Indian Armed Forces colonial influences: ब्रिटिशांनी भारत सोडलेला असला तरी वसाहतवादी प्रभाव आजही भारतात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतो. हा प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध विभागांत बदल करण्याचा निर्णय भारतीय लष्कराने घेतला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे कायदे, प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम आणि परंपरागत चालत आलेल्या प्रथा यांचा समावेश आहे. भारताची राष्ट्रीय ओळख वेगळी राखणे आणि गोष्टी मूल्यांशी अधिक सुसंगत करण्यासाठी हे बदल सुचवण्यात आले आहेत. जुने वसाहतवादी रीतिरिवाज आणि प्रथा बदलून सशस्त्र दलांना आधुनिक परिस्थितीनुसार घडवण्याचा यामागे हेतू आहे. यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांची परंपरा अधिक सशक्त आणि राष्ट्रीय जाणीवेने प्रेरित असेल. भारतीय सैन्यातील वसाहतवादी परिणाम आणि त्या संबंधित परंपरा बाजूला सारण्यासाठी सशस्त्र दलाने अनेक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाश्चात्य तज्ज्ञांचा अभ्यास करण्याऐवजी भारतीय रणनीतिकारांचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे, लष्करातील स्कॉटिश- ओरिजिन पाईप बँडची संख्या कमी करणे आणि लष्कराच्या विशिष्ट शस्त्रांना अधिक भारतीयत्त्व प्रदान करणे यांचा समावेश आहे. तीन वैयक्तिक सेवा कायद्यांऐवजी तिन्ही दलांसाठी एकच सेवा कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचाही विचार सुरू आहे.

सशस्त्र दलांकडून कोणत्या बदलांचा विचार केला जात आहे?

लष्करात दाखल होणाऱ्या तरुणांच्या मनांमध्ये धोरणात्मक स्वदेशी विचार रुजवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाश्चात्य लष्करी विचारवंत आणि लेखकांनी लिहिलेल्या साहित्याऐवजी प्राचीन भारतीय रणनीतिकारांनी लिहिलेल्या मजकुराचा करिअर कोर्सेसच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश केला जात आहे. उदाहरणार्थ, सिकंदराबाद येथील कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंट (CDM) गुजरात विद्यापीठाच्या इंडिक स्टडीज विभागाशी सल्लामसलत करून अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करत आहे. हा अभ्यासक्रम तीनही सेवा दलांच्या अधिकाऱ्यांच्या मिड-करिअर कोर्सेसमध्ये अनिवार्य असेल. या अभ्यासक्रमात आय एन ए, मराठा, शीख यांच्या युद्धतंत्राचा, राज राजा चोल पहिला आणि त्याचा मुलगा राजेंद्र चोल, राजा मार्तंड वर्मा, कुंजली मारक्कर चौथा यांसारख्या प्राचीन भारतीय राज्यकर्त्यांच्या सागरी रणनीतिचा, तसेच सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य याच्या प्रशासनाच्या मॉडेलचा समावेश असेल. सध्या सशस्त्र दलातर्फे कालबाह्य कायदे आणि नियम वेगळे काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत निरुपयोगी कायदेही रद्दबातल ठरवून त्यामध्ये भविष्यात बदल करण्यात येतील.

अधिक वाचा: Swachh Bharat Mission: स्वच्छ भारत मिशन मोहिमेच्या अंतर्गत कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांपासून मुक्त झालेल्या जमिनीचा वापर कसा केला जातोय?

भारतीय भूदल, नौदल आणि हवाईदल या लष्कराच्या तिन्ही विभागांना नियंत्रित करणारा वेगळा सेवा कायदा आहे. आता या सर्व दलांसाठी एकत्रित त्रि-सेवा कायदा आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सशस्त्र दलांची कामे अधिक सुरळीत होतील. स्कॉटिश मूळ पाईप बॅण्ड प्रत्येक प्रादेशिक कमांड मुख्यालयात असायचा त्याऐवजी प्रत्येक युनिटमध्ये एकच बँड ठेवला जाऊ शकतो आणि त्याचा वापर केवळ समारंभांपुरताच मर्यादित असेल. याशिवाय पायदळाच्या रेजिमेंटला सध्या जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट अशा भागांमध्ये विभागले जाते. त्याऐवजी आर्टिलरी आणि आर्मर्ड डिव्हिजन आदी भागांमध्ये विभागण्याचे प्रस्तावित आहे. सद्यस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक अभ्यास देखील प्रस्तावित आहे.

सशस्त्र दलांनी यापूर्वी कोणते बदल केले आहेत?

अनेक वसाहतकालीन लष्करी प्रथा आणि परंपरा गेल्या काही वर्षांत काढून टाकण्यात आल्या आहेत. अनेक लष्करी युनिटची क्रेस्ट्स बदलण्यात आली आहेत. नौदलाचे चिन्ह बदलून आणि लष्करी आस्थापन तसेच विभागांना आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींना भारतीय नावे देण्यात आली आहेत. इतर राष्ट्रांबरोबरच्या बहुतेक संयुक्त सरावांना तसेच लष्करी संकुलातील ऑपरेशन्स आणि सेमिनार हॉलला देखील भारतीय नावे देण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्रजासत्ताक दिन आणि बीटिंग रिट्रीट समारंभांमध्ये भारतीय वाद्यांचा वापर वाढविण्यात आला असून तिथे वाजविली जाणारी धून देखील अस्सल भारतीयच ठेवण्यात आली आहे. २०२२ च्या बीटिंग रिट्रीट सोहळ्यानंतर ‘अबाइड विथ मी’ या धूनची जागा देशभक्तीपर हिंदी गाणे असलेल्या ‘ए मेरे वतन के लोगो’ने घेतली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारतीय नौदलाने आपल्या नौदल मेसमध्ये पारंपारिक कुर्ता-पायजामा हा पोशाख परिधान करण्याची परवानगी दिली. व्यावसायिक लष्करी शिक्षण संस्था स्वदेशी नीतिमत्ता, कायदा आणि युद्धकलेच्या संकल्पनांचा प्रचार करण्यासाठी नियमित चर्चासत्रेही आयोजित केली जाणार आहेत.

अधिक वाचा: Mumbai’s first encounter: मुंबईतील पहिलं एन्काऊंटर मन्या सुर्वे, नेमकं काय घडलं होतं?

बदल कशासाठी?

वसाहतवादी प्रभाव दूर करून भारतीय सैन्याचे पुढे ‘भारतीयकरण’ करण्याची कल्पना आहे. १९४७ साली भारताला ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु २०२१ साली गुजरातच्या केवडिया येथे संयुक्त कमांडर्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संरक्षण यंत्रणेत वाढत्या स्वदेशीकरणाबद्दल ठाम मत व्यक्त केले आणि त्यानंतर या प्रयत्नांना अधिक वेग आला. सशस्त्र दलांच्या सिद्धांत, कार्यपद्धती आणि रीतिरिवाजांसह इतर प्रक्रियांमध्येही आता बदल करण्यात येत आहेत.