डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बहुमत मिळाले आहे, त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या निवडणुकीचा प्रभाव एकूणच जगावर होणार हे सहाजिक आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील स्थलांतरितही चिंतेत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमाबाबत काय निर्णय घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी व्हिसाबाबत काही कठोर निर्णय घेतले होते; ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थलांतरित अडचणीत आले होते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात व्हिसाविषयी काय निर्णय घेण्यात आले होते? त्याविषयी जाणून घेऊ.
एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रम काय आहे?
एच-१ बी व्हिसा अमेरिकेत काम करण्यासाठी येणार्‍यांना दिला जातो. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबरच्या म्हणण्यानुसार, एच -१ बी व्हिसा हा नॉन इमिग्रंट व्हिसा असून अमेरिकी कंपन्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सैद्धांतिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या विशेष पदांवर परकीय व्यक्तींची नोकरभरती करण्याची परवानगी देतो. एच -१ बी हाच व्हिसा घेऊन भारतीय अमेरिकेत जातात, तसेच याच व्हिसावर भारतीय मोठ्या संख्येने तिथे नोकरी करतात. अमेरिकी सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षात नवीन एच -१ बी व्हिसाची एकूण संख्या ६५ हजारांपर्यंत मर्यादित केली आहे. ज्यांनी यूएस संस्थेतून पदव्युत्तर पदवी किंवा उच्च पदवी प्राप्त केली आहे, त्यांना आणखी २० हजार व्हिसा दिले जाऊ शकतात. उच्च शिक्षण संस्था, ना-नफा संस्था किंवा सरकारी संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कामगार एच-१ बी व्हिसा कॅपमध्ये समाविष्ट नाहीत.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? याचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
किती भारतीय एच-१ बी कार्यक्रमाचा लाभ घेतात?
अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय मोठ्या संख्येने एच-१ बी व्हिसाचा लाभ घेत आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या अहवालानुसार, २०२३ च्या आर्थिक वर्षात मंजूर एकूण ३.८६ लाख एच-१ बी व्हिसांपैकी ७२.३ टक्के म्हणजेच २.७९ लाख भारतीयांचे व्हिसा होते. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण एच-१ बी व्हिसांपैकी ११.७ टक्के व्हिसा चिनी कामगारांचे होते. २०२३ मध्ये सर्व एच-१ बी व्हिसांपैकी ६५ टक्के संगणक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांचा होता, त्यानंतर त्यात आर्किटेक्चर, अभियांत्रिकी, सर्वेक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रांचाही समावेश होता.
गेल्या काही वर्षांत एच-१ बी व्हिसाची संख्या कशी बदलली आहे?
८ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन इमिग्रेशन कौन्सिलच्या अहवालानुसार, कोविड-१९ निर्बंधांमुळे २०२० मध्ये एच-१ बी व्हिसाधारकांची संख्या घटली आहे. “डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी ऑफिस ऑफ होमलँड सिक्युरिटी स्टॅटिस्टिक्सने अहवाल दिला आहे की, देशात दाखल झालेल्या एच-१ बी प्राप्तकर्त्यांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ५,७०,३६८ वरून आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ६,०१,५९४ पर्यंत वाढली आणि नंतर आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ३,६८,४४० पर्यंत कमी झाली. ट्रम्प सरकारद्वारे एच-१ बी सारख्या नॉन-इमिग्रंट वर्क व्हिसावर लावण्यात आलेले निर्बंध बायडेन सरकारने हटवले नाही. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाने एच-१ बी व्हिसाची संख्या १,४८,६०३ पर्यंत खाली आली,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : इंटरसेक्स लोक कोण असतात? समाजात वावरताना त्यांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
२०२२ मध्ये प्रवेशांची संख्या ४.१० लाख आणि नंतर २०२३ मध्ये ७.५५ लाखांपर्यंत वाढली. अहवालात असे आढळून आले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात एच-१ बी अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण २०१६ मध्ये सहा टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये २४ टक्क्यांपर्यंत वाढले. २०१९ मध्ये हे प्रमाण २१ टक्के, २०२० मध्ये १३ टक्के आणि २०२१ मध्ये चार टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. २०२२ मध्ये अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांवर आले, असेही त्यात म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एच-१ बी व्हिसाबाबत घेतलेली कठोर भूमिका पाहता, स्थलांतरितांमध्ये चिंता आहे. असे झाल्यास अमेरिकेत भारतीयांसाठी नोकरीच्या संधी कमी होतील अशी भीती आहे.
