देशभर अनिर्बंध फोफावलेल्या शिकवणी धंद्याच्या बेशिस्त आणि मनमानी कारभाराने पालक गांजले आहेत. सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी स्थिती पाल्यांना शिकवणीच्या जोखडात अडकवणाऱ्या पालकांची होते. अगदी शाळेत टाकलेल्या पहिल्या पावलापासून मुलांच्या डोक्यावर ठेवले जाणारे अपेक्षांचे ओझे, कडवी स्पर्धा मुले औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडेपर्यंत शिगेला पोहोचते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शाळा, महाविद्यालय अशा शिक्षण पुरवठादारांच्या यादीत अव्वल स्थानी खासगी शिकवणी विराजमान झाली. बाजारपेठेकडून दाखवली जाणारी, भुरळ घालणारी स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी हमखास यशाचे मार्ग दाखवणारी शिकवण्यांची जाहिरातबाजी पालकांना अधिकच अगतिक करत गेली आणि खासगी शिकवण्यांची बाजारपेठ अधिक पसरत गेली. त्यात विद्यार्थ्यांवर वाढणाऱ्या ताणाची जाणीव होण्यासाठी काही दशके जावी लागली. कोटासारखी शिकवण्यांची राजधानी उदयास आली आणि अलिकडेच तेथील नोंद झालेल्या आत्महत्यांवर चर्चासत्रे झडू लागली, न्यायालयीन खटले उभे राहिले, अधिवेशनांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने कोचिंग क्लासेस किंवा शिकवणी संस्थांसाठी नियमांची चौकट आखली आहे.
नियम काय?
केंद्राने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा वयाची १६ वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच आता शिकवणी संस्था प्रवेश देऊ शकतील. किमान पदवी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येईल. गुणवत्ता यादीत स्थान मिळेल, हमखास यश, प्रवेशाची हमी असे दावे शिकवणी संस्थांना करता येणार नाहीत किंवा तसे आश्वासनही पालकांना देता येणार नाही. थेट किंवा आडवळणानेही अशा स्वरुपाच्या जाहिराती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शिकवणी संस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर सर्व सुविधा, शुल्क, शिक्षकांची माहिती, त्यांची पात्रता, समुपदेशकांचे तपशील, अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, वसतिगृह असल्यास त्याचे तपशील, शुल्क आदी तपशील जाहीर करणे बंधनकारक आहे. शिकवण्यांनी आठवड्याची सुट्टी द्यावी, तसेच सण, उत्सवांच्या कालावधीत सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. सुट्टीच्या दिवशी कोणतीही परीक्षा घेण्यात येऊ नये, असेही या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. शिकवणी संस्थांनी शाळा किंवा महाविद्यालयांच्या वर्गाच्या वेळा वगळून वर्ग घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक शिकवणी वर्गाने समुपदेशकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यावर काही कालावधीनंतर प्रवेश रद्द केल्यास त्याला राहिलेल्या कालावधीसाठीचे शुल्क परत करण्यात यावे. त्याचबरोबर वसतिगृह, खानावळ याचेही शुल्क परत करण्यात यावे अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
नियम कुणासाठी?
शिकवणी संस्था म्हणजेच कोचिंग सेंटर्ससाठी ही नियमावली लागू असेल. पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची शालेय, महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाला पूरक, स्पर्धा परीक्षा किंवा प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी शिकवणी घेणाऱ्या संस्था म्हणजे कोचिंग सेंटर किंवा शिकवणी संस्था, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. कला, खेळ किंवा तत्सम प्रशिक्षण वर्गांसाठी ही नियमावली लागू होणार नाही. तसेच घरगुती स्वरुपात घेण्यात येणाऱ्या शिकवण्यांचाही या नियमावलीत उल्लेख नाही. त्यामुळे घरगुती शिकवण्यांसाठी ही बंधने लागू होणार नाहीत.
कारवाई होणार का?
