शंभर वर्षांचा इतिहास असलेल्या नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर राज्यपालांनी केलेली निलंबनाची कारवाई सध्या शैक्षणिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहासात अशा प्रकारे कुलगुरूंवर झालेली पहिलीच कारवाई असल्याने या मागची नेमकी कारणे काय, कारवाईला राजकीय किनार आहे का असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहे.
डॉ. सुभाष चौधरी यांची कारकीर्द वादग्रस्त का ठरली?
डॉ. सुभाष चौधरी यांची ऑगस्ट २०२२ मध्ये कुलगुरू पदावर नियुक्ती झाली होती. विद्यापीठाच्या राजकारणात प्रभावी असलेल्या व सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या‘परिवारा’ पैकी एक असलेल्या विद्यापीठ शिक्षण मंच या संघटनेचा चौधरी यांना भक्कम पाठिंबा होता. विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवरही शिक्षण मंचाचे वर्चस्व असल्याने चौधरी त्यांचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण करतील असा अंदाज होता व त्यानुसारच त्यांनी झटपट निर्णयही घेतले. मात्र त्यापैकी काही वादग्रस्त ठरल्याने त्यातून चौधरींपुढे अडचणी वाढू लागल्या. शिक्षम मंच संघटना सोबत असली तरी भाजपचीच दुसरी संघटना भारतीय जनता युवा मोर्चा ही चौधरींच्या विरोधात उभी ठाकली. विद्यापीठ प्राधिकरणावरील नियुक्त्यांवरून चौधरींना लक्ष्य केले गेले. अधिसभेची पाच मिनिटात गुंडाळलेली बैठकही वादाचा विषय ठरली होती. एमकेसीएलचा मुद्दा अनेक कारणांनी गाजला. या सर्व कारणांमुळे चौधरी यांची कुलगुरूपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली.
एमकेसीएलचे प्रकरण नेमके काय आहे?
चौधरींचे निलंबनासाठी एमकेसीएलचे प्रकरण कारणीभूत ठरल्याची विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा आहे. विद्यापीठ परीक्षांच्या कामातून एमकेसीएल कंपनीला बाद केल्यानंतरही, कुलगुरू म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डाॅ. चाैधरी यांच्या निर्देशाने एमकेसीएल कंपनीला निविदा न काढता पुन्हा कंत्राट देण्यात आले होते. हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सूचना केल्यानंतरही एमकेसीएलचे काम कायम ठेवण्यात आले. याबाबतही राज्यपालांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. राज्यपाल, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार या प्रकरणांच्या चाैकशीसाठी उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने त्यांच्या अहवालात डाॅ. चाैधरी यांच्या कारभारावर गंभीर ताेशेरे ओढले हाेते. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारींनंतर नव्याने आलेले राज्यपाल रमेश बैस यांनाही हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. शिवाय निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट, प्राध्यापकांकडून पैसे वसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी केलेली निवड आदी बाबी चौधरी यांना भोवल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘मोफा’ कायदा अस्तित्वात आहे का? फ्लॅटओनर्सना कायदेशीर संरक्षण आहे का?
शिक्षण मंच आणि भाजयुमोमधील वादाचा फटका बसला का?
विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर मागील काही वर्षांत विद्यापीठ शिक्षण मंच आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे वर्चस्व आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून या दोन्ही संघटनांमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. विद्यापीठामध्ये होत असलेल्या अनेक प्रश्नांवर भाजयुमोने कुलगुरूंना घेरले. मात्र, शिक्षण मंच हा कायमच कुलगुरूंच्या पाठीशी असल्याचे चित्र होते. या दोन्ही संघटना भाजप परिवारातील आहेत. मात्र, या दोघांमधील वाद सांभाळणे कुलगुरूंना शक्य न झाल्याने याचा फटकाही बसल्याची चर्चा आहे. नागपुरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीवर विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केले होते. भाजप परिवरातील दोन संघटनांमधील वादाचा चौधरी यांना फटका बसल्याचे बोलले जात आहे..
