St Martins Island बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांनी हिंसक रूप घेतले; ज्यामुळे शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि देशातून पलायन केले. या घडामोडींनंतर पहिल्यांदाच शेख हसीना यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आणि सेंट मार्टिन बेटावरून अमेरिकेवर आरोप केले. इकोनॉमिक टाईम्सने हसीना यांचा हा संदेश प्रसिद्ध केला आहे. सेंट मार्टिन बेट बंगालच्या उपसागराच्या ईशान्य भागात तीन चौरस किलोमीटरमध्ये पसरला आहे. या लहान प्रवाळ बेटावर अंदाजे ३,७०० रहिवासी राहतात, जे प्रामुख्याने मासेमारी आणि शेतीच्या व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करतात. म्यानमारजवळील या बेटाचे मोक्याचे स्थान आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांच्या समीपतेमुळे जगाचे या बेटाकडे लक्ष लागले आहे. शेख हसीना नक्की काय म्हणाल्या? या बेटाचे महत्त्व काय? अमेरिकेला हे बेट का हवे आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
शेख हसीना काय म्हणाल्या?
शेख हसीना यांनी सेंट मार्टिन बेटावरील अमेरिकेच्या स्वारस्याबाबत अनेक दावे केले आहेत. आपल्या समर्थकांना दिलेल्या संदेशात हसीना म्हणाल्या, “बंगालच्या उपसागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सेंट मार्टिन बेट जर मी अमेरिकेला दिले असते, तर मी सत्तेवर कायम राहिले असते.” त्यांनी यापूर्वीही अमेरिकेविषयी हे दावे केले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी दावा केला होता की, सेंट मार्टिन बेटावरील एअरबेसच्या बदल्यात ‘एका गोऱ्याने’ त्यांना सत्तेत सहज परतण्याची ऑफर दिली होती.
हेही वाचा : न्यूयॉर्क शहरापेक्षा पाचपट मोठा हिमखंड फिरतोय एकाच जागेवर; समुद्रतटीय शहरांना धोका?
परंतु, हसीना यांचा मुलगा सजीब वाझेद यांनी या दाव्याचे खंडन केले आणि त्यांच्या आईंनी आपल्या राजीनाम्याबद्दल कोणतीही टिप्पणी केली नसल्याचे सांगितले. त्यांनी वृत्तपत्रातील माहिती पूर्णपणे खोटी आणि बनावट असल्याचे सांगितले. तर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटनेही हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी सांगितले की, “आम्ही सेंट मार्टिन बेट ताब्यात घेण्याबाबत कोणतीही चर्चा केलेली नाही.”
सेंट मार्टिन बेटाचा इतिहास काय सांगतो?
सेंट मार्टिन बेटाला नारिकेल जिंजिरा किंवा नारळ बेट म्हणूनही ओळखले जाते. त्याचा इतिहास १८ व्या शतकातील आहे. त्या काळात अरबी व्यापार्‍यांनी पहिल्यांदा या बेटाला ‘जझिरा’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर १९०० मध्ये या बेटाचा ब्रिटीश भारतात समावेश करण्यात आला आणि सेंट मार्टिन या ख्रिश्चन धर्मगुरूच्या नावावरून त्याचे नाव बदलण्यात आले. १९४७ च्या फाळणीनंतर हे बेट पाकिस्तानचा भाग झाले आणि नंतर, १९७१ च्या मुक्तियुद्धानंतर बांगलादेशचा भाग झाले. बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यातील १९७४ च्या कराराद्वारे बांगलादेशी प्रदेश म्हणून या बेटाची स्थिती मजबूत झाली. २०१२ मध्ये ‘इंटरनॅशनल ट्रीब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी’ने (ITLOS) बेटावरील बांगलादेशचे सार्वभौमत्व मान्य केले.
