अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अरब राष्ट्रांच्या सीमेवरील आफ्रिकेतील सुदानमध्ये तीन-चार दिवसांपासून हिंसाचार उसळला आहे. यामध्ये एका भारतीय नागरिकासह किमान १०० जणांचा बळी गेला. देशावर ताबा मिळविण्यासाठी झुंजणाऱ्या दोन लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांचा नाहक बळी जात असताना या घटनेची कारणे आणि त्याचे परिणाम यांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे ठरते.
सुदानमधील संघर्षांत गुंतलेले गट कोणते?
लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह बुरहान आणि ‘रॅपिड सपोर्ट ग्रुप’ (आर.एस.एफ.) या निमलष्करी दलाचे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो या दोघांमध्ये सुदानच्या सत्तेवरून संघर्ष झडला आहे. उणीपुरी साडेचार कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशावर ताबा मिळविण्यासाठी राजधानी कातूमच्या रस्त्यांवर रक्त सांडते आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी याच दोघांनी हातात हात घालून देशातील नवजात लोकशाहीचा बळी घेतला होता. आता सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र ती आपल्याच ताब्यात राहावी, यासाठी या दोन बलाढय़ लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.
वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?
ओमर अल बशिर यांच्या प्रदीर्घ हुकूमशाहीनंतर सुदानमध्ये एप्रिल २०१९ मध्ये राज्यक्रांती झाली. जनतेच्या शांततामय निदर्शनांनंतर लष्कराने बशिर यांची सत्ता उलथविली. लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आणि देशात अब्दल हमदोक यांचे हंगामी सरकार अस्तित्वात आले. लष्कर आणि नागरी आंदोलकांमध्ये झालेल्या करारानुसार यंदा निवडणुकाही होणार होत्या. मात्र ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बुरहान आणि दगालो यांनी हंगामी सरकार उलथवून सुदानमध्ये पुन्हा लष्करी राजवट प्रस्थापित केली. बुरहान देशाचे सर्वोच्च नेते झाले आणि दगालो दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते बनले. जुलै २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत आपणच देशाचे नेतृत्व करू, असे या दोघांनी जाहीर करून टाकले. मात्र त्यानंतर निमलष्करी दलाच्या अस्तित्वावरून दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली.
बुरहान-दगालो संघर्षांची कारणे काय?
सत्ता हस्तगत केल्यानंतरही देशात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप झाला. लष्कर आणि आर.एस.एफ. यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवायला सुरुवात केली. त्यातच बुरहान यांनी १० हजार जवान असलेले आर.एस.एफ. हे निमलष्करी दल लष्करामध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे होते, तर दगालो यांनी १० वर्षांनंतर विलीनीकरण करावे, असे मत मांडले. हे दोघांमधील वादाचे सर्वात मुख्य कारण ठरले. गेल्या काही आठवडय़ांपासून तणावात भर पडत असताना गेल्या आठवडय़ात दगालो यांच्या आक्रमक हालचालींमुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली.
प्रत्यक्ष लढाईला तोंड का फुटले?
बुरहान आपले ऐकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर दगालो यांनी गेल्या बुधवारी राजधानीजवळ असलेल्या मेरोवे शहरात आपले सैनिक घुसविले. धोरणात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या या मध्यवर्ती शहरात देशातील सर्वात मोठे विमानतळ आहे आणि नाईल नदीवरील जलविद्युतनिर्मिती केंद्र आहे. दुसऱ्याच दिवशी लष्करी नेतृत्वाची परवानगी न घेताच दगालो यांनी राजधानी कातूममध्ये मोठय़ा प्रमाणात आपल्या जवानांची जमवाजमव करायला सुरुवात केली. शनिवारी सकाळी राजधानीच्या दक्षिणेकडे असलेल्या लष्कराच्या मुख्यालयाजवळ दोन्ही दलांच्या जवानांमध्ये पहिली चकमक झडली. दोघांनी यासाठी दुसऱ्याला जबाबदार धरले आणि मागे हटण्यास नकार दिला. त्यानंतर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून आपल्या शस्त्रांनिशी कातूम आणि नजीकच्या ओम्दुरमान शहरांमध्ये भीषण चकमकी झडत आहेत. केवळ बंदुकाच नव्हे, तर तोफा, रणगाडय़ांचा वापर, एकमेकांच्या तळांवर हवाई हल्ले करण्यापर्यंत मजल गेली आहे.
शस्त्रसंधीची शक्यता किती?
दोन्ही जनरल सध्या तरी कुणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. दोघांनीही आपापल्या तळांवर पाय घट्ट रोवले असून माघार घ्यायचीच नाही, असा निर्धार केला आहे. मात्र त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी यादवी युद्ध तातडीने थांबवा आणि चर्चेतून मार्ग काढा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे दोघांवर शस्त्रसंधीसाठी दबाव वाढला आहे. त्यातच रमझानच्या अखेरचे तीन दिवस सुदानमध्ये ईदची सुट्टी असते. या काळात संघर्ष कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदही हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. मात्र या घटनाक्रमामुळे जुलैमध्ये होऊ घातलेल्या देशातील पहिल्यावहिल्या निवडणुका होण्याची शक्यता अधिकच धूसर झाली आहे.