हेही वाचा : शत्रूच्या कवट्या गोळा करणाऱ्या राजाचे मतपरिवर्तन कसे झाले? काय होते मध्ययुगीन जैन धर्माचे स्वरूप?
अधिष्ठाता निवडीमध्ये नियम भंग झाला का?
आंतरविद्या शाखेच्या अधिष्ठाता निवड प्रकरणी चौधरी यांनी विद्यापीठ कायदा २०१६ चे कलम १५(४) चे उल्लंघन केले अशी तक्रार आहे. विद्यापरिषदेचे कुलगुरू अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे तेथील निर्णय त्यांच्या उपस्थितीत होतात. राज्य शासनाचे कोणतेही निर्देश असल्यास आणि अधिनियमाच्या तरतुदी, परिनियम, आदेश व विनियम यांचे काटेकोर पालन करून घेणे हे कुलगुरूंचे कर्तव्य असते. असे असतानाही अधिष्ठाता निवडीमध्ये चौधरी यांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून नियमाचा भंग केला, असा ठपका राज्यपालांनी चौधरींवर ठेवत त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना डिसेंबर २०२३ मध्ये करण्यात आली होती. पण डाॅ. चाैधरी यांनी राजीनामा दिला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी निलंबन केले, अशी चर्चा आहे.
हेही वाचा : रशिया-युक्रेन युद्धाची दोन वर्षे; जगभरात काय बदललं? युद्ध थांबणार का?
यापूर्वी कुलगुरूंवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे का?
विद्यापीठाच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात निलंबन झालेले डॉ. चौधरी हे पहिलेच कुलगुरू आहेत. तर कार्यकाळ पूर्ण न करता पदभार सोडणारे दुसरे. २०१४ ला डॉ. विलास सपकाळ यांना तांत्रिक कारणांमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंचे पद गेल्यास प्र-कुलगुरू आणि अधिष्ठाता या पदावरील नियुक्त्याही रद्द होतात. पण राज्यपालांनी केवळ चौधरी यांना निलंबित केले आहे. या कारणाने प्र-कुलगुरू आणि चारही विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांच्या पदाला धोका नाही, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञांनी दिली.
डॉ. सुभाष चौधरी यांची कारकीर्द वादग्रस्त का ठरली?
डॉ. सुभाष चौधरी यांची ऑगस्ट २०२२ मध्ये कुलगुरू पदावर नियुक्ती झाली होती. विद्यापीठाच्या राजकारणात प्रभावी असलेल्या व सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या‘परिवारा’ पैकी एक असलेल्या विद्यापीठ शिक्षण मंच या संघटनेचा चौधरी यांना भक्कम पाठिंबा होता. विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवरही शिक्षण मंचाचे वर्चस्व असल्याने चौधरी त्यांचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण करतील असा अंदाज होता व त्यानुसारच त्यांनी झटपट निर्णयही घेतले. मात्र त्यापैकी काही वादग्रस्त ठरल्याने त्यातून चौधरींपुढे अडचणी वाढू लागल्या. शिक्षम मंच संघटना सोबत असली तरी भाजपचीच दुसरी संघटना भारतीय जनता युवा मोर्चा ही चौधरींच्या विरोधात उभी ठाकली. विद्यापीठ प्राधिकरणावरील नियुक्त्यांवरून चौधरींना लक्ष्य केले गेले. अधिसभेची पाच मिनिटात गुंडाळलेली बैठकही वादाचा विषय ठरली होती. एमकेसीएलचा मुद्दा अनेक कारणांनी गाजला. या सर्व कारणांमुळे चौधरी यांची कुलगुरूपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली.
एमकेसीएलचे प्रकरण नेमके काय आहे?
