विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. २० नोव्हेंबरला राज्यात मतदान होणार आहे. ४ नोव्हेंबर हा अर्ज माघार घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. सायंकाळी निवडणुकीतील लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले. निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून तर राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या उमेदवारांची निवड करण्यापर्यंत सर्वच पातळीवर एकच चर्चा होती, ती म्हणजे ए. बी. फॉर्मची. सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुकांनी पक्षाकडून ए. बी. फॉर्म मिळावा यासाठी किती प्रयत्न केले हे सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत दिसून आले. त्यामुळे साहजिकच निवडणुकीत एबी फॉर्मला अत्यंत महत्त्व प्राप्त होते. ए. बी. फॉर्म म्हणजे नेमके काय, अधिकृत उमेदवारांसाठी किती महत्त्वाचे असतात याबाबत जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता असते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ए. बी. फॉर्म म्हणजे नेमके काय?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत एखाद्या उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्याची खाजगी माहिती, त्याचबरोबर तो कोणत्या पक्षातून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे याची विस्तृत माहिती सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. यासाठी उमेदवाराला स्वतंत्र दोन फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. यामध्ये पहिला अर्ज नमुना म्हणजे, फॉर्म ‘ए’ आणि दुसरा म्हणजे फॉर्म ‘बी’ या दोन्ही अर्जांच्या नमुन्यांना एकत्रितपणे ए. बी. फॉर्म असे सामान्यपणे म्हटले जाते. ते दोन्ही स्वतंत्र आहेत. विधान परिषद व राज्यसभेच्या निवडणुकीतही या अर्ज नमुन्यांची उमेदवारांना गरज असते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना अखेर निवडणूक आयोगाने का हटविले?
‘ए’ फॉर्म म्हणजे काय?
उमेदवारी दाखल करण्याच्या वेळी ज्या पक्षाकडून तो अर्ज भरतो त्या पक्षाचा उल्लेख करणाऱ्या उमेदवाराला ‘ए’ फॉर्म हा भरावाच लागतो. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची ओळख पटवणारा हा पुरावा असतो. या फॉर्मवर पक्षाचा अधिकृत शिक्का व पक्षाने नेमलेल्या प्रमुख व्यक्तीची स्वाक्षरी असते. त्याचबरोबर यात पक्षातील अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, पक्षाचे चिन्ह, पक्षातील पद या सर्व गोष्टी नमूद असतात.
‘बी’ फॉर्म म्हणजे काय ?
ए. बी. फॉर्ममधील ‘बी’ फॉर्मसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा असतो. फॉर्म ‘ए’मध्ये असलेली बहुतांश माहिती फॉर्म ‘बी’ मध्येसुद्धा असते. पण या फॉर्मची एक वेगळी ओळखसुद्धा आहे. उमेदवाराने जोडलेला बी फॉर्म हा गरज पडल्यास पक्षाच्या पर्यायी उमेदवारासाठी उपयोगी ठरतो. या फॉर्ममध्ये फॉर्म ‘ए’ प्रमाणेच संपूर्ण माहिती असली तरी त्यात फॉर्म ‘ए’ व्यतिरिक्त आणखी एका उमेदवाराचेही नाव असते. जर काही कारणास्तव पहिल्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला गेला तर, ऐनवेळी पर्याय म्हणून या दुसऱ्या उमेदवाराला निवडणूक आयोग अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करू शकतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रामटेक लोकसभा मतदारसंघात असा प्रसंग आला होता. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज जातवैधता प्रमाणपत्राच्या कारणांमुळे ऐनवेळी बाद ठरला होता. मात्र त्यांच्या ‘बी’ फॉर्ममध्ये पर्यायी उमेदवार म्हणून बर्वे यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांचे नाव होते. त्यामुळे आयोगाने श्यामकुमार बर्वे यांना रामटेकचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते.
ए. बी. फॉर्म जोडला नाही तर अर्ज बाद होतो का?
राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून इच्छुकांनी अर्ज भरला असेल तर त्यासोबत ए. बी. फॉर्म जोडणे अनिवार्य ठरते. अर्ज भरताना सर्वच गोष्टी अगदी काटेकोरपणे तपासल्या जातात. त्यात ए. बी. फॉर्म हा सर्वांत महत्त्वाचा दस्तावेज ठरतो. उमदेवारीच्या वेळी पक्षाचा उल्लेख करणाऱ्या उमेदवाराला फॉर्म द्यावाच लागतो. तो ए. बी. फॉर्म सादर करू शकला नाही तर त्याचा दावा न्यायालयही ग्राह्य धरत नाही.
