सचिन रोहेकर
नव्या पिढीची आधुनिक खासगी बँक म्हणून नावाजल्या गेलेल्या येस बँकेवरील संकट गुरुवारी रात्री अधिकच गहिरे बनले. पर्याप्त प्रमाणात भांडवलाचा अभाव, आधीच्या व्यवस्थापनाकडून झालेला गैरकारभार, नियमबाह्य कर्जवाटपाचे पर्यवसान म्हणून बुडीत कर्जाचा वाढत गेलेला डोंगर अशी संकटे बँकेपुढे होतीच. त्यातच केंद्रातील सरकारने, रिझर्व्ह बँकेच्या साथीने बँकेवर निर्बंध आणले. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा रातोरात निर्णय झाला आणि येस बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल, अशी मर्यादा घालण्यात आली. शुक्रवारी भांडवली बाजार खुला होताच, बँकेचे समभाग मूल्य ३० टक्क्यांनी गडगडले.
येस बँकेवर निर्बंध कशासाठी?
– अलिकडच्या काही वर्षात येस बँकेच्या कारभाराविषयी गंभीर प्रश्न आणि व्यवस्थापनाकडून अनुचित पद्धतींचा अवलंब दिसून आला आहे. जे एकूण बँकेवरील सध्याच्या आर्थिक संकटांचे कारणही ठरले आहे. प्रचंड मोठ्या बुडीत कर्जाचे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी, भांडवल उभे करण्याच्या बँक व्यवस्थापनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हे बँकेची आर्थिक स्थिती निरंतर रोडावत असल्याचे दर्शविणारे आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी बँकेवर निर्बंध आणत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने या ३० दिवसांसाठी बँकेचा कारभार हा विद्यमान संचालक मंडळाला बरखास्त करून, त्या जागी नियुक्त प्रशासकाच्या हाती सोपविला आहे. स्टेट बँकेचे निवृत्त मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बँकेच्या सामान्य ठेवीदारांसाठी या निर्बंधांचा अर्थ काय?
प्रत्येक ठेवीदाराला बँकेतील त्याला बचत, ठेव अथवा चालू खात्यातून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल हे निर्बंध गुरुवार, सायंकाळी ६ वाजल्यापासून, ३ एप्रिल २०२० पर्यंत लागू राहतील.
– म्हणजे येस बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी ३ एप्रिलपर्यंत फक्त ५० हजार रुपये मर्यादेपर्यंत रक्कम काढता अथवा अन्य खात्यात हस्तांतरित करता येणार आहे.
– विशिष्ट परिस्थितीत म्हणजे वैद्यकीय उपचार, लग्न कार्य, शिक्षणासाठी करावयाचा खर्च वगैरे ठोस कारण सप्रमाण सिद्ध केल्यास, ५० हजारापेक्षा अधिक मर्यादेत रक्कम ठेवीदारांना काढता येईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
येस बँकेत गेल्या दोन वर्षात काय घडले?
– अनुचित कारभार पद्धती, नियमबाह्य़ कर्ज वितरण आणि अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेचे (एनपीए) वास्तविक स्वरूप दडविल्याचा ठपका ठेऊन, रिझव्‍‌र्ह बँकेने येस बँकेचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी राणा कपूर यांना ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत पदत्याग करण्याचा आदेश ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिला. बँकेमागे तेव्हापासून दुष्टचक्राची मालिकाच सुरू झाली आहे. बँकेचे समभाग मूल्य या अवघ्या काही महिन्यांच्या काळात तब्बल ८० टक्क्यांनी रोडावले.
