भारत आणि चीनदरम्यान द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात बालीमधील जी-२० परिषदेत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अनौपचारिक चर्चा झाल्याचे चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाने आठ महिन्यांनंतर मान्य केले आहे. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांकडून संबंध सुधारण्यावर बोलणी होत असताना चीनच्या प्रशासनाकडून मात्र भारताबाबत आगळीक सुरू आहे. चीनमधील चेंगडू प्रांतात शुक्रवारी (२८ जुलै) होत असलेल्या ‘जागतिक विद्यापीठ क्रीडा’ स्पर्धेतील वुशू (Wushu) खेळामध्ये (चिनी मार्शल आर्ट्स) सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या आठ खेळांडूचा संघ भारताने माघारी बोलावला. आठ खेळाडूंसह १२ जणांचा चमू या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जाणार होता; मात्र त्यातील अरुणाचल प्रदेशच्या तीन खेळांडूना चीनने स्टेपल्ड व्हिसा देऊ केल्यामुळे भारताने या स्पर्धेवरच बहिष्कार टाकून चीनच्या आगळीकीला सडेतोड उत्तर दिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वुशू हा चिनी मार्शल आर्ट्स खेळाचा एक प्रकार आहे. चीनमध्ये दर दोन वर्षांनी घेतल्या जाणाऱ्या ‘फिसू जागतिक विद्यापीठ खेळ’ (FISU World University Games) या स्पर्धेतील ११ विविध खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी २२७ खेळाडू चीनमध्ये गेले आहेत. चेंगडू येथे होत असलेली स्पर्धा २०२१ मध्येच होणे अपेक्षित होते; मात्र करोना महामारीमुळे ही स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली. तसेच मूळ २०२३ ची ही स्पर्धा चीनच्या ‘येकातेरिनबर्ग’ प्रांतात भरविण्याचे ठरले होते; मात्र फेब्रवुारी २०२२ साली रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढविल्यानंतर ही स्पर्धा रद्द करण्यात आली.
नेमके काय घडले?
चेंगडू प्रांतात २८ जुलै ते ८ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी भारतीय वुशू संघ २७ जुलै रोजी रात्री दिल्ली विमानतळावर पोहोचला होता. आठ खेळाडू, एक प्रशिक्षक व तीन कर्मचारी, असा १२ जणांचा चमू चीनला जाण्यासाठी सज्ज असताना भारतीय सुरक्षा यंत्रणेने त्यांना विमानात बसण्याची परवानगी दिली नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या तीन खेळाडूंचाही या संघात समावेश होता. या तिघांना चीनने ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ (Stapled Visa) दिला होता. नेमेन वांगसू (Nyeman Wangsu), ओनिलू तेगा (Onilu Tega) व मेपुंग लामगू (Mepung Lamgu) अशी या तीन खेळांडूची नावे आहेत.
हे वाचा >> विश्लेषण : मॅकमोहन रेषेमधील चीनच्या घुसखोरीबाबत अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा; काय आहे मॅकमोहन रेषा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संघातील सर्व खेळाडूंच्या व्हिसासाठी १६ जुलै रोजी अर्ज करण्यात आला होता. अरुणाचल प्रदेशचे तीन खेळाडू वगळून इतरांचा व्हिसा वेळेत मिळाला; पण त्या तिघांचेही व्हिसा नाकारण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अर्ज केल्यानंतर बुधवारी (२६ जुलै) चीनच्या दूतावासाने स्टेपल्ड व्हिसा लावून पासपोर्ट पाठवले. गुरुवारी रात्री (२७ जुलै) वुशू संघाला इतर खेळांच्या खेळाडूंसह चेंगडू येथे जायचे होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी सरकारकडून आदेश आल्यानंतर वुशू संघाला काही काळ विमानतळावरच थांबविण्यात आले. रात्री अडीच वाजता वुशू संघ दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळावरून माघारी फिरला; तर इतर खेळांचे खेळाडू चेंगडूसाठी रवाना झाले.
