राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राजस्थान, तेलंगणा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्कीम, मेघालय, आसाम, झारखंड आणि छत्तीसगडसाठी नवीन राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांच्याकडे मणिपूरचाही अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांच्या नियुक्तीचा अधिकार आहे. राज्यपालांची निवड कशी केली जाते? त्यांचे कर्तव्य काय? त्यांना कोणते अधिकार मिळतात? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. राज्यपालांची निवड कशी होते? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५३ मध्ये प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच १९५६ मध्ये संविधानात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, "दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकाच व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधित करणार नाही," असे नमूद करण्यात आले आहे. कलम १५५ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती त्यांच्या सही आणि शिक्क्याने करतील. हेही वाचा : स्वयंपाकघरातील भांड्यांमधून पसरणारा ‘टेफ्लॉन फ्लू’ आजार काय आहे? या आजारची लक्षणे काय? कलम १५६ नुसार, “राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत पद धारण करतील, परंतु त्यांचा सामान्य पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल." राष्ट्रपतींना वाटल्यास पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी ते राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून हटवू शकतात. राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिपरिषदेच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करत असल्याने, राज्यपालांची नियुक्तीही केंद्र सरकारद्वारे केली जाते आणि राज्यपालांना पायउतार करण्याची शिफारसही केंद्र सरकारद्वारे केली जाते. राज्यपाल पदासाठी लागणारी पात्रता कलम १५७ आणि १५८ मध्ये राज्यपालांची पात्रता आणि त्यांच्या पदाच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. राज्यपाल हे भारताचे नागरिक असले पाहिजेत आणि त्यांनी वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. राज्यपाल हा संसदेचा किंवा राज्य विधानसभेचा सदस्य नसावा. तसेच त्यांच्याकडे लाभाचे इतर कोणतेही पद नसावे. राज्यपाल आणि राज्य सरकारचा संबंध काय? राज्यपाल ही बिगर राजकीय व्यक्ती असते. त्यामुळे त्यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे अपेक्षित असते. कलम १६३ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे, “राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषद असेल." राज्यघटनेअंतर्गत राज्यपालांना इतरही काही अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती देणे किंवा रोखणे, राज्य विधानसभेत पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लागणारा वेळ निश्चित करणे, निवडणुकीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या पक्षाला प्रथम बोलवायचे हे ठरवणे, यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात. त्यामुळे राज्याच्या राजकरणात हे स्थान खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. अनेक दशकांपासून, राज्यपालांना सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करताना पाहिले गेले आहे. राज्य सरकारे, विशेषत: विरोधी पक्षांनी राज्यपाल हे केंद्राचे एजंट म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचे आरोपही झाले आहेत. राज्य सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यात कायम मतभेद होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आर.एन. रवी आणि आरिफ मोहम्मद खान या राज्यपालांवर अनुक्रमे तामिळनाडू आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पक्षपाती वर्तनाचा आरोप केला आहे. राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त का ठरते? "राज्यपाल यांची नियुक्ती राजकीय दृष्टिकोनातून होते," असे घटनातज्ज्ञ डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले आहे. “संविधान सभेने राज्यपालांना अराजकीय असण्याची अट घातली असली तरी, राजकारणी राज्यपाल होतात. अनेक राजकारणी निवडणूक लढण्यासाठी राजीनामा देतात. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे घटनातज्ज्ञ आलोक प्रसन्ना सांगतात, “मुख्यमंत्री जनतेला उत्तरदायी असतात. मात्र, राज्यपाल केवळ केंद्राला उत्तरदायी असतात. त्याशिवाय कुणालाही नाही." राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत राज्यघटनेत मूलभूत दोष असल्याचेही ते सांगतात. ते सांगतात की, राज्यपालांवर महाभियोग चालवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास राजभवनाचा वापर करून केंद्र सरकार पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारसमोर अडचणीही निर्माण करू शकतात. हेही वाचा : आयटी कर्मचार्‍यांच्या कामाची वेळ दिवसाला १४ आणि आठवड्याला ७० तास करण्याचा प्रस्ताव; इतके तास काम केल्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो? २००१ मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने स्थापन केलेल्या राज्यघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेताना राष्ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले होते की, “.राज्यपालांची नियुक्ती आणि पदावर कायम राहणे केंद्रीय मंत्रिपरिषदेवर अवलंबून आहे. या बाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत नाही. राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिपरिषदेकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार काम करतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यपालांना 'केंद्राचे एजंट' म्हटले जात आहे."
