विश्लेषण : कधी एक महिना, कधी एका वर्षाचा डेटा… टॅरिफनिश्चितीबाबत अमेरिकेचा नेमका काय फॉर्म्युला?

हिरे आणि व्हॅनिलामुळे शुल्कवाढ!

टॅरिफ आकारल्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या वस्तू महाग होतील आणि त्यांची मागणी कमी होईल. या वस्तू मग अमेरिकेतच निर्मिल्या जातील अशी ट्रम्प यांची अटकळ आहे. पण सगळ्याच गोष्टींची निर्मिती अमेरिकेत होऊ शकत नाही. उदा. बोटस्वाना या आफ्रिकेतील देशावर ३८ टक्के टॅरिफ आकारण्यात येत आहे. कारण या देशातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर हिऱ्यांची निर्यात होते. त्यामुळे बोटस्वानाची निर्यात त्या देशातून होणाऱ्या आयातीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे रेसिप्रोकल टॅरिफ त्या देशावरही लावण्यात आले. पण यामुळे अमेरिकेत हिरे कुठून आणणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. तीच बाब मादागास्कर या आणखी एका आफ्रिकी देशाबाबतची. येथून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात व्हॅनिला बियांची निर्यात होते. या देशात अमेरिकी निर्यात फारशी होत नाही. त्यामुळे या देशावर ४७ टक्के इतके प्रचंड टॅरिफ आकारण्यात येईल. त्यामुळे व्हॅनिला महाग होणार, पण तितक्या प्रमाणात निर्मितीची अमेरिकेची क्षमताच नाही. 

बेटावर केवळ पेंग्विन, तरी टॅरिफ!  

हर्ड आयलँड आणि मॅकडोनाल्ड आयलँड्स हे ऑस्ट्रेलियन भूभाग अंटार्क्टिक खंडाचा भाग आहेत. येथे पेंग्विन आणि वॉलरस, सीलसारखे काही जलचर सस्तन प्राणी राहतात. या बेटांना देश समजून ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्यावर किमान प्राथमिक असे १० टक्के शुल्क आकारले आहे. कारण या प्रदेशांच्या नावापुढे इंटरनेट डोमेन नेम (.hm) आहे! असे निकषही टॅरिफ आकारण्यासाठी गृहित धरले गेले आहेत. 

टॅरिफसाठी कोणते सूत्र?

‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेने ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार विभागाच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या देशाचे अमेरिकेबरोबर व्यापारात आधिक्य आहे (अमेरिकी निर्यात कमी, संबंधित देशाकडून आयात अधिक), त्या देशाच्या आधिक्याच्या आकड्याने आयातीच्या एकूण मूल्याला भागायचे. त्यातून येणाऱ्या संख्येच्या अर्धी संख्या हा त्या देशासाठीचा नवा टॅरिफदर. उदा. चीनचा विचार केल्यास, त्या देशाचे अमेरिकेबरोबर व्यापार आधिक्य २०२४मध्ये २९५ अब्ज डॉलर होते. अमेरिकेत चीनकडून होणाऱ्या आयातीचे मूल्य ४३८ अब्ज डॉलर होते. या दोन आकड्यांचे गुणत्तर ६८ टक्के इतके आहे. त्याच्या निम्मे म्हणजे ३४ टक्के हे अमेरिकेचा चिनी मालासाठीचे नवीन टॅरिफ.