जी-२० राष्ट्रप्रमुखांची १८ वी शिखर परिषद आता काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. ९ व १० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम, प्रगती मैदान येथे ही परिषद पार पडेल. १९९९ रोजी साली जी-२० ची स्थापना झाल्यानंतर किमान एक दशकभर सदस्य राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि शिखर बँकेचे गव्हर्नर एकत्र येऊन चर्चा करीत होते. २००८ साली वित्तीय आणि आर्थिक संकट उभे राहिल्यानंतर जगभरात मंदीचे सावट निर्माण झाले. त्यानंतर जी-२० मध्ये बदल होऊन हे राष्ट्रनेत्यांचे व्यासपीठ बनले.
जी-२० चे अध्यक्षपद ज्या देशाला मिळते, त्या देशातील विविध शहरांमध्ये जी-२० च्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येते. या बैठकांमध्ये सदस्य राष्ट्रांचे मंत्री, सरकारी अधिकारी, नागरी संस्थांचे सदस्य आणि विविध संस्था-संघटना सहभागी होतात. पण, त्यासाठी जी-२० ने कोणती रचना तयार केली आहे? त्या रचनेत काय समाविष्ट करण्यात आले आहे? याचा घेतलेला हा आढावा …
हे वाचा >> भारताला जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या पार्श्वभूमीवर मिळाले?
जी-२० ची रचना कशी आहे?
भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी जे. एस. मुकुल यांनी २००८ ते २०११ दरम्यान सहा जी-२० परिषदांमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. तसेच जी-२० प्रक्रियेत त्यांनी सॉस शेर्पा (Sous Sherpa- हा मुख्य शेरपा म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीचा सहकारी म्हणून काम करतो) म्हणूनही काम पाहिलेले आहे. जे. एस. मुकुल यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, जी-२० तीन प्रमुख क्षेत्रे किंवा टप्प्यांवर काम करते; ज्याला जी-२० ने ‘ट्रॅक’ असे म्हटले आहे. त्यातील दोन ट्रॅक मान्यताप्राप्त; तर एक ट्रॅक अनौपचारिक स्वरूपाचा आहे. त्यातील ‘शेरपा ट्रॅक’ व ‘वित्तीय ट्रॅक’ अधिकृत आहेत; तर ‘सहभागी समूह’ किंवा ‘नागरी संस्थांचे गट’ हे अनौपचारिक किंवा अधिकृत नसलेले ट्रॅक आहेत.
वित्तीय ट्रॅक
सदस्य राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि शिखर किंवा केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर (आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक) वित्तीय ट्रॅकचे प्रमुख असतात. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने वित्तीय ट्रॅकचे सदस्य वर्षातून चार वेळा भेटतात. त्यापैकी दोन बैठका जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याबरोबरीने होतात. वित्तीय ट्रॅक प्रामुख्याने जागतिक अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, आर्थिक नियमन, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना, आंतरराष्ट्रीय करआकारणी यांसारख्या वित्तीय व आर्थिक धोरणाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
मुकुल यांनी सांगितले की, जेव्हा १९९९ साली जी-२० ची स्थापना झाली होती, तेव्हा अर्थमंत्री आणि शिखर बँकेचे गव्हर्नर यांचा समावेश असलेला वित्तीय ट्रॅक सर्वांत महत्त्वाचा मानला जात होता. त्यावेळी शेर्पा ट्रॅक अस्तित्वात नव्हता. आज वित्तीय ट्रॅकच्या अंतर्गत आठ वेगवेगळे कार्यगट आहेत.
१) फ्रेमवर्ग वर्किंग ग्रुप (FWG), २) इंटरनॅशनल फायनान्शियल आर्किटेक्चर (IFA), ३) इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG), ४) सस्टेनेबल फायनान्स वर्किंग ग्रुप (SFWG), ५) वित्तीय समावेशनासाठी वैश्विक भागीदारी, ६) संयुक्त वित्त आणि आरोग्य टास्क फोर्स, ७) आंतरराष्ट्रीय करप्रणाली समस्या व ८) वित्तीय क्षेत्राशी निगडित विषय… हे आठ कार्यगट वित्तीय ट्रॅकच्या अंतर्गत काम करतात.
