लोकसभा निवडणूक येत्या काही दिवसात होणार असून, राजकीय पक्षांनी आतापासूनच प्रचाराला गती दिली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता (MCC) देखील प्रभावीपणे लागू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुका आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी केली आहे. खरं तर आदर्श आचारसंहितेचा इतिहास जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आदर्श आचारसंहितेची सुरुवात १९६० मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झाली, जेव्हा प्रशासनाने राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाच्या मते, आचारसंहितेचे सध्याचे स्वरूप हे गेल्या ६० वर्षांच्या प्रयत्नांचे आणि विकासाचे परिणाम आहे. आदर्श आचारसंहिता हा निवडणुकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्षांनी स्वीकारावा, असा नियम आहे. प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी सुव्यवस्थित, योग्य आणि शांततेत पार पाडणे हा त्याचा उद्देश आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षांना राज्य यंत्रणा आणि आर्थिक संसाधनांचा गैरवापर आदर्श आचारसंहितेच्या काळात थांबवावा लागणार आहे.
हेही वाचाः आता गुगल ‘सिमा’च खेळेल तुमच्याबरोबर व्हिडीओ गेम्स, सवंगडी (पार्टनर) हवाय कशाला?
आदर्श आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास काय?
आदर्श आचारसंहितेनुसार, मंत्री आणि इतर सरकारी अधिकारी कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक अनुदान जाहीर करू शकत नाहीत. सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पाडणारा कोणताही प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करता येणार नाही आणि मंत्र्यांना अधिकृत यंत्रणा प्रचारासाठी वापरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा आदर्श आचारसंहितेची वैधता कायम ठेवली आहे. निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून शिक्षा ठोठावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहन, विमान किंवा बंगला वापरता येणार नाही. कोणताही उमेदवार सरकारी यंत्रणा किंवा मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवू शकत नाही. राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेते किंवा समर्थक यांना रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. जनतेचा पैसा कोणत्याही पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाही.
ही संहिता निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होताच लागू होते आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहते. ‘लीप ऑफ फेथ’ या नावाने प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात असे लिहिले आहे की, ‘गेल्या ६० वर्षांत संहिता विकसित होऊन सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. १९६० च्या केरळमधील विधानसभा निवडणुकीत त्याचा उगम झाला, जेव्हा प्रशासनाने राजकीय पक्षांसाठी ‘आचारसंहिता’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला.’ देशातील शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ मध्ये झाल्या होत्या.
संहितेत १९७९, १९८२, १९९१ आणि २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली
भारतातील निवडणुकांच्या प्रवासाचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक पुस्तक प्रकाशित केले आहे. पुस्तकात असे लिहिले आहे की, ‘भारतीय निवडणूक आयोगाने १९६८-६९ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये २६ सप्टेंबर १९६८ रोजी ‘किमान आचारसंहिता (Minimum Code of Conduct)’ या शीर्षकाखाली आदर्श आचारसंहिता प्रथम जारी केली होती. या संहितेत १९७९, १९८२, १९९१ आणि २०१३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली. निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या या पुस्तकात देण्यात आल्या असून, निवडणूक प्रचार आणि प्रचारादरम्यान किमान आचारसंहितेचे पालन करण्याचे राजकीय पक्षांना आवाहन करण्यात आले आहे. १९६८ आणि १९६९ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राजकीय शिस्त आणि आचार मांडणारे हे दस्तऐवज असून, ते आयोगाने तयार केले होते. निवडणूक आयोगाने १९७९ मध्ये राजकीय पक्षांच्या परिषदेत ‘सत्ताधारी पक्षांच्या’ वर्तनावर देखरेख ठेवणारा एक विभाग जोडून संहिता मजबूत केली. शक्तिशाली राजकीय नेत्यांना त्यांच्या पदाचा अवाजवी फायदा मिळू नये, यासाठी सर्वसमावेशक चौकटीसह सुधारित संहिता जारी करण्यात आली. २०१३ मध्ये एका संसदीय समितीने शिफारस केली होती की, निवडणूक आयोगाकडे आपली शक्ती वापरण्यासाठी कोणतीही पळवाट नसावी, यासाठी आदर्श आचारसंहितेला वैधानिक दर्जा द्यावा.
