चिन्मय पाटणकर
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी २०१८ मध्ये निश्चित केलेल्या पात्रतेमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बदल केला आहे. राज्यातील हजारो उमेदवार प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने केलेल्या बदलांचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.
आतापर्यंत काय नियम होते?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील शिक्षक आणि अन्य शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीची किमान पात्रता नियमावली २०१० मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यानुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवार नेट, सेट पात्रताधारक असणे अनिवार्य होतेच; पण पीएच.डी. असलेल्या उमेदवारांना त्यातून सवलत देण्यात आली होती. म्हणजेच नेट, सेट उत्तीर्ण नसलेल्या पीएच.डी.धारक उमेदवारालाही सहायक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करता येत होता. या नियमात २०१८ मध्ये बदल करून, तसे परिपत्रक यूजीसीने प्रसिद्ध केले. त्यात १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी. अनिवार्य असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. तसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२१ च्या भरती प्रक्रियेपासून करावी असेही निर्देश यूजीसीने दिले होते. मात्र करोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यूजीसीने त्यासाठी जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक ऑक्टोबर २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केले होते.
यूजीसीने बदल केलेला नियम काय?
यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील २०१८ च्या नियमावलीत सुधारणा करून किमान पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. त्याबाबतचे राजपत्र यूजीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. नव्या नियमांनुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी.ची अनिवार्यता रद्द करून ती ऐच्छिक (ऑप्शनल) करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या परिपत्रकावरून काही संभ्रम निर्माण झाले. त्यामुळे यूजीसीने लगेच पुन्हा नव्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करून त्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण दिले. यूजीसीने सर्वसाधारण निकष क्रमांक ३.१० मध्ये बदल करून १ जुलै २०२३ पासून पीएच.डी. अनिवार्य पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. २०१८ च्या नियमावलीतील किमान पात्रतेच्या अन्य अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी नेट-सेट ही किमान पात्रता आहे, तर ‘यूजीसीच्या नियमांनुसार पीएच.डी.धारक सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना नेट-सेटच्या पात्रतेतून सूट देण्यात आली आहे,’ असे स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षणतज्ज्ञ, उमेदवारांचे मत काय?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी म्हणाले की, सहायक प्राध्यापकांना पीएच.डी. अनिवार्य करणे चुकीचेच होते. ग्रामीण भारतीय परिप्रेक्ष्याचा विचार करता संशोधन केंद्रे, विज्ञान शाखेतील प्रयोगशाळा नाहीत. त्यामुळे संशोधनाला मर्यादा येतात. यूजीसीने केलेल्या बदलामुळे पीएच.डी. धारक आणि नेट-सेटधारक दोघांचाही फायदा होणार आहे. पदव्युत्तर पदवीधारक आता पीएच.डी. किंवा नेट-सेट या दोन्ही पर्यायांचा विचार करू शकतात.
नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे प्रा. सुरेश देवढे पाटील म्हणाले की, यूजीसीने सहायक प्राध्यापक पदासाठीच्या पात्रतेतील पीएच.डी. अनिवार्यता संपुष्टात आणण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे सर्व नेट-सेटधारकांना महाविद्यालये, विद्यापीठांतील रिक्त जागांवर संधी मिळू शकेल. मात्र विद्यापीठांतील पदव्युत्तर विभाग हे संशोधन केंद्र असतात. त्या ठिकाणी पीएच.डी. नसलेले प्राध्यापक असणे कितपत योग्य आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. यूजीसीने नियमांमध्ये शिथिलता आणली असली, तरी राज्य सरकारकडून सर्व रिक्त जागांवर कधी भरती केली जाणार हा प्रश्नच आहे, असे मत प्रा. देवढे पाटील यांच्यासह अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात प्राध्यापक भरतीची सद्य:स्थिती काय?
राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये बऱ्याच काळात सहायक प्राध्यापक पदासाठी भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांच्या १२ हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. त्यातील २ हजार ८८ जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने बिंदुनामावली, आरक्षण आदी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष भरती कधी पूर्ण होणार याबाबत स्पष्टता नाही. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांमुळे अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे नमूद करून प्राध्यापकांच्या सर्व रिक्त जागांवर तातडीने भरती करण्याचे निर्देश यूजीसीने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव, प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत.
