विश्लेषण: २५ हजार कोटींचा ‘शिखर बँक घोटाळा’ नेमका आहे तरी काय? अजित पवारांसहीत FIR मध्ये ३०० मंत्री, अधिकाऱ्यांची नावं

घडलं काय?
राज्य सहकारी बँकेला दुभती गाय समजून तत्कालीन संचालक मंडळाने या बँकेत मनमानी कारभार करीत घेतलेले अनेक निर्णय बँकेच्या मुळावर उठले होते. मात्र ही बँकच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल्याने बँकेतील भ्रष्टाचारी संचालकांवर कधी कारवाई झाली नाही. मात्र सन २००९-१० च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालात प्रथमच बँकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. बँक नफ्यात असून बँकेची निव्वळ मालमत्ता(नेटवर्थ) वाढत असल्याचा बँकेचा दावा फेटाळून लावत, बँक तोट्यात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सरकारला दिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या संधीचा फायदा घेत ७ मे २०११ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या संचालक- अधिकाऱ्यांवर शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात म्हणजेच २०१४-२०१९ दरम्यान कारवाई होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती.

एकाच वेळी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला परवानगी
कलम ८३ च्या चौकशीत बँकेत झालेल्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल २०१३ मध्ये सरकारला मिळाल्यानंतर बँकेत झालेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करणे आणि या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाचे तत्कालीन अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मे २०१४ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. आजवर सहकार कायद्याच्या कलम ८८ च्या कारवाईत न्यायालयीन अडथळे आणून ही कारवाई थांबविणाऱ्या सर्वपक्षीय संचालकांना यामुळे एकाच वेळी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं.

२५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. 

३०० हून अधिक जणांची नावं…
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत.

कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?

>
संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
>
नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा
>
गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज
>
केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
>
२४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५ कोटींची थकबाकी
>
२२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
>
लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान
>
कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी
>
खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
>
८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा

अडचणीत येणारी मंडळी                     

या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक (कोल्हापूर), अजित पवार, हसन मुश्रिफ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण (तुळजापूर), विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, जयंत पाटील (अलिबाग), राजवर्धन कदमबांडे, ईश्वरलाल जैन, राजेंद्र जैन, अमरसिंह पंडित, यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील आदी नेते अडचणीत येणार अशी चर्चा या घोटाळ्याचं नाव समोर आल्यानंतर रंगताना दिसते.