स्टेपल्ड व्हिसा म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या देशाचा नागरिक दुसऱ्या देशात जातो, तेव्हा त्याला समोरच्या देशाकडून परवानगी घ्यावी लागते. व्हिसामार्फत ही परवानगी दिली जाते. पर्यटन व्हिसा, व्यापार व्हिसा, पत्रकारिता व्हिसा, प्रवेश व्हिसा, ऑन अरायव्हल व्हिसा, पार्टनर व्हिसा, असे व्हिसाचे काही प्रकार आहेत. त्यातही स्टॅम्प व्हिसा व स्टेपल्ड व्हिसा असे दोन प्रकार मोडतात. स्टॅम्प व्हिसा देताना पासपोर्टवर शिक्का मारला जातो. स्टेपल्ड व्हिसा देताना पासपोर्टवर शिक्का मारला जात नाही. पासपोर्टसोबतच एक कागद स्टेपल्ड केला जातो; ज्यामध्ये त्या देशात येण्याचे कारण आणि इतर तपशील नमूद करण्याची सोय असते. प्रत्यक्ष प्रवासाच्या वेळी इमिग्रेशन अधिकारी या कागदावर शिक्का मारतो. पासपोर्टला जोडलेला हा कागद आपला उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर काढून टाकण्याचीही सोय असते.
अशा प्रकारचा स्टेपल्ड व्हिसा अनेक देशांकडून दिला जातो. पण, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरमधील भारतीय नागरिकांना चीनकडून वारंवार स्टेपल्ड व्हिसा दिला जात आहे. चीनकडून या कृतीचे समर्थन करण्यात येत असून, ते याला वैध व्हिसा असल्याचे सांगतात; पण भारताने चीनची ही आगळीक मान्य केलेली नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी (२७ जुलै) या संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “चीनचा हा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे. अशा प्रकारच्या कृतीला योग्य तऱ्हेने उत्तर देण्याचे अधिकार भारताकडे आहेत. भारताचे वैध पासपोर्ट असणाऱ्या नागरिकांना व्हिसा देताना त्यांच्या प्रादेशिकतेच्या आधारावर त्यांच्यात भेदभाव केला जाऊ नये, या आमच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. आम्ही या संदर्भात आमची भूमिका चिनी प्रशासनाला कळवली आहे”, असे बागची म्हणाले.
#WATCH | MEA spokesperson Arindam Bagchi says, "It has come to our notice that Stapled visas were issued to some of our citizens representing the country in an international sporting event in China. This is unacceptable. And we have lodged our strong protest with the Chinese side… pic.twitter.com/hXuox50mq9
— ANI (@ANI) July 27, 2023
चीन ही आगळीक का करतो?
पारपत्र (पासपोर्ट), व्हिसा आणि इतर प्रकारचे इमिग्रेशनचे अधिकार हे राष्ट्राच्या आणि राज्याच्या अविभाज्य व अभेद्य अशा सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेची साक्ष देतात. पारपत्र हे देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे एक महत्त्वाचे प्रमाणपत्र आहे. राष्ट्र-राज्य यांच्या सीमेत कुणी प्रवेश करावा किंवा सीमेबाहेर कुणी जावे, यावर नियंत्रण करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून मोकळेपणाने इतर देशांमध्ये फिरण्यासाठी पारपत्र आणि व्हिसा महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात.
हे वाचा >> अरुणाचल प्रदेशमधील ठिकाणांची नावे बदलून चीन काय साध्य करू इच्छितो?
अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे चीन मानत नाही. या प्रदेशावरील भारताच्या निःसंदिग्ध आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत सार्वभौमत्वावर चीन वाद घालत आहे. १९१४ साली ग्रेट ब्रिटन, चीन व तिबेट यांच्यादरम्यान झालेला ‘सिमला करार’ मानण्यास चीनने नकार दिला आहे. ब्रिटिशांनी तिबेट आणि ब्रिटिश इंडिया यांच्यादरम्यान मॅकमोहन रेषा आखून दिली आहे, या रेषेच्या कायदेशीर वैधतेला चीनने आव्हान दिले आहे. मॅकमोहन रेषेच्या वादाचे कारण पुढे करून चीनकडून वास्तविक नियंत्रण रेषेमध्ये (Line of Actual Control) वारंवार अतिक्रमण केले जाते.
