केंद्रातील मोदी सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. प्राध्यापक अरविंद पानगडिया यांना या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. सध्या १५व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ भारतात सुरू आहे, जो २०२६ मध्ये संपणार आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने स्थापन केलेला १६वा वित्त आयोग २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पुढील वर्षासाठी शिफारसी देणार आहे.
प्राध्यापक अरविंद पानगडिया यांना या आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले असून, पानगडिया हे NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक देखील आहेत. याशिवाय अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव ऋत्विक रंजनम पांडे यांना आयोगाचे सचिव करण्यात आले आहे. या आयोगात समाविष्ट असलेल्या इतर सदस्यांना स्वतंत्रपणे अधिसूचित केले जाणार आहे, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत देशातील वित्त आयोगाचे काम काय असते, हा वित्त आयोग भारतासाठी कसा महत्त्वाचा आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षात १६ वा वित्त आयोग काय काम करणार आहे हे जाणून घेऊ यात.
वित्त आयोग म्हणजे काय?
वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी घटनेच्या कलम २८० नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक परिस्थिती तपशीलवार समजून घेणे, त्यांच्यामध्ये करांच्या वितरणाची शिफारस करणे आणि राज्यांमध्ये करांच्या वितरणाची चौकट ठरवणे हे त्यांचे काम असते. परंतु केंद्र सरकार कोणत्याही कामाची जबाबदारी वेळोवेळी वित्त आयोगावर सोपवू शकते, असे राज्यघटनेत नमूद आहे. या आयोगाच्या सदस्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यात एक अध्यक्ष आणि ४ सदस्य असतात. या चार सदस्यांपैकी एका सदस्याला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय संसदेद्वारे एका सदस्याची निवड केली जाते. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असला तरी हा कालावधी राष्ट्रपती ठरवतात.
हेही वाचाः ‘भारतरत्न’ची ७० वर्षे; का व कधी सुरू झाला हा सर्वोच्च नागरी सन्मान?
वित्त आयोग किती शक्तिशाली आहे?
राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेल्या या आयोगाच्या अधिकाराबाबत बोलायचे झाल्यास वित्त आयोगाच्या शिफारशी केवळ सल्लागार आहेत. म्हणजे आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यास केंद्र सरकार बांधील नाही. उदाहरणार्थ, १६ व्या वित्त आयोगाने सरकारला एकूण कराच्या ४१ टक्क्यांहून अधिक कर राज्यांना देण्यास सांगितले, तर केंद्र सरकार हा निर्णय स्वीकारण्यास बांधील नाही. मोदी सरकार केंद्रीय वित्त आयोगाचा हा फॉर्म्युला नाकारून दुसरा एखादा फॉर्म्युलाही वापरू शकतो.पण केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारते, कारण या आयोगाची निर्मिती घटनात्मक नियमांनुसार करण्यात आली आहे. केंद्राने कोणतेही ठोस कारण न देता ते स्वीकारण्यास नकार दिला तर ते भारतीय राज्यघटनेत दिलेले नियम मान्य न केल्यासारखे होणार आहे.
हेही वाचाः भीमा- कोरेगाव: १८१८ साली आजच्या दिवशी नेमके काय घडले होते? गॅझेटियर काय सांगते?
१६ वा वित्त आयोगाचे काम काय? (संदर्भ अटी)
- केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर विभागणी: १६ व्या वित्त आयोगाचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कार्य केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची विभागणी करणे आणि नंतर राज्यांमध्ये पैसे कसे वितरित केले जातील याची योजना तयार करणे हे असेल.
उदाहरणार्थ, समजा केंद्र सरकारला पास टॅक्समधून मिळणारा एकूण पैसा १०० रुपये आहे. त्यापैकी ४१ रुपये राज्यांना देण्यात आलेत. आता देशाकडे शिल्लक असलेले ५९ रुपये केंद्र सरकारचे आहेत. आता राज्यांना मिळालेल्या ४१ रुपयांपैकी विविध राज्यांना किती पैसे दिले जातील आणि कोणत्या आधारावर दिले जातील, याचे सूत्र तयार करण्याचे काम १६ व्या वित्त आयोग आणि वित्त विभागाकडून केले जाणार आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभाजन कसे करायचे हे देखील आयोग ठरवणार आहे.
- एकत्रित निधीतून राज्यांना ‘ग्रँट इन एड’ संबंधित नियमाद्वारे मदत करणे; भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २७५ मध्ये ‘ग्रँट इन एड’ नमूद केले आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यांना मदत म्हणून देते. आता या अनुदानासाठी कोणते सूत्र वापरायचे याचा निर्णय १६ वा वित्त आयोग घेणार आहे. कलम २७५ अन्वये राज्यांना किती मदत दिली जाते, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी पैसा येतो कुठून? त्यामुळे हा पैसा एकत्रित निधीतून दिला जातो.
- एकत्रित निधी – सीमाशुल्क, अबकारी, प्राप्तिकर, इस्टेट ड्युटी आणि सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीतून मिळालेले पैसे यासारखे सरकारला प्राप्त होणारे सर्व महसूल एकत्रित निधीमध्ये जमा केले जातात.