सेंट मार्टिन बेटाचे लष्करी महत्त्व
जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्काच्या जवळ सेंट मार्टिन बेट असल्याने याला धोरणात्मक महत्त्व आहे. या बेटावरील लष्करी तळ कोणत्याही देशाचे बंगालच्या उपसागरावरील प्रभुत्व वाढवेल. मलाक्का समुद्रधुनीच्या आसपासच्या प्रदेशातील चिनी गुंतवणुकीवर सहज नजर ठेवता येईल आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही रोखता येईल. तसेच या बेटामुळे व्यापार मार्गांद्वारे जगभरातील अनेक देशांशी संपर्क वाढवता येणे शक्य होईल.
बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत या बेटाचे योगदान आहे का?
सेंट मार्टिन बेट बांगलादेशसाठी आर्थिक आणि पर्यावरणीय संपत्ती आहे. हे बेट बांगलादेशच्या एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्ये (EEZ) येते, त्यामुळे बांगलादेशला या भागातून मासे, तेल आणि वायू यांसारखी मौल्यवान सागरी संसाधने मिळवता येतात. प्रवाळ परिसंस्था आणि वैविध्यपूर्ण सागरी जीवसृष्टीमुळे या बेटाला पर्यावरणीय महत्त्व लाभले आहे. याव्यतिरिक्त, हे बेट एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. या बेटावरील मूळ किनारे आणि सांस्कृतिक वारसा पर्यटकांना या ठिकाणी आकर्षित करतात.
बेटाच्या आसपास असणारे सागरी सीमा विवाद
म्यानमारच्याजवळ असल्यामुळे हे बेट सागरी सीमा विवादांमध्येदेखील वादाचा मुद्दा ठरत आहे. २०१२ च्या ‘इंटरनॅशनल ट्रीब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी’च्या निर्णयानंतरही, बांगलादेशी मच्छीमारांना बेटाच्या जवळ काम करताना म्यानमारच्या नौदलाकडून अटक करण्यात आली आहे आणि धमकावण्यात आले आहे. रोहिंग्या संकटाने परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची केली आहे. म्यानमारच्या हिंसक कारवाईनंतर सात लाखांहून अधिक रोहिंग्या २०१७ मध्ये बांगलादेशात आले आहेत. निर्वासितांच्या ओघामुळे बेटाच्या सुरक्षेबद्दलची चिंता वाढवली आहे. विशेषत: म्यानमारमधील बंडखोर गट ‘अराकान आर्मी’चे सदस्य या बेटावर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या अनेक बातम्या आहेत.
अमेरिकेला हे बेट का हवे आहे?
दक्षिण आशियातील चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला हवे असल्याचे काही लोक मानतात. वॉशिंग्टनने हे बेट लष्करी तळासाठी भाड्याने द्यावे, असा प्रस्ताव बांगलादेशला दिल्याच्या अनेक बातम्या आहेत. परंतु, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने हे बेट ताब्यात घेण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
हेही वाचा : Gen X आणि Millenials पिढीला कॅन्सरचा सर्वाधिक धोका; कारण काय?
सेंट मार्टिन बेटाविषयी अमेरिकेच्या अधिग्रहणाच्या चर्चेमुळे बांगलादेशच्या शेजारी, विशेषतः भारत आणि चीनमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषत: बांगलादेश आणि म्यानमारच्या माध्यमातून बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) मध्ये चीनची चालू गुंतवणूक पाहता, बेटावर अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती या प्रदेशातील चिनी हालचालींवर नियंत्रण ठेवेल. भारत आणि चीन या दोन्ही मोठ्या आर्थिक शक्तींवर अमेरिकेला नजर ठेवता येईल. बेटाच्या मोक्याच्या स्थानाचा उपयोग बंगालच्या उपसागरातील भारतीय शिपिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संभाव्यत: व्यत्यय आणण्यासाठीदेखील केला जाऊ शकतो. अमेरिकेने या बेटाला ताब्यात घेण्याविषयी जरी नकार दिला असला तरी सेंट मार्टिन बेटाला भौगोलिक राजकीय महत्त्व लाभले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
