मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे मंजूर करून (नंतर मागे घेतले) आता तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे. कृषी कायद्यांबाबत जून २०२० साली पहिल्यांदा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० रोजी कायदे मंजूर करण्यात आले. १९९१ साली ज्याप्रमाणे आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या, त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्रात सुधारणा करत आहोत, असे चित्र सरकारने उभे केले होते. तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिला कायदा होता “शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा”. या कायद्यानुसार शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करू शकत होता. यामुळे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदार हे शेतकऱ्याकडून थेट माल विकत घेऊ शकत होते. यामध्ये लागवड आणि पुरवठा कराराचाही समावेश होता. तसेच शेतकऱ्यांकडून किती माल विकत घ्यायचा, त्यापैकी किती मालाची वाहतूक आणि साठवणूक करायची यावरही मर्यादा घालण्यात आल्या नव्हत्या.
मात्र, तीनही सुधारित कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन उभारले. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलनानंतर नोव्हेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने तीनही कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
मागच्या वर्षभरात किंवा त्याही आधीच्या काळात कृषी कायद्याचा आत्मा मारला गेला आहे. यासाठी युनियन जबाबदार नाहीत, तर केंद्र सरकार स्वतः जबाबदार आहे. मे २०२२ रोजी मोदी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा घालण्यात आल्या. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आणि बासमती आणि उकडलेला तांदूळ (parboiled) सोडून इतर तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के कर लादण्यात आला. यावर्षीच्या मे महिन्यापासून गव्हाच्या आणि साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी कायम आहे. तसेच जुलै महिन्यापासून बासमती वगळून इतर तांदूळ आणि विना उकडलेल्या तांदळावरही (non-parboiled) पूर्णपणे निर्यातबंदी लागू करण्यात आली.
हे वाचा >> उकडलेला तांदूळ म्हणजे नेमके काय? तो कसा तयार होतो?
मोदी सरकारने यावर्षी जून महिन्यात तूर आणि उडीद यांचा साठा स्वतःकडे करण्यास सुरुवात केली. घाऊक विक्रेते किंवा किरकोळ विक्रीची साखळी असणारे मोठ्या दुकानदारांना २०० टनांहून अधिकचा डाळींचा साठा करण्यास मज्जाव करण्यात आला. अन्नधान्यावर घालण्यात आलेल्या मर्यादा या अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा), कायद्यातील तरतुदींच्या विसंगत आहेत. हा कायदा मागे घेतलेल्या तीन कृषी कायद्यांपैकी एक आहे. थोडक्यात सांगण्याचा मुद्दा असा की, कृषी क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रक्रियेचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.
मोदी सरकारचे निर्णय स्वातंत्र्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांशी समांतर
मोदी सरकारने अवलंबलेले धोरण भारतासाठी नवीन नाही. १९४७-४८ साली जेव्हा भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते, तेव्हा केंद्र सरकारने
अन्नधान्याचे उत्पादन नियंत्रणमुक्त करण्याचा एक छोटासा प्रयोग राबविला होता. महात्मा गांधी यांच्या विचारांतून हे धोरण राबविण्याची प्रेरणा मिळाली होती. ८ डिसेंबर १९४७ साली प्रार्थना सभेत महात्मा गांधी यांनी नियंत्रणमुक्त धोरणाची वाच्यता करून आपले जीवन नैसर्गिक बनविण्यासाठी प्रयत्न करा, असे सांगितले. “वरून लादलेली नियंत्रणे ही नेहमीच वाईट असतात आणि जेव्हा अशा नियंत्रणाचे जोखड बाजूला फेकले जाते, तेव्हा लोकांना स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळत असते”, अशी भूमिका महात्मा गांधी यांनी व्यक्त केली. ब्रिटिशांनी दुसऱ्या महायुद्धात म्हणजे १९४३ साली बॉम्बे प्रांतात रेशनिंग प्रणाली सुरू केली होती, ज्याचा विस्तार नंतर देशाच्या इतर भागांमध्येही झाला. या रेशनिंग प्रणालीचा शेवट करावा, असे गांधींचे मत होते.
ऑगस्ट १९४७ साली, सहा कोटी लोक म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के जनता रेशनिंगचा लाभ घेत होती. यामध्ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ती सरासरी २८ ग्रॅम इतके भरडधान्य दिले जात होते. रेशनिंग प्रणाली ही आर्थिक, वास्तविक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या हाताळणे कठीण झाले होते. त्यावेळी भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वतःच्या पायावर उभा नव्हता. १९४४-४५ साली १४ कोटी रुपयांचे अन्नधान्य आयात केले गेले होते. त्यानंतर पुढच्या तीन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे २४, ८९ आणि ११० कोटींची आयात केली गेली. आयात केलेल्या २.३ दशलक्ष मेट्रिक टन व्यतिरिक्त सरकारला देशांतर्गत आणखी ५.५ मेट्रिक टन अन्नधान्य खरेदी करावे लागत असे, तेव्हा कुठे १९४७ साली रेशनिंगच्या मागणीची पूर्तता होत असे.
रेशनिंग व्यवस्थेसाठी धान्याची मागणी पूर्ण करत असताना सरकारला परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च करावे लागत होतेच, त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे होणारे अतिरिक्त उत्पादनही काढून घ्यावे लागत होते. शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला प्रतिवर्षी किती धान्य लागू शकते, या अंदाजानुसार त्याच्याजवळ पुरेसे धान्य ठेवून इतर धान्य सरकारकडे जमा करावे लागायचे. यामुळे सरकारला खासगी व्यापारावरही नियंत्रण ठेवता आले आणि तसेच किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली.