अरुणाचल प्रदेशमधील जवळपास ९० हजार स्क्वेअर किमी जागेवर चीनने दावा केला आहे. अरुणाचल प्रदेशला चीनने ‘जंगनान’ (Zangnan) असे नाव दिले असून, या प्रदेशाला ते दक्षिण तिबेट असल्याचा संदर्भ देतात. चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचा दाखवून, चीन त्या प्रदेशाचे नाव ‘तथाकथित अरुणाचल प्रदेश’ असे असल्याचे भासवतो.
चीनने वारंवार प्रयत्न करून भारतीय प्रदेशावर एकतर्फी दावा केला आहे आणि यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला कमी लेखले आहे. २०१७, २०२१ व एप्रिल २०२३ मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील अनेक भागांचे नामकरण केले आहे. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना ते स्टेपल्ड व्हिसा देतात. अरुणाचल प्रदेश स्वतःच्या देशाचा भाग असल्यामुळे येथील नागरिकांना व्हिसाची गरज नाही, असा चीनचा दावा आहे.
केव्हापासून ही पद्धत सुरू आहे?
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (आयएफएस) माजी सचिव विजय गोखले यांनी ‘आफ्टर तिआनानमे : द राइज ऑफ चायना’ या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे चिनी माध्यमांनी २००५ पासून अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख दक्षिण तिबेट असा करण्यास सुरुवात केली आहे. “२००६ नंतर अरुणाचल प्रदेशमध्ये काम केलेल्या भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारण्याची सुरुवात करून, चीनने त्यांच्या उद्देशाचे संकेत देण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासूनच चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देण्याची पद्धत सुरू केली. हा व्हिसा पारपत्रावर शिक्का मारून दिला जात नाही; तर पारपत्रासोबत एक कागद स्टेपल्ड करून दिला जातो. अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाही अशा प्रकारचा व्हिसा देण्यात येत आहे’, असे विजय गोखले यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
- जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना २००८-०९ मध्ये चीनने स्टेपल्ड व्हिसा दिला असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. २००९ मध्ये एका काश्मिरी नागरिकाला असा व्हिसा देण्यात आला होता. मात्र, दिल्ली विमानतळावर त्याला विमानात बसण्यास परवानगी देण्यात आली नाही.
- २०१० साली नॉर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जसवाल यांना चीनमध्ये एका नियोजित बैठकीसाठी जायचे होते; मात्र चीनने त्यांचा व्हिसा नाकारला. जसवाल यांनी संवेदनशील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सेवा दिली असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.
- २०११ साली परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री ई. अहमद यांनी २०११ साली राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, भारत सरकारचा तीव्र निषेध असूनही चीन दूतावासाकडून जम्मू व काश्मीरमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा दिला जात आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारला ज्ञात आहे. तसेच भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनचे एक अधिकारी व प्रख्यात वेटलिफ्टरला काही दिवसांपूर्वी चीन दूतावासाने स्टेपल्ड व्हिसा दिल्यामुळे दिल्लीतून त्यांना बीजिंगला जाण्यास आडकाठी करण्यात आली होती. ई. अहमद पुढे म्हणाले की, व्हिसा देत असताना भारतीय नागरिकांच्या अधिवास आणि वंशाच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये ही भारत सरकारची ठाम भूमिका आहे. आम्ही चीन सरकारला अनेक प्रसंगी स्पष्टपणे हे सांगितले आहे. चीनचे पंतप्रधान वेन जियाबायो यांनी डिसेंबर २०२१ साली भारतात भेट दिली होती, त्या वेळीही परराष्ट्र मंत्रालयाने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता, अशी आठवणही ई. अहमद यांनी सांगितली.
- ई अहमद यांनी संसदेत असेही सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २००९ साली चीनला प्रवास करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार ज्या नागरिकांना चीनच्या दूतावासाकडून स्टेपल्ड व्हिसा मिळाला आहे, त्यांना देशाबाहेर प्रवास करता येणार नाही.
