केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेशमध्ये तीन नवीन रामसर स्थळांची घोषणा केली. त्यामुळे भारतातील एकूण रामसर स्थळांची संख्या ८५ वर पोहोचली. ही रामसर स्थळे तमिळनाडूमधील नंजनारायण पक्षी अभयारण्य, काझुवेली पक्षी अभयारण्य व मध्य प्रदेशातील तवा जलाशय येथे आहेत. रामसर स्थळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची पाणथळ जागा म्हणूनही ओळखले जाते. ‘रामसर स्थळ’ म्हणजे काय? पर्यावरणासाठी ही स्थळे किती महत्त्वाची? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
पाणथळांचे महत्त्व
पाणथळ म्हणजेच पाण्याचे क्षेत्र, मग ते नैसर्गिक असो वा कृत्रिम, कायमस्वरूपी असो किंवा तात्पुरते; ज्यात पाणी स्थिर असो किंवा वाहते, पाणी ताजे असो किंवा खारे, अशी पाणथळ जागेची व्याख्या आहे. या व्याख्येमध्ये सर्व तलाव, नद्या, भूगर्भातील जलचर, दलदल आणि इतर प्रमुख जलसाठे यांचा समावेश होतो. पाणथळ प्रदेशातील वनस्पती आणि माती कार्बन डाय-ऑक्साइड म्हणून वातावरणात सोडण्याऐवजी कार्बन डाय-ऑक्साइड घेतात; जो ग्लोबल वॉर्मिंगच्या प्रमुख चालकांपैकी एक आहे. इंग्रजीत यांना ‘वेटलँड्स’ म्हणतात. यूएस एन्व्हायर्न्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सीच्या मते, पाणथळ प्रदेश ही जगातील सर्वांत उत्पादक परिसंस्थांपैकी एक आहे. सूक्ष्म जीव, वनस्पती, कीटक, उभयचर प्राणी, सरपटणारे प्राणी, पक्षी, मासे व सस्तन प्राणी यांच्या विविध प्रजाती या परिसंस्थेचा भाग असू शकतात.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या युक्रेन दौऱ्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली? भारतासाठी हे मुद्दे किती महत्त्वाचे?
‘रामसर’ स्थळ काय आहे?
हा १९७१ मध्ये इराणमधील रामसर या ठिकाणी पाणथळ जागांसंदर्भात एक आंतरसरकारी करार आहे. हा करार जगभरातील पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास प्रोत्साहित करतो. रामसर स्थळांची निवड करण्यासाठी विविध निकष ठरविण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, एखादी पाणथळ जमीन जर वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींना त्यांच्या जीवनचक्राच्या निर्णायक टप्प्यावर आधार देत असेल किंवा प्रतिकूल परिस्थितीत आश्रय देत असेल, तर ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची मानली जाते. यात त्या क्षेत्रात २० हजार पाणपक्ष्यांचा आढळ किंवा एखाद्या पक्षी प्रजातीच्या जागतिक संख्येच्या एक टक्का पक्ष्यांचा आढळदेखील पाहिला जातो.
इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आणि इतर पर्यावरण संस्था यांसारख्या संस्था या कराराशी जुळलेल्या आहेत. या करारात १७२ देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. हे देश पाणथळ प्रदेश तयार करण्यास आणि ओल्या जमिनीच्या अधिवासांच्या सुज्ञ वापरास प्रोत्साहन देण्यास बांधील आहेत. भारत १९८२ मध्ये त्यात सामील झाला. अगदी सुरुवातीला ओडिशातील चिलिका सरोवर आणि राजस्थानमधील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आज आशियातील सर्वाधिक रामसर स्थळे भारतात आहेत. सुंदरबन हे भारतातील सर्वांत प्रसिद्ध पाणथळ प्रदेशांपैकी एक आहे. थंड वाळवंट परिसंस्थेमध्ये लडाखमधील त्सो मोरीरी, पँगॉन्ग त्सो यांसारख्या पाणथळ जमिनी आहेत; ज्यात दुर्मीळ आणि लुप्तप्राय प्रजातींचा समावेश आहे.
नवीन रामसर स्थळांचे महत्त्व
तमिळनाडूमधील नंजनारायण पक्षी अभयारण्य नॉयल नदीच्या काठावर आहे. मुख्यतः सिंचन वापरासाठीचा हा मुख्य स्रोत असून, ते अभयारण्य म्हणजे विविध प्रकारच्या ॲव्हिफौना पक्ष्यांना आधार देणारी एक महत्त्वपूर्ण परिसंस्था ठरले आहे. हे पाणथळ युरेशियन कूट, स्पॉट-बिल्ड बदक व अनेक प्रकारचे बगळे यांसारख्या प्रजातींचे निवासस्थान आणि विविध स्थलांतरित पक्ष्यांनादेखील आश्रय देत आहे. त्यासह मासेमारीच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहाचेही एक साधन ठरत आहे.
