पुण्याच्या पहिल्या महिला पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर लिखित ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात येरवडा भागात असलेल्या पोलिसांच्या मोक्याच्या जागेची लिलाव प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी दबाब आणला, असा गौप्यस्फोट केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पुण्यासह राज्यातील मोक्याच्या जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात राजकारणी, उच्चपदस्थ अधिकारी, तसेच बांधकाम व्यावसायिक कसे एकत्र आले, असे आरोप बोरवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर येरवड्यातील भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ कोणी खाल्ले, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
भूखंड प्रकरण नेमके काय ?
तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी येरवडा पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील भूखंड डीबी रिॲल्टी कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एव्हरस्माईल कंपनीला देण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. तसे पत्र त्यांनी पोलीस महासंचालक आणि शासनाला पाठविले होते. तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी एव्हरस्माईल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला संबंधित भूखंड ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून) तत्त्वावर विकसित करण्यास मंजुरी दिली होती. या कंपनीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी येरवड्यातील तीन एकर जागा २० जानेवारी १९७९ रोजी पुणे पोलिसांना दिली. संबंधित जागा पोलीस ठाण्याची निर्मिती करणे, तसेच पाेलीस वसाहत बांधण्यासाठी दिली होती. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी १९७९ रोजी संबंधित जागा पुणे पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, तसेच दस्तनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.
बोरवणकर यांच्या विरोधामागची कारणे?
येरवड्यात पुणे पोलिसांची मोक्याच्या ठिकाणी तीन एकर जागा आहे. भविष्यातील पुण्याचा वाढता विस्तार घेऊन ही जागा पोलिसांसाठी उपयुक्त ठरणार होती. या जागेत पोलिसांचे कार्यालय, तसेच पोलीस वसाहत बांधण्यात येणार होती. याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात बोरवणकर यांनी पुण्याचे पोलीस आयुक्तपद भूषविले. संबंधित जमीन बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देण्यास तेव्हा बोरवणकर यांनी विरोध केला होता. पोलिसांची मोक्याची जागा बांधकाम व्यावसायिकाला देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत त्यांनी त्यावेळी व्यक्त करून तत्कालिन पोलीस महासंचालकांना लेखी पत्र दिले होते.
‘टू जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यातील आरोपीला जागा
‘टू जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केलेला आरोपी डीबी रिॲल्टी कंपनीचा कार्यकारी संचालक शाहिद बलवा याच्या कंपनीला येरवडा पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील मोक्याचा भूखंड ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी दिला होता. संबंधित भूखंड बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देऊ नये, असे बोरवणकर यांनी सांगितले होते. बोरवणकर यांनी त्याला विरोध केला होता. डीबी रिॲल्टी कंपनीची उपकंपनी एव्हरस्माईल कंपनीला संबंधित भूखंड देण्यात आला होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी जमीन हस्तांतरण प्रकरणास त्यावेळी विरोध केला होता. अप्रत्यक्षपणे त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही विरोध दर्शविला होता.
बांधकाम कंपनीची न्यायालयात याचिका का?
येरवड्यातील जागेबाबत मीरा बोरवणकर यांचा हस्तक्षेप थांबविण्याची मागणी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली होती. जुलै २०११ मध्ये याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, बांधकाम कंपनीचा संचालक शाहिद बलवा याला ८ फेब्रुवारी २०११ रोजी सीबीआयने अटक केली होती. याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. बोरवणकर यांनी पोलिसांच्या वतीने लेखी म्हणणे उच्च न्यायालयात सादर करून संबंधित जागा बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देण्यास विरोध दर्शविला होता. ९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने बांधकाम कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आणि पुणे पाेलिसांच्या बाजूने निकाल दिला.
हेही वाचा – विश्लेषण : महामुंबई परिसरात एमएमआरडीए प्रकल्पांच्या खर्चात फुगवटा का होतोय?
येरवड्यातील जागेचा ताबा कोणाकडे?
येरवड्यातील मोक्याची जागा मिळवण्यासाठी एका खासगी ट्रस्टने प्रयत्न केला होता. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक कंपनी डीबी रिॲल्टी कंपनीने संबंधित जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला होता. पोलिसांची जागा बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देऊ नये, अशी भूमिका पुणे पोलिसांनी सुरुवातीपासून घेतली होती. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात शाहिद बलवा अटक झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने संबंधित जागा ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी संबंधित जागा डीबी रिॲल्टी कंपनीस देण्याबाबतचा प्रस्ताव रद्दबातल केला. त्यानंतर येरवड्यातील मोक्याची जागा पुन्हा पुणे पोलिसांच्या ताब्यात आली. सध्या ही जागा मोकळी असून, तेथे कोणतेही बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सध्यातरी विचाराधीन नाही, अशी माहिती देण्यात आली.
अजित पवार काय म्हणतात?
