकतात या अंदाजावर परिणाम करू शकतात. डच अंतराळ पुरवठा साखळी कंपनी सॅटसर्चचे मुख्य परिचालन अधिकारी नारायण प्रसाद नागेंद्र यांनी सांगितले की, भारताने अद्याप अंतराळ स्थानकाचे अभियांत्रिकी काम पूर्ण केलेले नाही आणि सध्या केंद्राची योजना काय आहे यावर त्याची क्षमता अवलंबून आहे. जेव्हा अंतराळ स्थानक कार्यान्वित होईल तेव्हाच आम्हाला ते किती उपयुक्त ठरेल हे पाहायला मिळेल. जर आयएसएस कक्षेत नसल्यास बीएएस उपयुक्त ठरू शकणार नाही. खासगी अंतराळ स्थानकांचा उदय हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु लगेच अमेरिका भारताच्या अंतराळ स्थानकावर अवलंबून राहण्यास सुरुवात करेल, असे होऊ शकणार नाही. कारण अनेक खासगी कंपन्या स्वतःची अंतराळ स्थानके तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
अंतराळ स्थानकाची अर्थव्यवस्था कशी असेल?
अंतराळ संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) सहकार्यामुळे बीएएसला भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त होईल. पुण्याच्या फ्लेम विद्यापीठाच्या अंतराळ विज्ञानचे सहयोगी प्राध्यापक चैतन्य गिरी यांनी सांगितले की, ‘बीएएस’ची अर्थव्यवस्था ही एक महत्त्वाची बाब असेल. भारताचे अंतराळ स्थानक लहान आकाराचे असेल आणि तेथे खासगी व्यावसायिक अंतराळ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक वस्तू पुरवठादार, कपडे आणि इतर वस्तूंची अर्थव्यवस्था तयार करेल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कंपन्यांना संधी मिळू शकतील. शिवाय हे स्थानक भूराजकीयदृष्ट्या सहकार्यात्मक संशोधनासाठी महत्त्वाचे ठरेल, जेथे व्यावसायिक स्थानकांपेक्षा राज्य समर्थित अंतराळ स्थानक अधिक महत्त्वाचे असेल.
sandeep.nalawade@expressindia.com