निवडणूक आयोगाचे नियम काय सांगतात?
निवडणूक चिन्हांचे आरक्षण आणि त्याचे वाटप यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने १९६८ मध्ये तयार केलेल्या नियमानुसार ए आणि बी फॉर्मचे ठरावीक नमुने तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच उमेदवारांना त्यांचा अर्ज दाखल करायचा असतो व त्यात माहिती नमूद करायची असते. त्यात काही उणिवा राहिल्यास किंवा चुका झाल्यास अर्ज बाद ठरण्याचा धोका असतो. राजकीय पक्षांनी कोणत्या मतदारसंघातून कोणता उमेदवार दिला याची माहिती संकलित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ए आणि बी फॉर्मची मदत होते. त्यात संबंधित उमेदवार व त्या पक्षाची इत्यंभूत माहिती असते आणि ती अंतिम मानली जाते.
अपक्षांना ए. बी. फॉर्मची गरज का नसते?
ए. बी. फॉर्म हा राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याचे प्रमाणपत्र असल्याने व त्याआधारे संबंधित राजकीय पक्षासाठी राखून ठेवलेले चिन्ह संबंधित उमेदवाराला वाटप केले जात असल्याने त्यांच्यासाठी ए आणि बी असे दोन्ही फॉर्म अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. पण हा नियम अपक्ष उमेदवारांसाठी लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या चिन्हांचे वाटप केले जाते.
उमेदवारांनी केलेल्या सामान्य चुका कोणत्या?
निवडणुकीसाठी दाखल नामनिर्देशनपत्र नाकारण्यासाठी उपस्थित होणाऱ्या कारणांपैकी एक म्हणजे ए. बी. फॉर्म आणि इतर कागदपत्रे जमा करण्यास झालेला उशीर. फॉर्म नाकारण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे प्रतिज्ञापत्रातील काही भाग न भरलेला ठेवणे. राष्ट्रीय पक्षांचे फॉर्म ए आणि फॉर्म बी बहुतेक वेळा निर्दोष असतात आणि ते अंतिम मुदतीनंतर जमा केले तर नाकारले जातात. काही वेळा राजकीय पक्ष एकापेक्षा जास्त उमेदवारांना बी फॉर्म देतात; ज्यामुळे प्रकरणे गुंतागुंतीची होतात.
ए. बी. फॉर्म म्हणजे नेमके काय?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत एखाद्या उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्याची खाजगी माहिती, त्याचबरोबर तो कोणत्या पक्षातून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे याची विस्तृत माहिती सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. यासाठी उमेदवाराला स्वतंत्र दोन फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. यामध्ये पहिला अर्ज नमुना म्हणजे, फॉर्म ‘ए’ आणि दुसरा म्हणजे फॉर्म ‘बी’ या दोन्ही अर्जांच्या नमुन्यांना एकत्रितपणे ए. बी. फॉर्म असे सामान्यपणे म्हटले जाते. ते दोन्ही स्वतंत्र आहेत. विधान परिषद व राज्यसभेच्या निवडणुकीतही या अर्ज नमुन्यांची उमेदवारांना गरज असते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना अखेर निवडणूक आयोगाने का हटविले?
‘ए’ फॉर्म म्हणजे काय?
उमेदवारी दाखल करण्याच्या वेळी ज्या पक्षाकडून तो अर्ज भरतो त्या पक्षाचा उल्लेख करणाऱ्या उमेदवाराला ‘ए’ फॉर्म हा भरावाच लागतो. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची ओळख पटवणारा हा पुरावा असतो. या फॉर्मवर पक्षाचा अधिकृत शिक्का व पक्षाने नेमलेल्या प्रमुख व्यक्तीची स्वाक्षरी असते. त्याचबरोबर यात पक्षातील अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, पक्षाचे चिन्ह, पक्षातील पद या सर्व गोष्टी नमूद असतात.
‘बी’ फॉर्म म्हणजे काय ?
ए. बी. फॉर्ममधील ‘बी’ फॉर्मसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा असतो. फॉर्म ‘ए’मध्ये असलेली बहुतांश माहिती फॉर्म ‘बी’ मध्येसुद्धा असते. पण या फॉर्मची एक वेगळी ओळखसुद्धा आहे. उमेदवाराने जोडलेला बी फॉर्म हा गरज पडल्यास पक्षाच्या पर्यायी उमेदवारासाठी उपयोगी ठरतो. या फॉर्ममध्ये फॉर्म ‘ए’ प्रमाणेच संपूर्ण माहिती असली तरी त्यात फॉर्म ‘ए’ व्यतिरिक्त आणखी एका उमेदवाराचेही नाव असते. जर काही कारणास्तव पहिल्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला गेला तर, ऐनवेळी पर्याय म्हणून या दुसऱ्या उमेदवाराला निवडणूक आयोग अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करू शकतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रामटेक लोकसभा मतदारसंघात असा प्रसंग आला होता. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज जातवैधता प्रमाणपत्राच्या कारणांमुळे ऐनवेळी बाद ठरला होता. मात्र त्यांच्या ‘बी’ फॉर्ममध्ये पर्यायी उमेदवार म्हणून बर्वे यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांचे नाव होते. त्यामुळे आयोगाने श्यामकुमार बर्वे यांना रामटेकचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते.
ए. बी. फॉर्म जोडला नाही तर अर्ज बाद होतो का?
राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून इच्छुकांनी अर्ज भरला असेल तर त्यासोबत ए. बी. फॉर्म जोडणे अनिवार्य ठरते. अर्ज भरताना सर्वच गोष्टी अगदी काटेकोरपणे तपासल्या जातात. त्यात ए. बी. फॉर्म हा सर्वांत महत्त्वाचा दस्तावेज ठरतो. उमदेवारीच्या वेळी पक्षाचा उल्लेख करणाऱ्या उमेदवाराला फॉर्म द्यावाच लागतो. तो ए. बी. फॉर्म सादर करू शकला नाही तर त्याचा दावा न्यायालयही ग्राह्य धरत नाही.
निवडणूक आयोगाचे नियम काय सांगतात?
निवडणूक चिन्हांचे आरक्षण आणि त्याचे वाटप यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने १९६८ मध्ये तयार केलेल्या नियमानुसार ए आणि बी फॉर्मचे ठरावीक नमुने तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच उमेदवारांना त्यांचा अर्ज दाखल करायचा असतो व त्यात माहिती नमूद करायची असते. त्यात काही उणिवा राहिल्यास किंवा चुका झाल्यास अर्ज बाद ठरण्याचा धोका असतो. राजकीय पक्षांनी कोणत्या मतदारसंघातून कोणता उमेदवार दिला याची माहिती संकलित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ए आणि बी फॉर्मची मदत होते. त्यात संबंधित उमेदवार व त्या पक्षाची इत्यंभूत माहिती असते आणि ती अंतिम मानली जाते.
अपक्षांना ए. बी. फॉर्मची गरज का नसते?
ए. बी. फॉर्म हा राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याचे प्रमाणपत्र असल्याने व त्याआधारे संबंधित राजकीय पक्षासाठी राखून ठेवलेले चिन्ह संबंधित उमेदवाराला वाटप केले जात असल्याने त्यांच्यासाठी ए आणि बी असे दोन्ही फॉर्म अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. पण हा नियम अपक्ष उमेदवारांसाठी लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या चिन्हांचे वाटप केले जाते.
उमेदवारांनी केलेल्या सामान्य चुका कोणत्या?
निवडणुकीसाठी दाखल नामनिर्देशनपत्र नाकारण्यासाठी उपस्थित होणाऱ्या कारणांपैकी एक म्हणजे ए. बी. फॉर्म आणि इतर कागदपत्रे जमा करण्यास झालेला उशीर. फॉर्म नाकारण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे प्रतिज्ञापत्रातील काही भाग न भरलेला ठेवणे. राष्ट्रीय पक्षांचे फॉर्म ए आणि फॉर्म बी बहुतेक वेळा निर्दोष असतात आणि ते अंतिम मुदतीनंतर जमा केले तर नाकारले जातात. काही वेळा राजकीय पक्ष एकापेक्षा जास्त उमेदवारांना बी फॉर्म देतात; ज्यामुळे प्रकरणे गुंतागुंतीची होतात.
