म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांच्या सोडतीसाठी सध्या अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी नुकतीच १५ दिवसांची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. त्याच वेळी सोडतीतील काही घरांच्या किमती भरमसाट असल्याने किमतीत १० ते १५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. ही घरे नेमकी कोणत्या योजनेतील आहेत, दर कपातीच्या निर्णयाचा फायदा नेमका कोणाला आणि कसा होणार याचा आढावा… म्हाडाची सोडत म्हणजे काय? सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे देण्यासाठी म्हाडाची स्थापना झाली आहे. त्यानुसार आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाच्या विभागीय मंडळांकडून उपलब्ध भूखंडांवर गृहप्रकल्प साकारले जातात. या गृहप्रकल्पाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च गटातील घरांचे वितरण हे संबंधित मंडळांच्या माध्यमातून सोडत अर्थात लाॅटरी पद्धतीने केले जाते. यापूर्वी चिठ्ठ्या टाकून सोडत काढली जात असे. मात्र त्यात मानवी हस्तक्षेप होत असल्याचा, सोडत प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर सोडत पारदर्शकपणे करण्यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. म्हाडाने अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली. त्या प्रणालीच्या माध्यमातून काही वर्षांपासून सोडत काढली जात असून गरजेनुसार त्यात बदल करून ही प्रणाली अधिकाधिक निर्दोष केली जात आहे. ही प्रणाली सिडकोलाही देण्यात आली आहे. जाहिरात, अर्जविक्री, स्वीकृती, सोडत आणि सोडतीनंतरची प्रक्रिया सर्व काही ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते. दरम्यान, सोडतपूर्व आणि सोडतीनंतरची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर विजेत्यांना घराचा ताबा दिला जातो. हेही वाचा : बलात्काराच्या दोषींना थेट फाशी; पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंजूर झालेले अपराजिता विधेयक काय आहे? राज्यं राष्ट्रीय कायद्यात बदल करू शकतात का? मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांसाठी सोडत कधी? म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेनुसार मुंबई मंडळाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईतील २०३० घरांसाठी सोडत जाहीर केली आहे. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करून ९ ऑगस्टपासून अर्जविक्री-स्वीकृतीस सुरुवात झाली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र सर्वाधिक घरांची मागणी ज्या गटाकडून असते त्या अत्यल्प गटासाठी यंदा फारच कमी घरे सोडतीत समाविष्ट आहेत. बोरिवली, गोरेगाव, जुहू, पवई, विक्रोळी, दादर, वडाळा, ताडदेव अशा अनेक ठिकाणच्या घरांचा यात समावेश आहे. योजनेनुसार पाहायचे झाले तर म्हाडा गृहनिर्माण योजनेसह पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेली (३३(५) अंतर्गत ) घरे आणि म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेली (३३(७)) घरे सोडतीत समाविष्ट आहेत. तेव्हा २०३० घरांच्या सोडतीसाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत अर्जविक्री -स्वीकृती प्रक्रिया सुरू राहणार होती. मात्र सोडतीस प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच सोडतपूर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास कमी कालावधी मिळत असल्याने अनेक इच्छुक अर्ज भरू शकत नव्हते. अखेर २८ ऑगस्टला सोडतपूर्व प्रक्रियेस १५ दिवसांची अर्थात ९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ दिल्याने १३ सप्टेंबरला होणारी सोडत आता लांबणीवर पडली आहे. ही सोडत आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. सोडतीला कमी प्रतिसाद मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती. त्यामुळे सोडतीत सहभागी होण्याबाबत उदासीनता आहे. या घरांच्या किमती किती? सोडतीत २०३० घरांचा समावेश असून सर्वच घरे महाग आहेत. सोडतीतील घरांना परवडणारी घरे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात घरे महाग असल्याचा अर्जदारांचा, इच्छुकांचा आक्षेप आहे. त्यातही सोडतीसाठी पुनर्विकासाद्वारे उपलब्ध होणारी घरे सर्वाधिक महाग असल्याने या घरांना फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते आहे. मागील सोडतीत अर्थात २०२३ मध्ये ताडदेवसह अन्य काही ठिकाणच्या ३३(५) आणि ३३(७) अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या घरांचा समावेश होता. या घरांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक घरे शिल्लक राहिली. घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा असल्याचे नमूद करून अनेक विजेत्यांनी सोडतीत लागलेली घरेही नाकारली. ताडदेवमधील साडेसात कोटींचे घर तर लोकप्रतिनिधींनीही परवडत नसल्याचे सांगत