सध्या अनेक नवनवीन कंपन्या ‘प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ)’ आणून गुंतवणूकदार वर्गाला आजमावत आहेत. प्राथमिक बाजारात त्यामुळे कधी नव्हे इतकी सुगी अनुभवली जात आहे. ‘आयपीओ’साठी गुंतवणूकदारांची झुंबड उडणे आणि विक्रीसाठी उपलब्ध समभागांच्या तुलनेत कैकपटींनी अर्ज भरणा होणे हे अलीकडे सर्रासपणे दिसू लागले आहे. विशेषत: अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्ये ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’वर (जीएमपी) चर्चा झडू लागल्या आहेत. ‘आयपीओ’च्या आलेल्या महापुरामुळे, ग्रे मार्केटमधील किंमत बघून अर्ज करण्याचा निर्णय घेणारेही अनेकजण आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बाजाराची ही करडी छटा अर्थात ‘ग्रे मार्केट’ म्हणजे काय, ते कसे चालते आणि गुंतवणूक निर्णयासाठी ते खरेच विश्वसनीय आहे काय, आदींचा आढावा.
ग्रे मार्केट म्हणजे काय?
नावच सूचित करते त्याप्रमाणे ‘ग्रे मार्केट’ अनधिकृत आणि अनियंत्रित बाजारमंच आहे. मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) या नियमनाधीन राष्ट्रीय बाजारमंचांना समांतर असा हा बाजारमंच आहे. परंतु प्राथमिक बाजारात दाखल होणाऱ्या कोणत्याही नवीन कंपनीचा शेअर अधिकृत बाजारात सूचिबद्ध होण्याआधीच त्याची खरेदी-विक्री ‘ग्रे मार्केट’मध्ये होत असते. हे व्यवहार भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या कक्षेबाहेर अनधिकृतरित्या पार पडतात, हे अर्थातच वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
‘ग्रे मार्केट’चे खरेदी विक्रीचे व्यवहार कसे पार पडतात?
नियमित शेअर बाजाराप्रमाणे, ग्रे मार्केटमध्येही खरेदी-विक्री व्यवहार हे ग्रे मार्केट ब्रोकर अर्थात दलालामार्फतच होतात. येथील गुंतवणूकदारालाही अशा ब्रोकरला गाठावे लागते. तो ग्रे मार्केट ब्रोकर ‘आयपीओ’साठी अर्ज केलेल्या संभाव्य विक्रेत्याचा शोध घेतो. हा असा गुंतवणूकदार असतो ज्याने आयपीओसाठी अर्ज केला आहे, पण तो शेअर बाजारात चांगल्या किमतीवर सूचीबद्ध होण्याबाबत जर तो साशंक असल्यास आणि ती जोखीम त्याला घ्यायची नसल्यास तो गुंतवणूकदार ग्रे मार्केटमध्ये शेअरची विक्री करतो.
हेही वाचा… विश्लेषण: तैवानचा कौल लोकशाहीसाठी… आता चीन काय करणार? नव्या अध्यक्षांसाठी जबाबदारी किती कठीण?
मात्र ग्रे मार्केटमध्ये शेअर खरेदी करणाऱ्याला ते अधिकृत बाजारात सूचिबद्धतेआधी मिळत नाहीत. ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून पात्र अर्जदारांना कंपनीकडून शेअरचे वितरणानंतर (अलॉटमेंट) ग्रे मार्केट ब्रोकरच्या माध्यमातून ते शेअर खरेदी करणाऱ्याकडे हस्तांतरित केले जातात. हा संपूर्ण व्यवहार रोखीने, प्रत्यक्ष रूपात आणि व्यक्तिश: पार पडतो. समभाग ज्या किंमतीवर सूचिबद्ध होतो आणि ग्रे मार्केटमध्ये लावलेली बोली यातील जो फरक शिल्लक राहतो त्याची सूचिबद्धतेच्या दिवशी हिशेबपूर्ती (सेटलमेंट) केली जाते. हे सर्व व्यवहार सेबीच्या कक्षेबाहेर होत असल्याने आणि स्वाभाविकच जोखीमयुक्त आहेत.
ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) म्हणजे काय?
अधिकृत बाजार मंचावर मग ते बीएसई आणि एनएसई असोत, अथवा लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी स्थापित ‘एसएमई’ मंच असोत, ‘आयपीओ’ घेऊन येणाऱ्या कंपन्यांची ब्रॅण्ड प्रतिमा, गुडविल आणि ग्राहकप्रियता यावर त्यांच्या प्रस्तावांना मिळणारा प्रतिसाद अवलंबून असतो. हा प्रतिसाद म्हणजेच कंपनीच्या शेअर्सना मागणी जितकी जास्त तितके शेअर सूचिबद्ध होण्यापूर्वी त्यांना ‘जीएमपी’ जास्त असे हे समीकरण आहे. ग्रे मार्केटमधील खरेदीदार आयपीओच्या ‘इश्यू प्राईस’पेक्षा जेवढी अतिरिक्त किंमत देण्यास इच्छुक असतो, ती अतिरिक्त किंमत ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी)’ म्हणून ओळखली जाते. बाजारातील ट्रेडरच्या परस्पर विश्वासावर ग्रे मार्केटमध्ये अनौपचारिकपणे शेअरची खरेदी-विक्री केली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या एसएमई आयपीओत ५० रुपये प्रति शेअर किंमत निश्चित केली असेल आणि तो शेअर ग्रे मार्केटमध्ये ९५ रुपयांवर व्यवहार करत असेल तर त्या आयपीओसाठी ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ४५ रुपये असते.
