जगभरात पालक आपल्या मुलांना पोषण आहार देण्यासाठी धडपड करीत असतात. मुलांच्या वाढीसाठी आवश्यक आणि सकस आहार देणे हा अनेकांसाठी रोजचा लढा असतो. वाढते संघर्ष, असमानता आणि हवामान संकटे यामुळे अन्नधान्यांच्या किमती वाढत आहेत. याचवेळी सकस आणि पुरेशी पोषणमूल्ये नसलेले खाद्यपदार्थ बाजारात मोठ्या प्रमाणात स्वस्तात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याकडे वळणाऱ्या पालकांची संख्या मोठी आहे. अशा प्रकारच्या निकस आहारामुळे जगभरात कोट्यवधी मुले कुपोषित राहत आहेत. युनिसेफच्या ताज्या अहवालातून अन्न दारिद्रयाचे हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
अन्न दारिद्र्य म्हणजे काय?
लहान मुलांना सकस अन्नापासून वंचित ठेवण्याला अन्न दारिद्रय म्हटले जाते. जगातील चारपैकी एका मुलाला सध्या अन्न दारिद्र्याची समस्या आहे. जगभरातील अशा पाच वर्षांखालील मुलांची संख्या १८.१ कोटी आहे. काही देशांमध्ये हे प्रमाण जास्त तर काही देशांमध्ये कमी आहे. विशेष म्हणजे यात गरीब देशांसोबत श्रीमंत देशांचाही समावेश आहे. त्यामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नावर अन्न दारिद्र्य अवलंबून नसल्याचे दिसते. गरीब देशांमध्ये मुलांना गरिबीमुळे सकस आहार मिळत नाही. याच वेळी श्रीमंत देशांमध्ये सकस आहाराऐवजी इतर अयोग्य पर्यायांना पसंती दिली जात असल्याचे चित्र आहे. अन्न दारिद्र्य असलेल्या गरीब देशांतील मुलांची संख्या ८.४ कोटी तर मध्यम व श्रीमंत देशांतील मुलांची संख्या ९.७ कोटी आहे.
हेही वाचा >>>संसदेची सुरक्षा कशी असते? संसदेच्या सुरक्षेत बदल का करण्यात आले?
नेमकी स्थिती काय?
जगातील ६४ देशांचा अहवालात विचार करण्यात आला आहे. गेल्या दशकभरात अन्न दारिद्र्य असलेल्या लहान मुलांच्या प्रमाणात फारसा बदल झालेला नाही. ही संख्या २०१२ मध्ये ३४ टक्के होती आणि ती २०२२ मध्ये ३१ टक्के झाली. जगातील ३२ देशांमध्ये अन्न दारिद्र्याचे प्रमाण स्थिर असून, ११ देशांमध्ये ते वाढत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचवेळी दशकभरात पश्चिम व मध्य आफ्रिकेत अन्न दारिद्र्याचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांवर खाली आले आहे. अहवालात समाविष्ट असलेल्या तीनपैकी एका देशांत अन्न दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दक्षिण आशिया आणि सहारा उपखंडातील अन्न दारिद्र्याची समस्या अधिक बिकट आहे.
कारणे काय?
अन्न दारिद्र्य असलेली पाचपैकी चार मुले स्तनपान, दुग्ध उत्पादने आणि तांदूळ, मका अथवा गव्हासारखी तृणधान्ये यावर पोषण झालेली आहेत. याचवेळी १० टक्क्यांपेक्षा कमी मुलांना आहारात फळे आणि भाज्या मिळत आहेत. याचबरोबर अंडी, मांस आणि मासे मिळणाऱ्या मुलांची संख्या केवळ ५ टक्के आहे. तसेच, निकस असलेले खाद्यपदार्थ आणि खाद्यपेयांच्या सेवनाचे प्रमाण लहान मुलांमध्ये अधिक आहे. यामुळे अन्न दारिद्र्य असलेल्या ४२ टक्के मुलांच्या आहारात जास्त साखर, मीठ अथवा चरबी असलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>कधी ‘नीट’ तर कधी ‘नेट’: परीक्षांमध्ये नेमका काय गोंधळ झालाय?
संकटेही कारणीभूत?
करोना संकटानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. याच वेळी अनेक देशांमध्ये अंतर्गत संघर्षही सुरू झाले. त्यातच तापमान बदलामुळे निसर्गचक्र बदलल्याचा फटका बसू लागला. यामुळे पालकांना आपल्या लहान मुलांना सकस आहार देण्यात अनेक अडचणी येऊ लागल्या आहेत. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि सोमालिया या देशांमध्ये तर ८० टक्के पालकांनी आपल्या लहान मुलांना सकस आहार देण्यात अपयशी ठरल्याची कबुली दिली आहे. यासाठी त्यांनी आर्थिक अडचणींकडे बोट दाखविले आहे. सध्या अशांतता असलेल्या देशांतील तीनपैकी एक मूल अन्न दारिद्र्यात जगत आहे. त्यामुळे अन्न दारिद्र्याचे प्रमाण अफगाणिस्तानमध्ये ४९ टक्के, सोमालियात ६३ टक्के आहे. पॅलेस्टाईनमधील गाझा पट्टीत तर दहापैकी नऊ मुलांना अन्न दारिद्र्याची समस्या आहे.
उपाययोजना काय?
लहान मुलांना सकस आहार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, यासाठी युनिसेफने पुढाकार घेतला आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजनांवर भर दिला जात आहे. अन्न दारिद्र्य संपविण्यासाठी सर्वच देशांनी पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका युनिसेफने मांडली आहे. यासाठी प्रत्येक देशाने त्यांच्या धोरणात अन्न दारिद्र्याचा समावेश करून कुपोषण थांबविण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट आखायला हवे. आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट करण्याची गरज असून, त्या माध्यमातून पालकांपर्यंत मुलांच्या सकस आहाराच्या सवयी पोहोचवायला हव्यात. मुलांसाठी सकस आणि पोषक आहार कुठले हे पालकांपर्यंत पोहोचल्यास आहाराच्या चुकीच्या सवयी बदलण्यास मदत होईल, असेही युनिसेफचे म्हणणे आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd
