ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजाराअंतर्गत विशेषरचित मंचावर सूचिबद्ध होण्याचा आणि त्यायोगे निधी उभारण्याचा अतिरिक्त मार्ग खुला करण्यात आला आहे. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंजला (‘एसएसई मंच’) मान्यता देऊन ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजारांतून निधी उभारण्याचा सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात सामाजिक बाजारमंच म्हणजे काय?
सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) ही एक अभिनव संकल्पना आहे आणि अशा प्रकारच्या बाजारमंचाचा उद्देश खासगी आणि ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांना इच्छित निधी देण्याचा आहे. सामाजिक बाजारमंचावर ना नफा, ना तोटा (एनपीओ) तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था सूचिबद्ध (लिस्टिंग) केल्या जातील. सूचिबद्धतेसाठी इच्छुक संस्थांना प्रथम स्वत:ची ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था (एनपीओ) म्हणून नोंदणी आवश्यक ठरेल. भांडवली बाजार नियामकाने सामाजिक उपक्रमांना निधी उभारण्यासाठी अतिरिक्त मार्ग प्रदान केला आहे. विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रथम सोशल स्टॉक एक्स्चेंजची कल्पना मांडली होती.
हेही वाचा – विश्लेषण : शिवसेना कोणाची याचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शक्य?
‘एसएसई’वर लिस्टिंगनंतर पुढे काय?
एसएसईवर लिस्टिंगनंतर, एनपीओला निधीच्या वापराचे विवरणपत्र सादर करावे लागेल. सेबीच्या नियमांनुसार तिमाही संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ते सादर करणे बंधनकारक असेल. याव्यतिरिक्त, सेबीने एसएसईचा वापर करून निधी उभारणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांना आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून ९० दिवसांच्या आत ‘वार्षिक प्रभाव अहवाल’ (एआयआर) जाहीर करण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये संस्थेने निर्माण केलेल्या सामाजिक प्रभावाचे गुणात्मक आणि परिमाणात्मक पैलू असतील. सध्या देशात सुमारे ३० लाखांहून अधिक एनपीओ कार्यरत आहेत.
पात्र ना-नफा संस्थांसाठी सामाजिक मंचावर सूचिबद्धतेची प्रक्रिया कशी?
पात्र ना-नफा संस्थांसाठी पहिली पायरी ही सोशल स्टॉक एक्स्चेंज विभागामध्ये नोंदणीपासून सुरू होते. नोंदणीनंतर या संस्था सार्वजनिक इश्यू किंवा खासगी प्लेसमेंटच्या माध्यमातून ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’सारखी साधने प्रसृत करून निधी उभारणीची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. सध्या नियामकांनी ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’ प्रसृत करण्यासाठी किमान इश्यू आकार १ कोटी आणि सबस्क्रिप्शनसाठी प्रत्येकी किमान २ लाख रुपये मर्यादा निर्धारित केली आहे. नफ्यासाठी सामाजिक उपक्रम असलेल्या (एफपीई) संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया ही भांडवली बाजारात समभागांच्या सूचिबद्धतेच्या सध्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच असेल.
‘एसएसई’मुळे काय साध्य होणार?
देशात सुमारे ३० लाखांहून अधिक ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था अर्थात एनपीओ कार्यरत- त्यांना सामाजिक कार्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा स्रोत हा भांडवली बाजाराअंतर्गत विशेषरचित सोशल स्टॉक एक्स्चेंजमार्फत (एसएसई) उपलब्ध होईल. एसएसईवर सूचिबद्ध सामाजिक उपक्रम हे भूक, गरिबी, कुपोषण आणि विषमता निर्मुलन, आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उपजीविका यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच महिला आणि लैंगिक समानता सक्षमीकरण यावर काम करणारी संस्था असायला हव्यात.
‘एसएसई’ मंचावर पहिल्या कंपनीचे आगमन कधी?
ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या बंगळुरू स्थित उन्नती फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचिबद्ध होणारी पहिली एनजीओ असेल. संस्थेने उच्च- उत्पन्न गटातील व्यक्तींकडून (एचएनआय) २ कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. संस्थेकडून ‘झिरो कूपन झिरो बाँड’कडून आणले जाणार आहेत. हा इश्यू येत्या सोमवारी खुला होणार असून ७ नोव्हेंबरपर्यंत त्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. शिवाय येत्या २० नोव्हेंबररोजी राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजारातील ‘एसएसई’ मंचावर त्यांची नोंदणी होणार आहे. उन्नती फाउंडेशन ही संस्था वंचित आणि नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये नसलेल्या १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते. इन्फोसिस फाउंडेशन, एक्सॉनमोबिल, बोईंग, एमयूएफजी बँक आणि एचडीबी फायनान्सियल सर्व्हिसेस हे उन्नती फाउंडेशनचे सर्वोच्च देणगीदार आहेत.
‘एसएसई’ मंचाचे वेगळेपण काय?
साधरणतः भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांच्या समभागांवर पदार्पणात गुंतवणूकदारांना परतावा मिळतो. शिवाय रोख्यांची विक्री झाल्यास त्यावर ठराविक कालमर्यादेपर्यंत व्याज आणि मुदतसमाप्तीनंतर मुद्दल रक्कम परत मिळत असते. म्हणजेच व्यावसायिक स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नफा हे मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक असते. ‘एसएसई’ मंचावर, सूचिबद्ध झालेल्या पात्र ना-नफा संस्थांच्या साधनांचा नियमित बाजार मंचांप्रमाणे खरेदी-विक्री व्यवहार केले जात नाहीत, कारण मुदतसमाप्तीनंतर रोख्यांवर कोणतेही व्याज आणि मुदलावर परतावा मिळत नाही. केंद्र सरकराने पात्र ना-नफा संस्थांसाठी १६ जुलै २०२२ रोजी ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’ रोखे सादर करण्याची परवानगी दिली. हे रोखे म्हणजेच सामाजिक कार्यासाठी देणगी देण्याचा पारदर्शक मार्ग आहे. काही देशांमध्ये यामाध्यमातून पात्र ना-नफा संस्थांसाठी निधी दिल्यास करातून सूटदेखील दिली जाते. सध्या जगातील सात देशांनी ‘एसएसई’ मंचांना मंजुरी दिली आहे. थोडक्यात ‘एसएसई’ बाजार मंच हे कल्याणकारी उपक्रमांना निधी देण्यास इच्छुक असलेल्या लोकांना जोडून समाजाच्या फायद्यासाठी कार्य करते.
