सुशांत मोरे
अतिवेगाने वाहन चालविणे, दारू पिऊन वाहने चालविणे यांसह वाहतूक नियम मोडल्यास वाहन चालक आणि सहकाऱ्यांना जीव गमवावा लागतो. मात्र प्रत्येक अपघातामागे हीच कारणे असतात असे नाही. धोकादायक वळणदार रस्ते, खड्डे, संरक्षक भिंत किंवा कठडे नसणे असे अनेक घटक राज्यातील रस्ते अपघातांस कारणीभूत ठरत आहेत. असे ब्लॅक स्पॉट म्हणजेच अपघातप्रवण क्षेत्रे शोधून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यात राज्य महामार्गापेक्षा राष्ट्रीय महामार्गावरच अपघात क्षेत्रे अधिक आहेत. या क्षेत्रांबाबत अद्यापही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. याबाबत योजलेल्या उपाययोजनाही कागदावरच आहेत.
अपघातांत वाढ का?
राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी रस्ते सुरक्षा मोहीम राबवते. यात वाहतूक पोलीस, परिवहन विभागाबरोबरच विविध सामाजिक संस्थाही सहभागी होतात. मात्र या मोहिमेनंतरही अपघातांचे प्रमाण कमी होत नाही. दारू पिऊन वाहन चालवणे, बेदरकारपणे वाहन चालविणे, ओव्हरटेक करणे, इत्यादी कारणांमुळे राज्यात अपघात होतच आहेत. शिवाय अनेक ठिकाणी कठडे नाहीत, संरक्षक भिंत नाही, गतीरोधक पटकन कळतील असे नाहीत, यात खड्ड्यांनी भर घातली आहे. धोकादायक वळणदार रस्त्यांमुळेही अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. २०१९ मध्ये ३२ हजार ९३५ अपघात झाले असून १२ हजार ७७८ जणांचा मृत्यू झाला तर २८ हजार ६२८ जण जखमी झाले. करोना आणि निर्बंध यामुळे २०२० मध्ये वाहने संख्या काहीशी कमी होती. तरीही २४ हजार ९७१ रस्ते अपघातात ११ हजार ५६९ जणांनी प्राण गमावले. त्यानंतर २०२१ या वर्षात पुन्हा वाढ होऊन २९ हजार ३०० अपघात झाले. त्यात १३ हजार ५२८ जणांचा मृत्यू झाला. वाहन चालकांचा निष्काळजीपणा आणि शासनाच्या अपुऱ्या उपाययोजना अपघात वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
अपघातप्रवण क्षेत्र म्हणजे काय?
रस्ते अपघातांच्या परिभाषेत राष्ट्रीय महामार्गाच्या पाचशे मीटर लांबीच्या अंतरावर तीन वर्षांत पाच अपघात होऊन त्यात दहापेक्षा अधिक नागरिक मृत्यू झाले तर त्याला ब्लॅक स्पॉट म्हणजे अपघातप्रवण क्षेत्र म्हणून संबोधले जाते. सातत्याने असे अपघात होणाऱ्या क्षेत्रांना अपघातप्रवण क्षेत्रे म्हणून ओळखले जाते. रस्त्यांची दुरवस्था, धोकादायक वळणे, संरक्षक भिंत किंवा कठडे नसणे, गतिरोधक नसणे हे घटकदेखील रस्ते अपघातास कारणीभूत ठरतात. राज्यातील महामार्ग, राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच अन्य रस्ते हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक पालिका तसेच अन्य विभागांच्या अखत्यारित येतात. मात्र या विभागांनी उपाययोजना करूनही पुन्हा `जैसे थेʼ परिस्थिती होते. ५०० मीटर क्षेत्रामध्ये सलग तीन वर्षांत एकूण पाच प्राणांतिक अपघात किंवा गंभीर अपघात अथवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अपघात झाले असतील तर अशा अपघातप्रवण क्षेत्रांची (ब्लॅक स्पॉट) माहिती शासनाकडून गोळा केली जाते. सध्या अशी १००४ क्षेत्रे आहेत. त्यात वाढच होत आहे.
अपघात कुठे अधिक?