हे वाचा >> जी-२० शिखर परिषद : भारत अशा कोणकोणत्या जागतिक संघटनांचा सदस्य आहे?
शेर्पा ट्रॅक
२००८ च्या शिखर परिषदेनंतर जेव्हा जी-२० हे राष्ट्रप्रमुखांचे व्यासपीठ बनले, तेव्हा शेर्पा ट्रॅकची स्थापना झाली. राज्यप्रमुख किंवा राष्ट्रप्रमुखांचे प्रतिनिधी म्हणून शेर्पा यांची नियुक्ती केली जाते. ते जी-२० परिषदेत सामाजिक व आर्थिक क्षेत्राशी निगडित विषयांवर प्राधान्याने चर्चा करतात. जसे की, शेती, भ्रष्टाचाराचा विरोध, हवामान, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षण, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य, पर्यटन, व्यापार व गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर शेर्पा काम करतात.
शेर्पा नाव कसे पडले?
शेर्पा हा नेपाळी शब्द आहे. हिमालयात मोठे पर्वत सर करण्यासाठी स्थानिक शेर्पा गिर्यारोहकांना मदत करीत असतात. शिखराच्या टोकावर गिर्यारोहकांना घेऊन जाणे आणि सुरक्षितपणे खाली आणण्याचे काम शेर्पा चोखपणे करीत असतात. प्रसंगी गिर्यारोहकाच्या सामानासह त्यांना सुरक्षितरीत्या पोहोचवले जाते. याच शेर्पाची संज्ञा जी-२० शिखर परिषदेत राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींसाठी वापरण्यात आली आहे. परिषदेतील हे शेर्पा इतरांशी समन्वय साधून आपापल्या देशाला शिखरापर्यंत नेण्याचे काम करीत असतात.
प्रत्येक देशाने नेमलेले शेर्पा हे जी-२० परिषदेचे ध्येय समन्वयाने पुढे नेत असतात. आपल्या देशाच्या वैश्विक अजेंड्यावर काय भूमिका आहे, हे कथन करण्याची जबाबदारी शेर्पाची असते. परिषदेतील इतर विषयांबाबत देशातून सहभागी होणाऱ्या इतर सदस्यांना मार्गदर्शन करणे, तसेच आपल्या देशाची राजकीय, सामाजिक व आर्थिक भूमिका विशद करून, त्याला अनुसरूनच भूमिका मांडण्याच्या सूचना शेर्पा यांच्याकडून इतर सदस्यांना दिल्या जातात.
भारताचे शेर्पा कोण आहेत?
जी-२० चे अध्यक्षपद मिळण्यापूर्वी भारताने केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची शेर्पा म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांच्याकडे इतर कामांचा व्याप अधिक असल्यामुळे आणि भारताला अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर पूर्णवेळ काम करणाऱ्या व्यक्तीची गरज असल्यामुळे त्यांच्या जागी नंतर नीती आयोगाचे माजी विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत यांची नियुक्ती करण्यात आली.
शेर्पा ट्रॅकच्या अंतर्गत १३ कार्यगटांचा समावेश आहे. कृषी, भ्रष्टाचार विरोध, संस्कृती, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपत्ती जोखीम कमी करणे, विकास, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण आणि जलवायू स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण, आरोग्य, पर्यावरण, व्यापार आणि गुंतवणूक या कार्यगटाचा यात समावेश आहे.
सहभागी समूह
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जी-२० परिषदेचा हा अनौपचारिक समूह आहे. त्यामध्ये बिगरसरकारी नागरी संस्थांचे गट, संस्था सहभागी होतात. या गटाकडून जी-२० च्या नेत्यांना विविध विषयासंदर्भात शिफारशी केल्या जातात; ज्यांचा उपयोग धोरण बनविण्याच्या प्रक्रियेत होतो. व्यापार २०, नागरी २०, संसद २०, विज्ञान २०, स्टार्टअप २०, थिंक २०, अर्बन २०, वूमन २० व युथ २० अशा विविध नावांखाली या गटाच्या बैठका होतात.