अरब राष्ट्रांच्या सीमेवरील आफ्रिकेतील सुदानमध्ये तीन-चार दिवसांपासून हिंसाचार उसळला आहे. यामध्ये एका भारतीय नागरिकासह किमान १०० जणांचा बळी गेला. देशावर ताबा मिळविण्यासाठी झुंजणाऱ्या दोन लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांचा नाहक बळी जात असताना या घटनेची कारणे आणि त्याचे परिणाम यांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे ठरते.
सुदानमधील संघर्षांत गुंतलेले गट कोणते?
लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह बुरहान आणि ‘रॅपिड सपोर्ट ग्रुप’ (आर.एस.एफ.) या निमलष्करी दलाचे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो या दोघांमध्ये सुदानच्या सत्तेवरून संघर्ष झडला आहे. उणीपुरी साडेचार कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशावर ताबा मिळविण्यासाठी राजधानी कातूमच्या रस्त्यांवर रक्त सांडते आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी याच दोघांनी हातात हात घालून देशातील नवजात लोकशाहीचा बळी घेतला होता. आता सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र ती आपल्याच ताब्यात राहावी, यासाठी या दोन बलाढय़ लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.
वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?
ओमर अल बशिर यांच्या प्रदीर्घ हुकूमशाहीनंतर सुदानमध्ये एप्रिल २०१९ मध्ये राज्यक्रांती झाली. जनतेच्या शांततामय निदर्शनांनंतर लष्कराने बशिर यांची सत्ता उलथविली. लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आणि देशात अब्दल हमदोक यांचे हंगामी सरकार अस्तित्वात आले. लष्कर आणि नागरी आंदोलकांमध्ये झालेल्या करारानुसार यंदा निवडणुकाही होणार होत्या. मात्र ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बुरहान आणि दगालो यांनी हंगामी सरकार उलथवून सुदानमध्ये पुन्हा लष्करी राजवट प्रस्थापित केली. बुरहान देशाचे सर्वोच्च नेते झाले आणि दगालो दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते बनले. जुलै २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत आपणच देशाचे नेतृत्व करू, असे या दोघांनी जाहीर करून टाकले. मात्र त्यानंतर निमलष्करी दलाच्या अस्तित्वावरून दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली.
बुरहान-दगालो संघर्षांची कारणे काय?
सत्ता हस्तगत केल्यानंतरही देशात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप झाला. लष्कर आणि आर.एस.एफ. यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवायला सुरुवात केली. त्यातच बुरहान यांनी १० हजार जवान असलेले आर.एस.एफ. हे निमलष्करी दल लष्करामध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे होते, तर दगालो यांनी १० वर्षांनंतर विलीनीकरण करावे, असे मत मांडले. हे दोघांमधील वादाचे सर्वात मुख्य कारण ठरले. गेल्या काही आठवडय़ांपासून तणावात भर पडत असताना गेल्या आठवडय़ात दगालो यांच्या आक्रमक हालचालींमुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली.
प्रत्यक्ष लढाईला तोंड का फुटले?
बुरहान आपले ऐकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर दगालो यांनी गेल्या बुधवारी राजधानीजवळ असलेल्या मेरोवे शहरात आपले सैनिक घुसविले. धोरणात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या या मध्यवर्ती शहरात देशातील सर्वात मोठे विमानतळ आहे आणि नाईल नदीवरील जलविद्युतनिर्मिती केंद्र आहे. दुसऱ्याच दिवशी लष्करी नेतृत्वाची परवानगी न घेताच दगालो यांनी राजधानी कातूममध्ये मोठय़ा प्रमाणात आपल्या जवानांची जमवाजमव करायला सुरुवात केली. शनिवारी सकाळी राजधानीच्या दक्षिणेकडे असलेल्या लष्कराच्या मुख्यालयाजवळ दोन्ही दलांच्या जवानांमध्ये पहिली चकमक झडली. दोघांनी यासाठी दुसऱ्याला जबाबदार धरले आणि मागे हटण्यास नकार दिला. त्यानंतर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून आपल्या शस्त्रांनिशी कातूम आणि नजीकच्या ओम्दुरमान शहरांमध्ये भीषण चकमकी झडत आहेत. केवळ बंदुकाच नव्हे, तर तोफा, रणगाडय़ांचा वापर, एकमेकांच्या तळांवर हवाई हल्ले करण्यापर्यंत मजल गेली आहे.
शस्त्रसंधीची शक्यता किती?
दोन्ही जनरल सध्या तरी कुणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. दोघांनीही आपापल्या तळांवर पाय घट्ट रोवले असून माघार घ्यायचीच नाही, असा निर्धार केला आहे. मात्र त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी यादवी युद्ध तातडीने थांबवा आणि चर्चेतून मार्ग काढा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे दोघांवर शस्त्रसंधीसाठी दबाव वाढला आहे. त्यातच रमझानच्या अखेरचे तीन दिवस सुदानमध्ये ईदची सुट्टी असते. या काळात संघर्ष कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदही हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. मात्र या घटनाक्रमामुळे जुलैमध्ये होऊ घातलेल्या देशातील पहिल्यावहिल्या निवडणुका होण्याची शक्यता अधिकच धूसर झाली आहे.