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी २०१८ मध्ये निश्चित केलेल्या पात्रतेमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बदल केला आहे. राज्यातील हजारो उमेदवार प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने केलेल्या बदलांचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.
आतापर्यंत काय नियम होते?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील शिक्षक आणि अन्य शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीची किमान पात्रता नियमावली २०१० मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यानुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवार नेट, सेट पात्रताधारक असणे अनिवार्य होतेच; पण पीएच.डी. असलेल्या उमेदवारांना त्यातून सवलत देण्यात आली होती. म्हणजेच नेट, सेट उत्तीर्ण नसलेल्या पीएच.डी.धारक उमेदवारालाही सहायक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करता येत होता. या नियमात २०१८ मध्ये बदल करून, तसे परिपत्रक यूजीसीने प्रसिद्ध केले. त्यात १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी. अनिवार्य असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. तसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२१ च्या भरती प्रक्रियेपासून करावी असेही निर्देश यूजीसीने दिले होते. मात्र करोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यूजीसीने त्यासाठी जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक ऑक्टोबर २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केले होते.
यूजीसीने बदल केलेला नियम काय?
यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील २०१८ च्या नियमावलीत सुधारणा करून किमान पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. त्याबाबतचे राजपत्र यूजीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. नव्या नियमांनुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी.ची अनिवार्यता रद्द करून ती ऐच्छिक (ऑप्शनल) करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या परिपत्रकावरून काही संभ्रम निर्माण झाले. त्यामुळे यूजीसीने लगेच पुन्हा नव्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करून त्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण दिले. यूजीसीने सर्वसाधारण निकष क्रमांक ३.१० मध्ये बदल करून १ जुलै २०२३ पासून पीएच.डी. अनिवार्य पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. २०१८ च्या नियमावलीतील किमान पात्रतेच्या अन्य अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी नेट-सेट ही किमान पात्रता आहे, तर ‘यूजीसीच्या नियमांनुसार पीएच.डी.धारक सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना नेट-सेटच्या पात्रतेतून सूट देण्यात आली आहे,’ असे स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षणतज्ज्ञ, उमेदवारांचे मत काय?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी म्हणाले की, सहायक प्राध्यापकांना पीएच.डी. अनिवार्य करणे चुकीचेच होते. ग्रामीण भारतीय परिप्रेक्ष्याचा विचार करता संशोधन केंद्रे, विज्ञान शाखेतील प्रयोगशाळा नाहीत. त्यामुळे संशोधनाला मर्यादा येतात. यूजीसीने केलेल्या बदलामुळे पीएच.डी. धारक आणि नेट-सेटधारक दोघांचाही फायदा होणार आहे. पदव्युत्तर पदवीधारक आता पीएच.डी. किंवा नेट-सेट या दोन्ही पर्यायांचा विचार करू शकतात.
नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे प्रा. सुरेश देवढे पाटील म्हणाले की, यूजीसीने सहायक प्राध्यापक पदासाठीच्या पात्रतेतील पीएच.डी. अनिवार्यता संपुष्टात आणण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे सर्व नेट-सेटधारकांना महाविद्यालये, विद्यापीठांतील रिक्त जागांवर संधी मिळू शकेल. मात्र विद्यापीठांतील पदव्युत्तर विभाग हे संशोधन केंद्र असतात. त्या ठिकाणी पीएच.डी. नसलेले प्राध्यापक असणे कितपत योग्य आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. यूजीसीने नियमांमध्ये शिथिलता आणली असली, तरी राज्य सरकारकडून सर्व रिक्त जागांवर कधी भरती केली जाणार हा प्रश्नच आहे, असे मत प्रा. देवढे पाटील यांच्यासह अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात प्राध्यापक भरतीची सद्य:स्थिती काय?
राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये बऱ्याच काळात सहायक प्राध्यापक पदासाठी भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांच्या १२ हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. त्यातील २ हजार ८८ जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने बिंदुनामावली, आरक्षण आदी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष भरती कधी पूर्ण होणार याबाबत स्पष्टता नाही. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांमुळे अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे नमूद करून प्राध्यापकांच्या सर्व रिक्त जागांवर तातडीने भरती करण्याचे निर्देश यूजीसीने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव, प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत.