नाकारले. यावरून म्हाडाची घरे किती महाग आहेत याचा अंदाज येतो. मागील सोडतीत विकल्या न गेलेल्या आणि पुनर्विकासातून उपलब्ध न झालेल्या घरांचा समावेश २०२४ च्या सोडतीत करण्यात आला आहे. त्याच वेळी या सोडतीसाठी ३३(५) आणि ३३(७) अंतर्गत आणखी काही घरे उपलब्ध झाली आहेत. ही घरे एकूण ३७० असून सर्वच्या सर्व महागडी आहेत. घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे दिसते आहे. अत्यल्प गटातील घर पावणेतीन कोटींचे? मुंबई मंडळाला पुनर्विकासाद्वारे उपलब्ध होणारी घरे ही मोफत मिळतात. असे असताना या घरांसाठी भरमसाट किमती लावत नफा कमाविण्याचा प्रयत्न म्हाडाकडून होताना दिसतो. त्यामुळेच सोडतीत कोट्यवधींची घरे विक्रीसाठी असलेली दिसतात. अगदी अल्प गटातील घरे कोट्यवधीत विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वरळीतील सासमिरा परिसरातील पाच घरांचा समावेश सोडतीत असून ही घरे अल्प गटासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. अल्प गट म्हणजे महिना ५० ते ७५ हजार रुपये कौटुंबिक उत्पन्न असलेला गट. असे असताना या पाच घरांच्या किमती भोवळ आणणाऱ्या आहेत. दोन कोटी ६२ हजार अशी प्रत्येक घराची विक्री किंमत आहे. याप्रमाणेच इतर ठिकाणची घरेही दीड ते साडे सात कोटींच्या घरात आहेत. उत्पन्न गट आणि घरांच्या किमती यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीवरून म्हाडावर टीका होत होती. ही टीका लक्षात घेता अखेर म्हाडाने पुनर्विकासातील घरांच्या किमतीत कपात केली आहे. हेही वाचा : Indus Valley Civilization: हडप्पाकालीन लोथल बंदराच्या अस्तित्त्वाचे नवे पुरावे सापडले; काय सांगते नवीन संशोधन? घराची किंमत आणि उत्पन्न गट कसा ठरतो? पुनर्विकासातून (३३(५) आणि ३३(७) मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी उपलब्ध झालेल्या घरांच्या किमती या शीघ्रगणकानुसार (रेडीरेकनर) ११५ टक्के दराने निश्चित केली जाते. अशा वेळी ३३(७) अंतर्गत उपलब्ध झालेली घरे ही दक्षिण मुंबईतील ताडदेव, महालक्ष्मी, गिरगाव, दादर, वरळी अशा ठिकाणी आहेत. शीघ्रगणक दर अधिक असलेल्या ठिकाणची ही घरे असल्याने साहजिकच महाग असतात. त्यामुळेच वरळीतील अल्प गटातील घर पावणेतीन कोटींच्या घरात गेल्याचे सांगितले जाते. क्षेत्रफळानुसार घरांचा उत्पन्न गट ठरत असल्याने वरळीतील पावणेदोन कोटींचे घर क्षेत्रफळानुसार अल्प गटात आहे. असे असले तरी शेवटी हे घर महाग असल्याने म्हाडावर टीका होऊ लागली. या टीकेनंतर मात्र म्हाडाने मुंबई मंडळाच्या पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेल्या घरांच्या किमतीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ३३ (५) आणि ३३(७) अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या ३७० घरांच्या किंमत कमी करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याच वेळी इच्छुकांनी, अर्जदारांनी लक्षात घेणे गरेजेचे आहे की केवळ पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेली घरे १० ते २५ टक्क्यांनी स्वस्त झाली आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील अर्थात गोरेगाव, विक्रोळी कन्नमवार नगर वा अन्य ठिकाणच्या घरांच्या किमती तशाच आहेत. हेही वाचा : Chhatrapati Shivaji Maharaj: सुरत लुटीचे ऐतिहासिक संदर्भ काय सांगतात? किमतीत घट किती? म्हाडाच्या निर्णयानुसार पुनर्विकासाअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या घरांच्या किमतीत कपात करण्यात आली असून ती २०२४ च्या सोडतीसह यापुढील सोडतीसाठीही लागू असणार आहेत. अत्यल्प गटातील घरांच्या किमतीत २५ टक्क्यांनी, अल्प गटातील घरांच्या किमतीत २० टक्क्यांनी, मध्यम गटातील घरांच्या किमतीत १५ टक्क्यांनी तर उच्च गटातील घरांच्या किमतीत १० टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सोडतीतील ३७० घरे स्वस्त झाली आहेत. ताडदेवमधील साडेसात कोटींचे घर ७५ लाखांनी स्वस्त झाले आहे. वरळीतील पावणे दोन कोटींचे घर आता दोन कोटी १० लाखांत विकले जाणार आहे. दरम्यान दरवर्षी पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या घरांच्या किमती शीघ्रगणक दराच्या ११५ टक्क्यांनी निश्चित करून त्यात उत्पन्न गटानुसार २५, २०, १५ आणि १० टक्क्यांनी कपात करून अंतिम किंमत निश्चित केली जाणार आहे. अंतिम किमतीनुसार सोडतीत घरे विकली जातील. त्यामुळे या घरांसाठी जे विजेते ठरतील त्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. म्हाडाचा निर्णय स्वागतार्ह मानला जात आहे. मात्र त्याचवेळी म्हाडाला पुनर्विकासाद्वारे मिळणारी घरे ही मोफत असताना, अगदी १० ते २५ टक्क्यांनी किमती कमी केल्यानंतरही ती महाग असल्याचा सूर कायम आहे. मोफत मिळालेल्या या घरांच्या किमती आणखी कमी कराव्यात अशीही मागणी होताना दिसते. मात्र म्हाडाकडून आता दरात आणखी कपात केली जाण्याची कोणताही शक्यता नाही.