कोरोमंडल किनाऱ्यावरील काझुवेली अभयारण्य हे दक्षिण भारतातील सर्वांत मोठ्या खाऱ्या पाण्यातील ओलसर प्रदेशांपैकी एक आहे. परिसंस्थेत दलदल, चिखल व उथळ पाण्याचे मिश्रण असल्यामुळे काळ्या डोक्याचे इबिस व ग्रेटर फ्लेमिंगो यांसारख्या जागतिक स्तरावर धोक्यात असलेल्या अनेक प्रजातींचे हे घर ठरत आहे. पूर्व आशियाई-ऑस्ट्रेलियन फ्लायवेच्या बाजूने स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हा एक थांबा आहे. हे पाणथळ काझुवेली पूर नियंत्रण व भूजल पुनर्भरणासाठीदेखील मदत करते; ज्यामुळे प्रदेशातील पाण्याची पातळी राखण्यात मदत होते.
मध्य प्रदेशातील तवा जलाशयदेखील प्रादेशिक जल व्यवस्थापनात महत्त्वाचे आहे. हे जलाशय स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हिवाळ्यात त्यांचे आश्रयस्थान ठरते. या पाणथळातून शेतजमिनींना सिंचनाचे पाणी, स्थानिक समुदायांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाते आणि मत्स्यव्यवसायालाही चालना मिळते.
पाणथळ प्रदेशांना काय धोका आहे?
पाणथळ जागा अनेक नैसर्गिक आपत्ती व संकटापासून पर्यावरणाचे रक्षण करतात. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख ‘जीवनदायिनी’ म्हणूनही होतो. जगाला हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याची गरज असताना, पाणथळासारखे आर्द्र प्रदेश कार्बन साठवणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारत सरकारने १९८६ चा राष्ट्रीय पाणथळ भूसंवर्धन कार्यक्रम आणि २०१५ च्या जलीय पाणथळ क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय योजना यांसारख्या पाणथळ प्रदेशांच्या संरक्षणासाठी धोरणे आणि उपक्रम सुरू केले. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने संवर्धन योजनांसाठी २,२०० हून अधिक जागा पाणथळ जागा म्हणून ओळखल्या आहेत. परंतु, पाणथळ जमिनींना मोठे धोके अजूनही आहेत. रामसर कन्व्हेन्शनच्या ग्लोबल वेटलँड आऊटलूक (२०१८) नुसार, १९७० ते २०१५ दरम्यान ३५ टक्के जागतिक पाणथळ जागा नष्ट झाल्या आणि विशेष म्हणजे मनुष्यानेच त्यांचा नाश केला.
युनायटेड किंग्डमशी आधारित ‘Wildfowl & Wetlands Trust’ला पाणथळ जागा जगातील सर्वांत धोक्यात असलेल्या अधिवासांपैकी एक असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे वन्यजीवांच्या अनेक प्रजातीही धोक्यात आहेत. या पाणथळांना असणारे मुख्य धोके खालीलप्रमाणे :
शाश्वत विकास : गेल्या ३०० वर्षांत घरे, उद्योग व शेती यांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याकरिता जगातील ८७ टक्के पाणथळ जमीन नष्ट झाली आहे.
प्रदूषण : जगभरातील सुमारे ८० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न करता, ओल्या जमिनीत सोडले जाते. कारखाने, खते, कीटकनाशके आणि विविध प्रकारच्या मोठ्या गळतीमुळे पर्यावरणास गंभीर धोका निर्माण होतो.
हेही वाचा : युनिफाइड पेन्शन योजनेचा २३ लाख कर्मचार्‍यांना होणार फायदा; UPS, OPS आणि NPS मध्ये फरक काय?
आक्रमक प्रजाती : पाणथळ प्रदेशातील वन्यजीव विशेषतः आक्रमक प्रजातींसाठी असुरक्षित असतात. कारण- तिथे माणसांचाही वावर असतो.
हवामान बदल : पर्जन्यमान आणि तापमानातील बदलांमुळे ओलसर प्रदेश आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या वनस्पती आणि जीवजंतूंच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो.
‘MoEFCC’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात अतिक्रमण, प्रदूषण आणि जलद शहरीकरणामुळे भारतातील पाणथळ जमिनींचा ऱ्हास झाल्याचे दिसून येते. पाणीसाठ्यात कृषी आणि औद्योगिक पाणी शिरल्याने ओलसर जमिनीचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या खराब होते आणि पाण्याची गुणवत्ता बिघडते.
