अविश्वास ठराव म्हणजे काय? मोदी सरकारविरोधातला अविश्वास ठराव का टिकणार नाही?

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “आम्ही सरकारकडे मणिपूरच्या परिस्थितीबाबत चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रश्नावर बोलावे, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे आम्हाला नाइलाजाने सरकारविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणावा लागत आहे. पंतप्रधान हे देशाचे नेते आहेत, त्यामुळे मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर त्यांनी भाष्य केले पाहिजे.”

अविश्वास ठराव म्हणजे काय?

संसदीय लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बहुमतावरच सरकार सत्तेत राहू शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद ७५ (३)नुसार मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. या सामूहिक जबाबदारीचे भान राहावे यासाठी लोकसभेत काही नियमावली बनवण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच अविश्वास ठराव हा एक नियम आहे. ज्याच्याकडे ५० खासदारांचे पाठबळ आहे, असा लोकसभेतील कोणताही सदस्य, कोणत्याही वेळी मंत्रिमंडळाच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतो. लोकसभेची कार्यवाही नियम क्र. १९८ नुसार अविश्वास ठराव मांडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या तरतुदीनुसार सदस्यांना सकाळी १० वाजण्याच्या आत लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे लेखी प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्यानंतर अध्यक्ष सभागृहात तो प्रस्ताव वाचून दाखवितात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांच्या आत सभागृहात यासंबंधीची चर्चा करावी लागते.

हे वाचा >> Viral Video : २०२३ मधील अविश्वास ठरावाचं २०१९ मध्येच नरेंद्र मोदींनी वर्तवलेलं भाकीत?

ज्या दिवशी ठरावावर चर्चा होते, त्यावेळी ज्या खासदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे, ते सरकारच्या कमतरता सभागृहात बोलून दाखवितात. सत्ताधारी बाकावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यात येते. चर्चेच्या शेवटी सभागृहात ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात असे मतदान घेण्यात येते. जर ठरावाच्या बाजूने मतदान झाले, तर सरकारला नियमाप्रमाणे सत्तेचा त्याग करावा लागतो.

महत्त्वाचे म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडता येतो; राज्यसभेला तो अधिकार नाही.

अविश्वास ठरावामुळे सरकारला किती धोका?

विरोधकांच्या अविश्वास ठरावामुळे सरकारवर काहीही फरक पडणार नाही. लोकसभेतील बहुमताचा आकडा २७२ आहे. एनडीए सरकारकडे सध्या ३३१ खासदारांचा पाठिंबा आहे. फक्त एकट्या भाजपाकडे ३०३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपा वगळून इतर सर्व पक्ष एकत्र आले (ज्याची शक्यता कमी आहे) तरीही भाजपाकडे अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याएवढे संख्याबळ आहे.

विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी आघाडी तयार केली असून, त्याला इंडिया असे नाव दिले आहे. ‘इंडिया’कडे १४४ खासदार आहेत. भारत राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस पार्टी आणि बिजू जनता दल यांच्याकडच्या खासदारांची संख्या ७० एवढी आहे.

तथापि, एखाद्या विशिष्ट विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी विरोधकांकडून अविश्वासदर्शक ठराव मांडला जातो, असा इतिहास राहिला आहे. आपल्याकडे बहुमत नाही, हे वास्तव विरोधकांनाही चांगले माहीत आहे. पण, तरीही मणिपूर हिंसाचारावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी आणि विशेषकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बोलते करण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वासदर्शक ठराव मांडल्याचे सांगितले जाते.

इतिहासात किती वेळा अविश्वास ठराव मांडला गेला?

स्वातंत्र्यानंतर तिसऱ्या लोकसभेत १९६३ साली पहिल्यांदा अविश्वास ठराव मांडला गेला होता. खासदार आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर तब्बल चार दिवसांत २१ तास चर्चा झाली. ४० खासदारांनी या ठरावावर त्यांची भूमिका मांडली.

अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना नेहरू म्हणाले, “शक्यतो सरकारला सत्तेवरून घालविण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. पण, सध्याच्या ठरावानंतर जी चर्चा झाली, त्यातून असे दिसते की, सरकारला घालविण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला गेला नव्हता. त्यामुळेच या ठरावावर झालेली चर्चा विविध अंगांनी महत्त्वपूर्ण ठरते. मला व्यक्तिशः ही चर्चा लाभदायक आणि काही अंशी अवास्तव वाटली. मी या ठरावाचे आणि यावेळी झालेल्या चर्चेचे स्वागत करतो. अशा चर्चा अधूनमधून होत राहण्याची गरज आहे.”

त्यानंतर आतापर्यंत २६ अविश्वास ठराव लोकसभेत मांडण्यात आलेले आहेत (सध्याचा प्रस्ताव वगळण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर तो मोजला जाईल). शेवटचा अविश्वास ठराव २०१८ साली एनडीएचे एकेकाळी घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने मोदी सरकारविरोधात मांडला होता.