आदर्श आचारसंहिता निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू केली जाते. खरं तर निवडणुकीत उभा असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत सुधारणा करून ती अधिक वास्तववादी बनविण्याची शिफारसही समितीने केली होती. जलदगती न्यायालयांनी १२ महिन्यांच्या आत निवडणूक वादांचा निवाडा करावा आणि अपक्ष खासदारांना निवडणुकीच्या सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होण्याची परवानगी द्यावी, असाही त्यात उल्लेख आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहिता कायदेशीर करण्याचे जोरदार समर्थन केले. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या नेत्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आदर्श आचारसंहितात केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाने प्रचारासाठी आपल्या अधिकृत पदाचा वापर करणार नाही, याची खातरजमा केली पाहिजे.
हेही वाचाः आता गुगल ‘सिमा’च खेळेल तुमच्याबरोबर व्हिडीओ गेम्स, सवंगडी (पार्टनर) हवाय कशाला?
आदर्श आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास काय?
आदर्श आचारसंहितेनुसार, मंत्री आणि इतर सरकारी अधिकारी कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक अनुदान जाहीर करू शकत नाहीत. सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पाडणारा कोणताही प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करता येणार नाही आणि मंत्र्यांना अधिकृत यंत्रणा प्रचारासाठी वापरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा आदर्श आचारसंहितेची वैधता कायम ठेवली आहे. निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून शिक्षा ठोठावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहन, विमान किंवा बंगला वापरता येणार नाही. कोणताही उमेदवार सरकारी यंत्रणा किंवा मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवू शकत नाही. राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेते किंवा समर्थक यांना रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. जनतेचा पैसा कोणत्याही पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाही.
ही संहिता निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होताच लागू होते आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहते. ‘लीप ऑफ फेथ’ या नावाने प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात असे लिहिले आहे की, ‘गेल्या ६० वर्षांत संहिता विकसित होऊन सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. १९६० च्या केरळमधील विधानसभा निवडणुकीत त्याचा उगम झाला, जेव्हा प्रशासनाने राजकीय पक्षांसाठी ‘आचारसंहिता’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला.’ देशातील शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ मध्ये झाल्या होत्या.
संहितेत १९७९, १९८२, १९९१ आणि २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली
भारतातील निवडणुकांच्या प्रवासाचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक पुस्तक प्रकाशित केले आहे. पुस्तकात असे लिहिले आहे की, ‘भारतीय निवडणूक आयोगाने १९६८-६९ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये २६ सप्टेंबर १९६८ रोजी ‘किमान आचारसंहिता (Minimum Code of Conduct)’ या शीर्षकाखाली आदर्श आचारसंहिता प्रथम जारी केली होती. या संहितेत १९७९, १९८२, १९९१ आणि २०१३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली. निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या या पुस्तकात देण्यात आल्या असून, निवडणूक प्रचार आणि प्रचारादरम्यान किमान आचारसंहितेचे पालन करण्याचे राजकीय पक्षांना आवाहन करण्यात आले आहे. १९६८ आणि १९६९ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राजकीय शिस्त आणि आचार मांडणारे हे दस्तऐवज असून, ते आयोगाने तयार केले होते. निवडणूक आयोगाने १९७९ मध्ये राजकीय पक्षांच्या परिषदेत ‘सत्ताधारी पक्षांच्या’ वर्तनावर देखरेख ठेवणारा एक विभाग जोडून संहिता मजबूत केली. शक्तिशाली राजकीय नेत्यांना त्यांच्या पदाचा अवाजवी फायदा मिळू नये, यासाठी सर्वसमावेशक चौकटीसह सुधारित संहिता जारी करण्यात आली. २०१३ मध्ये एका संसदीय समितीने शिफारस केली होती की, निवडणूक आयोगाकडे आपली शक्ती वापरण्यासाठी कोणतीही पळवाट नसावी, यासाठी आदर्श आचारसंहितेला वैधानिक दर्जा द्यावा.
आदर्श आचारसंहिता निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू केली जाते. खरं तर निवडणुकीत उभा असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत सुधारणा करून ती अधिक वास्तववादी बनविण्याची शिफारसही समितीने केली होती. जलदगती न्यायालयांनी १२ महिन्यांच्या आत निवडणूक वादांचा निवाडा करावा आणि अपक्ष खासदारांना निवडणुकीच्या सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होण्याची परवानगी द्यावी, असाही त्यात उल्लेख आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहिता कायदेशीर करण्याचे जोरदार समर्थन केले. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या नेत्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आदर्श आचारसंहितात केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाने प्रचारासाठी आपल्या अधिकृत पदाचा वापर करणार नाही, याची खातरजमा केली पाहिजे.