- वास्तविक स्टेपल्ड व्हिसाचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर एखादा नागरिक मायदेशी परतत असताना स्टेपल्ड व्हिसा फाडून बाजूला करू शकतो. याच कागदावर व्हिसाचा स्टॅम्प मारलेला असतो. जर हा कागद बाजूला केला, तर त्या नागरिकाच्या देशाबाहेरील प्रवासाची कोणतीही नोंद राहणार नाही. सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता, भारत सरकार आणि प्रशासनासाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे.
- २०११, २०१३ व २०१६ साली विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशमधील खेळाडूंना अशा प्रकारे स्टेपल्ड व्हिसा दिल्यामुळे त्यांना स्पर्धेत सहभागी होता आले नाही.
वुशू हा चिनी मार्शल आर्ट्स खेळाचा एक प्रकार आहे. चीनमध्ये दर दोन वर्षांनी घेतल्या जाणाऱ्या ‘फिसू जागतिक विद्यापीठ खेळ’ (FISU World University Games) या स्पर्धेतील ११ विविध खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी २२७ खेळाडू चीनमध्ये गेले आहेत. चेंगडू येथे होत असलेली स्पर्धा २०२१ मध्येच होणे अपेक्षित होते; मात्र करोना महामारीमुळे ही स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली. तसेच मूळ २०२३ ची ही स्पर्धा चीनच्या ‘येकातेरिनबर्ग’ प्रांतात भरविण्याचे ठरले होते; मात्र फेब्रवुारी २०२२ साली रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढविल्यानंतर ही स्पर्धा रद्द करण्यात आली.
नेमके काय घडले?
चेंगडू प्रांतात २८ जुलै ते ८ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी भारतीय वुशू संघ २७ जुलै रोजी रात्री दिल्ली विमानतळावर पोहोचला होता. आठ खेळाडू, एक प्रशिक्षक व तीन कर्मचारी, असा १२ जणांचा चमू चीनला जाण्यासाठी सज्ज असताना भारतीय सुरक्षा यंत्रणेने त्यांना विमानात बसण्याची परवानगी दिली नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या तीन खेळाडूंचाही या संघात समावेश होता. या तिघांना चीनने ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ (Stapled Visa) दिला होता. नेमेन वांगसू (Nyeman Wangsu), ओनिलू तेगा (Onilu Tega) व मेपुंग लामगू (Mepung Lamgu) अशी या तीन खेळांडूची नावे आहेत.
हे वाचा >> विश्लेषण : मॅकमोहन रेषेमधील चीनच्या घुसखोरीबाबत अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा; काय आहे मॅकमोहन रेषा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संघातील सर्व खेळाडूंच्या व्हिसासाठी १६ जुलै रोजी अर्ज करण्यात आला होता. अरुणाचल प्रदेशचे तीन खेळाडू वगळून इतरांचा व्हिसा वेळेत मिळाला; पण त्या तिघांचेही व्हिसा नाकारण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अर्ज केल्यानंतर बुधवारी (२६ जुलै) चीनच्या दूतावासाने स्टेपल्ड व्हिसा लावून पासपोर्ट पाठवले. गुरुवारी रात्री (२७ जुलै) वुशू संघाला इतर खेळांच्या खेळाडूंसह चेंगडू येथे जायचे होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी सरकारकडून आदेश आल्यानंतर वुशू संघाला काही काळ विमानतळावरच थांबविण्यात आले. रात्री अडीच वाजता वुशू संघ दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळावरून माघारी फिरला; तर इतर खेळांचे खेळाडू चेंगडूसाठी रवाना झाले.
स्टेपल्ड व्हिसा म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या देशाचा नागरिक दुसऱ्या देशात जातो, तेव्हा त्याला समोरच्या देशाकडून परवानगी घ्यावी लागते. व्हिसामार्फत ही परवानगी दिली जाते. पर्यटन व्हिसा, व्यापार व्हिसा, पत्रकारिता व्हिसा, प्रवेश व्हिसा, ऑन अरायव्हल व्हिसा, पार्टनर व्हिसा, असे व्हिसाचे काही प्रकार आहेत. त्यातही स्टॅम्प व्हिसा व स्टेपल्ड व्हिसा असे दोन प्रकार मोडतात. स्टॅम्प व्हिसा देताना पासपोर्टवर शिक्का मारला जातो. स्टेपल्ड व्हिसा देताना पासपोर्टवर शिक्का मारला जात नाही. पासपोर्टसोबतच एक कागद स्टेपल्ड केला जातो; ज्यामध्ये त्या देशात येण्याचे कारण आणि इतर तपशील नमूद करण्याची सोय असते. प्रत्यक्ष प्रवासाच्या वेळी इमिग्रेशन अधिकारी या कागदावर शिक्का मारतो. पासपोर्टला जोडलेला हा कागद आपला उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर काढून टाकण्याचीही सोय असते.
