अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कमला हॅरिस यांचा पराभव केला असून ते दुसर्‍यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. मात्र, ते राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर आता त्यांच्यावर सुरू असणार्‍या गुन्हेगारी खटल्यांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाला आशा होती की, या गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये ट्रम्प यांचे नाव असल्यामुळे, हश मणी प्रकरणासह ३४ गुन्ह्यांशी ट्रम्प यांचे नाव जोडले गेल्यामुळे निवडणुकीत नकारात्मक परिणाम होईल आणि याचा फटका ट्रम्प यांना बसेल. परंतु, असे काहीही न होता रिपब्लिकन पक्षाने निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. परंतु, त्यांच्यावर सुरू असलेल्या खटल्यांचे काय होणार? त्यावर एक नजर टाकू या.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

फेडरल आणि राज्य न्यायालयातील आरोप

ट्रम्प यांना दोन फेडरल आणि दोन राज्य न्यायालयीन आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. पहिला खटला ६ जानेवारी २०२० च्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीनंतर सत्तेत राहण्यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी यूएस कॅपिटलवर केलेल्या हल्ल्याशी संबंधित आहे आणि दुसरा खटला, अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही गोपनीय कागदपत्रं व्हाईट हाऊसमधून फ्लोरिडातल्या स्वतःच्या मार-अ-लागो मधल्या घरी नेली असल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. ट्रम्प यांना राज्य न्यायालयांमध्ये दोन खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे; ज्यात मॅनहॅटनमधील हश मनी केस आणि जॉर्जियामधील निवडणूक प्रकरणाचा समावेश आहे.

हेही वाचा : अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘चीफ ऑफ स्टाफ’पदी महिला ऑफिसरची नियुक्ती; कोण आहेत सूसी विल्स? या पदाचे महत्त्व काय?

२०२० च्या निवडणुकीत राज्यातील पराभव उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. अमेरिकेत फेडरल आणि राज्य प्रकरणांसाठी वेगवेगळे नियम लागू होतात. अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांचे फेडरल प्रकरणांमधील कार्यवाहीवर अधिक नियंत्रण असेल. बहुतेक विश्लेषकांचे मत आहे की, त्यांच्यावर फेडरल न्यायालयातील आरोप लवकर समाप्त होऊ शकतात. मात्र, राज्य न्यायालयातील प्रकरणे अधिक काळ चालू राहू शकतात, परंतु त्यातही कार्यवाही थांबवणे किंवा बराच विलंब होणे असे अंदाज अपेक्षित आहेत.

२०२० च्या निवडणुकीत राज्यातील पराभव उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. (छायाचित्र-फाइनान्शियल एक्सप्रेस)

राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकाराविषयी कायद्यात काय?

अमेरिकेतील यूएस राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २, कलम २ (१) मध्ये म्हटले आहे की, “महाभियोगाची प्रकरणे वगळता, अमेरिकेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी राष्ट्राध्यक्षांना सूट आणि क्षमा प्रदान करण्याचा अधिकार असेल.” ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील काम बघता सिद्धांततः ट्रम्प स्वत: ला क्षमा करू शकतात, असे नोंदवले गेले आहे. परंतु, यापूर्वी कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांनी असे केले नाही आणि कायदेशीर आव्हानांना पुढे गेले. निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प म्हणाले होते की, ते जिंकले तर दोन सेकंदात फेडरल खटल्यांचा खटला चालवणार्‍या विशेष वकील जॅक स्मिथ यांना काढून टाकतील. आता त्यांच्याकडून नेमके काय पाऊल उचलण्यात येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

फ्लोरिडा येथील खटला या जुलैमध्ये फेडरल न्यायाधीशांनी फेटाळला होता. विशेष वकिलाची नियुक्ती घटनेचे उल्लंघन करणारी होती, असे न्यायालयाचे सांगणे होते. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्सने वृत्त दिले आहे की, स्मिथ यांनी २००० पासून डीओजे धोरणानुसार दोन्ही प्रकरणे समाप्त करण्यासाठी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, “वर्तमान अध्यक्षांवर आरोप किंवा फौजदारी खटला चालवण्यामुळे कार्यकारी शाखेची कामगिरी करण्याची क्षमता असंवैधानिकपणे कमी होईल.”

सेक्स स्कँडल प्रकरणातील शिक्षेचे काय?

मे महिन्यात मॅनहॅटनमधील एका ज्युरीने ट्रम्प यांच्यावर सेक्स स्कँडल लपवण्यासाठी दिशाभूल केल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यांना २६ नोव्हेंबर रोजी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. परंतु, आता त्यांचे वकील दीर्घ स्थगिती मागतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या शिक्षेमुळे अध्यक्षीय प्रक्रियेपासून मोठ्या प्रमाणात लक्ष विचलित होईल आणि त्यात व्यत्यय येईल, तसेच त्यांचे मंत्रिमंडळ निवडण्याच्या आणि ज्या पदावर ते निवडून आले आहेत, त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होईल; असा युक्तिवाद ट्रम्प यांच्या बाजूने होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : साडी नेसणार्‍या महिलांना ‘पेटिकोट कॅन्सर’चा धोका? हा प्रकार काय आहे? अभ्यास काय सांगतो?

h

‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती जुआन एम मर्चन यांनी ट्रम्प यांचे दोन विलंब आधीच मंजूर केले आहेत, ते दुसरे विलंब पुढे ढकलण्यास सहमती देऊ शकतात. जर न्यायमूर्तींनी तसे केले नाही तर हा मुद्दा शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने एका वृत्तात म्हटले आहे की, कायदेशीर तज्ज्ञांचे असे सांगणे आहे की, कार्यरत राष्ट्राध्यक्षांना तुरुंगात पाठवणे संवैधानिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असेल; ज्यामुळे पुढील अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत त्यांची शिक्षा पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: What happens to donald trumps legal cases now that he will be president rac