हे वाचा >> निर्यात बंदीवर टीका करताय? अहो, कर्तृत्ववान भारतीय शेतकऱ्यांनी आपल्याला महागाईपासून वाचवलंय…
स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम् चेट्टी यांनी १९४७-४८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेशनिंग व्यवस्था कोसळण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकणारे धोके लक्षात आणून दिले होते.
नियंत्रण मुक्त धोरणाची समाप्ती
ऑक्टोबर १९४७ साली, अन्नधान्य धोरण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये पुरुषोत्तम ठाकूरदास, घनश्याम दास बिर्ला आणि लाला श्री राम असे तीन उद्योगपती होते. या समितीने अन्नधान्याच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे आणि रेशनिंगवर दिले जाणाऱ्या अन्नधान्यामध्ये कपात करण्याची शिफारस केली.
या शिफारशी गांधींच्या आत्मनिर्भर तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत अशा होत्या. “कमतरतेशी कसे झगडावे, हे सरकारने लोकांना शिकवण्याची आणि स्थानिक उत्पादन वाढविण्याची गरज निर्माण झाली असून त्यासाठी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेतकरी जे पिकवतो, तेच तो खातो. शेतकरी त्याच्या अतिरिक्त उत्पादनातला छोटासा हिस्सा विकून त्यापासून जगण्यासाठी लागणाऱ्या इतर वस्तूंची खरेदी करतो. नियंत्रणाची निष्पत्ती अशी की, शेतकरी जे पिकवतो, त्याची त्याला अतिशय कमी किंमत मिळते, असे गांधी त्यावेळी म्हणाले.
गांधींनीही नियंत्रणमुक्त करण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केल्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १० डिसेंबर १९४७ रोजी नियोजित, क्रमिक आणि प्रगतिशील नियंत्रणमुक्ती लागू करण्यास सुरुवात केली. राज्यांनी त्यांच्या रेशनिंग प्रणाली व्यवस्थेच्या मागण्या टप्प्याटप्प्याने कमी कराव्यात आणि उर्वरित गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीऐवजी अंतर्गत खरेदीवर अवलंबून राहावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
नियंत्रणमुक्त केले तर किमती वाढतील, असा अंदाज तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री राजेंद्र प्रसाद (जे नंतर राष्ट्रपती झाले) यांनी सुरुवातीला व्यक्त केला, पण अधिक आणि नियंत्रणमुक्त किमतीमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी साठवणूक केलेला माल बाहेर काढला जाईल. ज्यामुळे अखेर किमती वाजवी पातळीवर येऊन स्थिरावतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
मात्र, तसे झाले नाही. नोव्हेंबर १९४७ आणि जुलै १९४८ या काळात घाऊक बाजारातील किमतीमध्ये एक तृतीयांशची वाढ झाली. सप्टेंबर १९४८ साली केंद्र सरकारने भारताचा पहिला वहिला अन्नधान्य नियंत्रण धोरण प्रयोग गुंडाळून ठेवला. फक्त नऊ महिने हा प्रयोग चालू शकला.
आणखी वाचा >> देश-काल : निर्यातबंदीमागचा शेतकरीद्वेष
यातून काय धडा मिळाला?
भारताने नियंत्रणमुक्तीचा प्रयोग अशा वेळी केला होता, ज्यावेळी भारत वाढत्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य उत्पादित करू शकत नव्हता. महात्मा गांधींचे आयुष्य नैसर्गिक असू द्या, हे तत्त्वज्ञानही येथे कामाला आले नाही. त्यानंतर नेहरू सरकराने पुन्हा एकदा १९५२-५४ साली रेशनिंग कमी करण्यास प्रोत्साहन दिले. पण, १९५७ च्या दुष्काळानंतर लक्षात आले की, अन्नधान्याची कमतरता असलेल्या भारतासारख्या देशात नियंत्रणमुक्त आणि मुक्त व्यापर टिकू शकत नाही.
आता इतिहासातून थेट २०२० साली तीन कृषी कायदे मंजूर करण्यात आले, त्या वर्षात येऊया. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला माल विकण्यासाठी पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, अशी जाहिरात केली गेली. १९४८ च्या तुलनेत आता भारत प्रत्येक पिकांच्या उत्पादनात वाढीव उत्पादन घेत आहे. भारतीय अन्न महामंडळाची (FCI) गोदामे धान्याने भरून पावली आहेत. नियंत्रणमुक्तीसाठी ही परिस्थिती योग्य असू शकत नाही.
२०२० नंतर घडलेल्या घटनांनी हे सिद्ध केले आहे की, नियंत्रणमुक्त करणे आणि जीवन नैसर्गिक करणे या मागण्या अवास्तव महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या आहेत. जेव्हा प्रश्न अन्न आणि शेतीचा असतो, तेव्हा स्वतःला सुधारणावादी म्हणवणारे सरकारेदेखील आहिस्ते कदम टाकतात. सरकारचे जरासे नियंत्रण ढळले की बाजारात कमतरता आणि किमतीमधील तफावत जाणवू लागते. या नियमाला मोदी सरकारही अपवाद राहिलेले नाही.