- स्थानिक पंचायतींसाठी राज्याचा एकत्रित निधी सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे: आपल्या देशातील पंचायती राज्य संस्थांचे आर्थिक स्थैर्य कसे सुधारता येईल आणि राज्यांचा एकत्रित निधी कसा मजबूत करता येईल याविषयी शिफारशी करण्याचे कामही १६ वा वित्त आयोगाचे असते.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीचे व्यवस्थापन: वित्त आयोग दिलेले काम दीर्घकाळापासून करीत आहे. पण सोळाव्या वित्त आयोगावर आणखी एका जबाबदारीची भर पडली आहे. म्हणजेच कोणत्याही राज्यात कोणतीही आपत्ती आली तर तिथला वित्तपुरवठा कसा होईल, त्या यंत्रणेचे मूल्यमापन आता आपला वित्त आयोग करणार आहे.
वित्त आयोगाची मुदत कोण ठरवते?
राष्ट्रपती कामाचा निर्णय घेतात, म्हणजे दर पाच वर्षांनी गठीत करण्यात येणाऱ्या आयोगाचा टर्म ऑफ रेफरन्स राष्ट्रपतीच निवडतात. दर पाच वर्षांनी स्थापन होणाऱ्या वित्त आयोगाचे काम वेगळे असू शकते. उदाहरणार्थ, १३ व्या वित्त आयोगाला केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण आणि पुनरावलोकन करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती. याशिवाय १३ व्या वित्त आयोगाला २०१०-१५ या वर्षाचा रोडमॅपही प्रस्तावित करण्यास सांगितले होते. आता १६ व्या वित्त आयोगाला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीचे व्यवस्थापन करण्यास सांगितले आहे.
मागील वित्त आयोगांबद्दल देखील जाणून घ्या
१५ व्या वित्त आयोगाची एनके सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली. वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध आहेत. या आयोगाने आपल्या कार्यकाळात केंद्रीय कराच्या विभाज्य पूलमध्ये राज्यांचा हिस्सा ४१ टक्के म्हणजेच ४२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला होता. १६ व्या वित्त आयोगात ही मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात केंद्रीय कराच्या विभाज्य पुलात राज्यांचा वाटा ४२ टक्के करण्यात आला होता. १४ व्या वित्त आयोगाने आंतर-सरकारी बदल्यांमध्ये केलेल्या बदलांची भरपाई करण्यासाठी ही मर्यादा वाढवण्यात आली होती. १२ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय कराच्या विभाज्य पुलामधील राज्यांचा वाटा ३०.५ टक्के कमी केला होता, तर ११व्या वित्त आयोगात हा वाटा २९.३ टक्के होता.
प्राध्यापक अरविंद पानगडिया यांना या आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले असून, पानगडिया हे NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक देखील आहेत. याशिवाय अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव ऋत्विक रंजनम पांडे यांना आयोगाचे सचिव करण्यात आले आहे. या आयोगात समाविष्ट असलेल्या इतर सदस्यांना स्वतंत्रपणे अधिसूचित केले जाणार आहे, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत देशातील वित्त आयोगाचे काम काय असते, हा वित्त आयोग भारतासाठी कसा महत्त्वाचा आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षात १६ वा वित्त आयोग काय काम करणार आहे हे जाणून घेऊ यात.
वित्त आयोग म्हणजे काय?
वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी घटनेच्या कलम २८० नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक परिस्थिती तपशीलवार समजून घेणे, त्यांच्यामध्ये करांच्या वितरणाची शिफारस करणे आणि राज्यांमध्ये करांच्या वितरणाची चौकट ठरवणे हे त्यांचे काम असते. परंतु केंद्र सरकार कोणत्याही कामाची जबाबदारी वेळोवेळी वित्त आयोगावर सोपवू शकते, असे राज्यघटनेत नमूद आहे. या आयोगाच्या सदस्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यात एक अध्यक्ष आणि ४ सदस्य असतात. या चार सदस्यांपैकी एका सदस्याला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय संसदेद्वारे एका सदस्याची निवड केली जाते. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असला तरी हा कालावधी राष्ट्रपती ठरवतात.
हेही वाचाः ‘भारतरत्न’ची ७० वर्षे; का व कधी सुरू झाला हा सर्वोच्च नागरी सन्मान?
वित्त आयोग किती शक्तिशाली आहे?
राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेल्या या आयोगाच्या अधिकाराबाबत बोलायचे झाल्यास वित्त आयोगाच्या शिफारशी केवळ सल्लागार आहेत. म्हणजे आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यास केंद्र सरकार बांधील नाही. उदाहरणार्थ, १६ व्या वित्त आयोगाने सरकारला एकूण कराच्या ४१ टक्क्यांहून अधिक कर राज्यांना देण्यास सांगितले, तर केंद्र सरकार हा निर्णय स्वीकारण्यास बांधील नाही. मोदी सरकार केंद्रीय वित्त आयोगाचा हा फॉर्म्युला नाकारून दुसरा एखादा फॉर्म्युलाही वापरू शकतो.पण केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारते, कारण या आयोगाची निर्मिती घटनात्मक नियमांनुसार करण्यात आली आहे. केंद्राने कोणतेही ठोस कारण न देता ते स्वीकारण्यास नकार दिला तर ते भारतीय राज्यघटनेत दिलेले नियम मान्य न केल्यासारखे होणार आहे.