– राणा कपूर यांना अखेर पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांनी बँकेतील सर्व भागभांडवली हिस्सा विकून टाकला आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून १ मार्च २०१९ पासून बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रवनीत गिल यांनी कारभार हाती घेतला. डॉइशे बँकेचे माजी प्रमुख म्हणून गिल यांची पूर्वपिठिका आहे. पूर्वसुरींच्या काळातील मोठय़ा प्रमाणात दडविले गेलेले, परंतु परतफेड रखडलेल्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तांसंबंधी त्यांनी खुलासा केला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बँकेद्वारे नमूद एनपीए आणि त्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण यात ३,२७७ कोटी रुपयांची तफावत राहिल्याचे त्यांनी उघड केले. शिवाय या एनपीएसाठी ताळेबंदात कराव्य़ा लागणाऱ्या तरतुदीतही ९७८ कोटींची तफावत राहिल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. परिणामी मार्च २०१९ तिमाहीत बँकेने इतिहासात पहिल्यांदाच १,५०७ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला. सप्टेंबर २०१९ अखेर बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ७.९ टक्क्यांवर पोहोचले. वाढत्या एनपीएसाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमुळे बँकेच्या भांडवलाचा घास घेतला आणि भांडवल पर्याप्तता प्रमाण ८.७ टक्क्यांवर रोडावले. कोणत्याही बँकेसाठी पर्याप्त भांडवलाचे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारीत ९ टक्के या किमान प्रमाणाच्याही ते खाली गेले. येस बँक व्यवस्थापनाने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ या तिमाहीतील वित्तीय कामगिरी ही तीन महिने उलटत आले तरी अद्याप जाहीर केलेली नाही.
– रवनीत गिल यांनी पुनर्उभारीचे प्रयत्न म्हणून मागील सहा महिन्यांत गुंतवणूकदारांचा शोध घेत, भांडवल उभे करण्याचे प्रयत्न करून पाहिले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये पात्र गुंतवणूकदार संस्थांना रोखे विकून १,९३०.४६ कोटी रुपये उभेही केले गेले. परंतु त्या पल्याड अन्य सर्व प्रयत्न फसत गेल्याचे दिसून आले.
येस बँकेला तारले जाईल काय?
– खरे तर निर्बंधांच्या घोषणा होण्यापूर्वीच आर्थिक विवंचनेतील येस बँकेचे स्टेट बँक, एलआय़सी आणि सहयोगी वित्तीय संस्थांकडून संपादन केले जाण्याच्या चर्चेने गुरुवारी दिवसभर जोर धरला होता. प्रत्यक्षात बँकेवरील सरकारच्या निर्देशाने आलेला बडगा पाहता, आता या तोट्यातील बँकेच्या ‘बेलआऊट’ची पूर्वतयारी झाली असल्याचे ध्वनित होते. एलआयसीचा या बँकेत आधीच ८.०६ टक्के भागभांडवली हिस्सा आहे. स्टेट बँक व सहयोगींसह तो ४९ टक्क्यांवर नेऊन, बँकेचे नियंत्रण हक्क ताब्यात घेतले जाण्याच्या शक्यतेला मोठा वाव दिसून येतो. बँकेची आर्थिक घडी स्थिरस्थावर होऊन, पुढे खासगी गुंतवणूकदारांना बँकेच्या मालकीत सामावून घेतले जाऊ शकेल. रिझर्व्ह बँकेनेही येस बँकेच्या पुनर्रचनेच्या संबंधाने सर्व पर्याय खुले असल्याचे आणि शक्य ते सर्व पर्याय आजमावले जातील, असे स्पष्ट केलेलेच आहे.
बँका बुडत नसतातच…
आजवर भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात कोणतीही खासगी बँक पूर्णपणे बुडाली आणि ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे उदाहरण नाही. मागील दोन दशकांचे पाहायचे झाल्यास, घोटाळेग्रस्त ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला २००४ सालात ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सरकारी बँकेत विलीन करून तारले गेले. महाराष्ट्रातील खासगी क्षेत्रातील युनायटेड वेस्टर्न बँकेचा आयडीबीआयने २००६ सालात ताबा घेतला होता. त्यानंतर २००८ सालात एचडीएफसी बँकेने सेन्च्युरियन बँक ऑफ पंजाब ही संकटग्रस्त खासगी बँक संपादित केली. एचडीएफसी बँकेने त्यापूर्वी टाइम्स बँकेचे अशा तऱ्हेने अधिग्रहण केले होते. जून २०१९ अखेर ३,७१,१६० कोटींची नक्त मालमत्ता असलेल्या येस बँकेचे भवितव्यही सशक्त बँकेतील विलिनीकरणातच दिसून येत आहे.
