तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्र सीमेवर उभारलेल्या मेडीगड्डा धरणावरील पुलाला तडे गेल्याने तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सीमेवर वाद निर्माण झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर हे धरण बांधण्यात आले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या धरणातील पाण्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन हजारो हेक्टरवरील शेतीला फटका बसतो. हा धोका ओळखून नागरिकांनी धरण बांधकामाला प्रचंड विरोध केला होता. मात्र, २०१६ ते २०१९ या विक्रमी वेळेत धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. आता पुलाला तडे गेल्याने राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर बांधकामात घोटाळ्याचे आरोप केले आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरण आणि भौगोलिक स्थितीनुसार हे धरणच त्याठिकाणी नको होते, असाही सूर उमटू लागला आहे.
कोठे आणि कसे आहे मेडीगड्डा धरण?
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम उपसासिंचन प्रकल्पाअंतर्गत गोदावरी नदीवर विविध ठिकाणी धरणाचे बांधकाम करण्यात आले. त्यापैकी मेडीगड्डा धरण (लक्ष्मी बॅरेज) हे महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर उभारण्यात आले आहे. ८५ दारे असलेल्या या धरणाचे बांधकाम तीन वर्षांत ८० हजार कोटी खर्चून करण्यात आले. यातील पाण्याचा वापर तेलंगणा सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने महाराष्ट्राला याचा कोणताही उपयोग होत नाही. उलट दरवर्षी सीमाभागात पूरस्थिती निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे.
तेलंगणात राजकीय मुद्दा का?
सध्या तेलंगणात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. अशातच २१ ऑक्टोबर रोजी रात्रीच्या सुमारास या धरणावरील पुलाच्या खांबांना तडे गेल्याने सर्वत्र धावपळ उडाली. तेलंगणा प्रशासनाने तत्काळ पोलिसांसह सर्व यंत्रणा कामाला लावून यामागचे कारण शोधणे सुरू केले. पण, तोपर्यंत सीमाभागात याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याविरोधात विरोधकांना मोठी आणि आयती संधी मिळाली. यावरून काँग्रेससह भाजपनेदेखील मुख्यमंत्री केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर घोटाळ्याचे आरोप केले. यामुळे सीमाभागातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले, तर या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली.
महाराष्ट्रावर कोणते परिणाम होणार?
मेडीगड्डावरून तेलंगणात राजकीय वातावरण तापले असताना महाराष्ट्रातील सिरोंचा तालुक्यातदेखील याचे पडसाद उमटत आहे. आज धरणावरील पुलाला तडे गेले, उद्या ते फुटल्यास अनेक गावे बुडतील, अशी भीती येथील नागरिक बोलून दाखवतात. आधीच या धरणामुळे दरवर्षी बसणाऱ्या पुराच्या फटक्यामुळे शेतकरी हैराण आहे. आता तडे गेल्याने बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांचा प्रचंड विरोध असतानादेखील महाराष्ट्रात तत्कालीन भाजप सरकारने तेलंगणाला ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्थात परवानगी का दिली, असा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत केसीआर यांच्या बीआरएस आणि भाजपला याचा फटका बसू शकतो.
धरणाच्या वैधतेवर प्रश्न का?
सिरोंचा तालुक्यातील पोचमपल्ली गावानजीक उभारण्यात आलेले मेडीगड्डा धरण भौगोलिकदृष्ट्या गोदावरी खोऱ्यात येते. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २०१६ ते २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचा दाखला देत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात या परिसरात ७०९ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात मिथेनचे साठे असल्याचे नमूद आहे. म्हणजेच या भागातील भूगर्भात कोळशाचे साठे आहेत. त्यामुळे ज्या भागात धरण उभारण्यात आले, तो परिसर वाळूच्या थरामुळे भुसभुशीत आहे. सोबतच हा परिसर भूकंप प्रवणक्षेत्र क्र. ३ मध्ये येत असल्याने त्या भागात धरण बांधणे धोकादायक आहे. तरीही या बांधकामास परवानगी कशी काय देण्यात आली, असा प्रश्न पर्यावरण व भूगर्भशास्त्रज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या धरणाच्या वैधतेवरदेखील शंका निर्माण होत आहे.
तेलंगणा सरकारची भूमिका काय?
विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असल्याने धरणावरील पुलाला तडे गेल्यानंतर तेलंगणा प्रशासन तत्काळ सक्रिय झाले. परंतु त्यांनी हे प्रकरण दडपण्याचाच अधिक प्रयत्न केला. त्यामुळे वादाची स्थिती निर्माण झाली. दुतर्फा पोलीस बंदोबस्त लावून वाहतूक रोखण्यात आली. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील काही अधिकाऱ्यांना मज्जाव करण्यात आला. त्यानंतर काहींना प्रवेश दिला. पण नेमकी परिस्थिती समजण्यास मार्ग नाही. उलट धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आल्याने सीमेवरील शेतात पाणी शिरून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. धरण बांधकामावेळीही तेलंगणा सरकारने अशीच दडपशाही केल्याने हा मुद्दा गाजला होता. आताही तशीच परिस्थिती आहे.