हेही वाचाः भीमा- कोरेगाव: १८१८ साली आजच्या दिवशी नेमके काय घडले होते? गॅझेटियर काय सांगते?
१६ वा वित्त आयोगाचे काम काय? (संदर्भ अटी)
- केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर विभागणी: १६ व्या वित्त आयोगाचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कार्य केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची विभागणी करणे आणि नंतर राज्यांमध्ये पैसे कसे वितरित केले जातील याची योजना तयार करणे हे असेल.
उदाहरणार्थ, समजा केंद्र सरकारला पास टॅक्समधून मिळणारा एकूण पैसा १०० रुपये आहे. त्यापैकी ४१ रुपये राज्यांना देण्यात आलेत. आता देशाकडे शिल्लक असलेले ५९ रुपये केंद्र सरकारचे आहेत. आता राज्यांना मिळालेल्या ४१ रुपयांपैकी विविध राज्यांना किती पैसे दिले जातील आणि कोणत्या आधारावर दिले जातील, याचे सूत्र तयार करण्याचे काम १६ व्या वित्त आयोग आणि वित्त विभागाकडून केले जाणार आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभाजन कसे करायचे हे देखील आयोग ठरवणार आहे.
- एकत्रित निधीतून राज्यांना ‘ग्रँट इन एड’ संबंधित नियमाद्वारे मदत करणे; भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २७५ मध्ये ‘ग्रँट इन एड’ नमूद केले आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यांना मदत म्हणून देते. आता या अनुदानासाठी कोणते सूत्र वापरायचे याचा निर्णय १६ वा वित्त आयोग घेणार आहे. कलम २७५ अन्वये राज्यांना किती मदत दिली जाते, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी पैसा येतो कुठून? त्यामुळे हा पैसा एकत्रित निधीतून दिला जातो.
- एकत्रित निधी – सीमाशुल्क, अबकारी, प्राप्तिकर, इस्टेट ड्युटी आणि सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीतून मिळालेले पैसे यासारखे सरकारला प्राप्त होणारे सर्व महसूल एकत्रित निधीमध्ये जमा केले जातात.
- स्थानिक पंचायतींसाठी राज्याचा एकत्रित निधी सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे: आपल्या देशातील पंचायती राज्य संस्थांचे आर्थिक स्थैर्य कसे सुधारता येईल आणि राज्यांचा एकत्रित निधी कसा मजबूत करता येईल याविषयी शिफारशी करण्याचे कामही १६ वा वित्त आयोगाचे असते.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीचे व्यवस्थापन: वित्त आयोग दिलेले काम दीर्घकाळापासून करीत आहे. पण सोळाव्या वित्त आयोगावर आणखी एका जबाबदारीची भर पडली आहे. म्हणजेच कोणत्याही राज्यात कोणतीही आपत्ती आली तर तिथला वित्तपुरवठा कसा होईल, त्या यंत्रणेचे मूल्यमापन आता आपला वित्त आयोग करणार आहे.
वित्त आयोगाची मुदत कोण ठरवते?
राष्ट्रपती कामाचा निर्णय घेतात, म्हणजे दर पाच वर्षांनी गठीत करण्यात येणाऱ्या आयोगाचा टर्म ऑफ रेफरन्स राष्ट्रपतीच निवडतात. दर पाच वर्षांनी स्थापन होणाऱ्या वित्त आयोगाचे काम वेगळे असू शकते. उदाहरणार्थ, १३ व्या वित्त आयोगाला केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण आणि पुनरावलोकन करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती. याशिवाय १३ व्या वित्त आयोगाला २०१०-१५ या वर्षाचा रोडमॅपही प्रस्तावित करण्यास सांगितले होते. आता १६ व्या वित्त आयोगाला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीचे व्यवस्थापन करण्यास सांगितले आहे.
मागील वित्त आयोगांबद्दल देखील जाणून घ्या
१५ व्या वित्त आयोगाची एनके सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली. वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध आहेत. या आयोगाने आपल्या कार्यकाळात केंद्रीय कराच्या विभाज्य पूलमध्ये राज्यांचा हिस्सा ४१ टक्के म्हणजेच ४२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला होता. १६ व्या वित्त आयोगात ही मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात केंद्रीय कराच्या विभाज्य पुलात राज्यांचा वाटा ४२ टक्के करण्यात आला होता. १४ व्या वित्त आयोगाने आंतर-सरकारी बदल्यांमध्ये केलेल्या बदलांची भरपाई करण्यासाठी ही मर्यादा वाढवण्यात आली होती. १२ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय कराच्या विभाज्य पुलामधील राज्यांचा वाटा ३०.५ टक्के कमी केला होता, तर ११व्या वित्त आयोगात हा वाटा २९.३ टक्के होता.