येरवड्यातील भूखंड प्रकरणात बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर आरोप केले आहेत. पवार यांनी बोरवणकर यांचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यावेळी घेतलेला शासन निर्णय वाचून दाखविला. या पुस्तकात अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र, बोरवणकर यांनी मला आरोपांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. आपला या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. आपली कुठल्याही कागदावर सही नाही आणि आपण कोणत्याही बैठकीला हजर नव्हतो, असे पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
भूखंड प्रकरण नेमके काय ?
तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी येरवडा पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील भूखंड डीबी रिॲल्टी कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एव्हरस्माईल कंपनीला देण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. तसे पत्र त्यांनी पोलीस महासंचालक आणि शासनाला पाठविले होते. तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी एव्हरस्माईल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला संबंधित भूखंड ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून) तत्त्वावर विकसित करण्यास मंजुरी दिली होती. या कंपनीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी येरवड्यातील तीन एकर जागा २० जानेवारी १९७९ रोजी पुणे पोलिसांना दिली. संबंधित जागा पोलीस ठाण्याची निर्मिती करणे, तसेच पाेलीस वसाहत बांधण्यासाठी दिली होती. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी १९७९ रोजी संबंधित जागा पुणे पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, तसेच दस्तनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.
बोरवणकर यांच्या विरोधामागची कारणे?
येरवड्यात पुणे पोलिसांची मोक्याच्या ठिकाणी तीन एकर जागा आहे. भविष्यातील पुण्याचा वाढता विस्तार घेऊन ही जागा पोलिसांसाठी उपयुक्त ठरणार होती. या जागेत पोलिसांचे कार्यालय, तसेच पोलीस वसाहत बांधण्यात येणार होती. याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात बोरवणकर यांनी पुण्याचे पोलीस आयुक्तपद भूषविले. संबंधित जमीन बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देण्यास तेव्हा बोरवणकर यांनी विरोध केला होता. पोलिसांची मोक्याची जागा बांधकाम व्यावसायिकाला देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत त्यांनी त्यावेळी व्यक्त करून तत्कालिन पोलीस महासंचालकांना लेखी पत्र दिले होते.
‘टू जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यातील आरोपीला जागा
‘टू जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केलेला आरोपी डीबी रिॲल्टी कंपनीचा कार्यकारी संचालक शाहिद बलवा याच्या कंपनीला येरवडा पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील मोक्याचा भूखंड ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी दिला होता. संबंधित भूखंड बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देऊ नये, असे बोरवणकर यांनी सांगितले होते. बोरवणकर यांनी त्याला विरोध केला होता. डीबी रिॲल्टी कंपनीची उपकंपनी एव्हरस्माईल कंपनीला संबंधित भूखंड देण्यात आला होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी जमीन हस्तांतरण प्रकरणास त्यावेळी विरोध केला होता. अप्रत्यक्षपणे त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही विरोध दर्शविला होता.
बांधकाम कंपनीची न्यायालयात याचिका का?
येरवड्यातील जागेबाबत मीरा बोरवणकर यांचा हस्तक्षेप थांबविण्याची मागणी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली होती. जुलै २०११ मध्ये याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, बांधकाम कंपनीचा संचालक शाहिद बलवा याला ८ फेब्रुवारी २०११ रोजी सीबीआयने अटक केली होती. याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. बोरवणकर यांनी पोलिसांच्या वतीने लेखी म्हणणे उच्च न्यायालयात सादर करून संबंधित जागा बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देण्यास विरोध दर्शविला होता. ९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने बांधकाम कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आणि पुणे पाेलिसांच्या बाजूने निकाल दिला.
हेही वाचा – विश्लेषण : महामुंबई परिसरात एमएमआरडीए प्रकल्पांच्या खर्चात फुगवटा का होतोय?
येरवड्यातील जागेचा ताबा कोणाकडे?
येरवड्यातील मोक्याची जागा मिळवण्यासाठी एका खासगी ट्रस्टने प्रयत्न केला होता. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक कंपनी डीबी रिॲल्टी कंपनीने संबंधित जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला होता. पोलिसांची जागा बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला देऊ नये, अशी भूमिका पुणे पोलिसांनी सुरुवातीपासून घेतली होती. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात शाहिद बलवा अटक झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने संबंधित जागा ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी संबंधित जागा डीबी रिॲल्टी कंपनीस देण्याबाबतचा प्रस्ताव रद्दबातल केला. त्यानंतर येरवड्यातील मोक्याची जागा पुन्हा पुणे पोलिसांच्या ताब्यात आली. सध्या ही जागा मोकळी असून, तेथे कोणतेही बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सध्यातरी विचाराधीन नाही, अशी माहिती देण्यात आली.
अजित पवार काय म्हणतात?
येरवड्यातील भूखंड प्रकरणात बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर आरोप केले आहेत. पवार यांनी बोरवणकर यांचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यावेळी घेतलेला शासन निर्णय वाचून दाखविला. या पुस्तकात अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र, बोरवणकर यांनी मला आरोपांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. आपला या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. आपली कुठल्याही कागदावर सही नाही आणि आपण कोणत्याही बैठकीला हजर नव्हतो, असे पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