अशा प्रकारचा स्टेपल्ड व्हिसा अनेक देशांकडून दिला जातो. पण, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरमधील भारतीय नागरिकांना चीनकडून वारंवार स्टेपल्ड व्हिसा दिला जात आहे. चीनकडून या कृतीचे समर्थन करण्यात येत असून, ते याला वैध व्हिसा असल्याचे सांगतात; पण भारताने चीनची ही आगळीक मान्य केलेली नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी (२७ जुलै) या संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “चीनचा हा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे. अशा प्रकारच्या कृतीला योग्य तऱ्हेने उत्तर देण्याचे अधिकार भारताकडे आहेत. भारताचे वैध पासपोर्ट असणाऱ्या नागरिकांना व्हिसा देताना त्यांच्या प्रादेशिकतेच्या आधारावर त्यांच्यात भेदभाव केला जाऊ नये, या आमच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. आम्ही या संदर्भात आमची भूमिका चिनी प्रशासनाला कळवली आहे”, असे बागची म्हणाले.
#WATCH | MEA spokesperson Arindam Bagchi says, "It has come to our notice that Stapled visas were issued to some of our citizens representing the country in an international sporting event in China. This is unacceptable. And we have lodged our strong protest with the Chinese side… pic.twitter.com/hXuox50mq9
— ANI (@ANI) July 27, 2023
चीन ही आगळीक का करतो?
पारपत्र (पासपोर्ट), व्हिसा आणि इतर प्रकारचे इमिग्रेशनचे अधिकार हे राष्ट्राच्या आणि राज्याच्या अविभाज्य व अभेद्य अशा सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेची साक्ष देतात. पारपत्र हे देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे एक महत्त्वाचे प्रमाणपत्र आहे. राष्ट्र-राज्य यांच्या सीमेत कुणी प्रवेश करावा किंवा सीमेबाहेर कुणी जावे, यावर नियंत्रण करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून मोकळेपणाने इतर देशांमध्ये फिरण्यासाठी पारपत्र आणि व्हिसा महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात.
हे वाचा >> अरुणाचल प्रदेशमधील ठिकाणांची नावे बदलून चीन काय साध्य करू इच्छितो?
अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे चीन मानत नाही. या प्रदेशावरील भारताच्या निःसंदिग्ध आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृत सार्वभौमत्वावर चीन वाद घालत आहे. १९१४ साली ग्रेट ब्रिटन, चीन व तिबेट यांच्यादरम्यान झालेला ‘सिमला करार’ मानण्यास चीनने नकार दिला आहे. ब्रिटिशांनी तिबेट आणि ब्रिटिश इंडिया यांच्यादरम्यान मॅकमोहन रेषा आखून दिली आहे, या रेषेच्या कायदेशीर वैधतेला चीनने आव्हान दिले आहे. मॅकमोहन रेषेच्या वादाचे कारण पुढे करून चीनकडून वास्तविक नियंत्रण रेषेमध्ये (Line of Actual Control) वारंवार अतिक्रमण केले जाते.
अरुणाचल प्रदेशमधील जवळपास ९० हजार स्क्वेअर किमी जागेवर चीनने दावा केला आहे. अरुणाचल प्रदेशला चीनने ‘जंगनान’ (Zangnan) असे नाव दिले असून, या प्रदेशाला ते दक्षिण तिबेट असल्याचा संदर्भ देतात. चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग असल्याचा दाखवून, चीन त्या प्रदेशाचे नाव ‘तथाकथित अरुणाचल प्रदेश’ असे असल्याचे भासवतो.
