डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धक्कातंत्राचा मित्रांनाही धसका… ऑस्ट्रेलिया-तैवानच्या धोरणांमधील मोठे बदल कोणते?

ऑस्ट्रेलिया-अमेरिकच्या मैत्रीचा इतिहास काय?

ऑस्ट्रेलिया हा केवळ अमेरिकेचा व्यापारी भागीदार नाही, तर लष्करी राष्ट्रगटांमध्येही ते साथीदार आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापासूनच दोन्ही देशांमध्ये अनेक लष्करी करार झाले आहेत. पर्ल हार्बरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियात सैन्य तैनात केले. युद्धाच्या समाप्तीनंतर, १९५१ साली ‘अन्झुस’ (ANZUS – ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युनायटेड स्टेट्स) हा संरक्षण करार झाला. चीनच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जपान आणि भारताचा समावेश असलेला ‘क्वाड’ हा राष्ट्रगट आहे. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे गुप्तहेर माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या ‘फाईव्ह आईज’ या गटाचे अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया सदस्य आहेत. या दोघांखेरीज न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि कॅनडा ‘फाईव्ह आईज’मध्ये असून हे देश एकमेकांना कच्ची (अर्थ न लावलेली) गुप्तहेर माहितीही पुरवतात. या ‘फाईव्ह आईज’मध्ये ‘ऑकस’ (AUKUS – ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्) हा उपगट आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या बदलत्या धोरणांमुळे या मैत्रीला ओहोटी लागण्याची भीती ऑस्ट्रेलियाला वाटू लागली आहे.

ऑस्ट्रेलियाला ट्रम्प यांची धास्ती का?

‘अमेरिका प्रथम’ या आपल्या लाडक्या धोरणासाठी ट्रम्प कोणत्या वेळी कोणता निर्णय घेतील, याची शाश्वती राहिलेली नाही. सत्तेत येताच त्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर करबोजा लादला. त्यानंतर अमेरिकेत आयात होणाऱ्या लोह आणि ॲल्युमिनियमवर त्यांनी सरसकट २५ टक्के कर लावला. याचा फटका अन्य देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियालाही बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय चीनवर वचक ठेवण्याच्या उद्देशाने ‘ऑकस’ करारानुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला पाणबुड्या पुरविणार आहे. मात्र ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर मदतीचा हात आखडता घेतला असताना या पाणबुड्या मिळतील का, अशी शंका ऑस्ट्रेलियाला आहे. दुसरीकडे अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे ऑस्ट्रेलियाची जागतिक बाजारपेठही प्रभावित होत आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी आपल्यावर पडू नये, या खटपटीत ऑस्ट्रेलिया आहे. त्यासाठी ट्रम्प यांना मोठ्या गुंतवणुकीचे गाजर दाखविण्यास सुरुवातही झाली आहे.

अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक?

ऑस्ट्रेलियामधील उद्योजक आणि सरकारची गुंतवणूक असलेल्या निवृत्तीवेतन फंडामध्ये थोडेथोडके नव्हे, तर ४.४ लाख कोटी डॉलर आहेत. ‘ऑस्ट्रेलियन सुपर फंड’ हा जगातील सर्वांत मोठा निवृत्तीवेतन निधी मानला जातो. ही रक्कम सध्या अन्यत्र गुंतविण्यात आली आहे. आता ही गुंतवणूक अमेरिकेत होऊ शकते, अशी पुडी ऑस्ट्रेलियाने सोडली आहे. यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी अलिकडेच ऑस्ट्रेलियाचे अर्थमंत्री जिम चाल्मर्स आणि राजदूत केविन रूड यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांचा पाहुणचार केला. यावेळी ‘सुपर फंडा’तील मोठा हिस्सा अमेरिकेतील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतविण्याची तयारी चाल्मर्स यांनी दाखविली. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की “आम्ही तुमच्या देशात पैसा ओततो, पण आमच्यावर निर्बंध लादू नका!” जगातील अनेक देशांची अशीच स्थिती आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी अमेरिकेला खनिजे देण्याची तयारी दाखविल्यावर लगेचच युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनीही अमेरिकेबरोबर करार दृष्टीपथात असल्याचे जाहीर करून टाकले. ट्रम्प यांना खूश ठेवले, तर त्यांची वक्रदृष्टी आपल्या देशावर पडणार नाही, असे सोपे गणित यामागे आहे. सतत चिनी आक्रमणाच्या छायेत राहणाऱ्या तैवानची अवस्था वेगळी नाही…

तैवानच्या ‘सेमिकंडक्टर’ व्यापारावर डोळा?

स्वार्थासाठी युक्रेनला अचानक वाऱ्यावर सोडणारे आणि मदतीच्या बदल्यात खनिजांचा ताबा मागणारे ट्रम्प चीनने आक्रमण केले तर आपल्या पाठीशी उभे राहतील, याची शाश्वती तैवानला राहिलेली नाही. गुरुवारी ट्रम्प यांना पत्रकार परिषदेत तैवानबाबत विचारण्यात आले असता त्यांनी थेट उत्तर देणेही टाळले. उलट जुलै २०२४मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान “तैवान आम्हाला काही देऊ शकत नसेल, तर त्यांनी आमच्या संरक्षणासाठी किंमत का मोजावी” असे विधान केले होते. या गोंधळात चीनने केलेल्या दाव्यामुळे अधिक भर पडली आहे. “ट्रम्प यांना तैवानमधील सेमिकंडक्टर उद्योगाची गुपिते (ट्रेड सिक्रेट्स) हवी आहेत,” असा खळबळजनक आरोप चीनने केला आहे. तैवान हा सेमिकंडक्टरचा जगातील सर्वांत मोठा निर्माता आहे. या उद्योगावर तैवानची अर्थव्यवस्था (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६० टक्के) अवलंबून आहे. संरक्षणाच्या नावाखाली हा व्यापारच अमेरिकेने पळवला, तर आपली धडगत नाही याची तैवानला खात्री आहे. हे लक्षात घेता आता तैवानने आपल्या संरक्षण खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com