दिल्लीमध्ये पुन्हा एकदा केंद्र सरकार विरुद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार असा संघर्ष पहायला मिळत आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आपल्याविरुद्ध ‘लूकआउट नोटीस’ जारी केली असल्याचा दावा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी रविवारी केला. मात्र, इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सीबीआयमधील सूत्रांनी, सिसोदिया किंवा दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याविरोधात लूक आऊट नोटीस काढण्यात आलेली नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा घडला कसा? ६४५० पानांचं आरोपपत्र असणाऱ्या प्रकरणाचा अजित पवारांशी संबंध काय?
अबकारी धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आठ खासगी व्यक्तींविरोधात (ज्यात परवानाधारक, दलाल, वितरक, अन्य मध्यस्थांचा समावेश आहे) ही नोटीस जारी केली आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र असं असलं तरी या विषयावरुन दिल्लीमध्ये नव्या राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. या सर्व वादाच्या केंद्रस्थानी असणारा ‘लूकआउट नोटीस’ हा नेमका काय प्रकार आहे? ही नोटीस कोण काढू शकतं? ती कोणाविरुद्ध काढली जाते? यासारखे प्रश्न अनेकदा या ‘लूकआउट नोटीस’संदर्भातील बातम्या वाचल्यावर पडतात. सध्या दिल्लीत सुरु असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर याच साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला प्रयत्न…
‘लूकआउट नोटीस’ किंवा ‘लूकआउट सर्कुलर’ म्हणजे काय?
तपास यंत्रणांकडून दिल्या जाणारी ही नोटीस फरार व्यक्तींसंदर्भात वापरली जाते. वॉण्टेड म्हणजेच पोलीस ज्या व्यक्तीचा माग घेत आहे अशी व्यक्ती परदेशात कुठे प्रवास करते यासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी ही नोटीस जारी केली जाते. याचा वापर आंतरराष्ट्रीय सीमांवर इमिग्रेशनच्या तपासणीसंदर्भात करता येतो. या नोटीसच्या माध्यमातून फरार असणारी व्यक्ती परदेशात जाणार नाही यासंदर्भातील सतर्कता तपास यंत्रणा किंवा पोलीस घेतात.
एखाद्या प्रकरणामध्ये तपास सुरु असताना तपासाशीसंबंधित प्रमुख संशयित आरोपी किंवा व्यक्ती देश सोडून पळून जाऊ नये यासाठी ही नोटीस जारी केली जाते. इमिग्रेशनचे अधिकारी या नोटीसच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळे किंवा समुद्रकिनाऱ्यांवर संबंधित व्यक्तीला या नोटीसच्या आधारे प्रवासाला मज्जाव करु शकतात.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : राऊतांच्या संपत्तीवर जप्ती आणणारं १०३९ कोटींचं पत्राचाळ प्रकरण नेमकं काय? कोणी आणि कसा वळवला पैसा?
लूकआउट नोटीसचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. काही नोटीअंतर्गत संबंधित व्यक्ती ही तपास यंत्रणांना प्रवासासंदर्भात सर्व माहिती देऊन, त्यांची परवानगी घेऊनच प्रवास करु शकते. काही प्रकारच्या नोटीशींनुसार संबंधित व्यक्तीला किंवा व्यक्तींनी देश सोडण्यावर बंदी घालण्यात येते.
अशी नोटीस जारी केल्यानंतर काय होतं?
‘लूकआउट नोटीस’ जारी केल्यानंतर ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनला (बीओआय) यासंदर्भातील माहिती संबंधित तपास यंत्रणांकडून दिली जाते. संबंधित यंत्रणांना आवश्यक असणारी माहिती न देताच या प्रकरणामधील प्रमुख व्यक्ती देश सोडून निघून जाण्याची शक्यता असून अशा व्यक्तीला रोखण्यात यावं यासंदर्भातील या सूचना असतात.
यानंतर बीओआयकडून ही माहिती इमिग्रेशनच्या त्या अधिकाऱ्यांना पाठवली जाते जे महत्वाची विमानतळं, बंदरं किंवा देशाबाहेर जाणाऱ्या इतर मार्गांशी संबंधित चेकपॉइण्ट्सवर तैनात असतात. या अधिकाऱ्यांना देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता असणाऱ्या व्यक्तीसंदर्भातील सर्व माहिती तसेच प्रकरणाची माहिती देऊन अलर्ट जारी करण्यात येतो.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: ‘२०४७ पर्यंत अखंड भारत’ हे RSS चं लक्ष्य पण ‘अखंड भारत’ म्हणजे काय? त्यातून कोणते प्रांत देश म्हणून अस्तित्वात आले?
सिसोदिया यांना अशी नोटीस जाण्याची शक्यता आहे का?
डीएएनने दिलेल्या वृत्तानुसार सीबीआयच्या सुत्रांनी सिसोदीया आणि १४ इतर व्यक्तींना लावकरच लूकआउट नोटीस पाठवली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. “या गोष्टींसंदर्भातील काम सुरु असून अद्याप नोटीस देण्यात आलेली नाही,” असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. एकदा ही नोटीस देण्यात आली की संबंधित व्यक्ती पुढील आदेश मिळेपर्यंत देशाबाहेर प्रवास करु शकत नाहीत.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : दादाभाई नौरोजीच्या लंडनमधील घराला ‘ब्लू प्लाक’ सन्मान; जाणून घ्या या सन्मानाचं ऐतिहासिक महत्त्व काय
‘सीबीआय’ने शुक्रवारी अबकारी धोरण प्रकरणात सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह देशात ३१ ठिकाणी छापे टाकले होते. एकूण सात राज्यांमध्ये झालेल्या छापेमारीनंतर सिसोदियांविरोधात ‘लूकआउट नोटीस’ जारी करण्यात आल्याचा आरोप आप आणि खुद्द सिसोदिया यांनी केला आहे.
