‘मिशन मौसम’ प्रकल्पात नेमके काय? किती फायदेशीर?

मिशन मौसम प्रकल्प काय आहे?

केंद्र सरकारने ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी मोदी सरकार ३.० अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हवामानाचा अचूक अंदाज आणि अचूक अंदाजाची गरज ओळखून मिशन मौसम प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प भारताला जगात हवामान क्षेत्रातील एक आघाडीचा देश म्हणून प्रस्थापित करेल, असा आशावाद केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला. हवामान आणि हवामान शास्त्र संबंधित सेवांमध्ये सुधारणा करणे, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामीण विकासासह अन्य क्षेत्रांसाठी वेळेवर आणि अचूक अंदाज वर्तविणे आणि त्यासाठी एक प्रारूप विकसित करणे हा मिशन मौसम प्रकल्पाचा उद्देश आहे. 

हेही वाचा >>> हमास-इस्रायल दरम्यान गाझात युद्धविराम… पश्चिम आशियात आता तरी शांतता नांदेल?

प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशी होईल?

या प्रकल्पामुळे हवामान अंदाज वर्तविण्यासाठी लागणाऱ्या अत्याधुनिक साधन सामग्री प्राधान्याने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे हवामान विभागाचे अंदाज अधिक अचूक, तातडीने आणि ठिकाणनिहाय वर्तविणे शक्य होणार आहे. मिशन मौसम प्रकल्पांचे दोन टप्पे आहेत. दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेला पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ ते मार्च २०२६ या काळात राबविला जाईल. पहिल्या टप्प्यात निरीक्षण नोंदविण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम केली जाईल. सध्या देशात एस बॅण्ड दर्जाची रडार फक्त २२ आहेत. अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत त्यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक ४०० किलोमीटर परिसरातील अचूक निरीक्षणे नोंदविणाऱ्या रडारांची संख्या वाढविली जाईल. देशाच्या कानाकोपऱ्यासह जगातील सर्व समुद्र, महासागर, उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरील हालचाली आणि निरीक्षणे अधिक अचूकपणे नोंदविणे आणि कमीत कमी वेळेत ती आपल्याला मिळतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. रडार सेवा पुरविणाऱ्या काही जागतिक संस्था, संघटनांशी सामंजस्य करार करण्यात येतील.

हेही वाचा >>> Saif Ali Khan Attack : सैफ अली खानची दरोडेखोराबरोबर झटापट कशी झाली? जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम

तांत्रिक क्षमतेत वाढ होईल?

भारतीय हवामान विभागाच्या एकूण पायाभूत सुविधामध्ये वृद्धी करणारा हा प्रकल्प आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आयात केली जाणार आहे. सध्या असलेल्या रडारच्या माध्यमातून ढगांची उंची, व्याप्ती आणि ढगातील आर्द्रतेची माहिती मिळते. नव्या तंत्रज्ञानामुळे येत्या काळात ढगांमधील हालचालींचीही माहिती आपल्याला मिळेल. मिळालेल्या माहितीचे वेगाने पृथक्करण करण्यासाठी प्रगत संगणक बसविले जातील. विविध प्रकारच्या प्रारूपांमध्ये समन्वय साधून अचूक अंदाज समाज माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहचविले जातील. येत्या काळात मौसम जीपीटी सारखी व्यवस्था सुरू करण्याचा हवामान विभागाचा विचार आहे. प्रामुख्याने शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेचा अंदाज अचूकपणे वर्तविला जाईल. सध्या सात दिवसांच्या हवामान अंदाजाची अचूकता ७० टक्के आहे, ती ७५ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. दीर्घकालीन, अल्पकालीन अंदाजासह सर्वच प्रकारच्या अंदाजांची अचूकता पाच टक्क्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक रडार, उपगृहे, स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविली जाईल आणि त्यांनी संकलित केलेल्या माहितीचे तातडीने शास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी महासंगणक आधारित प्रारूप विकसित केले जाईल.

हवामान विषयक संस्थांमध्ये समन्वय

भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी), राष्ट्रीय मीडियम – रेंज हवामान पूर्वअंदाज केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) आणि भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान विज्ञान संस्था (आयआयटीएम) या हवामान विषयक मुख्य संस्थांमध्ये समन्वय साधला जाईल. शिवाय या संस्था माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी राष्ट्रीय समुद्री माहिती सेवा केंद्र (आयएनसीओआयएस) आणि राष्ट्रीय समुद्री तंत्रज्ञान संस्थेशी (एनआयओटी) सामंजस्य करार करणार आहेत. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज वेळेवर आणि अचूकपणे वर्तविण्यात येईल. याशिवाय जागतिक पातळीवरील विविध हवामान विषयक संस्था, संघटनांशीही सामंजस्य करार करण्यात येईल, जेणेकरून माहितीची देवाण- घेवाण अधिक वेगाने होईल. उपगृहांद्वारे काढलेले उच्च दर्जाचे फोटो किंवा त्यांनी विकसित केलेल्या प्रारूपांचाही उपयोग करून घेता येईल.

मिशन मौसम प्रकल्पाचा फायदा कुणाला?

देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली आहे. या जनतेची भूक भागविण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. हवामानातील बदलांचा पहिला आणि थेट फटका कृषी विभागाला बसतो. अतिवृष्टी, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. हवामानाचा अचूक अंदाज मिळाल्यास पिकांच्या पेरण्या, सिंचन योजना, काढणीला आलेली पिके आदींचे योग्य नियोजन करणे शक्य आहे. त्यामुळे मिशन मौसम प्रकल्पामुळे अचूक अंदाज व्यक्त होऊ लागल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा शेती क्षेत्राला होऊन जनतेची अन्न सुरक्षा निश्चित होईल. अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या, थंडीच्या लाटा आदींच्या घटना वाढल्या आहेत. २०२४ मध्ये अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये २४०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. शिवाय हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. पूर्व अंदाज अचूक व्यक्त केल्यास जीवित आणि वित्तहानी टळेल. केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपत्तीचे व्यवस्थापन करता येईल. शहरांना दाट धुक्यामुळे शून्य दृशमानता, हवेची गुणवत्ता घसरणे, थंडीच्या, उष्णतेच्या लाटा आणि अति पावसामुळे पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अचूक अंदाजामुळे शहरांमधील आपत्कालीन व्यवस्था सुसज्ज ठेवून नुकसान काही प्रमाणात तरी टाळता येईल.

dattatray.jadhav@expressindia.com