Indus Waters Treaty suspension: “पाकिस्तानला हे परवडणारं नाही”; पाकिस्तानातील तज्ज्ञ सांगताहेत, असे का?

परंतु, अलीकडच्या रक्तरंजित घटनेमुळे यापुढे याही विषयाने दीर्घकालीन अनिश्चिततेकडे धाव घेतल्याचे चित्र आहे. हा निर्णय दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या मूलभूत आणि समान संसाधनाच्या बाबतीतील एक महत्त्वाचे वळण ठरू शकतो. या निर्णयाचा पाकिस्तानातील सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे. येणाऱ्या कालखंडातील चर्चा या निर्णयाच्या भू-राजकीय परिणामांवर केंद्रित होतील. या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या नद्यांवर, शेतीवर, लोकांवर आणि धोरणकर्त्यांवर नेमका परिणाम काय होणार आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. या संदर्भात पाकिस्तानातील डॉन या वर्तमानपत्रात तेथील स्थानिक तज्ज्ञ हुसैन खान यांनी लिहिलेल्या विशेष लेखाच्या अनुषंगाने घेतलेला हा आढावा

करार कसा कार्यान्वित होतो?

भारताने इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधू जलवाटप करार) निलंबित केल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयी चर्चा करण्यापूर्वी हा करार नेमका काय होता हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. १९६० साली अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता. जगभरातील सर्वात विनाबाधित आंतरराष्ट्रीय जलकरारांपैकी एक म्हणून या कराराची ओळख आहे. या कराराअंतर्गत सिंधू नदी खोऱ्यातील सहा नद्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विभागल्या गेल्या आहेत. भारताला पूर्वेकडील तीन नद्या म्हणजे रावी, बियास आणि सतलज मिळाल्या. तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन नद्या मिळाल्या. या नद्यांमधून मिळणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण हे संपूर्ण नदी खोऱ्याच्या पाण्याच्या सुमारे ८० टक्के आहे.

स्थायी सिंधू आयोग

करारानुसार, भारताला या पश्चिम नद्यांच्या पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्मिती आणि मर्यादित सिंचनासाठी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या नद्यांच्या प्रवाहात अडथळा आणणे किंवा पाणी साठवणे अशा गोष्टी करण्यास भारताला परवानगी नाही. किंबहुना महत्त्वाच्या निर्णयप्रसंगी पाकिस्तानला पूर्वसूचना देणे हा कराराचा महत्त्वाचा भाग आहे. पाकिस्तानसाठी, हा करार केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. या कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानने संपूर्ण सिंचन आणि जल व्यवस्थापन प्रणालीची आखणी केली आहे. हा करार सहकार्य आणि संघर्ष निवारणासाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा देखील प्रदान करतो. दोन्ही देशांमध्ये स्थायी सिंधू आयोग (Permanent Indus Commission) अस्तित्वात आहे. या आयोगात दोन्ही देशांकडून एक आयुक्त नेमण्यात येतो. या आयोगाच्या कामांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करणे, नव्या प्रकल्पांचे परीक्षण करणे आणि नियमित बैठका घेणे इत्यादींचा समावेश होतो.

विवाद निवारणासाठी प्रक्रिया

या कराराअंतर्गत विवाद निवारणासाठी प्रक्रिया ठरलेली आहे. तांत्रिक प्रश्न प्रथम आयोगाकडे पाठवले जातात. त्यावर तोडगा निघाला नाही तर ते तटस्थ तज्ज्ञाकडे पाठवले जातात. कायदेशीर वाद असल्यास तो आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (Court of Arbitration) सोपवला जातो. या दोन्ही पातळ्यांवर जागतिक बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. ही प्रक्रिया यापूर्वी भारताच्या बगलीहार आणि किशनगंगा धरणांवर झालेल्या वाद निवारणासाठी वापरण्यात आली होती. या प्रणालीमुळे कोणत्याही देशाला एकतर्फी निर्णय घेता येत नाही. या कराराला कालमर्यादा नाही आणि त्यात स्थगितीबाबत कोणतीही तरतूद नाही. कलम १२ स्पष्ट सांगते की, हा करार केवळ परस्पर सहमतीनेच बदलता येऊ शकतो. परंतु, आजवर असे कधीही झालेले नाही.

जलसांस्कृतिक वास्तव

परंतु, मूळ प्रश्न असा आहे की, भारताकडून पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी थांबवता येऊ शकते का?. याचे उत्तर तत्काळ नाही असेच आहे. विशेषतः प्रवाह वेगात असतो अशा हंगामात (मे ते सप्टेंबर दरम्यान) इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी थांबवणे शक्यच नाही. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या सर्व नद्या अत्यंत विशाल आहेत. हिमवर्षाव वितळल्यावर या नद्या दशलक्ष घनमीटर पाणी वाहून नेतात. भारताने या नद्यांवर बगलीहार आणि किशनगंगा अशी काही अपस्ट्रीम (वरच्या प्रवाहात) धरणं बांधलेली आहेत. परंतु, ही धरणं मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्यासाठी तयार केली नाहीत. हे सर्व ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकारचे जलविद्युत प्रकल्प आहेत. ज्यात फारच मर्यादित पाणीसाठवण क्षमता आहे. अगदी भारताने त्याच्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या धरणांमधील पाण्याचा विसर्ग केलाच, तरी तो फक्त पाण्याच्या प्रवाहाच्या वेळेत किंचित बदल करू शकेल. वेगवान प्रवाह असलेल्या या काळात पश्चिमेकडील नद्यांमधील एकूण पाण्याचे प्रमाण इतके प्रचंड असते की, भारताने त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतातच पूर येण्याचा धोका निर्माण होईल.