सचिन रोहेकर
नव्या पिढीची आधुनिक खासगी बँक म्हणून नावाजल्या गेलेल्या येस बँकेवरील संकट गुरुवारी रात्री अधिकच गहिरे बनले. पर्याप्त प्रमाणात भांडवलाचा अभाव, आधीच्या व्यवस्थापनाकडून झालेला गैरकारभार, नियमबाह्य कर्जवाटपाचे पर्यवसान म्हणून बुडीत कर्जाचा वाढत गेलेला डोंगर अशी संकटे बँकेपुढे होतीच. त्यातच केंद्रातील सरकारने, रिझर्व्ह बँकेच्या साथीने बँकेवर निर्बंध आणले. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा रातोरात निर्णय झाला आणि येस बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल, अशी मर्यादा घालण्यात आली. शुक्रवारी भांडवली बाजार खुला होताच, बँकेचे समभाग मूल्य ३० टक्क्यांनी गडगडले.
येस बँकेवर निर्बंध कशासाठी?
– अलिकडच्या काही वर्षात येस बँकेच्या कारभाराविषयी गंभीर प्रश्न आणि व्यवस्थापनाकडून अनुचित पद्धतींचा अवलंब दिसून आला आहे. जे एकूण बँकेवरील सध्याच्या आर्थिक संकटांचे कारणही ठरले आहे. प्रचंड मोठ्या बुडीत कर्जाचे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी, भांडवल उभे करण्याच्या बँक व्यवस्थापनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हे बँकेची आर्थिक स्थिती निरंतर रोडावत असल्याचे दर्शविणारे आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी बँकेवर निर्बंध आणत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने या ३० दिवसांसाठी बँकेचा कारभार हा विद्यमान संचालक मंडळाला बरखास्त करून, त्या जागी नियुक्त प्रशासकाच्या हाती सोपविला आहे. स्टेट बँकेचे निवृत्त मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बँकेच्या सामान्य ठेवीदारांसाठी या निर्बंधांचा अर्थ काय?
प्रत्येक ठेवीदाराला बँकेतील त्याला बचत, ठेव अथवा चालू खात्यातून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल हे निर्बंध गुरुवार, सायंकाळी ६ वाजल्यापासून, ३ एप्रिल २०२० पर्यंत लागू राहतील.
– म्हणजे येस बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी ३ एप्रिलपर्यंत फक्त ५० हजार रुपये मर्यादेपर्यंत रक्कम काढता अथवा अन्य खात्यात हस्तांतरित करता येणार आहे.
– विशिष्ट परिस्थितीत म्हणजे वैद्यकीय उपचार, लग्न कार्य, शिक्षणासाठी करावयाचा खर्च वगैरे ठोस कारण सप्रमाण सिद्ध केल्यास, ५० हजारापेक्षा अधिक मर्यादेत रक्कम ठेवीदारांना काढता येईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
येस बँकेत गेल्या दोन वर्षात काय घडले?
– अनुचित कारभार पद्धती, नियमबाह्य़ कर्ज वितरण आणि अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेचे (एनपीए) वास्तविक स्वरूप दडविल्याचा ठपका ठेऊन, रिझव्‍‌र्ह बँकेने येस बँकेचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी राणा कपूर यांना ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत पदत्याग करण्याचा आदेश ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिला. बँकेमागे तेव्हापासून दुष्टचक्राची मालिकाच सुरू झाली आहे. बँकेचे समभाग मूल्य या अवघ्या काही महिन्यांच्या काळात तब्बल ८० टक्क्यांनी रोडावले.
