दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणामुळे भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची आणि दायित्वांची माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे न्यायाधीश याबाबतची माहिती जाहीर करण्यास बांधील नसतात. त्याशिवाय आतापर्यंत बहुतांश प्रकरणांमध्ये तसं झालंदेखील नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
१९९७ मध्ये भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ठराव मंजूर केला होता. “प्रत्येक न्यायाधीशानं स्वत:च्या नावावर, त्यांच्या पती किंवा पत्नीच्या नावावर, तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या स्थावर मालमत्ता किंवा गुंतवणूक स्वरूपातील मालमत्ता याबाबतची माहिती सरन्यायाधीशांकडे द्यावी”, असं या ठरावात मंजूर करण्यात आलं होतं. न्यायाधीशांनी मालमत्तेची माहिती सार्वजनिकरीत्या नाही तर केवळ सरन्यायाधीशांकडे जाहीर करावी, असं या ठरावात नमूद करण्यात आलं होतं.
८ सप्टेंबर २००९ मध्ये झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, असा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय पूर्णपणे स्वेच्छेनं घेतला जाईल, असंही यात नमूद करण्यात आलं होतं. काही जाहीरनामे त्याच वर्षी न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केल्याचे दिसले. त्यानंतर काही उच्च न्यायालयांनीही या निर्णयाचं अनुकरण केलं होतं.
असं असूनही २०१८ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचं संकेतस्थळ अद्ययावत झालेलं नाही. या संकेतस्थळावर सध्या न्यायाधीशपदी असलेल्यांच्या मालमत्तेसंदर्भात कोणतीही माहिती नाही. सरन्यायाधीशांकडे मालमत्तेची माहिती जाहीर केलेल्या फक्त २८ न्यायाधीशांची यादी इथे आहे. माजी न्यायाधीशांनी केलेलं निवेदनही संकेतस्थळावरून हटवण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी मालमत्तेची माहिती खरंच सरन्यायाधीशांकडे जाहीर केली आहे की नाही याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष चंद्र अग्रवाल यांनी अर्ज दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयातील परिस्थिती
या संदर्भात या वर्षीच्या १ मार्चपर्यंत सर्व उच्च न्यायालयांमधील ७७० न्यायाधीश एकत्र आले. त्यापैकी दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, छत्तीसगड, केरळ व कर्नाटक या सात उच्च न्यायालयांमधील फक्त ९७ न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वं सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली आहेत. हे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या १३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. देशातील बहुतेक उच्च न्यायालयं त्यांच्या न्यायाधीशांच्या मालमत्ता आणि दायित्वं सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्यास विरोध दर्शवीत आहेत.
न्यायाधीशांनी मालमत्ता उघड करणं हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास तीव्र विरोध असल्याचा ठराव उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं २०१२ मध्ये केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मालमत्ता आणि दायित्वं यांची माहिती मागणारा आरटीआय अर्ज यापूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसनं दाखल केला होता. न्यायालयानं हा अर्ज फेटाळत, अशी माहिती आरटीआय कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचं सांगितलं. केवळ अलाहाबादच नाही, तर राजस्थान, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुवाहाटी व सिक्कीम या उच्च न्यायालयांसह इतर अनेक उच्च न्यायालयांकडूनही इंडियन एक्स्प्रेसच्या आरटीआय अर्जांना अशाच प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, संसदेच्या कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि कायदा व न्याय समितीने २०२३ मध्ये या संदर्भात शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांची अनिवार्य माहिती उघडपणे जाहीर करण्यासाठी कायदा आणला पाहिजे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या शिफारशीवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्यायाधीशांप्रमाणेच त्यांची मालमत्ता जाहीर करण्याचं बंधन असतं आणि ही माहिती अनेकदा सामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असते. सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी २००५ मध्ये आरटीआय कायदा मंजूर करण्यात आला. या संदर्भात या कायद्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. गुजरात, केरळ व मध्य प्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करावी यासाठी कडक तरतुदी केलेल्या आहेत. तसेच याची माहितीदेखील अनेकदा सार्वजनिकरीत्या किंवा माहिती अधिकार अर्जाद्वारेही मिळू शकते.
यूपीए-२ सरकारपासून पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांचे जाहीरनामे पंतप्रधान कार्यालयात सादर करणे हा एक नियम झाला आहे. सध्या ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. त्याशिवाय अनेक राज्य सरकारांनीही या नियमाचं अनुकरण केले आहे.
संसद सदस्य त्यांचे जाहीरनामे सभापती (लोकसभा खासदारांसाठी) आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांना (राज्यसभा खासदारांसाठी) सादर करतात. ही माहिती जनतेसाठी कुठल्याही संकतेस्थळावर उपलब्ध नसली तरीही ती माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मिळू शकते. बहुतांश राज्यांत अशीच परिस्थिती आहे.
संसद किंवा कोणत्याही राज्य विधानसभा किंवा परिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्या कोणालाही नामांकन प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वं जाहीर करावीच लागतात. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयानं २००२ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार पार पाडली जाते. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला याबाबतची माहिती सर्व तपशीलवार घोषणा करणं बंधनकारक आहे. त्यामधल्या किरकोळ तफावतीमुळेही उमेदवाराचं नामांकन नाकारलं जाऊ शकतं.