कोरड्या हंगामात अधिक चिंता

भारत आधीच करारानुसार आपल्याला वाटप झालेल्या पूर्वेकडील नद्यांमधील (रावी, बियास, सतलज) बहुतेक प्रवाहाचा वापर करतो. त्यामुळे या नद्यांवर नवीन काही प्रकल्प उभे केले तरी खालच्या प्रवाहावर फारसा प्रभाव पडणार नाही. परंतु, खरी चिंता कोरड्या हंगामात उद्भवू शकते. जेव्हा संपूर्ण नदी खोऱ्यातील प्रवाह कमी असतो त्यावेळी पाण्याचा साठा अधिक महत्त्वाचा ठरतो आणि प्रवाहाच्या वेळेचं नियोजन अत्यंत निर्णायक ठरतं. याच काळात करारातील निर्बंध भारताने न पाळण्याचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवू लागेल आणि त्याचे परिणामही अधिक गंभीर ठरू शकतील.

मोठ्या धरण प्रकल्पाला वेळ लागेल

भारताने कराराच्या चौकटीबाहेर काही कृती करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला नव्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग खुला होतो. पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणावर आणि वेळेवर अधिक नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. पण तरीही, हा मार्ग तितका सोपा नाही. कोणताही मोठा धरण प्रकल्प किंवा पाण्याचा प्रवाह वळवणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. भारतीय भागातील काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा करता येईल अशी ठिकाणं मर्यादित आहेत आणि ती भूगर्भशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही आव्हानात्मक आहेत. आर्थिक खर्चही अत्यंत प्रचंड असेल आणि राजकीय जोखीम तर त्याहूनही मोठी ठरेल.

तर अर्थ ‘थेट युद्ध’च

पाकिस्तानने यापूर्वीच जाहीर केले आहे की, भारताने पश्चिमेकडील नद्यांवर नवीन मोठी साठवण क्षमता असलेला प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केला, तर या कृतीचा अर्थ ‘थेट युद्ध’ असाच घेतला जाईल. आज उपग्रहाच्या युगात अशा संरचना अदृश्य राहू शकत नाहीत, त्या राजकीय संघर्षाचा विषय ठरू शकतील. याला जलसांस्कृतिक मर्यादाही आहेत.

तणावाखालील करार

हा करार अनेक वर्षांपासून टिकून राहिला आहे. पण, गेल्या दशकापासून वाढत्या तणावाची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. २०१३ साली, लवादाने पाकिस्तानच्या बाजूने निर्णय दिला. ज्यात भारताला किशनगंगा प्रकल्पाच्या (झेलमच्या वरच्या प्रवाहावर) खालील प्रवाहात किमान प्रवाह सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. याबरोबर जलाशयातील पाण्याचा वापर (drawdown) यावर मर्यादा देखील अधोरेखित केल्या. या करारामुळे भारताने ते मान्यही केलं होतं. पण, हे चित्र २०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर बदलू लागलं. अनेक वर्षांपासून रखडलेले धरण प्रकल्प भारताने वेगाने मंजूर करायला सुरुवात केली. तरीही भारताने करारात राहून काम करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, २०२३ साली हेही चित्र बदलले. भारताने अधिकृतपणे कलम १२ (३) लागू केले. हवामान बदल, देशाच्या विकास गरजा आणि पाकिस्तानकडून होणाऱ्या अडथळ्यांचा उल्लेख करत करार पुन्हा चर्चेला आणण्याची विनंती केली. परंतु, पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळली होती.
यानंतरच्या महिन्यांत दोन्ही देशांनी स्वतंत्रपणे आपली कायदेशीर रणनीती आणखी बळकट केली. भारताने तटस्थ तज्ज्ञांकडून धरणांच्या अभियांत्रिकी डिझाइनवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली, तर पाकिस्तानने लवाद न्यायालयाची प्रक्रिया पुढे नेली.

सिंधू जलवाटप करार परिपूर्ण नाही

सिंधू जलवाटप करार परिपूर्ण नाही, हे मान्यच आहे. पण या करारामुळे एक अशक्यप्राय गोष्ट साध्य झाली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शत्रुत्व असूनही नद्यांचे प्रवाह सुरळीत राहिले. इतकंच नाही तर दोन्ही देशांमध्ये संवादाची एक दारे उघडी राहिली होती. आज ही कराराची चौकट तणावात सापडली आहे. हा करार पुन्हा पूर्णपणे अमलात येईल का, दोन्ही देश चर्चा करून त्यात बदल करतील का, की तो हळूहळू निष्क्रिय होईल, हे सध्या सांगणं अवघड आहे, असे ‘द डॉन’मधील लेखात म्हटले आहे. हवामान बदलामुळे आधीच पूर आणि दुष्काळ वाढत आहेत आणि भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांना आता पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. पश्चिमेकडील नद्या या पाकिस्तानमधील पाण्याच्या मुख्य जीवनवाहिनी आहेत. भविष्यात काही बदल किंवा नव्या योजना येऊ शकतात. परंतु आत्ता, सध्याच्या क्षणी, पाकिस्तानकडे या नद्यांशिवाय कोणताही दुसरा पर्याय नाही. या नद्या पाकिस्तानमधील लाखो लोकांचं जीवन, उपजीविका आणि संपूर्ण पर्यावरणाला पोसतात. त्यामुळे या पाण्याला राजकीय संघर्षात बळी देणं पाकिस्तानला परवडणारं नाही.