कारणाशिवाय पोलीस अटक करू शकतात का? अटकेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती? पुणे, गुरगावमधील पोलीस कारवाई बेकायदा कशी?

गुरगाव, पुण्यातील प्रकरणे

गुरगाव येथील प्रकरणात संशयिताला अटक करून हातात बेड्या घालण्यात आल्या. त्याला रुग्णालयात नेऊन रुग्णशय्येला हातकडीने बांधण्यात आले. अटकेबाबत नेमके कारण त्याला सांगण्यात आले नाही वा रिमांड अर्जही न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही. ही अटक सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. पुण्यातील घटनेत ३९ विद्यार्थिनींची छेड काढल्याप्रकरणी एका ५२ वर्षांच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. मात्र त्यालाही अटकेचे कारण पुणे ग्रामीण पोलिसांनी न दिल्याची बाब समोर आली. त्यालाही विशेष न्यायालयाने अटकेमागील कारण न दिल्याच्या मुद्द्यावर जामीन मंजूर केला. अशी प्रकरणे अलीकडे सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेच कायद्यातील तरतुदींकडे पोलिसांचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. अटकेबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करूनही पोलिसांकडून मुजोरी केली जाते, हे यावरून स्पष्ट होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद…

अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेमागील कारण विशद करणे ही निव्वळ औपचारिकता नव्हे तर घटनेतील आवश्यक तरतूद आहे. तसे न झाल्यास ते राज्य घटनेतील अनुच्छेद २२(१) या तरतुदीनुसार मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. अटकेमागील कारणे संबंधित व्यक्तीला ज्या भाषेत समजतील, त्यानुसार सांगणे बंधनकारक आहे. जेव्हा राज्य घटनेतील २२(१) कलमाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते, तेव्हा संबंधित व्यक्तीची सुटका करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. जरी जामीन देण्यावर बंधने असली तरी जामीन मंजूर करण्यासाठी अटकेमागे कारण न दिल्याचा मुद्दा गृहित धरला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने गुरगाव येथील प्रकरणात आरोपीची सुटका करताना हे स्पष्टीकरण दिले. अटकेमागील कारणे कशी नमूद करावीत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने थेट काही भाष्य केलेले नसले तरी अशी कारणे पोलिसांनी लिखित स्वरूपात द्यावीत, असे म्हटले आहे. कारण अटक करताना संबंधिताला त्यामागील कारणे दिल्याचे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी शेवटी पोलिसांवरच असल्यामुळे तेच योग्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अटक कधी करता येते?

कुठल्याही प्रकरणात गुन्हा दाखल केल्याशिवाय अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. गुन्ह्यासंदर्भात पोलिसांना माहिती दिली गेली तर पोलीस तपास करतात व मग गुन्हा (एफआयआर) दाखल करतात. आरोपीबाबत पुरावा आढळल्यास अटक केली जाते. एखाद्या गुन्ह्यातील संबंधित व्यक्तीला अटक केली नाही तर गुन्हे थांबणार नाहीत, अशी पोलिसांची खात्री झाल्यास पोलीस त्याला अटक करू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये अटक वॉरंट नसेल, तरीही अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो. काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींना पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात; मात्र गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा नसेल तर गुन्हा दाखल होणे आणि वॉरंट आवश्यक असते. महिलांबाबत अटकेचे नियम वेगळे आहेत. महिला आरोपीला केवळ महिला पोलीसच अटक करू शकतात. महिलांना सूर्योदयाआधी व सूर्यास्तानंतर अटक करता येत नाही.

अटकेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे काय?

देशातील तुरुंगांमध्ये कच्च्या कैद्यांची (ज्यांच्यावरील फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत) गर्दी असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये ‘सतेंदर कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय’ या प्रकरणात अनावश्यक अटक आणि रिमांड रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, तुरुंगात बहुसंख्य कच्चे कैदी आहेत. त्यापैकी बहुतेकांना दखलपात्र गुन्हा दाखल असूनही, सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांबद्दल आरोप आहेत. या कच्च्या कैद्यांमध्ये केवळ गरीब आणि अशिक्षितच नाही तर महिलांचाही समावेश आहे. पूर्वीची फौजदारी दंड संहिता व आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम ५०(१) मधील तरतुदीनुसार, पोलीस अधिकाऱ्याने अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या गुन्ह्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. संबंधित गुन्हा जामीनपात्र असेल तर अटक झालेली व्यक्ती जामिनावर सुटण्यास पात्र आहे हे सांगणे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२(२) मध्येही, अटक केलेल्या व्यक्तीला तिच्या अटकेमागील कारणे सांगावीत, असे स्पष्ट नमूद आहे. अटकेतील व्यक्तीला कुटुंबातील सदस्यांना, नातेवाईकाला किंवा मित्राला अटकेची माहिती देण्याचा अधिकार आहे. (जोगिंदर कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य, सर्वोच्च न्यायालय) याच संहितेतील कलम ५६ नुसार, वॉरंटसह किंवा त्याशिवाय अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला अटकेच्या ठिकाणापासून महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात जाण्यासाठी लागणारा वेळ वगळून अटकेच्या २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांपुढे हजर करणे बंधनकारक आहे. कलम ४१ -डी नुसार आरोपीला वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे आणि चौकशीदरम्यान वकिलाला भेटण्याचाही अधिकार आहे.

पोलिसांकडून अतिरेक?

गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पोलिसांना संबंधिताला थेट अटक करण्याचा अधिकार आहे. परंतु अन्य प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला तरी ज्याच्याविरुद्ध आरोप आहेत, त्या व्यक्तीला थेट अटक करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. अशी अटक करताना तपास अधिकाऱ्याने गुन्ह्याच्या अनुषंगाने संबंधित व्यक्तीचा जबाब नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अटक करण्याची आवश्यकता असल्याची तपास अधिकाऱ्याची खात्री झाल्यास त्यामागील कारणे सांगणे बंधनकारक आहे. मात्र पोलिसांकडून बऱ्याच वेळा याचे पालन केले जात नाही. गुन्हा दाखल झाल्यामुळे अटक अपरिहार्य असल्याचे पोलिसांकडून भासविले जाते. याशिवाय अटकेमागील कारणही पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तीला वा कुटुंबीयांना तसेच नातेवाईकाला सांंगितले जात नाही. पोलिसांकडून अरेरावी केली जाते. अखेरीस न्यायालयात सादर केलेल्या रिमांड अर्जामुळे अटकेमागील नेमके कारण कळते.

उपाय काय?

अटकेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही पोलिसांकडून त्याचे पालन करण्यासाठी काही प्रकरणात उपायुक्त पातळीवर मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गंभीर गुन्हे वगळता अन्य प्रकरणात पोलिसांना संयम राखून कारवाई करता येणे शक्य आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे. पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर अटकेसाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाची मंजुरी आवश्यक असते. अशा वेळी संबंधित तपास अधिकाऱ्याने अटकेमागील कारणे लेखी स्वरूपात दिली का, याची तपासणी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली तर न्यायालयात पोलिसांची नाचक्की होणार नाही.