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शिकवणी संस्थांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत नव्याने सुरू होणाऱ्या किंवा असलेल्या शिकवण्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी, पडताळणी, कारवाई आणि एकूण नियमनाची जबाबदारी राज्य शासनांची असेल, असेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी होण्यासाठी, पालकांच्या तक्रारी असल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी आणि पुढे पडताळणी करून कारवाई करण्यासाठी राज्यांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.
राज्यातील स्थिती काय?
महाराष्ट्रात यापूर्वीच शिकवण्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. विनोद तावडे हे शालेय शिक्षण मंत्री असताना २०१७ मध्ये कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यावर पालक आणि शिकवणी संस्थाचालक दोन्ही गटांकडून परस्पर विरोधी आक्षेप घेण्यात आले होते. अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र, त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये शिकवण्यांबाबत बारा सदस्यांसाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारसी मात्र अद्याप बासनात आहेत. नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात याबाबत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर खासगी शिकवण्यांवर अंकूश ठेवण्यात येईल, नियमावलीची अंमलबजावणी होईल असे सध्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. सध्या राजस्थान, कर्नाटक, बिहार अशा काही राज्यांमध्ये शिकवण्यांसाठी नियमावली आहे.
नियमावलीमुळे प्रश्न सुटणार का?
खासगी शिकवण्यांंचे प्रश्न हा काही आताचा विषय नाही. साधारण ९० च्या दशकापासून खासगी शिकवण्यांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढली. बाजारपेठेतील कल यांचे विश्लेषण करणाऱ्या आणि अंदाज बांधणाऱ्या संस्थांच्या अहवालानुसार सध्या शिकवण्यांची जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ उभी आहे. ती २०२८ पर्यंत १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. एवढा पसारा फोफावेपर्यंत वाट पाहून आता नियम करण्यात आले आहेत. घरगुती पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या शिकवण्यांचा या नियमावलीत विचारही करण्यात आल्याचे दिसत नाही. प्रत्यक्षात अशा शिकवण्यांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. पालक आणि शिकवणी संस्था यांच्यातील सर्वाधिक संघर्षाचा मुद्दा हा शुल्क आहे. मात्र, त्याबाबतही नियमावलीमध्ये ठोस तरतूद नाही. पहिली ते दहावीपर्यंत शिकवणीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामागे शैक्षणिक कारणांइतकीच सामाजिक आणि बदलत्या जीवनशैलीनुसार तयार झालेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. असे असताना या वयोगटासाठी शिकवणी असूच नये असे सूचित करण्यातून काय साधणार असा प्रश्न उपस्थिती झाला आहे. नियम मोडणाऱ्या शिकवणीसंस्थांची दंडात्मक तरतूद ही एक किंवा दोन विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शुल्काइतकीच आहे. त्याने शिकवणीसंस्थांना कितीसा फरक पडेल याबाबत साशंकताच आहे. शिक्षणसंस्था आणि शिकवण्यांचे संधान याबाबतही नियमावलीत ठोस तरतूद दिसत नाही.
नियम काय?
केंद्राने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा वयाची १६ वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच आता शिकवणी संस्था प्रवेश देऊ शकतील. किमान पदवी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येईल. गुणवत्ता यादीत स्थान मिळेल, हमखास यश, प्रवेशाची हमी असे दावे शिकवणी संस्थांना करता येणार नाहीत किंवा तसे आश्वासनही पालकांना देता येणार नाही. थेट किंवा आडवळणानेही अशा स्वरुपाच्या जाहिराती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शिकवणी संस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर सर्व सुविधा, शुल्क, शिक्षकांची माहिती, त्यांची पात्रता, समुपदेशकांचे तपशील, अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, वसतिगृह असल्यास त्याचे तपशील, शुल्क आदी तपशील जाहीर करणे बंधनकारक आहे. शिकवण्यांनी आठवड्याची सुट्टी द्यावी, तसेच सण, उत्सवांच्या कालावधीत सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. सुट्टीच्या दिवशी कोणतीही परीक्षा घेण्यात येऊ नये, असेही या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. शिकवणी संस्थांनी शाळा किंवा महाविद्यालयांच्या वर्गाच्या वेळा वगळून वर्ग घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक शिकवणी वर्गाने समुपदेशकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यावर काही कालावधीनंतर प्रवेश रद्द केल्यास त्याला राहिलेल्या कालावधीसाठीचे शुल्क परत करण्यात यावे. त्याचबरोबर वसतिगृह, खानावळ याचेही शुल्क परत करण्यात यावे अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
नियम कुणासाठी?