चीनने वारंवार प्रयत्न करून भारतीय प्रदेशावर एकतर्फी दावा केला आहे आणि यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला कमी लेखले आहे. २०१७, २०२१ व एप्रिल २०२३ मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील अनेक भागांचे नामकरण केले आहे. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना ते स्टेपल्ड व्हिसा देतात. अरुणाचल प्रदेश स्वतःच्या देशाचा भाग असल्यामुळे येथील नागरिकांना व्हिसाची गरज नाही, असा चीनचा दावा आहे.
केव्हापासून ही पद्धत सुरू आहे?
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (आयएफएस) माजी सचिव विजय गोखले यांनी ‘आफ्टर तिआनानमे : द राइज ऑफ चायना’ या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे चिनी माध्यमांनी २००५ पासून अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख दक्षिण तिबेट असा करण्यास सुरुवात केली आहे. “२००६ नंतर अरुणाचल प्रदेशमध्ये काम केलेल्या भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारण्याची सुरुवात करून, चीनने त्यांच्या उद्देशाचे संकेत देण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासूनच चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देण्याची पद्धत सुरू केली. हा व्हिसा पारपत्रावर शिक्का मारून दिला जात नाही; तर पारपत्रासोबत एक कागद स्टेपल्ड करून दिला जातो. अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाही अशा प्रकारचा व्हिसा देण्यात येत आहे’, असे विजय गोखले यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
- जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना २००८-०९ मध्ये चीनने स्टेपल्ड व्हिसा दिला असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. २००९ मध्ये एका काश्मिरी नागरिकाला असा व्हिसा देण्यात आला होता. मात्र, दिल्ली विमानतळावर त्याला विमानात बसण्यास परवानगी देण्यात आली नाही.
- २०१० साली नॉर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जसवाल यांना चीनमध्ये एका नियोजित बैठकीसाठी जायचे होते; मात्र चीनने त्यांचा व्हिसा नाकारला. जसवाल यांनी संवेदनशील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सेवा दिली असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.
- २०११ साली परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री ई. अहमद यांनी २०११ साली राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, भारत सरकारचा तीव्र निषेध असूनही चीन दूतावासाकडून जम्मू व काश्मीरमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा दिला जात आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारला ज्ञात आहे. तसेच भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनचे एक अधिकारी व प्रख्यात वेटलिफ्टरला काही दिवसांपूर्वी चीन दूतावासाने स्टेपल्ड व्हिसा दिल्यामुळे दिल्लीतून त्यांना बीजिंगला जाण्यास आडकाठी करण्यात आली होती. ई. अहमद पुढे म्हणाले की, व्हिसा देत असताना भारतीय नागरिकांच्या अधिवास आणि वंशाच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये ही भारत सरकारची ठाम भूमिका आहे. आम्ही चीन सरकारला अनेक प्रसंगी स्पष्टपणे हे सांगितले आहे. चीनचे पंतप्रधान वेन जियाबायो यांनी डिसेंबर २०२१ साली भारतात भेट दिली होती, त्या वेळीही परराष्ट्र मंत्रालयाने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता, अशी आठवणही ई. अहमद यांनी सांगितली.
- ई अहमद यांनी संसदेत असेही सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २००९ साली चीनला प्रवास करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार ज्या नागरिकांना चीनच्या दूतावासाकडून स्टेपल्ड व्हिसा मिळाला आहे, त्यांना देशाबाहेर प्रवास करता येणार नाही.
- वास्तविक स्टेपल्ड व्हिसाचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर एखादा नागरिक मायदेशी परतत असताना स्टेपल्ड व्हिसा फाडून बाजूला करू शकतो. याच कागदावर व्हिसाचा स्टॅम्प मारलेला असतो. जर हा कागद बाजूला केला, तर त्या नागरिकाच्या देशाबाहेरील प्रवासाची कोणतीही नोंद राहणार नाही. सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता, भारत सरकार आणि प्रशासनासाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे.
- २०११, २०१३ व २०१६ साली विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशमधील खेळाडूंना अशा प्रकारे स्टेपल्ड व्हिसा दिल्यामुळे त्यांना स्पर्धेत सहभागी होता आले नाही.
