पंचायती राज संस्थांच्या तिन्ही स्तरांच्या स्थापनेपासून ते विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन दरम्यान अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) जागांच्या आरक्षणापर्यंत, देशाच्या इतर ठिकाणच्या लोकांना जम्मूमध्ये स्थायिक होण्यासाठी अधिवास कायद्यातील बदल, आणि राजकीय कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांपासून मित्र होण्याची आणि असलेले मित्र प्रतिस्पर्धी होण्याची प्रक्रिया या सारख्या अनेक घटना ५-६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पुढील चार वर्षांत जम्मू- काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाने पाहिल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा परिषद निवडणुका

२००० साली जम्मू आणि काश्मीर मधील सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) निवडणुका २८ नोव्हेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत झाल्या. या निवडणुकींमागे तळागळात लोकशाही रुजावी हा उद्देश होता. जम्मू-काश्मीरमधील डीडीसींना पूर्वी जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ असे संबोधले जात असे, ज्यात राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले सदस्य असत. विकास कामांसाठी वेळोवेळी व वार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर डीडीसी काम करते. अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे डीडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. असे असले तरी, अनेक ठिकाणी डीडीसी अध्यक्षांनी तक्रार केली आहे की, निवडून आलेल्या सदस्यांसह, बहुतेक प्रकरणांमध्ये विकास आराखडे अधिकारी तयार करतात आणि त्यांच्यासमोर केवळ तपासणीसाठी ठेवतात. काही अध्यक्षांनी त्यांच्या मासिक मानधनालाही विलंब होत असल्याचा आरोप केला आहे.

आणखी वाचा

अधिक वाचा : विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर! 

राजकीय पुनर्रचना

राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जवळपास सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले किंवा त्यांच्या हालचाली नियंत्रित करण्यात आल्या. मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या राजकीय कृती गोठवल्यामुळे, नवीन संघटना उदयास आल्या आणि अनेक नेत्यांनी निष्ठा बदलल्या. याचा पीडीपीला सर्वात जास्त फटका बसला – पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत असताना, त्यांच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी पक्ष सोडला. २०२० मध्ये माजी मंत्री अल्ताफ बुखारी आणि इतर काही वरिष्ठ पीडीपी नेत्यांनी ‘जम्मू अॅण्ड काश्मीर अपनी पार्टी’ मध्ये प्रवेश केला.

काश्मीरचे पारंपारिक राजकारण मोडून काढण्याच्या भाजपच्या सततच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशनच्या (PAGD) बॅनरखाली नॅशनल कॉन्फरन्स आणि PDP यांनी इतर अनेक विरोधी पक्षांसह २०२० मध्ये हातमिळवणी केली होती. PAGD ने DDC निवडणुकीत एकमताने उमेदवार उभे केले, आणि ११२ जागा जिंकल्या, त्यानंतर भाजप (७५), अपक्ष (५०), काँग्रेस (२६), अपना पक्ष (१२), पीडीएफ आणि नॅशनल पँथर्स पार्टी (प्रत्येकी २) आणि बसपा (१) यांनी जागा जिंकल्या. २०२१ मध्ये पीपल्स कॉन्फरन्सने पीएजीडी सोडल्यानंतर, त्याची संख्या १०२ पर्यंत घसरली. दरम्यान, काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत २०२२ साली गुलाम नबी आझाद यांनी जम्मू आणि काश्मीर प्रोग्रेसिव्ह आझाद डेमोक्रॅटिक पार्टी (JKPADP) स्थापन केली.

परिसीमन आयोग

केंद्राने ६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) स्थापन केला, ज्यात SC आणि ST साठी राखीव असलेल्या ९० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता. २०२२ मध्ये आपल्या अंतिम अहवालात आयोगाने जम्मू विभागात विधानसभेच्या जागांची संख्या ३७ वरून ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४६ वरून ४७ पर्यंत वाढवली.

अधिक वाचा : विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?

मतदान, कोटा आणि निषेध

डीडीसी निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन आणि परिसीमन पूर्ण केल्यामुळे विधानसभा निवडणुका लवकर येण्याबाबत अंदाज व्यक्त झाला – त्यास भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केंद्रशासित प्रदेशातील कार्यकर्त्यांना तयारी सुरू करण्यासाठी वारंवार कॉल केल्यामुळे बळकटी मिळाली. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दरम्यान, केंद्राने राज्याच्या एसटी यादीत चार नवीन गटांचा समावेश करण्यासाठी लोकसभेत कायदा मांडला आहे – ज्यामुळे गुज्जर आणि बक्करवाल या केंद्रशासित प्रदेशातील वर्चस्व असलेल्या एसटी गटांकडून व्यापक निदर्शनास सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे त्यांचे राजकीय सशक्तीकरण संभाव्यतः कमी होत आहे.

गुज्जर-बक्करवाल आंदोलकांनी मंगळवारी जम्मू-काश्मीर भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला धक्काबुक्की केली आणि अनुक्रमे ६ आणि ७ ऑगस्ट रोजी जम्मू आणि राजौरी येथे मोर्चा काढण्याची योजना आखली आहे. दरम्यान, एसटी विधेयकातील अपेक्षित लाभार्थी गटांपैकी एक असलेल्या डोंगरी समाजाने या कायद्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढण्याची योजना आखली आहे.