प्रीमियम नेमका कसा गणला जातो?
एखाद्या कंपनीच्या आयपीओला किती मागणी आहे त्यावर ‘जीएमपी’ अवलंबून असते. समजा एखाद्या कंपनीच्या आयपीओला अनेकपट प्रतिसाद मिळाला असल्यास ‘जीएमपी’ देखील अधिक असेल. कंपनीने विक्रीला खुल्या केलेल्या शेअर्सच्या तुलनेत कैकपट अधिक मागणी करणारे अर्ज आले असल्यास ‘अलॉटमेंट’ म्हणजे अर्जदात्यांना शेअर मिळण्याची शक्यताही कमी होते. अशा स्थितीतही ‘जीएमपी’ अधिक असतो, तर या उलट परिस्थितीत तो कमी असतो. याचबरोबर शेअर अधिकृत बाजारमंचावर सूचिबद्ध होईपर्यंत ग्रे मार्केटमधील किंमत म्हणजेच प्रीमियम बदलत असतो.
‘जीएमपी’वरून काय संकेत मिळतात?
बाजारात एखाद्या कंपनीच्या आयपीओविषयी म्हणजेच त्या कंपनीचे शेअर मिळवण्यासाठी लोक किती उत्सुक आहेत याचा नेमका अंदाज ‘जीएमपी’वरून लावता येतो. ते अधिक असल्यास सूचिबद्धतेच्या दिवशी शेअरचे बाजार पदार्पण दणक्यात होण्याचे संकेत मिळतात. या उलट प्रीमियम कमी असल्यास शेअरचे बाजार पदार्पण कमी परतावा देणारे राहण्याची शक्यता असते.
‘जीएमपी’च्या आधारे निर्णय कितपत योग्य?
आयपीओपश्चात शेअर नेमका किती रुपयांना सूचिबद्ध होईल याबाबत निश्चित सांगता येणे कोणालाही शक्य नाही. मात्र ही सूचिबद्धता लाभदायक होईल अथवा नाही याचा संकेत म्हणून ‘जीएमपी’ जोखला जाणे गैरही नाही. मात्र केवळ त्या संकेतांवर विसंबून आयपीओसाठी अर्ज करणे योग्य नाही. बाजार विश्लेषकांच्या मते, फेरफार किंवा लबाडी करून ‘जीएमपी’ कमी जास्त करणे कठीण आहे, पण ते अशक्यही नाही. म्हणूनच ‘जीएमपी’च्या साधारणत: १५ ते २० टक्के वर अथवा खाली शेअरचे बाजारात पदार्पण होण्याची शक्यता असते. एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या छोट्या कंपन्यांच्या ‘जीएमपी’बाबत लबाडी होणे मात्र शक्य आहे. त्यामुळे आयपीओसाठी अर्ज करताना केवळ हा एकमेव निकष असता कामा नये.
मग गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यावी?
आयपीओसाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्या कंपनीने ‘सेबी’कडे दाखल केलेले ‘ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी)’ म्हणजेच मसुदा प्रस्ताव वाचणे आवश्यक आहे. यातून कंपनीच्या व्यवसायासंबंधी संपूर्ण माहिती, किंमत निर्धारणाचे निकष आणि संभाव्य जोखीम घटकही नमूद केलेले असतात. प्रामुख्याने कंपनीची आर्थिक स्थिती, भविष्यातल्या योजना, मालमत्ता व जबाबदाऱ्या, नवीन व्यवसाय उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारी याबद्दल संपूर्ण माहिती असते. हा मसुदा प्रस्ताव सेबीच्या संकेस्थळावर उपलब्ध असतो.
कंपनीचे व्यवसाय क्षेत्र काय, व्यवसाय कुठे चालतो, बाजारपेठ, ग्राहक कोण, कंपनीचे प्रवर्तक कोण, कंपनीची भूतकाळातील आणि वर्तमानातील कामगिरी कशी, अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्यावीत. कंपन्यांकडून ‘आयपीओ’आधी बऱ्याचदा जाहिरातबाजी केली जाते किंवा कंपनीच्या वस्तू आणि सेवांना किती मागणी आहे याचे गुलाबी चित्र रंगविले जाते. मात्र जाहिरातींतून कंपनीच्या खऱ्या कामगिरीचा अंदाज मिळेलच असे नाही. कंपनीच्या भविष्यातील योजना, आर्थिक स्थिती, त्यातील सातत्य आणि ‘आयपीओ’चा उद्देश बघणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांकडून ‘आयपीओ’ खुला झाल्यानंतर त्याला प्रतिसाद किती मिळाला आहे यावरून गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात. मात्र मोठा प्रतिसाद मिळाला म्हणजे तो ‘आयपीओ’ गुंतवणूकयोग्य आहे, हा निकषही चुकीचाच. ‘आयपीओ’च्या वेळी शेअर वाजवी किमतीला मिळतात हे काही अंशीच खरे असते. भविष्यात बाजारात ते शेअर आणखी कमी किमतीला उपलब्ध होऊ शकतात.
gaurav.muthe@expressindia.com
