सुनील कांबळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी तीन विधेयके लोकसभेत मांडली. त्याद्वारे शिक्षेऐवजी न्यायदानावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, भारतीय न्यायव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडेल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला आहे. हे बदल नेमके काय, हे समजून घ्यायला हवे.
कोणत्या कायद्यांमध्ये बदल?
भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) हे कायदे बदलण्यात येणार आहेत. त्यांची जागा भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-२०२३) आणि भारतीय साक्ष (बीएस-२०२३) हे प्रस्तावित कायदे घेतील. याबाबतची तिन्ही विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आली. ही विधेयके छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत.
कायद्यांमध्ये बदल किती?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी आणण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३३ कलमे आहेत. नऊ कलमे वाढविण्यात आली, तर १६० कलमांमध्ये बदल करण्यात आला. नऊ कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. भारतीय दंड संहिता कायदा बदलण्यासाठी आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता विधेयकात ३५६ कलमांचा समावेश आहे. आधीच्या कायद्यातील १७५ कलमे बदलण्यात आली, आठ कलमे वाढविण्यात आली, तर २२ कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. तसेच प्रस्तावित भारतीय साक्ष कायद्यात १७० कलमे आहेत. २३ कलमे बदलण्यात आली असून, एक कलम वाढविण्यात आले, तर पाच रद्दबातल करण्यात आली आहेत. या तीन कायद्यांत एकूण ३१३ बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे न्यायालयात दाद मागणाऱ्या नागरिकाला तीन वर्षांत न्याय मिळेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
राजद्रोह कलम नव्या रूपात?
या तीन विधेयकांतील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे ब्रिटिशकालीन वादग्रस्त राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबतचे कलम रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव. भारतीय दंड संहितेतील १२४ अ या राजद्रोहाच्या कलमावरून अलिकडे अनेक वाद निर्माण झाले. एकट्या २०२१ या वर्षात देशभरात या कलमाखाली ८६ जणांना अटक करण्यात आली. `सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून, राजद्रोहाचे हे कलम पूर्णपणे रद्दबातल करत आहोतʼ, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक मांडताना सांगितले. मात्र, राजद्रोहाच्या कलमातील गुन्ह्यासाठी असलेल्या अनेक तरतुदी नव्या विधेयकात दिसतात. देशाविरोधात कोणतेही मौखिक, लेखी, चिन्हांद्वारे किंवा कोणत्याही दृश्य माध्यमातून सादरीकरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून टिप्पणी केल्यास ते देशविरोधी कृत्य मानले जाईल, त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आहे. आर्थिक मार्गांनी देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि एकात्मता धोक्यात आणणाऱ्या किंवा फुटीरवादी भावनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा अलिप्ततावाद, सशस्त्र बंडखोरी, घातपाती कारवाया, किंवा अशा कोणत्याही कृत्यांत सहभाग, त्यास मदत हाही असा गुन्हा मानला जाऊन त्यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद असेल.
अन्य मोठे बदल काय?
हत्येच्या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कलम ३०२ लागू होते. भारतीय न्याय संहिता विधेयकात कलम ३०२ हे चोरीच्या उद्देशाने एखादी वस्तू हिसकावण्याच्या गुन्ह्याबाबत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. फसवणूक आणि ४२० कलम असे समीकरण बनले होते. नव्या विधेयकात ४२० हे कलमच अस्तित्वात नसेल. या विधेयकात फसवणुकीच्या गुन्ह्याबाबत कलम ३१६ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार, सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास किमान २० वर्षांची शिक्षा आणि कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे.
नव्या विधेयकांबाबत प्रतिक्रिया काय?
शिक्षेपेक्षा जलद न्यायदान हा नव्या विधेयकांचा हेतू असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थात, भाजपने या विधेयकाचे स्वागत करून गुलामी मानसिकतेचे जोखड फेकून देण्यात येत असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. काँग्रेसने मात्र विरोधी सूर लावला आहे. काही तरतुदी बदलणे आवश्यक असले तरी सर्वच क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविण्याच्या हव्यासापोटी हे पाऊल उचलण्यात आल्याची टीका काँग्रेस नेते, ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. तज्ज्ञांमध्येही संमिश्र प्रतिक्रिया असल्या तरी राजद्रोहाच्या कलमातील बदलाबाबत ‘नवी बाटली, जुनी दारु’ असा सूर उमटला आहे. राजद्रोह हा शब्दप्रयोग आता वगळण्यात आला असला तरी त्यातील अनेक गुन्हांसाठीच्या तरतुदी नव्या विधेयकात आहेत, याकडे न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठातील कायदा अभ्यासक सुरभी कारवा यांनी लक्ष वेधले. भारतीय दंड संहितेतील राजद्रोहाच्या कलमापेक्षा नव्या विधेयकातील यासंदर्भातील तरतुदी संदिग्ध आहेत. त्यामुळे शब्दप्रयोगांचे नेमके अर्थ लावून न्यायदान करताना अडचणी येण्याची शक्यताही काही विधिज्ञांनी व्यक्त केली.
ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी तीन विधेयके लोकसभेत मांडली. त्याद्वारे शिक्षेऐवजी न्यायदानावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, भारतीय न्यायव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडेल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला आहे. हे बदल नेमके काय, हे समजून घ्यायला हवे.
कोणत्या कायद्यांमध्ये बदल?
भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) हे कायदे बदलण्यात येणार आहेत. त्यांची जागा भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-२०२३) आणि भारतीय साक्ष (बीएस-२०२३) हे प्रस्तावित कायदे घेतील. याबाबतची तिन्ही विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आली. ही विधेयके छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत.
कायद्यांमध्ये बदल किती?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी आणण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३३ कलमे आहेत. नऊ कलमे वाढविण्यात आली, तर १६० कलमांमध्ये बदल करण्यात आला. नऊ कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. भारतीय दंड संहिता कायदा बदलण्यासाठी आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता विधेयकात ३५६ कलमांचा समावेश आहे. आधीच्या कायद्यातील १७५ कलमे बदलण्यात आली, आठ कलमे वाढविण्यात आली, तर २२ कलमे रद्दबातल करण्यात आली आहेत. तसेच प्रस्तावित भारतीय साक्ष कायद्यात १७० कलमे आहेत. २३ कलमे बदलण्यात आली असून, एक कलम वाढविण्यात आले, तर पाच रद्दबातल करण्यात आली आहेत. या तीन कायद्यांत एकूण ३१३ बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे न्यायालयात दाद मागणाऱ्या नागरिकाला तीन वर्षांत न्याय मिळेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
राजद्रोह कलम नव्या रूपात?
या तीन विधेयकांतील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे ब्रिटिशकालीन वादग्रस्त राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबतचे कलम रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव. भारतीय दंड संहितेतील १२४ अ या राजद्रोहाच्या कलमावरून अलिकडे अनेक वाद निर्माण झाले. एकट्या २०२१ या वर्षात देशभरात या कलमाखाली ८६ जणांना अटक करण्यात आली. `सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून, राजद्रोहाचे हे कलम पूर्णपणे रद्दबातल करत आहोतʼ, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक मांडताना सांगितले. मात्र, राजद्रोहाच्या कलमातील गुन्ह्यासाठी असलेल्या अनेक तरतुदी नव्या विधेयकात दिसतात. देशाविरोधात कोणतेही मौखिक, लेखी, चिन्हांद्वारे किंवा कोणत्याही दृश्य माध्यमातून सादरीकरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून टिप्पणी केल्यास ते देशविरोधी कृत्य मानले जाईल, त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आहे. आर्थिक मार्गांनी देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि एकात्मता धोक्यात आणणाऱ्या किंवा फुटीरवादी भावनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा अलिप्ततावाद, सशस्त्र बंडखोरी, घातपाती कारवाया, किंवा अशा कोणत्याही कृत्यांत सहभाग, त्यास मदत हाही असा गुन्हा मानला जाऊन त्यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद असेल.
अन्य मोठे बदल काय?
हत्येच्या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कलम ३०२ लागू होते. भारतीय न्याय संहिता विधेयकात कलम ३०२ हे चोरीच्या उद्देशाने एखादी वस्तू हिसकावण्याच्या गुन्ह्याबाबत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. फसवणूक आणि ४२० कलम असे समीकरण बनले होते. नव्या विधेयकात ४२० हे कलमच अस्तित्वात नसेल. या विधेयकात फसवणुकीच्या गुन्ह्याबाबत कलम ३१६ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार, सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास किमान २० वर्षांची शिक्षा आणि कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे.
नव्या विधेयकांबाबत प्रतिक्रिया काय?
शिक्षेपेक्षा जलद न्यायदान हा नव्या विधेयकांचा हेतू असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थात, भाजपने या विधेयकाचे स्वागत करून गुलामी मानसिकतेचे जोखड फेकून देण्यात येत असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. काँग्रेसने मात्र विरोधी सूर लावला आहे. काही तरतुदी बदलणे आवश्यक असले तरी सर्वच क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविण्याच्या हव्यासापोटी हे पाऊल उचलण्यात आल्याची टीका काँग्रेस नेते, ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. तज्ज्ञांमध्येही संमिश्र प्रतिक्रिया असल्या तरी राजद्रोहाच्या कलमातील बदलाबाबत ‘नवी बाटली, जुनी दारु’ असा सूर उमटला आहे. राजद्रोह हा शब्दप्रयोग आता वगळण्यात आला असला तरी त्यातील अनेक गुन्हांसाठीच्या तरतुदी नव्या विधेयकात आहेत, याकडे न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठातील कायदा अभ्यासक सुरभी कारवा यांनी लक्ष वेधले. भारतीय दंड संहितेतील राजद्रोहाच्या कलमापेक्षा नव्या विधेयकातील यासंदर्भातील तरतुदी संदिग्ध आहेत. त्यामुळे शब्दप्रयोगांचे नेमके अर्थ लावून न्यायदान करताना अडचणी येण्याची शक्यताही काही विधिज्ञांनी व्यक्त केली.