शिकवणी संस्था म्हणजेच कोचिंग सेंटर्ससाठी ही नियमावली लागू असेल. पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची शालेय, महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाला पूरक, स्पर्धा परीक्षा किंवा प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी शिकवणी घेणाऱ्या संस्था म्हणजे कोचिंग सेंटर किंवा शिकवणी संस्था, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. कला, खेळ किंवा तत्सम प्रशिक्षण वर्गांसाठी ही नियमावली लागू होणार नाही. तसेच घरगुती स्वरुपात घेण्यात येणाऱ्या शिकवण्यांचाही या नियमावलीत उल्लेख नाही. त्यामुळे घरगुती शिकवण्यांसाठी ही बंधने लागू होणार नाहीत.
कारवाई होणार का?
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शिकवणी संस्थांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत नव्याने सुरू होणाऱ्या किंवा असलेल्या शिकवण्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी, पडताळणी, कारवाई आणि एकूण नियमनाची जबाबदारी राज्य शासनांची असेल, असेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी होण्यासाठी, पालकांच्या तक्रारी असल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी आणि पुढे पडताळणी करून कारवाई करण्यासाठी राज्यांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.
राज्यातील स्थिती काय?
महाराष्ट्रात यापूर्वीच शिकवण्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. विनोद तावडे हे शालेय शिक्षण मंत्री असताना २०१७ मध्ये कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यावर पालक आणि शिकवणी संस्थाचालक दोन्ही गटांकडून परस्पर विरोधी आक्षेप घेण्यात आले होते. अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र, त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये शिकवण्यांबाबत बारा सदस्यांसाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारसी मात्र अद्याप बासनात आहेत. नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात याबाबत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर खासगी शिकवण्यांवर अंकूश ठेवण्यात येईल, नियमावलीची अंमलबजावणी होईल असे सध्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. सध्या राजस्थान, कर्नाटक, बिहार अशा काही राज्यांमध्ये शिकवण्यांसाठी नियमावली आहे.
नियमावलीमुळे प्रश्न सुटणार का?
खासगी शिकवण्यांंचे प्रश्न हा काही आताचा विषय नाही. साधारण ९० च्या दशकापासून खासगी शिकवण्यांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढली. बाजारपेठेतील कल यांचे विश्लेषण करणाऱ्या आणि अंदाज बांधणाऱ्या संस्थांच्या अहवालानुसार सध्या शिकवण्यांची जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ उभी आहे. ती २०२८ पर्यंत १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. एवढा पसारा फोफावेपर्यंत वाट पाहून आता नियम करण्यात आले आहेत. घरगुती पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या शिकवण्यांचा या नियमावलीत विचारही करण्यात आल्याचे दिसत नाही. प्रत्यक्षात अशा शिकवण्यांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. पालक आणि शिकवणी संस्था यांच्यातील सर्वाधिक संघर्षाचा मुद्दा हा शुल्क आहे. मात्र, त्याबाबतही नियमावलीमध्ये ठोस तरतूद नाही. पहिली ते दहावीपर्यंत शिकवणीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामागे शैक्षणिक कारणांइतकीच सामाजिक आणि बदलत्या जीवनशैलीनुसार तयार झालेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. असे असताना या वयोगटासाठी शिकवणी असूच नये असे सूचित करण्यातून काय साधणार असा प्रश्न उपस्थिती झाला आहे. नियम मोडणाऱ्या शिकवणीसंस्थांची दंडात्मक तरतूद ही एक किंवा दोन विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शुल्काइतकीच आहे. त्याने शिकवणीसंस्थांना कितीसा फरक पडेल याबाबत साशंकताच आहे. शिक्षणसंस्था आणि शिकवण्यांचे संधान याबाबतही नियमावलीत ठोस तरतूद दिसत नाही.