– राणा कपूर यांना अखेर पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांनी बँकेतील सर्व भागभांडवली हिस्सा विकून टाकला आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून १ मार्च २०१९ पासून बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रवनीत गिल यांनी कारभार हाती घेतला. डॉइशे बँकेचे माजी प्रमुख म्हणून गिल यांची पूर्वपिठिका आहे. पूर्वसुरींच्या काळातील मोठय़ा प्रमाणात दडविले गेलेले, परंतु परतफेड रखडलेल्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तांसंबंधी त्यांनी खुलासा केला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बँकेद्वारे नमूद एनपीए आणि त्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण यात ३,२७७ कोटी रुपयांची तफावत राहिल्याचे त्यांनी उघड केले. शिवाय या एनपीएसाठी ताळेबंदात कराव्य़ा लागणाऱ्या तरतुदीतही ९७८ कोटींची तफावत राहिल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. परिणामी मार्च २०१९ तिमाहीत बँकेने इतिहासात पहिल्यांदाच १,५०७ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला. सप्टेंबर २०१९ अखेर बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ७.९ टक्क्यांवर पोहोचले. वाढत्या एनपीएसाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमुळे बँकेच्या भांडवलाचा घास घेतला आणि भांडवल पर्याप्तता प्रमाण ८.७ टक्क्यांवर रोडावले. कोणत्याही बँकेसाठी पर्याप्त भांडवलाचे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारीत ९ टक्के या किमान प्रमाणाच्याही ते खाली गेले. येस बँक व्यवस्थापनाने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ या तिमाहीतील वित्तीय कामगिरी ही तीन महिने उलटत आले तरी अद्याप जाहीर केलेली नाही.
– रवनीत गिल यांनी पुनर्उभारीचे प्रयत्न म्हणून मागील सहा महिन्यांत गुंतवणूकदारांचा शोध घेत, भांडवल उभे करण्याचे प्रयत्न करून पाहिले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये पात्र गुंतवणूकदार संस्थांना रोखे विकून १,९३०.४६ कोटी रुपये उभेही केले गेले. परंतु त्या पल्याड अन्य सर्व प्रयत्न फसत गेल्याचे दिसून आले.
येस बँकेला तारले जाईल काय?
– खरे तर निर्बंधांच्या घोषणा होण्यापूर्वीच आर्थिक विवंचनेतील येस बँकेचे स्टेट बँक, एलआय़सी आणि सहयोगी वित्तीय संस्थांकडून संपादन केले जाण्याच्या चर्चेने गुरुवारी दिवसभर जोर धरला होता. प्रत्यक्षात बँकेवरील सरकारच्या निर्देशाने आलेला बडगा पाहता, आता या तोट्यातील बँकेच्या ‘बेलआऊट’ची पूर्वतयारी झाली असल्याचे ध्वनित होते. एलआयसीचा या बँकेत आधीच ८.०६ टक्के भागभांडवली हिस्सा आहे. स्टेट बँक व सहयोगींसह तो ४९ टक्क्यांवर नेऊन, बँकेचे नियंत्रण हक्क ताब्यात घेतले जाण्याच्या शक्यतेला मोठा वाव दिसून येतो. बँकेची आर्थिक घडी स्थिरस्थावर होऊन, पुढे खासगी गुंतवणूकदारांना बँकेच्या मालकीत सामावून घेतले जाऊ शकेल. रिझर्व्ह बँकेनेही येस बँकेच्या पुनर्रचनेच्या संबंधाने सर्व पर्याय खुले असल्याचे आणि शक्य ते सर्व पर्याय आजमावले जातील, असे स्पष्ट केलेलेच आहे.
बँका बुडत नसतातच…
आजवर भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात कोणतीही खासगी बँक पूर्णपणे बुडाली आणि ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे उदाहरण नाही. मागील दोन दशकांचे पाहायचे झाल्यास, घोटाळेग्रस्त ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला २००४ सालात ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सरकारी बँकेत विलीन करून तारले गेले. महाराष्ट्रातील खासगी क्षेत्रातील युनायटेड वेस्टर्न बँकेचा आयडीबीआयने २००६ सालात ताबा घेतला होता. त्यानंतर २००८ सालात एचडीएफसी बँकेने सेन्च्युरियन बँक ऑफ पंजाब ही संकटग्रस्त खासगी बँक संपादित केली. एचडीएफसी बँकेने त्यापूर्वी टाइम्स बँकेचे अशा तऱ्हेने अधिग्रहण केले होते. जून २०१९ अखेर ३,७१,१६० कोटींची नक्त मालमत्ता असलेल्या येस बँकेचे भवितव्यही सशक्त बँकेतील विलिनीकरणातच दिसून येत आहे.
सचिन रोहेकर
