महेश सरलष्कर
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळय़ातील पाचव्या खटल्यात झारखंडमधील ‘सीबीआय’ न्यायालयाने दोषी ठरवले असून सोमवार,२१ फेब्रुवारी रोजी शिक्षेचा कालावधी निश्चित केला जाईल. १९९० च्या दशकात देशात गाजलेला ९५० कोटींचा हा चारा घोटाळा नेमका काय आहे?
पाचव्या खटल्यातील अजब प्रकरण काय?
१९९०-९२ या काळात डोरंडा कोषागारातून बेकायदा १३९ कोटी काढले गेले. या पैशातून हरियाणा आणि दिल्लीतून ४०० वळू खरेदी करून ते रांचीला आणल्याचे बनावट पुरावे तयार केले गेले. पुराव्यातील वाहनांचे क्रमांक स्कूटर आणि मोटारसायकलचे आहेत! शिवाय, याच वाहनांमधून पशुचारा, बदाम, मका आदी वस्तूही आणल्याचे दाखवले गेले. १९९६ मध्ये ‘सीबीआय’ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यासह १७५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी ५५ आरोपी व सात साक्षीदारांचा मृत्यू झाला असून सहा फरार आहेत. ३५ आरोपींना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली असून सोमवारी लालूंची शिक्षा ठरवली जाईल.
लालूंना शिक्षा भोगावी लागेल का?
झारखंडमधील सीबीआय न्यायालयाने चार खटल्यांमध्ये लालूंना दोषी ठरवले, डोरंडा प्रकरण झारखंडमधील अखेरचा खटला आहे. अन्य चार चारा घोटाळय़ांत लालूंना एकूण २७.६ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. सर्व प्रकरणात लालूंना जामीन मिळाला आहे. या शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या. पाचव्या खटल्यात लालूंना इतर आरोपींप्रमाणे तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तरी, लालूंनी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला असल्याने डोरंडा खटल्यात शिक्षा होऊनही मोकळे सुटू शकतील, असा दावा लालूंच्या वकिलांनी केला आहे. लालूंनी आत्तापर्यंत ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा भोगली आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये रांचीतील बिरसा मुंडा जेलमध्ये लालूंची रवानगी झाली होती. पण प्रकृतीच्या कारणास्तव लालूंनी मार्च २०१८ पासून बराच काळ झारखंडमधील रांचीमधील ‘एम्स’ रुग्णालयात काढला. लालूंना मधुमेह, हृदय तसेच, किडनीचा विकार आहे. त्यांना दिल्लीत ‘एम्स’ रुग्णालयातही दाखल केले होते.
चारा घोटाळा नेमका काय?
अखंड बिहार राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पशुसंवर्धन खात्याच्या तिजोरींतून कथित चारा खरेदीसाठी बेकायदा ९५० कोटी रुपये काढून घेतले गेले. बिहारमधील तिजोरीतून जादा पैसे काढले गेले, बनावट वाटप पत्रे तयार केली गेली, पुरवठादारांना पैसे देण्यासाठी बनावट वाटप आदेश काढले गेले, पुरवठादारांनी आवश्यक कागदपत्रे न देता बिले सादर केली, अशा पद्धतीने हा घोटाळा केला गेला. काही प्रकरणांमध्ये, खाद्य, चारा, औषधे, उपकरणे व इतर साहित्याचा आंशिक पुरवठा केला गेला. प्रामुख्याने १९८५-९५ या दहा वर्षांत पैसे लाटले गेले. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात पशुसंवर्धन खात्यातून पैशांची अफरातफरी झाल्याचा ठपका ठेवला गेला. या मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव अमित खरे यांनी १९९६ मध्ये या गैरव्यवहारांसंदर्भात छापे टाकण्याचा आदेश दिला. या घोटाळय़ाची चौकशी करण्यासाठी दोन आयोग नेमण्यात आले, त्यापैकी एका आयोगाचे प्रमुख फूलचंद सिंह हेही घोटाळय़ात सहभागी होते. व्यापारी व राजकारणी सामील झाल्यानंतर चारा घोटाळय़ाची व्याप्ती वाढत गेली. बिहार पोलिसांनी अनेक गुन्हे दाखल केले. सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी यांच्यासारख्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ११ मार्च १९९६ मध्ये ‘सीबीआय’ चौकशीचा आदेश दिला व १९७८ ते १९९६ पर्यंत पशुसंवर्धन मंत्रालयातील घोटाळय़ांचा तपास करण्यास सांगितले. १९९०-१९९५ या काळात मुख्यमंत्रिपदी काँग्रेसचे जगन्नाथ मिश्रा होते व तेही दोषी ठरले. २००१ मध्ये झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर या घोटाळय़ाचे खटले नव्या राज्याकडे सोपवण्यात आले.
लालू दोषी ठरलेली चार प्रकरणे कोणती?
फेब्रुवारी २००२ मध्ये चारा घोटाळय़ाप्रकरणी खटला सुरू केला. लालूप्रसाद सप्टेंबर २०१३ मध्ये चाईबासा कोषागार खटल्यात ३७.७० कोटींच्या फसवणुकीत दोषी ठरले. त्यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, पण त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. डिसेंबर २०१७ मध्ये लालूप्रसाद देवघर कोषागारातून ८९.२७ कोटींच्या अफरातफरीत दोषी ठरले, साडेतीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. निम्मी शिक्षा भोगल्यावर जुलै २०२१ मध्ये लालूंना जामीन मिळाला. जानेवारी २०१८ मध्ये चाईबासा कोषागारासंदर्भातील दुसऱ्या प्रकरणात ३३.१३ कोटींच्या फसवणुकीबद्दल लालूंना पाच वर्षांची शिक्षा झाली. दोन महिन्यांनंतर, मार्च २०१८ मध्ये, डिसेंबर १९९५ ते जानेवारी १९९६ या कालावधीत ३.७६ कोटींच्या फसवणुकीसंदर्भात दुमका कोषागार प्रकरणात लालूंना १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच ६० लाखांचा दंडही झाला. लालूंविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद ४२०- फसवणूक, १२० (ब)- गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा अनुच्छेद १३ (ब) या कलमांखाली कारवाई केली गेली.
लालूंना झालेल्या शिक्षेचे राजकीय परिणाम काय झाले?
जून १९९७ मध्ये ‘सीबीआय’ने लालूंविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे स्वपक्षाच्या, जनता दलाच्या तसेच विरोधी पक्षांच्या वाढत्या दबावानंतर लालूंनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला व त्यांची पत्नी राबडी देवी यांना मुख्यमंत्री केले.