चौधरींचे निलंबनासाठी एमकेसीएलचे प्रकरण कारणीभूत ठरल्याची विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा आहे. विद्यापीठ परीक्षांच्या कामातून एमकेसीएल कंपनीला बाद केल्यानंतरही, कुलगुरू म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डाॅ. चाैधरी यांच्या निर्देशाने एमकेसीएल कंपनीला निविदा न काढता पुन्हा कंत्राट देण्यात आले होते. हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सूचना केल्यानंतरही एमकेसीएलचे काम कायम ठेवण्यात आले. याबाबतही राज्यपालांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. राज्यपाल, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार या प्रकरणांच्या चाैकशीसाठी उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने त्यांच्या अहवालात डाॅ. चाैधरी यांच्या कारभारावर गंभीर ताेशेरे ओढले हाेते. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारींनंतर नव्याने आलेले राज्यपाल रमेश बैस यांनाही हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. शिवाय निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट, प्राध्यापकांकडून पैसे वसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी केलेली निवड आदी बाबी चौधरी यांना भोवल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘मोफा’ कायदा अस्तित्वात आहे का? फ्लॅटओनर्सना कायदेशीर संरक्षण आहे का?
शिक्षण मंच आणि भाजयुमोमधील वादाचा फटका बसला का?
विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर मागील काही वर्षांत विद्यापीठ शिक्षण मंच आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाचे वर्चस्व आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून या दोन्ही संघटनांमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. विद्यापीठामध्ये होत असलेल्या अनेक प्रश्नांवर भाजयुमोने कुलगुरूंना घेरले. मात्र, शिक्षण मंच हा कायमच कुलगुरूंच्या पाठीशी असल्याचे चित्र होते. या दोन्ही संघटना भाजप परिवारातील आहेत. मात्र, या दोघांमधील वाद सांभाळणे कुलगुरूंना शक्य न झाल्याने याचा फटकाही बसल्याची चर्चा आहे. नागपुरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीवर विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केले होते. भाजप परिवरातील दोन संघटनांमधील वादाचा चौधरी यांना फटका बसल्याचे बोलले जात आहे..
हेही वाचा : शत्रूच्या कवट्या गोळा करणाऱ्या राजाचे मतपरिवर्तन कसे झाले? काय होते मध्ययुगीन जैन धर्माचे स्वरूप?
अधिष्ठाता निवडीमध्ये नियम भंग झाला का?
आंतरविद्या शाखेच्या अधिष्ठाता निवड प्रकरणी चौधरी यांनी विद्यापीठ कायदा २०१६ चे कलम १५(४) चे उल्लंघन केले अशी तक्रार आहे. विद्यापरिषदेचे कुलगुरू अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे तेथील निर्णय त्यांच्या उपस्थितीत होतात. राज्य शासनाचे कोणतेही निर्देश असल्यास आणि अधिनियमाच्या तरतुदी, परिनियम, आदेश व विनियम यांचे काटेकोर पालन करून घेणे हे कुलगुरूंचे कर्तव्य असते. असे असतानाही अधिष्ठाता निवडीमध्ये चौधरी यांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून नियमाचा भंग केला, असा ठपका राज्यपालांनी चौधरींवर ठेवत त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना डिसेंबर २०२३ मध्ये करण्यात आली होती. पण डाॅ. चाैधरी यांनी राजीनामा दिला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी निलंबन केले, अशी चर्चा आहे.
हेही वाचा : रशिया-युक्रेन युद्धाची दोन वर्षे; जगभरात काय बदललं? युद्ध थांबणार का?
यापूर्वी कुलगुरूंवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे का?
विद्यापीठाच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात निलंबन झालेले डॉ. चौधरी हे पहिलेच कुलगुरू आहेत. तर कार्यकाळ पूर्ण न करता पदभार सोडणारे दुसरे. २०१४ ला डॉ. विलास सपकाळ यांना तांत्रिक कारणांमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंचे पद गेल्यास प्र-कुलगुरू आणि अधिष्ठाता या पदावरील नियुक्त्याही रद्द होतात. पण राज्यपालांनी केवळ चौधरी यांना निलंबित केले आहे. या कारणाने प्र-कुलगुरू आणि चारही विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांच्या पदाला धोका नाही, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञांनी दिली.