राज्यातील रस्त्यांची लांबी ३ लाख २३ हजार ३४२ किलोमीटर असून त्यापैकी राष्ट्रीय महामार्ग १८ हजार ३१७ किलोमीटर, राज्य महामार्ग ३१ हजार ९७६ किलोमीटर आणि अन्य रस्ते २ लाख ७३ हजार ४९ किलोमीटर लांबीचे आहेत. २०२१मध्ये झालेले २६ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर आणि २१ टक्के अपघात राज्य महामार्गावर झाले असून उर्वरित अपघात अन्य रस्त्यांवर झाले आहेत. तर २०२२मध्ये २८ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर असून २१ टक्के अपघात हे राज्य महामार्गांवर झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण क्षेत्रांची संख्याही जास्त आहे. राज्यात सध्या एकूण १ हजार ०४ अपघात प्रवण क्षेत्रे असून त्यापैकी राष्ट्रीय महामार्गावर सर्वाधिक म्हणजे ६१०, तर राज्य महामार्गांवर एकूण २०२ क्षेत्रे, अन्य रस्त्यांवर १७८, द्रुतगती महामार्गावर (एक्स्प्रेस वे) दहा आणि मुख्य जिल्हा रस्त्यांवर चार क्षेत्रे आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर नगर, नांदेड, नाशिक, नागपूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत सर्वाधिक अपघातप्रवण क्षेत्रे असून राज्य महामार्गावर औरंगाबाद, अमरावती, धुळे या जिल्ह्यातही अपघातप्रवण क्षेत्रे अधिक आहेत. अन्य रस्त्यांचा विचार करता अपघातप्रवण क्षेत्रे ही मुंबईत अधिक असून त्यानंतर नवी मुंबई, नागपूर, पुणे शहरात हे प्रमाण अधिक आहे.
अपघात क्षेत्रे पादचाऱ्यांनाही धोकादायक कशी?
बहुतेक ठिकाणी रस्ते किंवा पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. त्याच्या जोडीला रस्त्यावर सर्रास वाहने उभी केली जातात. चालकही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालणेही कठीण होते. पदपथावर चालण्यासाठी जागाच नसल्याने पादचाऱ्यांनाही अपघातांना सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी रस्ते प्रशस्त असले तरी पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी अजूनही अजूनही सुरक्षित व्यवस्था नाही. परिणामी रस्त्यामधून भरधाव वाहनांना चुकवत अनेकांना रस्ता ओलांडण्याची कसरत करावी लागते. वाहनांच्या रांगा लागल्यामुळे त्रस्त झालेल्या वाहन चालकांचेही वाहने न पाहता रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होते आणि अपघात होतात. अशी ठिकाणेही अपघात क्षेत्रे म्हणून ओळखली जातात. राज्यात गेल्या पाच वर्षात १२ हजार ७८ पादचाऱ्यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. २०१७ मध्ये १ हजार ८२२ पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २०२१ मध्ये अपघातांमध्ये वाढ होऊन २ हजार ६७८ पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. भारतातील तसेच राज्यातील रस्ते हे पादचाऱ्यांसाठी प्राणघातक ठरले आहेत. पादचाऱी सुरक्षेसाठी सरकारी पातळीवर विविध उपायोजना करुनही रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या पादचाऱ्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही हेच यातून दिसून येते.
विश्लेषण : मोसमी पाऊस परतला तरी कुठे?
उपाययोजनांचे काय झाले?
रस्ते अपघातांची वाढती संख्या चिंतेची बाब आहे. वाहनांचा वेग, ओव्हरटेक करणे हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे. वाहनधारकांकडून वेग मर्यादेचे पालन होत नसल्याने अपघात होतात. त्याविरोधात यंत्रणा अशा वाहनांवर अधूनमधून कारवाई करतात. परंतु अपघात क्षेत्र घोषित होऊनही रस्ता किंवा महामार्ग ज्या विभागाच्या अखत्यारीत येतो, त्या संबंधित विभागाकडून ठोस उपाययोजना होत नाहीत. अनेक मार्गावर वेग मर्यादेचे, वळणदार रस्ते, धोकादायक रस्ते असल्याचे फलक नसणे किंवा ते स्पष्टपणे नसतात. महामार्गालगतच्या गावांकडून गतिरोधकाची मागणी वा वाहतूक सुरक्षेसाठी काही मुद्दे मांडले जातात. त्यांचे यंत्रणांकडून वेळीच निराकरण होत नाही. वारंवार अपघात होणाऱ्या ठिकाणी अल्पकालीन, दीर्घकालीन उपायांवर प्रभावी काम व्हायला हवे. त्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने उपायांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याकडेही दुर्लक्षच होते.
