राखी चव्हाण
समृद्धी महामार्ग या भारतातील पहिल्याच हरितमार्गाच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा उद्देश वन्यप्राण्यांसाठी अनुकूल उपशमन रचनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी त्यांच्या वापरावर लक्ष ठेवणे आहे. यातील काही रचना वन्यप्राणी का टाळत आहेत, यामागील कारणांचा शोध घेत वन्यप्राण्यांसाठी या उपशमन योजनांची उपयुक्कता सुधारण्यास मदत होईल, असाही उद्देश या करारामागे आहे. मात्र, ज्या संस्थेने या उपशमन योजना आखून दिल्या, त्याच संस्थेवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
समृद्धी महामार्गांवर किती झाडांचा बळी देण्यात आला?
समृद्धी महामार्गावर आधीच एक लाख ७४ हजार ८९६ झाडांचा बळी देत पर्यावरणाला मूठमाती देण्यात आली. तत्कालीन सरकारने ५० कोटी वृक्षलागवड योजनेत ही तूट भरून निघेल असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात ही वृक्षलागवड योजना फसवी ठरली. एक वेळ तो पर्याय मान्य केला असता तरीही ही तूट भरून निघणारी नव्हती. कारण एका वृक्षाच्या पूर्ण वाढीसाठी लागणारा कालावधी हा तब्बल २० वर्षांचा आहे.
उपशमन योजनांसाठी असलेली समिती आता कुठे?
समृद्धी महामार्गादरम्यान रस्त्याच्या कोणत्या भागात वन्यजीवांसाठी किती भूयारी मार्ग आणि किती उड्डाणपूल असावे हे ठरवण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. या समितीने त्यांच्या पाहणीत बऱ्याच उपशमन योजना सुचवल्या होत्या. विशेष म्हणजे यातील सदस्य हे या क्षेत्राचे जाणकार होते. मात्र, या समितीला डावलून भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या हातात ही किल्ली देण्यात आली. त्यासाठी त्यांना घसघशीत अनुदान उपलब्ध करून दिले. त्यातही संशोधक विद्यार्थ्यांवर या प्रकल्पाचा भार सोपवण्यात आला.
तज्ज्ञांच्या समितीला कसे डावलण्यात आले?
तज्ज्ञ समितीचा पहिली बैठक झाली तेव्हा भारतीय वन्यजीव संस्था या प्रकल्पात कुठेही नव्हती. १३ नोव्हेंबर २०१८ला जेव्हा दुसरी बैठक झाली तेव्हा ही संस्थाही त्यात समाविष्ट करण्यात आली. जानेवारी २०१९मध्ये या संस्थेने उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला. मात्र, वर्षभरापूर्वीच तो अहवाल तयार झाला असताना समिती सदस्यांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. तिसऱ्या बैठकीच्या वेळी अवघ्या चार दिवस आधी तो अहवाल त्यांच्या हातात देण्यात आला. बैठकीत भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने अहवालाचे सादरीकरण केले आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने तज्ज्ञ समितीला डावलून अहवाल मंजूर करून घेण्याची घाई सुरू केली. अहवाल बरोबर आहे की चूक हे पाहण्याची संधीही तज्ज्ञांना न देता समृद्धीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
वन्यजीवांच्या इतर भ्रमणमार्गांचे काय?
हा महामार्ग तीन अभयारण्यातून जात असला तरी अनेक ठिकाणी वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग आहेत. ते शोधण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने वन्यप्राणी अधिवास आणि त्यांच्या भ्रमणमार्गाची माहिती दिल्यानंतर भारतीय वन्यजीव संस्थेने आवश्यक उपशमन योजना तयार केली. त्यानुसार महामार्गावर काही ठिकाणी भुयारी मार्ग, काही ठिकाणी महामार्गाच्या वरून मार्ग, लहानमोठे पूल, बॉक्स कल्व्हर्ट यासाठी वन्यप्राण्यांसाठी ध्वनी नियंत्रणाची तरतूद आहे. आवश्यक त्याठिकाणी संरक्षक भिंतीची उंची वाढवण्याची तरतूद आहे. वन्यजीवांच्या नैसर्गिक हालचालींवर गदा येणार नाही, या दृष्टिकोनातून या महामार्गाची निर्मिती केल्याचा दावा वन्यप्राण्यांच्या दररेाज होणाऱ्या मृत्यूने फसवा ठरला आहे.
